२०७८ - मंसिर - १२ | आईतवार

प्रधानन्यायाधीशको राजिनामा विवाद

आरोप/खण्डन मिडियामै, छानबिन अङ्ग बेकम्मा

यज्ञराज पाण्डे  |
कार्तिक १२, २०७८
706 Shares

नेपालमा पछिल्लो समय आरोप लगाउने माध्यम पनि मिडियानै भएको छ भने लागेका आरोपको खण्डन गर्ने माध्यम पनि मिडियालाई नै बनाइएको छ । कसैले कसै उपर आरोप लगाउँदा अमुक मिडियालाई सम्पर्क गरी ‘आज म ठूलै कुराको पोल खोल्दैछु यसले तपाईँ र तपाईँको सञ्चार माध्यमलाई ‘भाइरल’ बनाउनेछ’ भनी मिडियामा आग्रह गर्ने र त्यसरी सार्वजनिक भएका समाचार९आरोप० लाई फेरि आरोप खेपेको व्यक्तिले त्यही मिडियामै गएर खण्डन गर्ने चलन अहिले उत्कर्षमा छ । 

यस्तो लाग्छ कि मानिलियौँ प्रश्न उठेका वा विवादित बनेका उपर यो देशमा उजुर गर्ने कुनै निकाय नै छैन र ? गरिएका उजुर उपर छानबिन गर्ने कुनै निकाय छैन ? 

किन यसरी हामीले लामो संघर्षबाट आर्जन गरेको भनिएको लोकतान्त्रिक विधि र पद्धतिलाई पाखा लगाएर मिडियावाजीमा उर्लिएका छौँ । गल्ती गर्ने उपर सजाय मागका लागि हामीले सम्बन्धित निकायमा उजुर नगरी सिधै मिडियामै ‘एक्सपोज’ गर्न हिँडेका छौँ ? के राज्यका ती छानबिन/अनुसन्धान गर्ने निकायउपर हाम्रो विश्वास नभएर हो रु या त ती निकायको कामकारबाही झन्झटिलो भएर सुनुवाईमा ढिलो हुँदैछ रु कि त्यस्ता निकायको निष्पक्षतामाथि हाम्रो शंका उत्पन्न भएको छ रु कि हामी प्रत्यक्ष प्रशारणमा आएर बढी भन्दा नागरिकलाई हाम्रो आवाज पुगोस् भन्ने चाहि रहेका छौँ रु कि आफू रातारात ‘हिट’ हुने जुक्ति अप्नाइरहेका छौँ रु आज यी प्रश्नहरु गम्भीर बनेका छन् । पात्र जो सुकै होउन् लोकतान्त्रि विधि, पद्धिति र प्रक्रिया मार्फत् यी प्रश्नहरु निरुपण हुनुपर्नेमा आरोप लगाउने र खण्डन गर्ने माध्यमका रुपमा मिडियालाई नै आज प्रमुख अस्त्र बनाइएको छ । जुन दृष्टान्त न्यायालयको प्रमुख प्रधानन्यायाधीशमा देखियो । 

नेपालको इतिहासमा देखिएको यो विरलै घटना हो । प्रधानन्यायाधीशले पद छोड्न भनी आरोप लगाउने कानुन व्यवसायीहर सम्बन्धित निकायमा उजुर दिएर कारबाही माग नगरी मिडियामै अन्तर्वार्ता दिँदै आरोप लगाइरहनु भएको छ भने आरोप लगेकाले प्रधानन्यायाधीश राणाले पनि मिडियामै आफ्नो प्रतिवाद गरिरहनु भएको छ ।

त्यसो त आफू सबैतिरबाट खेदिएपछि सञ्चारमाध्यमै आएर आरोपहरुको खण्डन गर्ने प्रधानन्यायाधीश राणा पहिलो व्यक्ति होइनन् । यसअघि तात्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पार्टी र संसद्मा एक्लिएपछि आफूमाथिका आरोप खण्डन गर्ने माध्यम टेलिभिजन अन्तर्वार्तालाई नै बनाएका थिए भने त्यसअघि आफू निर्दोष छु भनेर जबरजस्ती करणीको आरोप खेपेका कृष्णबहादुर महराले पनि रिहाईपछि खण्डनको माध्यम टेलिभिजनलाई नै बनाए । त्यसैगरी भ्रष्टाचार आरोप खेपेका तत्कालिन सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले आरोप खण्डन गर्ने माध्यम टेलिभिजनलाई नै बनाए । 

हरेक क्षेत्रका विकृति, विसंगति र आपराधिक क्रियाकलापहरुको छानबिन/अनुसन्धानका लागि सम्बन्धित निकायहरु गठन गरिएका छन् र आरोप खेपेकाले आफूलाई प्रतिवाद गर्ने अवसर पनि त्यहाँको कार्यविधिकै दायराभित्र पारिएको छ । तर नेपालका जिम्मेवार पदाधिकारीहरु ती निकायउपर विश्वास गर्न किन असमर्थ छन् रु यो ज्यादै पेचिलो विषय बनेको छ । कोही भ्रष्टाचारमा मुछिएको छ भने तिनकाविरुद्ध उजुरी दिनुपर्ने निकाय अख्तियार हो, छानबिन गर्नुपर्ने निकाय पनि अख्तियार हो, आफूलाई प्रतिवाद गर्नुपर्ने र फैसला गर्नुपर्ने निकाय विशेष अदालत हो । तर मिडियानै उजुरी गर्ने, छानबिन गर्ने, सुनुवाई, प्रतिवाद गर्ने र फैसला गरिदिने निकायका रुपमा प्रयोग गरिन थालेका छन् । 

त्यस्तै न्यायाधीशहरुका कामकारबाहीमाथि गम्भीर प्रश्न उठेमा उजुरी गर्ने निकाय न्याय परिषद् हो, छानबिन गर्नुपर्ने, सुुनुवाई र प्रतिवाद गरी निर्णय दिने निकाय पनि परिषद् नै हो तर यहाँ त ‘ट्रायल’ गर्ने, आरोप पनि त्यहीँ लगाउने, प्रतिवाद र फैसला पनि त्यहीँ गर्ने माध्यम मिडिया बन्दैछन् । यसले त राज्यमा लोकतान्त्रिक संस्थाहरु पनि छन् र र ? भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । 

प्रधानन्यायाधीशको अन्तर्वार्ताले उब्जाएका प्रश्न

प्राइम टाइम्स टेलिभिजनमा सञ्चारकर्मी ऋषि धमलाले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणालाई अन्तर्वर्ता लिँदा सुरुमै राणालाई सफल प्रधानन्यायाधीश भनी बेलीबिस्तार र बीचबचमा पत्रकार धमलाले गर्ने प्रशंसाबाट यो अन्तर्वार्ता कति प्रायोजित रहेछ भनी बुझ्न कसैलाई गाह्रो छैन । 

पत्रकार धमलासँगको अन्तर्वार्तामा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले आफूलाई लागेका आरोपको भरमग्दूर खण्डन गर्ने र आफूलाई बहिगर्मन गर्न कसले के चाल चलेका छन् भन्नेबारे खण्डन गरेका छन् । कसरी पूर्व प्रधानन्यायाधीश र केही कानुन व्यवसायीहरुले न्यायालयमा सिण्डिकेट स्थापना गरी कसरी आफूलाई खेदी रहेका छन् भन्ने बारे जे बोलेका छन् तिनको छिनोफानो हुनुपर्दछ । प्रधानन्यायाधीशको बहिगर्मन भइरहँदा उनले उठाएका प्रश्न भने अनुत्तरित रहेर बस्नु हुँदैन । यदि ती प्रश्नहरु अनुत्तरित रहे भने यो सबै रडाको न्यायालायमा केही व्यक्तिहरुको आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थपुर्ति नहुँदा राणालाई निकाल्नै खोजिएको हो रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नलाई गाह्रो हुने छैन । 

वर्तमान न्यायालयमा पूर्वजहरुको हालीमुहाली किन ?

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले आफूलाई नियोजित रुपमा फसाइँदैछ भन्ने कुरालाई अन्तर्वार्ताका क्रममा बारम्बार उठाएका छन् । उनले यो कुरालाई उठाइरहँदा न्यायिक वृत्तले त्यो कुरा अनदेखा गर्न भने मिल्दैन । किन र कोबाट न्यायपालिका कसरी चल्न खोजिरहेको छ भन्ने कुरा राणाले उठाइरहँदा उनको बहिगर्मन भएपनि नभएपनि त्यसले नेपालको न्यायालयलाई सँधै नियन्त्रित दिशमा पुर्याइरहनेछ । अन्तर्वार्ताका क्रममा पत्रकार धमलाले सोधेका र प्रधानन्यायाधीशले जवाफ दिएका तलका केही प्रश्न अहम् बनेर आएका छन् । 

यो विषयमा प्रधानन्यायाधीश राणाको जवाफ...

चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुको आरोप गम्भिर छ । हैन र ?

उहाँहरु यो संस्थामा नेतृत्व गरिसकेको पदाधिकारीहरु हो । उहाँहरुले न्यायपालिकालाई कसरी भ्रष्टाचारजन्य देख्नुभयो, मलाई अचम्म लाग्छ । गरिवले न्याय पाउँदैन भनिरहनुभएको छ, त्यो त उहाँहरु कुर्सीबाट गएपछि देख्नुभएछ । उहाँहरुको विचारमा यस्तो स्खलन आउँछ भन्ने कुरा मैले अनुमान गर्छु र ?

यो इतिहास र जनताले मूल्यांकन गर्ने विषय हो । हेर्नुस्, कल्याणजीलाई इतिहासकै कलंक भनेको तपाईंहरुकै पत्रपत्रिकाहरुले होइन र रु नेपाल बारले खेद प्रस्ताव पारित गरेको उहाँ नै होइन र रु उहाँहरु सम्मानित व्यक्ति हो । उहाँको ज्ञान विवेक र क्षमता कदर गर्नयोग्य छ । हिजोका ऋषीमुनीजस्तो कदर गरेको छु । उहाँको जुन अध्ययन छ, त्यस्तो अध्ययन न्यायक्षेत्रमा निकै कम व्यक्तिको मात्रै होला । तर पनि यति ज्ञान हुँदाहुँदै विवेक नभएको व्यक्ति कल्याण श्रेष्ठ नै हो ।

अनि सुशीला कार्कीजीलाई तपाईंले न्याय दिनुभएको थियो । अहिले साथ दिनुभएन‘

बिराटनगरमा म न्यायाधीश हुँदा उहाँ पुनरावेदन बारको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो । मैले आफू न्यायाधीश र उहाँ कानून व्यवसायीको हिसावले हेरिनँ । उहाँ मर्यादित व्यक्ति नै हुनुहुन्थ्यो, मैले आदरणीय दिज्यू भनेर नै सम्बोधन गर्थें ।

सुशीलाजीहरुले जीवनमा कहिलेपनि कुनै न्यायाधीशलाई विदाइ गर्नुभएको थिएन । उहाँले आफ्नो खर्चमा बरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रसाद सिटौलाको घरमा मलाई विदाइ गर्नुभयो । सर्वोच्च अदालतमा आइसकेपछि उहाँले आफ्नो आँखाले हेर्नुपर्ने थियो, कानले सुन्नुपर्ने थियो, त्यो गर्नुभएन । अर्काको आँखाबाट हेर्नुभयो, अर्काको कानबाट सुनेर मेरो मूल्यांकन गर्नुभयो । त्यही बमोजिमको आदेश गर्नुभयो, तपाईंले देखिरहनुभएको छ । उहाँले इजलासमा बसेर आदेश गर्नुभयो । मैले त्यसका विरुद्धमा कहिल्यै बोलेको तपाईंलाई थाहा छ रु त्यो आदेशलाई मैले सधैं सम्मान गरेँ । म न्यायाधीश हुँ, मेरो दायित्व र कर्तव्य कानून बमोजिम छ । कहिले पनि मैले उहाँलाई अनादर र विरोध गरिनँ । 

बारले आन्दोलन गर्दैछ । तपाईं के गर्दै हुनुहुन्छ ?

म तीन करोड नेपालीको प्रतिनिधित्व गर्छु । तपाईं किन शम्भु थापाजी, हरिहर दाहालजी, चण्डेश्वर श्रेष्ठजी अनि भिमार्जुन आचार्यजीसँग रोज्नुहुन्छ रु तपाईंले लिएको नाम चारवटा भयो । रमणजीको नाम लिनुभयो भने पाँचवटा भयो । म त तीन करोड नेपालीको प्रतिनिधित्व गरेको संस्थाको प्रमुख हुँ । म उहाँहरुलाई आदर गर्छु । म समस्या परेको बेलामा हरिहर दाहालको फर्ममा जान्थें । मेरो पारिवारिक सम्बन्ध शम्भु थापासँग छ । घट्टेकुलामा वारी र पारी घर थियो । मेरो सम्मान उहाँप्रति अहिले पनि छ । म बाचुञ्जेल उहाँहरुलाई सम्मान गरिरहन्छु । उहाँहरुले माग्नुभएको राजीनामा त उहाँहरुको हो । संविधानले ग्यारेन्टी गरेको उहाँहरुको विचार हो । त्यसलाई म किन रोकु ?

न्यायवृत्तमै राणाको बहिगर्मनको माग चुलिँदा राजनीतिक दलहरु मौन रहनु आश्चर्य

त्यसो त प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको बहिर्गमनको माग न्यायवृत्तमा भएपनि राजनीतिकवृत्तमा यो विषयले प्रवेश पाएको देखिँदैन । प्रधानन्यायाधीशको बहिर्गमनका लागि संवैधानिक व्यवस्था बमोजिमको वैधानिक निकाय संसदमा यो विषयमाथि खास्सै चर्चा भएको छैन । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको राजिनामा बारे सुरुमा यो विषयमा केही अमुक मिडियामा छापिनु, त्यसपछि केही कानुन व्यवसायीहरुबाट राजिनामा दिनुपर्छ भनी चर्को स्वर आउनु, क्रमबद्ध रुपमै पूर्व न्यायाधीशहरुबाट पनि चोलेन्द्र शमशेर राणालाई पदमा बसी रहन अयोग्य ठहर हुनु, नेपाल बार र सर्वोच्च बारले क्रमशः प्रधानन्यायाधीशको राजिनामा माग्नु र सबैतिरबाट प्रधानन्यायाधीशको राजिनामा आइसकेपछि पूर्व ‘बिग फोर’ (पूर्व प्रधानन्यायाधीश क्रमशः कल्याण श्रेष्ठ, सुशीला कार्की, अनुपराज शर्मा र मीन बहादुर रायमाझी) बाट प्रधानन्यायाधीशको राजिनामा माग गरिएको संयुक्त विज्ञप्ती आउनुले न्यायिक वृत्तमा प्रधानन्यायाधीशको बहिगर्मन नै आज मुख्य एजेण्डा बनेको छ । 

तर राजनीतिक दलका नेताहरुबीचमा भने यो विषयले खास्सै चर्चा पाएको छैन । राज्यका तीन अङ्गमध्येको प्रमुख अङ्ग न्यायपालिका आज यो अवस्थामा पुगेकोमा गठबन्धनका नेताहरु र विपक्षी नेताहरु पनि यस बारेमा मौन रहनु रहस्यमयी छ । तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको संसद् विघटनलाई पुनस्थार्पना गर्दै शेर बहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश दिने त्यही संवैधानिक इजलासका अध्यक्ष उपर आज यति धेरै प्रश्न उठेपछि प्रधानमन्त्री देउवाले चुईँक्क नबोल्नु, संवैधानिक परिषद्बाट विभिन्न निकायमा नियुक्ति दिएको संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष ओलीले पनि सँगै सहभागी भएका प्रधानन्यायाधीश बारे यति प्रश्न उठ्दा पनि प्रतिक्रिया नआउनु, प्रधानन्यायाधीशलाई अनुमोदन गर्ने संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशमाथि यति प्रश्न उठ्दा पनि छानबिन अगाडि नबढाउनु, संसद् जसले प्रधानन्यायाधीश अयोग्य ठहरिएमा महाभियोग लगाउने वैधानिक अधिकार राख्दछ त्यसले समेत यो विषयमाथि चासो र चिन्ता व्यक्त नगर्नुले आश्चयर्ता प्रकट गरेको छ । राजनीतिक वृत्त यो विषयमा मौन रहेपनि न्यायिक वृत्तमा भने लगातार प्रधानन्यायाधीशको राजिनामा मागिनुले वास्तवमै समस्या चोलेन्द्रको हो या यहाँ कसैका नियोजित एजेन्डामा केही न्यायालयका व्यक्तिहरुबाटै यो मुद्धा जबरजस्त उठाइएको हो ? राजनीतिक दलका नेताले जवाफ दिनु पर्दछ । न्यायिक नियुक्तिमा भाग खोज्ने दलहरु आज तिनैले नियुक्ति दिएका उपर प्रश्न उठेपछि मौन रहन मिल्दैन । 

अन्य न्यायाधीश उपर उठेका प्रश्नमाथि पनि छानबिन किन नगर्ने ? 

त्यसो त हाल न्यायालयको विवादमा प्रधानन्यायाधीश राणालाई नै मुख्य दोषी मानिएको छ । तर पछिल्लो समय न्यायालयमा देखिएको विवादमा एक दुई जना मात्र नभई नयाँ संविधान जारी भएपछिबाट सर्वोच्चमा नियुक्त भएका न्यायाधीशहरु उपर नै बारम्बार प्रश्न उठेका छन् । कहिले उनीहरुका आदेशमाथि प्रश्न उठाइएको छ भने कहिले योग्यतामाथि प्रश्न उठाइएको छ । यो प्रश्न प्रधानन्यायाधीशले समेत जोडदार उठाएका छन् भने यसमाथि छानबिन किन नहुने ?  

यो विषयमा प्रधानन्यायाधीश राणाको जवाफ... 

किन अरु चार जनाले राजिनामा दिए म विचार गरौला भन्नुभयो र ?

हामीले योजनावद्ध र सुदृढ न्यायपालिका भनिरहेका छौं । बजारबाट प्रश्न उठेको भरमा निकास दिनुपर्ने हो भने धेरै न्यायाधीश विरुद्ध प्रश्न उठेका छन् । सेटिङको प्रश्न उठेको छ, राजनीतिक सम्बन्धको कुरा छ । न्यायमा विचलन र अनियमितताका कुरा छन् । नाम उठेका व्यक्तिहरु पनि तयार हुनुस्, म पनि तयार हुन्छु । 

सडकबाटै प्रधानन्यायाधीश फाल्ने की वैधानिक प्रक्रियामा जाने ? 

प्रधानन्यायाधीशमाथि चौतर्फी अयोग्यता, असक्षमताको प्रश्न उठीसकेपछि संविधानले खोजेको निकासको बाटो भनेकै संसद्बाट महाभियोग लगाइनु हो । यदि प्रधानन्यायाधीश राणा प्रधानन्यायाधीश रही रहन असक्षम छन् भने संसद्ले उनीमाथि महाभियोग किन नलगाएको हो रु यो पनि रहस्यकै विषय छ । आज कुनै पात्रलाई लिएर राजिनामा माग्दै गर्दा भोलि यस्तो गलत नजिर बन्ने सुरुवात गरिनुहुँदैन । वैधानिक बाटो अप्नाउँदा मात्रै भोलि पात्र जोसुकै आएपनि पद्धतिले स्थायित्व पाउन सक्छ । पात्र अनुसार गरिने निर्णयले पद्धतिको विकास कदापि गर्न सक्तैन ।

यो विषयमा प्रधानन्यायाधीश राणाको जवाफ... 

पदको लोभ छैन भने किन राजीनामा नदिने ?

तीन करोडको प्रतिनिधित्व गर्छु । पाँच जनाले मागेर राजीनामा दिएर मैले न्यायपालिकालाई अनाथ बनाएर भविष्यमा यही प्रवृत्ति दोहोरिने बाटो किन गर्नु ? राजीनामा राजीनामा भनिरहेका छन् । यो मेरो कानमा पनि छैन, आँखामा पनि छैन, मस्तिष्कमा पनि छैन । म संविधानको इमान्दार पदाधिकारी हुँ । संविधानले नै पदको सिर्जना गरेकाले त्यो संविधान विरुद्ध म जाउँला र ? संविधान विपरीत क्रिया भएको छ भने कुनै हालतमा स्विकार गर्दिनँ । त्यही प्रक्रियाबाट गलत सावित गर्नुपर्छ ।    

बारको आन्दोलन रोक्न सक्नुहुन्छ ?

बार अदालतको अभिन्न अंग हो । उहाँहरुले जे देख्नुभयो, आफ्नो निर्णय गर्नुभयो । सबै निकाय र पदाधिकारीहरु संविधान र कानून बमोजिम स्थापित हौं । सबैले राजीनामा माग्ने, मैले तपाईंको माग्ने, तपाईंले उहाँको राजीनामा माग्ने हो भने यसको निकास केले दिने त रु यो समस्याको हल हो ? विधि र प्रक्रियाबाट बाहिर जाने पनि समस्याको समाधान हो र ? यो उहाँहरुको विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हो, मैले सम्मान गर्छु । उहाँहरुले ७ गते गोलाप्रथा भनेर १५ दिनको समय दिनुभयो । गते के स्थितिको परिवर्तन भयो ? मैले त बुझेकै छैन ।

नेपालको इतिहासमा देखिएको यो विरलै घटना हो । प्रधानन्यायाधीशले पद छोड्न भनी आरोप लगाउने कानुन व्यवसायीहर सम्बन्धित निकायमा उजुर दिएर कारबाही माग नगरी मिडियामै अन्तर्वार्ता दिँदै आरोप लगाइरहनु भएको छ भने आरोप लगेकाले प्रधानन्यायाधीश राणाले पनि मिडियामै आफ्नो प्रतिवाद गरिरहनु भएको छ । यो पद्धतिले हामीलाई पक्कैपनि प्रणालीगत सुधारमा भने पुर्याउँदैन । 

यज्ञराज पाण्डे

थप समाचार