२०७८ - असार - १० | बिहीबार

सर्वोच्चको सेवा सङ्कुचनको असर

आवश्यक पर्दा सुत्ने सर्वोच्चले नै सेवाग्राहीको न्यायको ढोका त थुनेन ?

महेश भट्टराई  |
बैशाख २२, २०७८
958 Shares

“मेरो छोरोलाई सोह्रखुट्टे पुलिसले समात्यो हजुर, भेटिदिन पर्यो ।” एकजना आत्तिएर भन्दै थिए फोनमा । यता अधिवक्ताले जवाफ दिए, “हुन्छ, म भेटेर वस्तुस्थिति बुझ्छु, मुद्दा भए हेरौँला ।” फोन राख्न नपाउँदै मोबाइलको अर्को घन्टी बज्छ, उठाउन नपाउँदै उताबाट हत्तारिएको स्वरमा आवाज आउँछ, “लौन हजुर म त बरबाद भएँ, मलाई इन्साफ दिलाइदिनु प¥यो ।”

एउटा कानुन व्यवसायीलाई यसरी आफ्नो मुद्धा हेरिदिनु पर्यो भनेर फोन आउनु नौलो कुरै होइन । संविधानले समेत आफूले रोजेको कानुन व्यवसायीसँग परामर्श लिन पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । कानुनी राज्य सुदृढ् भएको मुलुकमा यो व्यवस्था सामान्य नै हो किनकी पक्षको हितमा हरदम हरपल डटिरहने र खटिरहने एउटा पेशा हो कानुन व्यवसाय । कानुनी सहायता दिने कर्तव्य नै भएको मर्यादित पेशा कानुन व्यवसाय सँधै अत्यावश्यक सेवा हो कि यसको आवश्यकतामा समयले प्रभाव पार्छ ? आजको छलफलको विषय बनेको छ ।

कोभिड–१९ ले विश्व आक्रान्त बनेको समयमा नेपालमा पनि यसको प्रभाव दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ । संक्रमण दर थोरै रहेकै बेलाबाट नेपाल सरकारले बन्दाबन्दी घोषणा गरे लगत्तै अन्य मुलुक भन्दा कम दर–प्रतिशतमा संक्रमण रहेको अवस्थामा जनजीवन सामान्य अवस्थामा सञ्चालन हुन थालेकोमा कोभिड १९ को नयाँ भेरियन्ट भारतबाट आएसँगै संक्रमण संख्या एक्कासी बढेको छ । राजधानी काठमाडौंले हटस्पटको रुप धारण गरेको छ । जोखिम अत्यधिक बढेसँगै सरकारले निषेधाज्ञा जारी गरी अति–आवश्यक काम बाहेक अन्य काम सबै नगर्नु भनि आदेश दिएको छ । राज्य र सिंगो विश्व नै यस रोगको शिकार भएको अवस्थामा यस रोगले न्यायपालिकामा समेत ठुलै असर पुर्यायो । 

१४ वैशाखमा सर्वोच्च अदालतका सबै २१ न्यायाधीश सम्मिलित पूर्ण बैठकले बैशाख १५ गतेदेखि बैशाख ३० गतेसम्म सर्वोच्च अदालतबाट प्रवाह हुने सेवालाई खुम्च्याउने निर्णय ग¥यो । यस अवधिमा सर्वोच्च अदालतले बन्दीप्रत्यक्षीकरण तथा कोभिड–१९ संक्रमण महामारीसँग सम्बन्धित अत्यन्त जरुरी प्रकृतिका जीवन र जनस्वास्थ्यसँग सम्बन्धित रिट निवेदनहरूको मात्र दर्ता र सुनुवाइ गर्ने, सोबाहेकका अन्य काम–कारबाही र सेवा स्थगन गर्नेछ भने अन्य अदालतलाई स्थानीय स्तरमा कोभिड–१९ संक्रमणको अवस्था र जोखिम विश्लेषण गरेर निर्णय गर्न छाडिएको छ ।

हामीसँग कोभिडजस्तो संक्रामक रोगसँग सम्बन्धित कुनै कानुन पनि छैन । ऊ बेला पञ्चायतमा बनेको संक्रामक रोग ऐन (२०२०) को दफा २ मा गरेको एउटा अस्पष्ट व्यवस्थाले सरकारले ठूल्ठूला निर्णय गरिरहेको छ जसको वैधता के हो भनेर चेक गर्ने कानुन पनि छैन । त्यहाँ ‘आवश्यक आदेश जारी गर्न सक्नेछ’ भन्ने एउटा वाक्यांशलाई मात्र आधार मानेर ‘सरकार’को स्वेच्छाचरिता कतिसम्म हुने हो भन्ने खतरा यथावत छ । 

सर्वोच्च अदालतले पनि यस बारेमा कुनै निकास दिएन यस्तो बेलामा नागरिकका अधिकार के हुने हुन् ? के छुट्टै कानुनको आवश्यकता नपर्ने हो र ? भन्ने तर्फ सर्वोच्चले उदासिनता देखायो । 

अडबड आदेश भनेर मुद्धाको रोहवरमा शुन्य अवधि मान्ने निर्णय गरेर सार्वोच्च अदालत गएको लकडाउनमा झन्डै छ महिना (२०७६ चैत देखि २०७७ साउनसम्म) सुतेर बस्यो । कोभिडसँग सम्बन्धित विषय र बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा मात्र सुनुवाई गर्छु भनेको सर्वोच्च अदालतले त्यसबाहेकका अवस्थामा नागरिकका अन्य हकहरु हननु् भएमा तिनलाई त न्यायको ढोका नै बन्द गरिदिएको छ ।

सर्वोच्चले नागरिकका आधारभूत मौलिक हकसमेतलाई बेवास्ता गरी सर्वोच्चले आफ्नो मूल कर्म नै बिर्सेकोमा वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी प्रश्न गर्नुहुन्छ, “अदालतले मुद्दा दर्ता र सुनुवाई गर्दिन भन्ने कुन कानुनमा छ ?” 

“संकटकालमा मात्रै केही मुद्दामा सन्कुचन गर्न सकिनेमा संकटकाल नलाग्दै यस्तो व्यवहार सर्वोच्च र मातहत अदालतबाट हुनु, के संविधानको अविभावकले गर्नु  शोभनीय र अपेक्षित छ ?“ यस किसिमका प्रश्नहरु समेत उब्जिरहेको अवस्था विद्यमान छ भने अदालतले सुचारु राखेका बन्दी प्रत्यक्षीकरण लगायतका अदालती कामकारवाहीमा एउटा कानून व्यवसायीले निर्वाह गर्ने भूमिका समेतलाई विचार गर्नु आवश्यक देखिन्छ । पक्षको हितको काम गर्नु पेशागत धर्म बोक्ने कानून व्यवसाय र सो पेशामा रहेका कानून व्यवसायीलाई निषेधाज्ञाले निषेध गर्न सक्ला त? एउटा विवेचनात्मक विषय हो ।

नेपालको संविधानको धारा २०(२)ले पक्राउमा परेका व्यक्तिले  निजले रोजेको कानुन व्यवसायीसँग सल्लाह लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । कानुन व्यवसायीसँग पनि मुद्धाको पुर्पक्ष गर्ने हक हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । हक मात्र नभई कानुनी राज्यको रक्षा र न्याय प्रदान तथा सम्पादनको लागी कानुन व्यवसायीको दायित्व समेत हो । लकडाउन, निषेधाज्ञा, कर्फ्यु वा संकटकाल जस्तोसुकै समयमा व्यक्ति कानुनी समस्यामा पर्न सक्छ, र त्यस समस्याको उपचार खोज्न कानुन व्यवसायीको भुमिका अत्यावश्यक रहन्छ । कानुनी राज्यको रक्षार्थ, मौलिक हक प्रचलन वा अन्य जुनसुकै कानुनी जटिलताको सहजताको लागी कानुन व्यवसाय नै आवश्यक पर्ने कुरा लुकाएर लुक्न सक्दैन । 

अदालतले नै निश्चित सेवा नरोक्ने भनि सूचना प्रकाशित गरेको छ, त्यसको अर्थ त्यो निश्चित सेवाहरु अत्यावश्यक सेवा हो भनि स्वयं अदालतले नै स्विकारेको देखिन्छ । संविधानले नै स्पष्ट रुपमा कानुन व्यवसायीले पक्षलाई सल्लाह, सुझाव जुनसुकै अवस्थामा दिन सक्ने वा पाउने हक प्रत्यायोजन गरेको, साथै संविधानको धारा २७३( १०) ले पक्राउ परेको व्यक्तिले कानुन व्यवसायीसँग परामर्श लिन रोक्ने अधिकार संकटकालिन अवस्थामा समेत नहुने भनि प्रस्ट भनेको छ ।

महामारीको रुपमा फैलिएको कोभिड–१९ नियन्त्रणको संक्रामक रोग नियन्त्रण ऐन, २०२० र स्थानिय प्रशासन ऐन, २०२८ मात्र प्रयोग गरिएको, संकटकाल घोषणा नगरेको र संकटकाल नै घोषणा गरेपनि कानुन व्यवसायीले मुद्धाको पुर्पक्ष र पक्षको हित प्रयोजनार्थ निर्बाद रुपमा हिँडडुल गर्न पाउनु नैसर्गिक अधिकार नै हो ।

सर्वोच्च अदालतले समेत चिरञ्जिवि ढकाल विरुद्ध नेपाल सरकारको बन्दीप्रत्यक्षीकरण मुद्दामा महामहारीमा समेत कानून व्यवसायीले आफ्नो पक्षसँग भेट गर्न पाउने, संकटकालीन अवस्थामा समेत कानून व्यवसायीले आफ्नो पक्षको हितमा कार्य गर्ने दायित्व रहने र नेपालको संविधानको न्याय सम्बन्धी हकको रक्षकको रुपमा कानून व्यवसायीलाई चित्रण गरेको छ ।

तर यस अवस्थामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय र नेपाल प्रहरीले कानुन व्यवसायीलाई बाटोमा अनावश्यक रोक्ने,  “निषेधाज्ञा भएको छ, के को अदालत न सदालत ?” भनि अदालत जान नदिने, पक्षसँग भौतिक दुरी कायम रहने गरी छलफल, भेट गर्न नदिने जस्ता कार्य पनि प्रशस्तै देखिएको छ, स्वयंले अनुभूत गरिएको छ । यसरी कानुनी राज्यको रक्षकको रुपमा खटिएका निकाय वा निकाय भित्रका कर्मचारीहरुले संविधानको मर्मलाई कुल्चेर, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तलाई लत्याएर कानुन व्यवसायीलाई रोक्ने जस्ता कार्यले कानुनी राज्य कै अस्तित्व खतरामा त पर्दैन? गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।

कसैलाई पनि आफ्नो ज्यान भन्दा प्यारो र ठुलो अरु चिज हुँदैन । तर यो कुरो कर्तव्य पालनको क्रममा नरहन सक्छ । आफ्नो ज्यान धरापमा राखेर, स्वास्थ्यलाई खतराको बीचमा राखेर कानुनी राज्य बचाउने हेतुले कार्यस्थलमा खटिएको कानुन व्यवसायीलाई निजको पेशा कति आवश्यक? भनि प्रश्न गर्ने,  अनावश्यक भनि रोक्ने, कर्तव्य पालनबाट बिमुख गराउने जस्ता कार्यले कतै कानुन व्यवसायीको कर्तव्यलाई बेवास्ता गर्दै मुद्धाका पक्षलाई न्यायको ढोका थुन्ने त होइन ? एक निर्मम प्रश्न उब्जिएको छ । 

महेश भट्टराई

थप समाचार