२०७८ - माघ - ०५ | बुधबार

संवैधानिक पदाधिकारीको कामकारबाही रोक्न माग

असंवैधानिक रुपमा नियुक्त पदाधिकारीका कामकारबाही रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा निवेदन

लेक्स नेपाल  |
असार ०६, २०७८
1.2k Shares

संवैधानिक प्रावधान बाझिने गरीको नियमावली बमोजिम नियुक्त भएका संवैधानिक पदाधिकारीहरुको नियुक्ति रोक्न माग गर्दै प्रधानन्यायाधीशसहित सर्वोच्च अदालतका अन्य १९ जना न्यायाधीशलाई निवेदन दिइएको छ ।

सरकारले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न गत मंसिर ३० गते ल्याएको अध्यादेश बमोजिम भएका नियुक्तिहरुमा संसदीय सुनुवाई नभएकाले संविधानकै उपहास गरिएको निवेदकको जिकिर छ । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत मंसिर ३० गते ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्मा प्रतिपक्ष, सभामुख तथा उपसभामुखको सहमागिताको आवशयक नपर्ने गरी संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेका थिए । सो अध्यादेश बमोजिम विभिन्न नियुक्तिहरु भए । संविधानको मनसाय विपरित ल्याइएको अध्यादेश र त्यसमार्फत भएका नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्चमा विभिन्न रिट दायर भएका थिए । तर लामो समय बित्दापनि ती रिटहरुउपर सुनुवाइ हुन सकेको छैन । पहिलो पटक विघटित संसद्लाई सर्वोच्चले पुनस्र्थापना गरेपनि संसद्मा सो अध्यादेश उपर छलफल भएर पारित नहुँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रो पटक संसद् विघटन गरे । 

त्यसरी नियुक्तिको सिफारिस भएकाहरुको संसदीय सुनुवाई नभएपछि संघीय संसदको ससंयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावली, २०७५ को नियम २६ को उपनियम २ अनुसार शपथ ग्रहण गराइयो । उक्त उपनियममा, ‘नियुक्ति सिफारिस भएकाहरुको ४५ दिनभित्र सुनुवाइ हुन नसकेमा स्वतः पदमा नियुक्ति गरिनेछ’ भन्ने व्यवस्था अनुसार नियुक्तिपछि शपथग्रहण गराइयो ।

तर त्यसअघि नै निवेदक समृत खरेल, सुलभ खरेल र निशान्तबाबु खड्काले उक्त नियमावलीको नियम २६ (२) संविधानको धारा १९२ सँग बाझिएको जिकिर गर्दै उक्त नियम बदर गराइपाउन् माग गरेका थिए । संविधानको धारा २९२ ले संवैधानिक परिषद्बाट नियुक्तिको सिफारिस भएकाहरुको सुनुवाइ हुनैपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरिए तापनि नियमावलीले ४५ दिनसम्म सुनुवाइ हुन नसके नियुक्ति हुने बाटो खोलिदिएकाले असंवैधानिक रहेको नियमावलीको उक्त प्रावधान बदर गर्न निवेदकले माग गरेका हुन् । तर उक्त रिट निवेदनमाथि आजसम्म सुनुवाइ हुन सकेको छैन ।

सर्वोच्च अदालतको जानकारी तथा स्वामित्वमा रहेको उक्त विवादमा प्रभावकारी न्यायिक उपचार, प्रारम्भिक सुनुवाइ तथा आवश्यक आदेशहरु जारी हुन नसक्नुको फाइदा कार्यकारीले लिइरहेको तर सर्वोच्च भने संवैधानिक दायित्वबाट वञ्चित हुँदैन गएको निवेदकहरुको आरोप छ ।  

उक्त रिटहरु उपर सुनुवाइ नभएकाले सर्वोच्च अदालतको पूर्ण न्याय गर्ने अन्तर्निहित असाधारण क्षेत्राधिकार भित्रकै Epistolary Jurisdiction अन्तर्गत निवेदकले आइतबार प्रधानन्यायाधीश सहित २० जनालाई निवदेन दिएका छन् । असंवैधानिक नियमबमोजिम संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नियुक्त भएका पदाधिकारीहरुको पदभार बमोजिमको कार्यसम्पादन नगराउन रिट निवेदकले आदेशको माग गरेका छन् ।  

साथै, संवैधानिक इजलास समक्ष विचाराधीन गम्भीर संवैधानिक विवादहरुमा यथाशीघ्र एवं निरन्तर प्रारम्भिक सुनुवाइ तथा आदेश हुन सक्ने प्रबन्ध मिलाइनिद समेत निवेदनमा जिकिर गरिएको छ । 

लेक्स नेपाल

थप समाचार

बारको आन्दोलन किन असफल ?–अन्तर्वाता

लेक्स नेपाल | माघ ०३, २०७८