२०७८ - असार - १० | बिहीबार

अध्यादेशका आधारमा नागरिकता प्रदान गर्ने कार्य रोकिने

अध्यादेश माफर्त नागरिकता नबाड्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

लेक्स नेपाल  |
जेष्ठ २७, २०७८
1.1k Shares

२७ जेठ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नागरिकता अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संवैधानिक इजलासले उक्त अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता बोर्णबहादुर कार्की लगायतले सरकारले ल्याएको नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै संवैधानिक इजलासले भनेको छ ‘सुविधा सन्तुलनको दृष्टिले हेर्दा अहिले नै अध्यादेश कार्यान्वयन गर्नुको औचित्य देखिन आएन तसर्थ नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको  सिफारिस बमोजिम जेठ ९ मा सम्माननीय राट्रपतिबाट जारी गरिएको नेपाल नागरिकता अध्यादेश प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म कार्यान्वयन नगर्नु नगराउन यथास्थितिमा राख्नु’ भनि अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ।

नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश प्रतिनिधिसभा विघटनको भोलिपल्ट जारी हुनुलाई संवैधानिक इजलासले असहज भनेको छ। त्यतिमात्र होइन शक्तिपृथकिकरणको सिद्धान्त अनुकूल नभएको पनि बताएको छ।

ुअघिल्लो दिन संसदको प्रतिनिधिसभा विघटन भएको र लगत्तै भोलिपल्ट अध्यादेश जारी गरिएको देखिँदा यसप्रकारको अभ्यासलाई सहज, सामान्य वा नियमित अभ्यासको रूपमा लिइयो भने संविधान प्रदत्त विधायिकाको अधिकार वा कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप हुन पुग्ने र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुकूल व्यवस्थित संविधानका प्रावधानहरूको प्रयोग वा कार्यान्वयनमा अनुचित असर पर्न जानेसमेत देखिन्छ’ संवैधानिक इजलासले भनेको छ।

सर्वोच्चको यो आदेश सँगै अध्यादेशका आधारमा नागरिकता प्रदान गर्ने कार्य रोकिने भएको छ । 

लेक्स नेपाल

थप समाचार