२०७८ - श्रावण - १८ | सोमबार

संसद् विघटन प्रकरण

बहसमा रमण श्रेष्ठ – धारा ७६ (५) सांसदलाई दलीय ह्वीप लाग्दैन

लेक्स नेपाल  |
असार १०, २०७८
578 Shares

असार १०, काठमाडौं– प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्धामा रिट दायरकर्ताका तर्फबाट बसह गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले संविधानको धारा ७६ (५) प्रतिनिधि सभाका सदस्यलाई दिइएको ब्रह्मास्त्र भएको बताएका छन् । उनले यस उपधारामा सरकार गठनका लागि सांसद स्वतन्त्र भएकाले सांसदहरूलाई दलीय ह्वीप नलाग्ने तर्क गरे । 

नेपाल अङ्गलेको शासन प्रणाली सुधारिएको संसदीय शासन प्रणाली भएको उल्लेख गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले भने– ‘हामीकहाँ भएको प्रणालीले प्रतिस्पर्धाका आधारमा प्रधानमन्त्री बनाउने हो ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दामा राष्ट्रपति कार्यालयले पठाएको लिखित जवाफ फरक फरक आएको उल्लेख गरे । उनले भने, ‘अमुक व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु भन्ने निवेदन आउँदैमा स्वीकार हुन सक्दैन, प्रश्न उठाउन पाइँदैन जबकी अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्रीलाई संविधानमा नभएको सबै अधिकार हुने दाबी गरिएको थियो । त्यही आधारमा यहाँ बहस समेत भएको थियो ।’

त्यसैगरि वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले राजालाई समेत नभएको अधिकार राष्ट्रपतिलाई कसरी भयो भन्दै अदालतमा प्रश्न उठाएका छन् । बहसका क्रममा उनले २०४७ सालको संविधानमा राजाका विषयमा अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाउने व्यवस्था भएको उल्लेख गर्दै अन्तरिम संविधानमा उक्त अधिकार नराखिएको बताए । राष्ट्रपतिको काम र भूमिकामाथि समेत प्रश्न उठाउन पाइने उनको तर्क थियो । 

उनले काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेर संसद बोलाउने आदेश अदालतले गर्नुपर्ने जिकिर गरे । ‘धारा ७६ (५) सांसदहरुलाई दिएको ब्रम्हास्त्र हो । उपधारा ५ अनुसार सांसदहरुले अन्तिमसम्म पनि सरकार दिएर संसद जोगाउन सक्छन्’ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालगायतका सांसदहरुको रिट निवेदनमाथि बहसका क्रममा भने, ‘जहाँ सांसदहरुले स्वतन्त्र रुपमा सरकार बनाएर संसद जोगाउन सक्छन् । ७६ को ५ अनुसार दलको समर्थन चाहिने, अर्को दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गर्न नपाउने भन्ने तर्कै हुन सक्दैन ।’

लेक्स नेपाल

थप समाचार