२०७९ - जेष्ठ - ०२ | सोमबार

अन्तर्वाता - अधिवक्ता स्वागत नेपाल

बारको आन्दोलन किन असफल ?–अन्तर्वाता

लेक्स नेपाल  |
माघ ०३, २०७८
2k Shares

अधिवक्ता स्वागत नेपाल

अहिले प्रधानन्यायाधीश विरुद्धको आन्दोलनलाई हेर्दा केही प्रश्न उठेका छन् । 
नेपालमा धेरै प्रकारका आन्दोलन हुन्थे, भए । बारले आन्दोलन गरेको वा आन्दोलनमा सहभागी भएका उदाहरण धेरै छन् । राजनीतिक दलहरूले राज्यका विरुद्धमा गरेका आन्दोलनमा बार पनि सहभागी हुने गरेको थियो । बारले पनि राजनीतिक परिवर्तनका लागि काँधमा काँध मिलाएर गरेका आन्दोलन सफल भएका छन् । तर, बारले अदालत सुधार्न वा सुधारको सबाल उठाएर वा प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा मागेर वा त्यसमा पनि प्रधानन्यायाधीश बाहेकका न्यायाधीश स्वयं पनि आन्दोलित भएर इजलास बहिष्कार गरेर गरेको आन्दोलन यो पहिलो पटक हो । जो अहिलेसम्मको अवस्थामा सफल हुन सकेको छैन । अहिले त आन्दोलन मत्थर हुँदै गइरहेको छ । के कारणले बारको आन्दोलन सफल भएन ? यो समेत खोजको विषय बनेको छ ।

राजनीतिक दलका नेताहरूसँग बारका पदाधिकारी, पूर्वपदाधिकारी तथा वरिष्ठ अधिवक्ताहरूको भेटघाट र संवाद पनि भए। प्रत्यक्ष कुराकानी पनि सुनिए। सभामुख प्रधानमन्त्री तथा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूसँग पनि विभिन्न छलफल र संवाद भए । तर, बारको आन्दोलन किन निष्क्रिय बन्दै गयो ? किन कमजोर बन्दै गयो ? किन परिणाम दिन सकेन ? किन थाक्यो ? यसको वास्तवमा खोजमेल गर्न आवश्यक देखिएको छ । यही सन्दभर्म बारको आन्दोलनले किन सफलता प्राप्त गर्न सकेन भन्ने विषयमा प्रस्तुत छ लेक्स नेपालका यज्ञराज पाण्डेले अधिवक्ता स्वागत नेपालसँग गरेको कुराकानीको अंश । 

नेपाले बार एशोसिएशनको विगत २ महिना देखिको निरन्तरको आन्दोलन र पछिल्लो परिदृष्यलाई कसरी लिनु भएको छ ?

यो आन्दोलन थिएन, एउटा गुन्डागर्दी थियो । यो एउटा हुल्दंगा थियो । यो आन्दोलन भनिएको हुल्दंगा र गुन्डागर्दीको पछाडी कुनै औचित्य थिएन । किन कि आन्दोलनको नाममा जुन भद्र अवज्ञा न्यायाधीशहरुले गरे त्यो पनि हुल्दंगा थियो । संसारभरिका अदालतहरुले मान्यता दिएको ‘ब्ल्याक ल डिक्सनरी’मा ‘आन्दोलन’ भनेको के हो भने – जुन विषयमा पहिला मागहरु राखिन्छ त्यति गर्दा पनि पुरा भएन भने भद्र अवज्ञा गरिन्छ अथवा त्यसको पूर्व जानकारी सार्वजनिक गरिन्छ । पूर्व जानकारी नगरीकन नेपाल बारले एक्कासी गरेको यो आन्दोलन हुल्दंगाको पराकाष्टा हो । त्यस्तै हुल्दंगा न्यायाधीशहरुले पनि गरे । उनीहरुले कुनै पनि पूर्व जानकारी नदिइकन सरासर अब हामी यो मिति देखि इजलास स्थगित गर्छौँ, यो मितिबाट हामी बेञ्च सेयर गर्दैनौँ, यो मिति देखि अदालतमा हामी सुनुवाइ नै गर्दैनौँ, बन्दी प्रत्यक्षकरणको मुद्दा पनि सुनुवाइ गर्दैनौं भनेर पूर्व जानकारी, पुर्व चेतावनि वा आन्दोलनको पूर्व सार्वजनिकिकरण गर्नु भएको थिएन । त्यस्तो पुर्व जानकारी नदिइकन न्यायाधीशले हुल्दंगा गर्नु भएको हो । नेपाल बार एशोसिएशन ‘वरिष्ठ’ नामका नेतृत्व भएको विचौलियाहरुको संगठन हो । सेटिङ्ग चलाउने आधिकारिक संगठन हो । अदालतभित्र कसरी सेटिङ्ग हुन्छ भनेर सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की ज्यूको संयोजकत्वमा गठित समितिको प्रतिवेदन आयो । त्यो प्रतिवेदनले बेन्च बार समन्वय नामको कमिटीनै विचौलिया र सेटिङ्ग कमिटी हो भन्यौ । अहिले बारको मुख्य माग नै ‘यो सेटिङ्ग कमिटीलाई बचाउनु पर्छ’ भन्ने हो ।
बारको आन्दोलनको पहिलो माग के थियो भने – हामीले सेटिङ्ग गरेको मुद्धा हामीले सेटिङ्ग गरेको न्यायाधीशलाई नपारिकन प्रधानन्यायाधीश आफैले राखे । आन्दोलनको माग बहस गर्नु हुँदैन, इजलास बस्नु हुँदैन, छलफल गर्नु हुँदैन र यी सब कामहरु त सेटिङ्गबाट नै गर्नुपर्छ भन्ने थियो । त्यो सब हुल्दंगा थियो आन्दोलन थिएन । हामीले सुरु देखि भनेका थियौँ कि – न्यायपरिषद् ऐन अन्तर्गत न्यायाधीशहरु सबै बसेनन् भने प्रधानन्यायाधीशलाई अलग गरेर बहुमतबाट निर्णय गर्ने व्यवस्था ऐनमा छ । बहुमतबाट निर्णय गरेर जान सकिन्छ अनि किन बाटो छेक्ने काम गर्ने ? यदि आन्दोलन गर्ने नै हो भने विधिअनुसार गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग थियो । वकिलले गर्ने आन्दोलन न्याय बमोजिम, विधिपुर्वक, कानुन बमोजिम हुनुपर्दैन ?
हामीले त्यति खेर भन्यौँ – बहुमत बाट निर्णय गरेर जानुपर्छ । अहिले फेरि पछाडिबाट आफै बहुमतबाटै निर्णय गरेर जानु  भो ।  हामीले भन्यौँ – महाभियोग लगाउनु पर्छ, राज्यमा बसेर लुटेको धन घरमा बसेर खानुहुँदैन, राजिनामा भन्ने कुरा जहिले पनि राजनिति हो । राजनिति गर्न पाइँदैन अदालतभित्र भ्रष्ट्रचार गरेको हो भने कारबाही गनुपर्छ भनेर हामीले महाभियोग लगाउनलाई प्रक्रिया अघाडी बढाउँदा यो ‘बार’ भन्ने चुपचाप लागेर बस्यो । यो ‘बार’ले बालुवाटारको जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याएर आउने व्यक्तिलाई पार्टीले प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गरेको विषयमा बोलेन ।  हामीले त्यति बेला बालुवाटार व्यक्तिको नाममा ल्याउने विरुद्ध मुद्दा हाल्दा राज्यले हामीलाई मुद्दा हाल्यो राज्यले हामीलाई जेल पठायो । बारले त्यतिखेर भागबन्डा खाएर बस्यो । अहिले ‘बार’ नामका यिनीहरु रुँदै रुँदै पार्टीको कार्यलयमा पुगेर आमन्त्रीत् हस्तक्षेप निम्त्याइरहेका छन् । सडक आन्दोलन गरेर, रोएर, ढोका बन्ध गरेर हुन्छ ? यो त केटा केटिका जस्तो खेल भयो ।

अनि प्रधान्यायाधीशमाथि लागेका आरोपहरु त्यसोभए के गुमगाम भएर बस्छन् त ? तपाईँको यो अभिव्यक्ति त प्रधानन्यायाधीशलाई उम्काउने खालको भएन र ?

न्यायालयमा भ्रष्टाचार गरेको विषयमा उहाँबाट राजिनामा माग्ने होइन, कारबाही गर्नु पर्छ । कारबाही गरेर पदमा बसेको न्यायाधीशको विरुद्धमा महाअभियोग लगायो भने उहाँले पूर्व प्रधानन्यायाधीश भएको हैसियतले प्राप्त गर्ने सवारी सुरक्षा, भत्ता, पेन्सन, केहि पनि पानुहुँदैन। भ्रष्ट्रचार गर्यो भनेर सर्वसाधारणलाई कारबाही गर्ने अनि प्रधानन्यायाधीशले  भ्रष्ट्रचार गर्यो भने कारबाही नगरेर राजिनामा गरेर घरमा बस्नु पर्ने भन्ने ? यी सामन्तहरुबाट बारको नेतृत्व भइरहेको छ । सामन्तहरुको दुईटा कानुन छ यो देशमा – मुखियाले भ्रष्टाचार गर्दा हातमा हत्कडी लगाउनु पर्ने अनि प्रधानन्यायाधीशले भ्रष्टाचार गर्दा पद राजिनामा दिएर घरमा बस्न माग गर्ने ? विधिको शासनमा यस्तो गर्न पाईँदैन । उनीहरुले सरासर भ्रष्टाचारीलाई बचाउने काम गरेका छन् । हामीले त सबैको छानविन हुनुपर्छ भनेका छौँ । यिनिहरुले चोलेन्द्र शमशेर जबराको मात्र छानविन गरौँ अरु त हामीले सेटिङ्ग गरेको हुनाले अरुको छानविन नगरौँ भनिरहेका छन् । कानुनको एउटै किताब किनेर नपढ्ने यी पुरातनवादीहले हामीहरुसँग हावादारी कुरा गरेर हुने वाला छैन् ।

प्रधानन्यायाधीशको राजिनामा मागेको बारको आलोचना गरीरहँदा पाँच जना पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरु, नयायाधीश फोरम र सामाजिक अगुवाहरुले पनि त प्रधानन्यायाधीशको राजिनामा मागेको अवस्था छ, यो विषयलाई पनि नजरअन्दाज गर्न मिल्छ र ?

पूर्व न्यायाधीश फोरम भन्नुहोस् वा पाँच जना प्रधानन्याायधीशको फोरम भन्नुहोस्, त्यो त भ्रष्टाचारीहरुको संगठन हो । यसलाई म प्रमाणित गर्न सक्छु । कानुनमा एउटा पारिस्थितिक प्रमाण भन्ने हुन्छ । त्यो पारिस्थितिक प्रमाण के हो भने अहिले सम्मका सबै प्रधानन्यायाधीशहरुले पद भार ग्रहण गरेको दिन सबैलाई थाहा हुन्छ कि उहाँले यो वचन प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नु भएको छ भनेर । त्यो प्रतिवद्धताको एक नम्बरमा – ‘न्यायपालिकाभित्रको भ्रष्टाचार अन्त्य गर्छु’ भनेर अहिले सम्मका सबै प्रधानन्यायाधीशहरुले भनेका छन् । यसको मतलब उहाँहरु भ्रष्टाचार गर्नुहुन्थ्यो, भ्रष्टाचार गर्दै आउनु भएको थियो, त्यस कारण उहाँले अनुभवको आधारमा त्यसलाई स्वीकार्नु भएको हो । किन भने प्रधानन्यायाधीश चाहीँ प्रधानमन्त्री जस्तो एकै पटक जङगलबाट आएर सिधै प्रधानन्यायाधीश बन्न सक्दैन । प्रधानन्यायाधीश बन्नका लागि पहिले न्यायाधीश बन्नु पर्ने हुन्छ ।
सर्वोच्चमा पहिले न्यायाधीश हुन्छ अनि वरिष्ठ न्यायाधिश बन्छ । यो दौरानमा न्यायिक कामकारबाहीको अनुभवबाट भ्रष्टाचारको अनुभव गरेको हुन्छ । अनि त्यो भ्रष्टाचारको अनुभव भईसकेपछि यहाँ त भ्रष्टाचार छ भन्ने अभिव्यक्ति दिन्छ र म अन्त्य गर्छु भन्छ । अनि प्रधानन्यायाधीशबाट बाहिर निस्किसकेपछि अरुले पनि गर्थे र त्यो मैले पनि गर्थेँ भन्छ । त्यस कारण यो भ्रष्टाचारका विषयमा राजिनामा दिएर अम्किउने उनीहरुले नियत नै गलत छ । हामीलाई थाहा छ – यिनिहरुको हैसियत कति तल छ र स्थान कस्तो छ भनेर । यी वरिष्ठ भन्नेहरु हिजो चप्पल पट्काउँदै अदालत वरिपरी घुम्दै घुम्दै आज कसरि दौडिरहेका छन् र कति ठाँउमा घर जग्गा छन् भन्ने हामीलाई थाहा छैन र ? अनि यिनिहरु हामीलाई भन्दै छन् कि पैसा लिएर पैसामा चलेर आन्दोलन गरिरहेको छन भनेर । यिनिहरुलाई राम्रोसँग सम्झाउँछु कि अदालत छिरेको पहिलो दिन १ करोड २० लाखको गाडी चढेर जाने स्वागत नेपाल हो । अर्को कुरा हामीले यहाँ भित्र आएर विचौलिया गरेर, भ्रष्टाचार गरेर कमाएको पैसा होईन । न त हामी राजनितिक समितिमा कहिले थियौँ न त कहिल्यै राजनितिक पदमा नै थियौँ ।
नेपालको जति पनि उद्योग कारखाना बन्द भए यी वरिष्ठ भन्ने अधिवक्ताले गराएका हुन् । किनभने यिनिहरु त्यहाँका सल्लाहाकार छन् । उनीहरुको सल्लाह बमोजिम नेपालका सबै कलकारखान डुबेका हुन् । भ्रष्टाचारको रकम यिनिहरुको हातमा छ । यिनिहरु सबै आयल निगम देखि लिएर काठमाडौँ महानगरपालिका र देश भरिका गाउँपालिका, नगरपालिकामा प्राईभेट वकिलका रुमाप सल्लाहाकार छन् । सरकारी वकिलहरु छैनन्, महान्यायाधिवक्ताको कार्यलय छैन । प्राईभेट वकिलहरु भ्रष्टाचार गर्न पार्टीको झुम्लो बोकेर पार्टीको भातृ संगठन बनेर बसेका छन् । अनि हामी अदालतमा आएर इमान पुर्वक काम गर्ने मान्छेलाई यिनिहरु आरोप लगाउँछन् । यिनिहरुको हिजोको हैसिएत के थियो र हाम्रो हैसियत के थियो जनताले देखेका छन् ।

तर त्यसो भनेर तपाईँले बारको आन्दोलनलाई नियोजित रुपमै छायाँमा पार्ने काम गरिरहनु भएको छैन र ? अदालतमा भ्रष्टाचारको जरो मानिएको पेशी तोक्ने पद्धतिलाई गोलाप्रथामा लैजान त बारको आन्दोलन कोशेढुङ्गा सफल भयो नि हैन ? 

बारका आन्दोलनहरुका केहि माग सकरात्मक छन्, जस्तो कि अदालतको पेशी अब गोला प्रथामा जानु । तर त्यो कुरा त आन्दोलन गर्नु भन्दा पहिले नै प्रधानन्यायाधीशले स्वीकार गरिसक्नु भएको थियो । अझ गोला प्रथा हैन कि अटोमेसनमा जानुपर्छ भन्ने थियो । गोला प्रथा संसारले छोडिसकेको पद्धतिलाई ल्याएर आफूलाई प्रगतिशिल भन्न मिल्दैन । अटोमेसनबाट जानुपर्छ । 
अहिले गोला प्रथा बाट जाँदा पेसी व्यवस्थापनलाई अनुमानयोग्य र पारदर्शी बनाउने भनिएको छ । ककसकोमा मुद्धा पर्ने भनेर के पेशी तोक्ने काम अनुमान योग्य बनाउन मिल्छ ? शब्दै त्यहि लखिएको छ । हाम्रो जस्तो देशमा अनुमान योग्य हुुनु हुँदैन । 
उनीहरु विचरा अलमलमा छन् । यो सब अध्ययन नगरेर केटा केटि पारा देखाएको हो । आन्दोलनमा यसरी जाने भनेर बारको निर्णयनै थिएन ३,४ जना पूर्व अध्यक्षहरु महान्यायाधीवक्ता भएकाहरु गेटमा उभिएर भोलि बाट कसैका मुद्दाहरु  सुनुवाई हुँदैन, कसैले बहस गर्दैन, भनेर औंला उठाए, भाषण गरे । तर भाषण गर्नु भन्दा पहिले त्यो निर्णयनै थिएन ।

त्यसरी अपरझट प्रधानन्यायाधीशको राजिनामा मागिएको मागभित्रका अन्तरनिहित विषय वस्तुहरु के हुन् ?

न्यायाधीश हरि फुँयाल ज्यूले यो ‘बेन्च बार समन्वय समिति’ नामको सेटिङ्ग कमिटिको विरुद्धमा गरेको एउटा आदेशभित्रको षड्यन्त्र थियो । संवैधानिक निकायहरुको नियुक्तिसँग सम्बन्धित मुद्धामा उहाँले दिएको आदेशले सरकारलाई धक्का लगायो । अर्को कुरा, फलानोलाई नियुक्ति नगरेको, फलानोकोे श्रीमतीलाई नियुक्ति नगरेको, फलानालाई उच्च अदालतबाट न्यायालयमा नल्याएको भन्ने कारणले यी सबै आन्दोलन तर्फ गए । यो संवैधानिक अङ्गको नियुक्तिहरु लगाएतका सवालमा केपी ओलीका समयमा भएका निर्णयहरु, पक्ष र विपक्षमा रहेका, पार्टीका मान्छेहरुको अभिव्यक्ति आएन भन्ने कुराहरु आयो, त्यो अभिव्यक्ति नआएको सन्दर्भमा के छ भने पार्टीकै मान्छे बार एशोसिएसनमा छन्, पार्टीले टिकट दिएर जितेका पार्टीकै मान्छे न्यायाधीश छन्, अनि पार्टीकै मान्छेको एकआपसमा छलफल भैरहेको छ ।
अस्ती दिपक कुमार कार्मी, ईश्वर खतिवडा ज्युले पनि अरु अधिवक्ताहरुलाई बोलाएर कुराकानी गर्नु भयो । यसले के कुरा जनाउँछ भने पार्टीका प्रतिनिधिले नै छलफल गरिराखेका छन् अनि पार्टी किन बोल्छ त ? पाटीकै न्यायाधीश हुन् ती बेन्च बार बिचैलियाका मान्छे र महान्यायाधिवक्ता  हुँदै बार एशोसिएसनका मान्छेहरु । त्यस कारणले पार्टीहरुले बोल्न जरुरी रहेन, थिएन । 
बार लगाएतका वरिष्ठ भन्नेहरुले विदेशीहरुसँंग मिलेर नेपालको न्यायालय ध्वस्त पार्न खोज्दै छन् । यिनीहरु विदेशी तत्वहरु हुन् । अब नेपालमा बाँकि रहेको नेपाली सेना र अदालत थिए त्यो पनि बाँकि रहेन । अदालतलाई एम.सि.सि.को ६.८ ले अन्त्य गर्दै छ । अमेरीका र एम.सि.सि.का मान्छेहरुले बलत्कार जस्ता जघन्य अपराध गरेपनि नेपालको कुनैपनि अदालतमा मुद्धा लाग्दैन भन्ने लेखिएको छ । अर्को कुरा, नेपाली सेनालाई पनि अमेरीकाले सिध्याउन खोज्दैछ । यो बारले एम.सि.सि का बारेमा कहिल्यै बोल्यो ? यी न्यायाधीशहरु बोले ? यी सब विदेशी तत्व हुन् ।   

त्यसो भए बारको आन्दोलन केमा केन्द्रित हुनु पथ्र्यो ? न्यायालयभित्र आजका मुल समस्याहरु के हुन् र के गर्दा न्यायालयको सुधार हुन्छ ? तपाईको अध्ययनले के भन्छ ?

नेपालमा बजेट बनाउँदादेखि नै न्यायापालिकाले हात थाप्दै थाप्दै भिख मागे जस्तो कार्यपालिका सँग बजेट माग्नु पर्छ । जुन देशमा स्वाधीन न्यायापालिका हुन्छ त्यो देशमा बजेट बनाउँदा न्यायापालिकाका लागि जम्मा बजेटको यति प्रतिशत भनेर छुट्याइन्छ । त्यहाँको लेखा र अर्थसँग सम्बन्धित वित्तीय कर्मचारीहरुले त्यसको  विनियोजन गर्दछन् । अरु देशमा पनि यस्तै गर्छन् । मैले अरु देशको कपी गर्नु पर्छ भनेको होइन । यो हाम्रो पूर्वीय दर्शन र परम्परा अन्तर्गत चल्ने बजेट प्रणलीमा न्यायापालिकालाई स्वाधीन राख्ने हुनुपर्थ्यो । अर्का कुरा के हुनुपथ्र्यो भने यसरी सिधै बाहिरबाट न्यायाधीशहरु नियुक्त गरेर ६० वर्षको बुढेसकालमा  न्यायाधीश बनाएर सर्वोच्चमा लानु हुँदैन, जानै पर्छ भने ‘फ्रि कम्पीटिसन’मा अथवा प्रतिस्पर्धाबाट जानु पथ्र्यो । बारको आन्दोलन जिल्ला र उच्चका न्यायाधीशहरुलाईनै सर्वोच्चको प्रधानन्यायाधीश सम्म पुग्ने वातावरण बनाउनलाई हुनुपथ्र्यो, अदालतको फैसलालाई कार्यन्वयन गराउने तर्फ केन्द्रित हुनुपर्थ्यो । हाम्रोमा अदालतीय प्रहरी (जुडिसियल पुलिस ) हुनुपर्छ । संसारमा एउटा मात्रै देश फ्रान्समा त्यस्तो प्रणाली छ । 
अदालतले गरेका फैसला अरुले कार्यान्वयन् हुन दिएनन् भने अब सरकारकै गृहमन्त्रीले पुलिस चलाउँछ । त्यो गृहमन्त्री अर्को पार्टीको छ भने अर्कै पार्टीको मान्छेलाई उसले पुलिस ल्याएर अदालतको फैसला कार्यन्वयन हुन दिएनन् भने त्यहाँ अदालतिय प्रहरीले हस्ताक्षेप गर्ने गर्दछन् । आफ्नो फैसलालाई कार्यान्वयन गर्न अदालतको आफ्नै प्रहरी हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ । अघिल्लो वर्षमा कारागारमा भएका मान्छेहरुले बुझाउनु पर्ने रकम १८ अर्ब बाँकि छ । तिनिहरुलाई जेलमा हालेको छ । उनीहरुले हस्ताक्षर गर्न नपाएकोले बाहिर जग्गा बाँजो भएर बसेको छ । त्यो जग्गा बेचेर जरीवाना बुझाएर बाहिर निस्किन पाउथ्यो । तर यो प्रणालीले त जरिवाना बुझाउन पनि पाएन, बाहिर निष्कन पनि पाएन, जग्गा पनि बाँझो छ, उसको २० वर्षको उमेर पनि जेल भित्र छ । सरकारले पनि अनावश्यक जेलमा राखेर सरकारी भात खुवाएर पाल्नु परेको छ तर उसले जग्गा बेचेर जरीवाना बुझाउन पाएको भए ४ वर्ष अगाडि नै बाहिर निष्कन पाउँथ्यो । हो यस्तो विषयमा बोल्नु पर्छ बारले तर जनताका लागि बोल्नु पर्यो नि । 
२९ वर्ष भयो अंश बन्डाको मुद्धा लडेर आएको एक जनाले । अनि त्यो बारको रुख मुनि पानि पर्दा एउटा बोरा ओढेर बस्नेले पीडा भोगेको समाचार सञ्चार माध्यममा आएको छ । त्यस्ता मान्छेलाई कसरी न्याय छिटो छरीटो मिलाउने भन्ने कुरामा बार बोल्नु पथ्र्यो । पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशिला कार्की ज्यूले बहुचर्चित सुदुरपश्चिमको बैतडीकी पुजा बोहोराज्युको बलत्कार मुद्धालाई ३ वर्ष सम्म एक पटक पनि पेशी नतोकेर किन हटाउनु भयो ? महिला प्रधानन्यायाधीश उहाँले यो कुरा कहिले भन्नु भयो ? मैले त उहाँ प्रधानन्यायाधीश हुँदा पनि विरोध गरे, मलाई मानिसहरुले विभिन्न ढंगले गाली गरे । हो, यस्तो विषयमा बार बोल्नु पर्यो, बारले त जनताका न्यायका लागि लड्नु पर्यो । यी बारका वरिष्ठेहरु भाग बन्डा, स्वार्थका लागि लाडेका हुन्, जनताका लागि लडेको होईनन् ।

त्यसो भए सबै समस्याको जरो तपाईँले कहाँ देख्नु भएको छ ? कसरी न्यायालयले यी समस्याहरुबाट उन्मुक्ति पाउला ?

यो संसदीय व्यवस्था रहेसम्म यस्ता समस्याहरु आइरहन्छन् । यो संसदीय व्यवस्थामा त एउटा ढुङ्गा मुडा गर्ने, भोटको बुथ लुट्नेले कानुनमन्त्रीको उपहार पाउँछ । अनि त्यहि मन्त्री न्याय परिषद्मा बस्छ, अनि राजनीतिक नेताहरुको भाग बन्डामा लाग्छ । परिषद्मा बढी निर्णय गर्ने पदहरु छन् । त्यसरी ढुङगा, मुडा, गर्दै आएकोले संसदमा भाग पाउँछ र त्यही व्यक्ति संसदीय सुनुवाईमा पनि बस्छ । अनि संसदिय सुनुवाईमा बसेर त्यो न्यायाधीशलाई प्रश्न गर्छ । त्यसरी फटाहा सांसदको प्रश्नको जवाफ दिने न्यायाधीश उत्तीर्ण भएर न्यायाधीश बनेर आइपुग्छ । संसदीय सुनुवाई भनेको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति भएको देशमा राष्ट्रपतिले गर्ने नियुक्तिमा सन्तुलित नियन्त्रण कायम गर्नका लागि संसदले सुनुवाईमा लिने हो । तर हाम्रो देशमा संसदले नै विश्वास गरेको मान्छेहरु संवैधानिक परिषद्मा छन अनि त्यसैले सिफारिस गरेको मान्छे न्यायाधीश, प्रधानन्यायधीश हुन्छ, अनि त्यहि संसदबाट गएको समितिले थर्काउँछ । 
एक पटक सुवास नेम्वाङ्ग अमेरिका जाँदा न्यायाधीशहरुलाई संसदीय सुुनुवाईमा राखेर प्रश्न गरेको देखेछन् नेपालमा पनि गर्न पाए हुन्थ्यो सोचेर त्यसको अध्ययन नै नगरी नेपालको संविधानमा घुसाई दिएका हुन् । हो, यो त्रुटि हो हाम्रो व्यवस्थाको । यही संसदीय व्यवस्थामा संसद्बाटै अदालतलाई नियन्त्रण गर्ने ‘मेकानिज्म’ पनि बनाइँदैछ । त्यसैले संसदीय व्यवस्थाको अन्त्य नहुँदासम्म सोझै दलीय भागबन्डा रहिरहने छ । त्यसैले संसदीय व्यवस्थाको अन्त्यनै यी सबै समस्याको समाधान हो ।

लेक्स नेपाल

थप समाचार