२०७८ - माघ - ०५ | बुधबार

विपक्षीसँग मागियो लिखित जवाफ

ढुंगा, गिट्टी निकासी गर्ने सरकारको योजनालाई सर्वोच्चद्वारा रोक

लेक्स नेपाल  |
असार ०४, २०७८
726 Shares

असार ४, काठमाडौं । सरकारले बजेटमार्फत् ल्याएको ढुंगा, गिटी, बालुवा निकासी गर्ने योजना कार्यान्वयनमा सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको छ। बजेट वक्तव्यको बुँदा–१९९ विरुद्ध सर्वोच्चमा अदालतमा परेको रिटमाथि संवैधानिक इजलासबाट अन्तरिम आदेश जारी भएको हो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको नेतृत्वमा गठित संवैधानिक इजलासले चुरे क्षेत्रको खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको निकासी गर्ने बजेटको बुँदा–१९९ लाई कार्यन्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै सरकारसँग यसमा बारेमा लिखित जवाफ पेस गर्नसमेत भनेको छ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८र७९ को बजेट वक्तव्यमा गिटी, बालुवा, ढुंगा निकासी गर्ने घोषणा गरेको थियो। त्यसको सबै क्षेत्रबाट विरोध हुँदै आएको छ। सरकारले अध्यादेशमार्फत् ल्याएको बजेटमा यस्तो व्यवस्था गरिँदा चुरेलगायत तराई क्षेत्र विनास हुने भन्दै सरकारको कदमको विरोध भइरहेको समयमा सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको हो।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ताहरू शैलेन्द्रप्रसाद अम्वेडर, रामबहादुर शाही, पुण्यप्रसाद खतिवडा, हरिराम वलजु, अतिस कार्की र विक्रम नगरकोटीले छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका थिए।

लेक्स नेपाल

थप समाचार

बारको आन्दोलन किन असफल ?–अन्तर्वाता

लेक्स नेपाल | माघ ०३, २०७८