२०७८ - आश्विन - ०६ | बुधबार

स्पष्ट रुपमा नाम नै किटेर उल्लेख

फर्किन्छन् त विघटन अघिकै मन्त्री ? 

टिकाराम भट्टराई  |
असार ०९, २०७८
1.9k Shares

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनपछि गरेको मन्त्री परिषद् हेरफेर विरुद्ध परेको रिटमा मंगलबार सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेशले विघटन पछि गरिएका नयाँ मन्त्रीको नियुक्तिलाई अवैध मानेको छ । नेपालको संविधानको धारा ७७ (१)को (ग) बमोजिम प्रतिनिधिसभा नै नरहेको अवस्थामा स्वयम् प्रधानमन्त्री पनि अहिले संसद्को सदस्य छैनन् । त्यसकारण प्रधानमन्त्री नै संसद्को सदस्य नरहेपछि संविधानको धारा ७७ (२)को (ग)मा मन्त्रीको पद पनि रिक्त हुने व्यवस्था गरिएको छ । संविधानको यो दुईटा व्यवस्थाले प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा एकातिर प्रधानमन्त्रीको पदपनि रिक्त रहेको देखाएको छ भने अर्कातिर प्रधानमन्त्रीको पद नै रिक्त भइसकेपछि मन्त्रीहरुको पद समेत रिक्त रहेको देखाएको छ । 

यसरी प्रनिनिधिसभा नै नहुँदा सरकारमा एक प्रकारको रिक्तताको अवस्था सृजना हुने भएकाले संविधानकै धारा ७७ (३) मा प्रधानमन्त्री र अन्य मन्त्रीहरु प्रतिनिभिसभाको सदस्य नरहेर उक्त पद रिक्त रहेमा अर्को मन्त्री परिषद्को गठन नभएसम्मका लागि बहालवाला मन्त्री परिषद्ले नै कार्य सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिभिसभा विघटन हुनु अघि बहाल रहेको मन्त्री परिषद्लाई आफू समेत प्रतिनिधिसभाको सदस्य नरहेकै अवस्थामा पनि धमाधम संसद्का सदस्य नरहेका व्यक्तिहरुलाई मन्त्री परिषद्को हेरफेर गरी नयाँ मन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए । 

विघटित प्रतिनिधिसभाको प्रधानमन्त्रीले मन्त्री परिषद्को हेरफेर गर्न नमिल्ने भनी संविधानले नै तोकेकाले प्रधानमन्त्रीको उक्त कदम विरुद्ध सर्वोच्चमा ९ थान रिट दर्ता भएका थिए । उक्त रिट उपर सुनुवाइ गर्दै अदालतले विघटित प्रतिनिधिसभाको प्रधानमन्त्रीले नयाँ मन्त्री थप्न नमिल्ने भनी संविधानको धारा ७७ (३)लाई व्याख्या गरिदियो । 

त्यसो भए के अब विघटन अघिकै मन्त्रीहरु मन्त्री परिषद्मा फर्किएलान् त भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । कतिपयले पाँच जना मन्त्री मात्रै अबको मन्त्री परिषद्मा रहने छन् भनिरहेका छन् भने कसैले विघटन अघिकै मन्त्रीहरु फर्किनेछन् भन्ने तर्क गरिरहेका छन् । 

सर्वोच्चको आदेशले मन्त्री परिषद् हेरफेरलाई मात्र बदर मानेन बरु त्यसपछि कुन मन्त्री परिषद्ले कार्य सञ्चालन गर्छ भन्ने द्विविधा नआओस् भनेर प्रतिनिभिसभा विघटन हुनु अघिसम्म कायम रहेका उपप्रधानमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल तथा मन्त्रीहरु क्रमशः कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, बसन्तकुमार नेम्वांग र लिलानाथ श्रेष्ठ नै मन्त्री परिषद्मा रहने भनेर नाम नै किटान गरिएको छ । साथसाथै सर्वोच्चले ४ जना बाहेकका विघटनपछि नियुक्त भएका अन्य मन्त्रीको पदको कार्य गर्न नदिनु समेत भनेकाले अब मन्त्री परिषद्मा कति मन्त्री रहने र कोको रहने भन्ने सवालमा कुनै संशय नै रहेन । सर्वोच्चले कुनै द्विविधा नहोस् भनेर स्पष्ट रुपमा नाम नै किटेर उल्लेख गरिदिएकाले त्यसकारण अब मन्त्री परिषद्मा प्रधानमन्त्री र अन्य केवल ४ जना मन्त्री मात्रै रहने भएका हुन् । 

दोस्रो कुरा, यदि सर्वोच्च अदालतको विघटन अघिकै मन्त्री फर्काउने मनसाय हुन्थ्यो भने त प्रतिनिधिसभा विघटन अघिकै त्यहि मन्त्री परिषद्ले कामकाज गर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएको हुनाले साविककै मन्त्री परिषद्बाट कामकाज गराउनु भन्थ्यो । तर सर्वोच्चले त्यो कुरा भनेन । त्यसकारण पहिलेकै मन्त्री परिषद्लाई कायम गर्नु भन्ने सर्वोच्चको मनसाय देखिँदैन ।

त्यसैगरी साविकका मन्त्रीहरुलाई त हटाएको प्रधानमन्त्री आफैले नै हो । प्रधानमन्त्री आफैले हटाएका मन्त्रीहरुलाई सर्वोच्चले यो मुद्धाको माध्यमबाट पुनस्र्थापना गर भनेर कसरी भन्न सक्छ र ? त्यसकारण अदालतले त्यसो पनि भन्न सक्दैन । 

त्यसैले यी तीनवटा कारणले गर्दा पाँच जना बाहेक अरु मन्त्रीहरु रहन पनि सक्दैनन् र थपिन पनि सक्दैनन् । 

हुन त संविधानले त त्यसरी प्रतिनिभिसभाको विघटन भएपछि बहाल रहेको सोही मन्त्रीपरिषद्ले कामबारबाही गर्ने कुरा उल्लेख त गरेको छ । तर सर्वोच्चको आदेशले सोही मन्त्री परिष्द्मा कोको रहने भनेर नाम नै किटान गरेर उल्लेख गरेकाले अब प्रधानमन्त्री र अन्य ४ जना मन्त्री मात्रै मन्त्री परिषद्मा रहने भएका हुन् ।

(संवैधानिक कानुनका जानकार भट्टराईले लेक्स नेपालका यज्ञराज पाण्डेसँग गरेको कुराकानीमा आधारित)
 

टिकाराम भट्टराई

थप समाचार

एल.एल.बि.भर्ना फर्म खुल्यो

लेक्स नेपाल | श्रावण ०८, २०७८