२०७८ - असार - १० | बिहीबार

संवैधानिक इजलास विवाद

इजलासको स्वीकार वा अस्वीकार: केही मूल्य - मान्यताहरु

विशाल खनाल  |
जेष्ठ २०, २०७८
440 Shares

सन्दर्भ 

प्रतिनिधिसभा विघटन- २ सम्बन्धी रिटमा सुनबाई को लागि प्रधान न्यायाधीश बाट तोकिएका दुई न्यायाधीश को बारेमा केही प्रश्न उठे। कुन मुद्दा कुन न्यायाधीशले सुनवाई गर्ने्े बिषय मुलुकको कानून अनुसार तोकिएका अधिकारीले निर्धारण गर्ने अदालत व्यवस्थापन सम्बन्धी र् कार्यविधिगत बिषय हो। यद्यपि न्यायिक मूल्यको सन्दर्भमा यसलाई मुद्दा हेर्ने काम सुम्पने कुरा सँग मात्र सीमित राख्नु हुँदैन। अरु काममा जस्तै मुद्दा हेर्न कुन न्यायाधीश किन तोकिएको हो त्यसको विश्वसनीय आधार देखिनु पर्दछ। त्यस्तो आधारमा विद्युतीय साधनको प्रयोग, वरिष्ठता, विषेशज्ञता, मनोनयन र केही नलागे वर्णानुक्रम आदिलाई आधार लिएको पाइन्छ, कतिपय मुलुकमा।

साविकमा संवैधानिक इजलास गठन गर्दा वरिष्ठताको सिद्धान्त अवलम्बन गरिएकोमा कुनै पूर्व प्रधान न्यायाधीशले असहज महसूस गरी मनोनयनको सिद्धान्त लागू गरिएको देखिन्छ। यदाकदा विश्वसनीय आधार नदेखिएमा तोकिएका न्यायाधीश ऊपर संका र संदेह उत्पन्न हुने गर्दछ, जसलाई न्याय निस्पदनमा अत्यन्त गम्भीर विषयको रूपमा लिने गरिन्छ। किनकि त्यस अवस्थामा सर्व साधारणले सम्बन्धित न्यायाधीशको Integrity वा autonomy of individual judge माथि हस्तक्षेप हुने सम्भावना अनुमान गर्दछ।

निष्पक्षता (Integrity/Impartiality)

न्यायाधीश को लागि अग्नि परीक्षा भनौं वा यक्ष प्रश्न, त्यो उनीहरूले मुद्दाका पक्ष तथा सर्वसाधारणको नजरमा सर्वदा सफेद वा संका रहित राख्नु हो। काम अत्यन्त जटिल हो त्यसैले त न्यायदाता, उच्च कद र आदर।

R v . Sussex Justices case, 1923 (Kings Bench Division) को मुद्दामा 'Judges must be above suspicion/ bias' भनी फैसला गरियो। किनकि निष्पक्षता न्याय निस्पदनको अपरिहार्य तत्व हो। त्यसै मुद्दामा भनियो 'न्याय गरेर मात्र हुँदैन त्यो परेको र महसूस भएको देखिनु पर्दछ'।

सिद्धान्ततः न्यायको विकल्प छैन। त्यसैले 'स्वर्गकै पतन भएपनि न्याय गरिएकै हुनु पर्दछ' भन्ने ग्रिक तुक्का लाई R v. Wilkes, 1769 को मुद्दामा बेलायती प्रधान न्यायाधीश James Mansfield ले हुबहु फैसलामा लेखी त्यसलाई नजिर (कानून) को रूप दिने प्रयास गरे। त्यस अगावै होली रोमन एमपरोर, फर्डिनान्ड प्रथम (१५५६-१५६४) ले संसार नै नष्ट भए पनि न्याय भने गरिएकै हुनुपर्छ भनेका थिए। हाम्रो शास्त्रीय मान्यतामा पनि धर्म (न्याय समेत) को रक्षा गर्नु धर्माधिकार को मूल कर्तव्य हुन्थ्यो। न्याय बिगार्नु लाई त्यस बखतको सबभन्दा ठूलो अपराध वा 'पञ्चपराध ' गरेको ठानिन्थ्यो।

इजलास/अदालतको अस्वीकार 

यथासंभव विश्वसनीय आधार र कारण उपयोग गरेर इजलास गठन गरेकोमा कसैले स्वेच्छाचारी रूपमा गठन भयो भन्न मिल्दैन। इजलास गठन भएपछि अस्वीकार गर्नु पक्कै राम्रो हैन। पक्षले आधार र कारण सहित कोही न्यायाधीश माथि संका/संदेह प्रकट गरेमा ती न्यायाधीश आफैले मुद्दा हेर्दिन भनी पर बस्ने बेलायत लगायत कमन ल प्रणाली भएका मुलुकको मान्यता हो। बेलायती न्यायाधीश त यस मामलामा अत्यन्त सचेष्ट मानिन्छन्। यिनै मर्यादाका कारण उन्नाइसौं सताब्दी ताका ' न्यायको बोल्ने मुख/शब्द हुन्थ्यो भने बेलायती न्यायाधीशले जस्तो बोल्थ्यो होला ' भन्ने तुक्का बनाई उपनिवेशका राज्य हरुमा प्रचार नै गरे।

Prosecutor v Sesay, 2004 को एउटा मुद्दामा प्रतिवादी Hussain Sesay ले संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा गठित Sierra Leone Special Court मा विचाराधीन मुद्दामा पांच जना मध्ये एक न्यायाधीश उनको संगठन प्रति पूर्वाग्रही हुने भएकोले निजलाई उनको मुद्दा हेर्न अयोग्य घोषणा गरी पाउँ भनी निवेदन दिए। उनको भनाइमा ती न्यायाधीशले लेखेको Crimes against Humanity -the Struggle for Global Justice (२००२) नामक पुस्तकमा विपछि सीसे सदस्य रहेको United Revolutionary Front (RUF) & Armed Forces United Revolutionary Front (AFRC) लाइ आतङ्ककारी संगठन भनी अफ्नो विचार अभिव्यक्त गर्नु भएकोले स्वार्थ बाझिएको (conflict of interest) हुँदा सो मुद्दामा आफू प्रति पूर्वाग्रही हुने कुरा उल्लेख थियो। पछि अदालतले माथि उल्लिखित Sussex Justices Case को सिद्धान्त र नजिर (Judges must be above suspicion) अवलम्बन गरी सोही अदालतको निर्णय बाट विवादित न्यायाधीशलाई अयोग्य घोषणा गरेको थियो।

इजलास मात्र हैन अदालत नै अस्वीकार गर्ने चलन पनि भेटिन्छ, ठूला वडाले। केन्याका वर्तमान राष्ट्रपति उहुरु केन्न्याटा लाई सन् २००७ को निर्वाचनतकाको हिंसामा संलग्न भै मानवीयता विरुद्धको अपराध गरेको भनी अन्तराष्ट्रिय फौजदारी अदालत (ICC) मा अभियोग दायर गरियो। उनी यो कुरा मान्न तयार भएनन् र अदालत पनि गएनन्। उनले सार्वजनिक रूपमै आइसिसी ले अमेरिका, बेलायत, इजरायल जस्ता देशका नेता लाई कारबाही गर्न नसक्ने, निरीह देखेर प्राय अफ्रिकी मुलुकका नेता लाई कारबाही गर्ने भएकोले सो न्याय प्रणाली नै पूर्वाग्रहि भएकोले स्वीकार्य छैन भन्न बाँकी राखेनन्। हुन पनि आइसिसी को इतिहास हेर्दा उनको भनाइमा दम नभएको होइन।

यी नै कारण अफ्रिकी नेता हरुलेआइसिसी को विकल्पमा अफ्रिकी हरुलाई कारबाही गर्ने भनी अफ्रिकन मानव अधिकार अदालत गठन गरे। तर खासै कामयपी हुन सकेन। केन्या जस्तो प्रभुत्वशाली अफ्रिकी देशको यो रवैया आइसिसिसी लाई पनि भारी पर्ने वाला थियो। त्यसैले आइसिसीको नियम संसोधन गरेर राष्ट्र र सरकार प्रमुख लाई तत्काल कारबाही नगर्ने व्यवस्था गरिएपछि कुटनीतिक माध्यम बाट २०१४ मा उपस्थित भए, र सायद अभियोग निलम्बन गराए। सुडानका बसिर अल अहमदले पनि यही फर्मुला अवलम्बन गरेर लामो समय आइसिसी उपस्थित भएनन्।

सन्दर्भ Bench Shopping को

नेल्सन मण्डेलाले आफ्नो किताब Long Walk to Freedom मा लेखेका छन्, आन्दोलनको सुरुवात तिर थुनामा रहेका पार्टी सदस्य साथी छुटाई संगठन बलियो राख्न मण्डेला न्यायाधीश र अदालत छान्ने गर्दथे रे । स्वतन्त्रता प्रेमी र उदार न्यायाधीशले थुना बाट मुक्त गर्ने भएकोले वकिलको हैसियतमा त्यस्ता ठाउँमा उनी बन्दिप्रत्यक्सिकरण को निवेदन दिने गर्दथे। अफ्रिकी न्यायाधीश भन्दा ब्रिटिश गोरा न्यायाधीश हरु उदार र स्वतन्त्रता प्रेमी भएबाट उनी लाभान्वित हुन्थे रे, जसले उनका साथीलाई सजिलै छोडी दिने गर्दथे। अफ्रिकी मूलका न्यायाधीश अलिक संकीर्ण भएकाले थुना मुक्त गर्दैन थिए रे। उनको राजनीतिक संघर्षको विद्यार्थी पछिको दोस्रो खुड्किलो अदालत बाट सुरु भएको रहेछ - bench shopping को एक स्वरूप बाट। तर, त्यो वैधानिक थियो।

उन्नाइसौं शताब्दीको कुरा हो, पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीश ओलिभर होम्स तथा लुइस ब्रण्डिज श्रमिक हरुको अधिकारलाई प्रश्रय दिएर निर्णय गर्दथे। त्यसैले अमेरिकी उद्योगपतिका वकील हरु मुद्दा उनीहरूको इजलासमा पार्न चाहँदैनथे। पछि उनीहरु सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भएपछि उनीहरूले धेरै अल्पमतको राय लेखे। यद्यपि उनिहर अरु धेरै न्यायाधीश भन्दा योग्य र आदरणीय मानिन्थे।

बेञ्च सपिङ नभए पनि, Alternative Dispute Resolution ( arbitration, mediation, negotiation, conciliation) को माध्यमबाट पक्षले आफूले छानेको व्यक्ति बाट न्याय प्राप्त गर्ने हो। त्यसैले निष्ठावान भएमा नजिक र टाढाको व्यक्ति न्यायाधीश भएर फरक पर्दैन। पक्षले उच्च न्यायसिल न्यायाधीश को अपेक्षा राख्नु अपराध पनि होइन।

राम जन्मभूमि र इन्दिरा गान्धी हत्या मुद्दामा भरसक क्रमश गैर हिन्दू र सिख न्यायाधीश नभए राम्रो भन्ने कुरा कानून व्यवसायी वृत भित्र चलेकै हुन। हामीकहाँ पनि परिचित हरुले कुन न्यायाधीश को इजलास बाट सुनवाई गराउन ठीक होला भनी सोध्नेको खाँचो छैन। त्यस्तै, कतिपय इजलास हरू छल्न चाहने वकिलको कमी छैन, भन्छन। यो संकेत राम्रो हुँदै होइन।

न्यायाधीश ऊपर अनुचित प्रभाव को प्रयास 

सरकार वा सतासिन लगायत बाट न्यायाधीश ऊपर प्रभाव पार्ने वा उपयोग गर्ने प्रयास भै रहन्छन्। त्यसको लागि Reward को लोभ देखाइन्छ नै। कोही त्यस बाट लोभिन्छन कोही लोभिदैनन्। प्रधान न्यायाधीश हरुमा नेपालका हरी प्रसाद प्रधान, अमेरिकाका जोन मार्शल र भारतका न्यायाधीश बिजेन् कुमार मुखर्जी नोलोभिने धेरै मध्यका एकदमै थोर उदहारण हुन भने नेपालका खिल राज रेग्मी, भारतका ए. एन. रोय, निजेरियाका वाल्टर ओन्नुगेन् हरु लोभिने समूहमा पर्लान्।

सन् ,२०१९ मा प्रधान न्यायाधीश वाल्टर अनुगेनले भ्रष्टाचार गरेको कुरा सरकार र कानून व्यवसायी वृत्तमा उठेपछि नाइजेरियाका राष्ट्रपति मोहम्मद बुहारी ले आर्थिक आयोग लाई बुझ्न लगाए। आयोगले भ्रष्टाचार गरेको प्रतिवेदन दियो। न्यायमूर्ति जस्तो मान्छेले गम्भीर अपराध गरेकोले महअभियोगको प्रक्रियामा नलागी सार्बभौम जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको हैसियत बाट अनुगेन् लाई बर्खास्त गरिदिए। जनताले निर्णयलाई स्वागत गरे।

न्यायाधीशको मूल्यांकन त्यही नेर हुने हो। बेलायतमा न्यायाधीशको महिमा 'न्यायको भाषा बोल्ने मान्छे' भनी रहँदा रसियामा जार वा राजाको प्रशासनको निर्देशनमा न्यायाधीशहरुले फैसला गरेको अनुभूत गरेपछि लेनिन ले " न्यायाधीश भन्दा ठूलो प्रतिक्रियावादी मान्छे कोही हुँदैन" भनेका उदहारण पनि पाइन्छ।

न्यायको अधिकार र इजलासको चयन 

हाम्रो संविधान को धारा २० ले न्यायका केही अधिकार उल्लेख गरेको छ। स्वतन्त्र र सक्षम न्याय पाउने कुरा पनि छ। न्यायको अधिकारमा धेरै कुराको अलावा सक्षम तथा सक्रिय (competent/ learned and upright) न्यायाधीश बाट इन्सफ पाउने ( Lane v Warden, CoA, Madison) अधिकार पनि पर्दछन। यस्तै उपयुक्त समयमा न्याय पाउने अधिकार (Queen v Siang Ling, CoA, New Zealand, 2004; R v Hammer, 2003) ( बढीमा २ वर्ष - अन्तराष्ट्रिय प्रचलन), लगायतका बिषय यसमा सम्मिलित हुन्छन्। इजलासको चयन गर्दा यी कुरा सहयोगी हुन सक्तछन्।

अन्तमा

न्याय खोज्न आउने सबै सज्जन हुँदैनन्। त्यसैले न्यायाधीशको इमान्दारिता पनि धरपमा पर्ने सम्भावना नरहने होइन। यद्यपि न्यायाधीश न्यायप्रती निष्ठावान र इमान्दार हुन्छ, हुन्छ। त्यसलाई कोही कसैले डगमगाउन नसक्ने हुनु नै न्यायिक चरित्र हो। हीरालाई पत्ताले सधैं छोपी रहन सक्दैन; हुरी आएपछि पता बढारिन्छन अनि हिरा चम्की रहन्छ। न्यायाधीशमा यो सूत्र लागू होस्, एउटा अपेक्षा। सेक्सपियर को टु मर्चेन्ट अफ भेनिस मा लेखिएको काल्पनिक न्याय त्यसैले सम्झनामा आई रहन्छ।

पाकिस्तानका प्रधान न्यायाधीश चौधरी लाई राष्ट्रपति परवेज मुसरफ ले बर्खास्त गर्दा चौधरीको पक्षमा अभियन्ता हरुको नेतृत्वमा कराची देखि इस्लामावाद सम्म विरोध भयो र पछि उनी पुनर्स्थापित भए। नाइजेरियामा राष्ट्रपति बुहारीले सोही प्रक्रिया बाट प्रधान न्यायाधीश अनुगेन्न लाई बर्खास्त गर्दा जनताले व्यापक स्वागत गरे। कस्तो, कस्तो !

(लेखक काठमाण्डौँ विश्वविद्यालय स्कुल अफ ल का फेकल्टी मेम्बर हुन् ।)

विशाल खनाल

थप समाचार