२०७८ - माघ - ०५ | बुधबार

मन्त्रीपरिषद्मा प्रधानमन्त्री सहित ४ मन्त्री मात्र बाँकि

किन भयो २० मन्त्रीको पद खारेज ? (भिडियो सहित)

यज्ञराज पाण्डे  |
असार ०८, २०७८
1.6k Shares

सर्वोच्च अदालतले मंगलबार जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का ११ सहित २० मन्त्री पदमुक्त हुने आदेश दिएको छ । अन्तरिम आदेशसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जेठ २१ मा र त्यसपछि नियुक्त गरेका मन्त्रीहरु पदमुक्त भएका हुन् । प्रतिनिधिसभा विघटनपछि प्रधानमन्त्रीले जसपाका महन्त ठाकुर पक्षलाई समेटेर जेठ २१ मा पहिलोपटक र जेठ २७मा दोस्रोपटक आफ्नौ पार्टीका सदस्यहरुलाई मन्त्री बनाएका थिए । तर सर्वोच्चको आदेशसँगै जसपाका उपप्रधान एवं शहरी विकासमन्त्री राजेन्द्र महतो तथा अन्य ८ जना मन्त्री र २ राज्यमन्त्री पदमुक्त भएका हुन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी लगायत नौ जनाले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री लगायतलाई विपक्षी बनाएर कामचलाउ प्रधानमन्त्रीले गरेको मन्त्री परिषद् हेरफेरविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए । सो रिटमा जेठ २५ मा न्यायाधीश इश्वर प्रसाद खतिवडाले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेश अघि छलफल गर्नुपर्ने भनेर दुवै पक्षलाई असार ८ मा बोलाएका थिए । 

संसद विघटन अघिसम्म कामय रहेका विष्णु पौडेल, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, वसन्तकुमार नेम्बाङ र लीलानाथ श्रेष्ठ बाहेकका सबै मन्त्रीहरु पदमुक्त भएका हुन् ।

किन भए मन्त्रीहरु पदमुक्त ? 

नेपालको संविधानको धारा ७७ (१)को (ग) मा प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त हुने अवस्था उल्लेख गरिएको छ । जसमा प्रधानमन्त्री प्रतिनिधिसभाको सदस्य नरहेमा प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त हुने व्यवस्था उल्लेख छ । संसद् विघटन भइसकेपछि संसद् नै नरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री पनि अहिले संसद्को सदस्य छैनन् । त्यसकारण अहिलेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त रहेको छ । त्यसैगरी उपधारा (२) मा मन्त्रीको पद रिक्त हुने अवस्थाको उल्लेख गरिएको छ जसमा खण्ड –ग) मा प्रधानमन्त्री प्रतिनिधिसभाको सदस्य नरही पदमुक्त भएमा मन्त्रीको पद पनि रिक्त हुने कुरा उल्लेख गरिएको छ । 

तर यो अवस्थामा सरकारमा शुन्यता नहोस् भन्ने उद्देश्यले सोही धारा ७७ को उपधारा (३) मा उपधारा १ बमोजिम (अर्थात् प्रतिनिधिसभाको सदस्यबाट प्रधानमन्त्री पदमुक्त भएमा) अर्को मन्त्री परिषद्को गठन नभएसम्म सोही मन्त्री परिषद्ले कार्यसञ्चालन गर्ने छ भनिएको छ । 

यसर्थ संसद् विघटन हुनु अगावै जुन मन्त्री परिषद् कायम थियो त्यही मन्त्री परिषद्ले नै अर्को मन्त्री परिषद् गठन नभएसम्मका लागि काम गर्नु पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था संविधानले निर्धारण गरेको छ । तर प्रधानमन्त्री ओली आफै प्रतिनिधिसभाको सदस्य नभएको अवस्थामा नियुक्त गरेका अन्य मन्त्रीहरु पनि प्रतिनिधिसभाका सदस्य नरहेको अवस्थामा भएका नियुक्तिलाई सर्वोच्चले खारेज गरेको हो । 

सर्वोच्चको आदेशमा पनि के उल्लेख छ भने, ‘प्रतिनिभिसभा विघटन भएको विशेष परिस्थितिमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा जे जुन अवस्थाको मन्त्री परिषद् छ त्यही मन्त्री परिषद्ले कार्य सञ्चालन गर्नेछ भनी स्पष्ट रुपमा किटानीका साथ उल्लेख भईरहेको परिप्रेक्ष्यमा तत्काल कायम रहेका प्रधानमन्त्रीले अन्य सामान्य अवस्थाको प्रधानमन्त्रीले जस्तो मन्त्री परिषद् विस्तार गर्ने, गर्न सक्ने भनी संविधानको कुनै पनि धारामा उल्लेख नभएको र धारा ७७(३) ले साविककै मन्त्री परिषद्ले कार्य सञ्चालन गर्ने भनी किटान गरिरहेको अवस्थामा  रुपमै मन्त्री परिषद्को विस्तार गर्ने वा थप गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीमा रहेको देखिँदैन ।’

यसर्थ प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट भएको उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीहरुको थप नियुक्ति, संविधान अनुकुल भएको नभई संविधानको मूल मर्म र भावनाको विपरित भएकाले रिट निवदेनहरुको अन्तिम टुङ्गो नलाग्दासम्मको लागि उक्त मन्त्रीहरुलाई सर्वोच्चले पदमुक्त गरेको हो । 

तर सर्वोच्चको आदेशअनुसार अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारमा केवल ४ जना मन्त्री मात्र बाँकि रहेका छन् । सर्वोच्चले किटान गरेरै प्रतिनिधिसधा विघटन हुनु अघिसम्म कायम रहेका उपप्रधानमन्त्री विष्णु पौडेल तथा मन्त्रीहरु कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, बसन्तकुमार नेम्वांग एवम् लिलानाथ श्रेष्ठ मात्र बाँकि रहेका छन् । 
 

यज्ञराज पाण्डे

थप समाचार

बारको आन्दोलन किन असफल ?–अन्तर्वाता

लेक्स नेपाल | माघ ०३, २०७८