२०७८ - बैशाख - २३ | बिहीबार

निषेधाज्ञाको कानुनी आधार

कुन कानुनी प्रावधानका आधारमा निषेधाज्ञा गरियो ?

लेक्स नेपाल  |
बैशाख १४, २०७८
414 Shares

कोरोना संक्रमित संख्या तीव्र गतिमा बढ्दै गएपछि काठमाडौं उपत्यकामा १६ देखि २२ वैशाखसम्म एक साता निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ । उपत्यकाका तीन जिल्ला काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका प्रमुख अधिकारीको सोमबार बसेको संयुक्त बैठकपछि १६ वैशाख बिहान ६ बजेबाट २२ वैशाख राति १२ बजेसम्मका लागि निषेधाज्ञा जारी गरिएको हो ।

यस अवधिमा अत्यावश्यकबाहेकका सेवा र यातायात बन्द हुने काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीले जानकारी दिएका छन् ।

आदेशअनुसार निषेधाज्ञा अवधिमा काठमाडौं उपत्यकामा सबै प्रकारका सभा सम्मेलन, गोष्ठी, सेमिनार, सिनेमा हल, पार्टी प्यालेस, स्विमिङ पुल, सपिङ मल, मनोरञ्जनस्थल, सैलुन, ब्युटी पार्लर, जिमखाना, समूहमा खेलिने खेल, पुस्तकालय, संग्रहालय, चिडियाखाना सञ्चालन गर्न पाइनेछैन ।

त्यस्तै, काठमाडौं जिल्लाभर सार्वजनिक तथा निजी सवारी साधन सञ्चालन र उपत्यका प्रवेश गर्नसमेत पाइनेछैन । तर, अत्यावश्यक सेवा दिन सवारी साधन भने सञ्चालनमा रोक लगाइएको छैन ।

जसअन्तर्गत एम्बुलेन्सले बिरामी तथा बढीमा दुई कुरुवा बोक्न पाउनेछन् । स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षा निकायले प्रयोग गर्ने सवारी साधन चल्न पाउनेछन् ।त्यस्तै, खानेपानी, स्वास्थ्य, खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, दूग्धजन्य पदार्थ, बैंक, वित्तीय संस्था दूरसञ्चार, इन्टरनेट, क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन, फोहोरमैला व्यवस्थापनलगायत ढुवानीका साधन पनि चल्न पाउनेछन् ।

कुन कानुनी आधारमा निषेद्यागा जारी गरिन्छ ?

सरकारले संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि भनेर संक्रामक रोग ऐन, २०२० ले दफा २ मा विशेष व्यवस्था गर्ने अधिकारलाई प्रयोग गरेको छ । सो दफा २ को उपदफा १ मा उल्लेख भएबमोजिम ‘नेपालभर वा त्यसको कुनै भागमा  मानिसमा कुनै संक्रामक रोग उब्जेमा वा फैलिएमा वा फैलिने सम्भावना देखिएमा नेपाल सरकारले सो रोग निर्मूल गर्न वा रोकथाम गर्न आवश्यक कारवाई गर्न सक्छ र सर्वसाधारण जनता वा कुनै व्यक्तिहरूको समूह उपर लागू हुने गरी आवश्यक आदेश जारी गर्न सक्नेछ’ भन्ने प्रावधान छ । 

विश्व स्वास्थ्य संगठनले कोभिड –१९ लाई संक्रामक रोग मानेकाले नेपालमा संक्रामक रोग ऐन सम्बन्धी व्यवस्था संक्रामक रोग ऐनमा भएकाले सरकारले त्यही ऐनलाई आधार मानेर रोगको व्यवस्थापन तथा नियन्त्रणकालागि ‘टास्क फोर्स’ आवश्यक परेकाले ‘सिसिएमसि’ (ऋयखष्म(ज्ञढ ऋचष्कष्क ःबलबनझभलत ऋभलतभच ( ऋऋःऋ) गठन गरेको हो । ‘सिसिएमसि’लाई ऋयखष्म(ज्ञढ  को रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार, औषधि उपकरण तथा स्वास्थ्य सामग्री लगायत वस्तु वा सेवाको आपूर्ति र शान्ति सुरक्षाको अनुगमनको अधिकार दिइएको छ । 

संक्रामक रोग ऐन, २०२० को दफा (२) मा ‘नेपाल सरकारले मानिसमा उब्जेको वा फैलिएको वा फैलिने सम्भावना भएको कुनै संक्रामक रोग निर्मूल गर्न वा सो रोग रोकथाम गर्नको लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन कुनै अधिकारीलाई मुकरर गरी आवश्यक अधिकार सुम्पन सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । सोही व्यवस्था बमोजिम सरकारले सो अधिकारीको जिम्मा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिएको हो । 

संक्रामक रोग ऐन, २०२० को दफा (२) बमोेजिम जिल्ला स्तरमा संक्रमणको रोकथाम तथा नियन्त्रणकालागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले निर्णय गर्ने अधिकार प्राप्त गरेको हो । 

त्यस्तै, स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ६ मा जिल्लामा शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिएको छ । सोही दफाको उपदफा (३) मा ‘कसैले कुनै काम गर्न लाग्दा वा कही केही वस्तु रहँदा वा कसैले राख्दा हुलदङ्गा भई शान्ति सुरक्षा भंग हुने वा कसैलाई बाधा विरोध पर्ने वा जनसंख्यालाई खराब असर पर्ने सम्भावना भएमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले देहाय बमोजिमको आदेश दिन सक्ने र सो आदेश एक पटकमा दुई महिनाभन्दा बढी अवधिको नहुने व्यवस्था गरिएको छ ।’
(क) कसैलाई कुनै काम गर्न दिनबाट निषेध गर्ने, 
(ख) कुनै वस्तु सम्पत्किो मालिक वा व्यवस्थापक वा प्रमुखलाई सो वस्तु वा सम्पत्ति सो ठाउँबाट हटाउन आदेश दिने वा सो ठाउँमा कुनै काम गर्न निषेध गर्ने । 

निषेधाज्ञामा केके कुरा निषेध गर्ने भन्ने कानुनी व्यवस्था के छ ?

त्यसो भए अब निषेधाज्ञाको समयमा कुन कुरा सञ्चालन गर्न पाउने र के नपाउने भन्ने विषयमा कुरा गर्ने हो भने हामीसँग कुनै विशिष्ट कानुनी प्रावधान भने छैन । माथि उल्लिखित स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ६ को उपदफा ३ को (क) मा रहेको व्यवस्था हेर्ने हो भने त्यहाँ प्रमुख जिल्ला अधिकारीले ‘कसैलाई कुनै काम गर्न दिनबाट निषेध गर्ने’ कुरा उल्लेख छ । अब कसलाई कुन–कुन कुरा निषेध गराउने त ? भन्ने निर्णय भने प्रमुख जिल्ला अधिकारीको तजबिजिमा भर पर्ने कुरा हो । प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आफूमा निहित अधिकारलाई प्रयोग गरेर निर्णय गर्ने प्रावधान छ । सोही प्रावधान बमोजिम काठमाण्डौँ प्रमुख जिल्ला अधिकारीले निम्न प्रकारका कुराहरु निषेध गरेका छन्ः

  • खाद्य सामग्री औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्रीका पसलबाहेक पसल बन्द हुनेछन् । खाद्य सामग्री पसल बिहान १० बजेसम्म र बेलुका ५ देखि ७ बजेसम्म सञ्चालन गर्न पाइनेछ । डिपार्टमेन्ट स्टोर, ग्रोसरी कक्ष बिहान १० देखि बेलुका ५ बजेसम्म खुल्नेछन् ।
  •  यसैगरी, सरकारी कार्यालय, बैंक तथा वित्तीय संस्था र अरू अत्यावश्यक सेवा दिने कार्यालय सञ्चालन हुनेछ । सरकारी कर्मचारी, बैंक तथा वित्तीय संस्था र अरू अत्यावश्यक सेवामा कार्यरत कर्मचारीले कार्यालयले जारी गरेका परिचयपत्रका आधारमा आवतजावत गर्न सक्नेछन् ।
  •  विवाह ब्रतबन्ध हकमा भने स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्नेगरी प्रशासन कार्यालयको अनुमति लिएर १५ जनासम्म सहभागी हुन पाइने आदेशमा उल्लेख छ ।सरकारी कार्यालयलगायत सार्वजनिक सेवा प्रदायक संस्थाको हकमा सम्बन्धित मन्त्रालय वा विभागबाट जारी सवारी पास लिएर चलाउन पाइनेछ ।
  •  विकास निर्माण कार्यमा प्रयोग हुने जनशक्ति र सामग्री ढुवानी साधन हकमा भने सम्बन्धित आयोजना वा कार्यालय प्रमुखको सिफारिसका आधारमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीद्वारा जारी पास लिएर मात्र सञ्चालन गर्न पाइनेछ ।
  • अन्तर्राष्ट्रिय उडानबाट विदेश जाने यात्रुहरूको हवाई टिकट, पासपोर्ट, भिसा हुनेहरूलाई सिधै एयरपोर्ट जाने सवारी साधनका लागि सहजीकरण गरिनेछ ।
लेक्स नेपाल


थप समाचार

सङ्कटमा सुतेको सर्वोच्च

लेक्स नेपाल | बैशाख १९, २०७८

अवैध उत्खननविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

लेक्स नेपाल | बैशाख १५, २०७८