२०७८ - आश्विन - ०६ | बुधबार

पेशागत “अवस्था, अवसर र चुनौती” विषयक

कानुन व्यवसायीहरुको सुदुरपश्चिम स्तरीय छलफल सम्पन्न

लेक्स नेपाल  |
असार २०, २०७८
1.1k Shares

२० असार, महेन्द्रनगर । नेपाल कानुन व्यवसायी परिषदद्वारा सुदुरपश्चिमका कानुन व्यवसायीहरुको पेशागत “अवस्था अवसर र चुनौती” विषयक भर्चुअल अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री माननीय पुर्ण जोशीको प्रमुख आतिथ्यता तथा नेपाल कानुन व्यवसायी परिषदका पार्सद अधिवक्ता प्रकाश पाण्डेयको अध्यक्षतामा कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो ।

कार्यक्रममा नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष एवम्  नेपाल कानुन व्यवसायी परिषदका उपाध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता चन्डेश्वर श्रेष्ठ, सुदुरपश्चिम प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता कुलानन्द उपाध्याय, नेपाल बार एशोसिएशनका निवर्तमान कार्यवाहक अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता राजेन्द्र साउँद, नेपाल बार एशोसिएशनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष अधिवक्ता उमेश बिस्ट,  सुदुरपश्चिम प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्नु हुने नेपाल बार तथा नेपाल कानुन व्ययसायी परिषदका  निवर्तमान उपाध्यक्ष तथा पार्सदहरुको विशिष्ट अतिथिका रुपमा उपस्थिति थियो भने अधिवक्ता हर्क बहादुर रावलले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।  अधिवक्ता रावलले सुदुरपश्चिमका कानुन व्यवसायीहरुको “अवस्था अवसर र चुनौती” विषयक १५ पृष्ठ लामो कार्यपत्र पेश गरेका थिए भने सो कार्यपत्रउपर वरिष्ठ अधिवक्ता राजेन्द्र साउँद, अधिवक्ता वीर बहादुर जेठारा, अधिवक्ता बिस्णु भट्ट, सुदुरपश्चिम कानुन समाजका अध्यक्ष अधिवक्ता प्रताप ठकुराठी, सु.प. स्थाही बसोबास भै हाल क्यानडामा रहेका अधिवक्ता भोज राज भट्ट, नेपाल बारका निवर्तमान उपाध्यक्ष अधिवक्ता गङ्गाराम पाध्याय सहित सहभागीहरुले टिप्पणी सहित भनाइ व्यक्त गरेका थिए ।                        

मुख्य न्यायाधिवक्ता कुलानन्द उपाध्यायले ‘सुदुरपश्चिमका कानुन व्ययसायीहरुलाई के कसरी सुदुरपश्चिम  प्रदेश सरकारका कानुनका विषयवस्तुसँग जोडेर सहकार्य गर्न सकिन्छ ? राज्यका न्यायिक निकायहरुमा सु.प.को समुचित प्रतिनिधित्व के कसरी हुन सक्दछ ?’ भन्ने विषयवस्तुमाथि भनाई राखेका थिए । नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष वरिस्ठ अधिवक्ता चन्डेश्वर श्रेष्ठले ‘नेपाल बार काउन्सिलले कानुन व्यवसायीहरुको हक/हित/पेशागत/क्षमता अभिवृद्धिका लागि पञ्चवर्षीय रणनीतिक  योजना निर्माण गरि सकेको, बार काउन्सिल ऐन संशोधनका क्रममा रहेको, ‘लयर्स एकेडेमी’को स्थापना समेत संशोधित ऐनले समेटको हुँदा कानुन व्यवसायीहरुको पेशागत विकासका लागि ठूलो परिवर्तन हुने’ कुरा जानकारी गराए । उक्त कार्यका लागि ‘प्रदेश तहबाटै कार्यक्रम अगाडि बढाइने हुँदा नीतिगत रुपमा संघ, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले पनि उक्त कार्यमा साथ/सहयोग/समन्वय गरी समाजिक न्याय प्राप्ती र प्रदान गर्ने महान अभियानमा हामी सबै लाग्नु पर्ने’ भनाई राखेका थिए । 

त्यसैगरी सुदुरपश्चिमका सबै बार इकाइहरु, नेपाल बार र नेपाल बार काउन्सिलसँग के कसरी र कुन किसिमले सहकार्य गरी न्याय निरुपणको क्षेत्रमा अँझै प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढ्न सकिन्छ ? त्यसमा हातेमालो गर्न तयार रहेको र त्यसका  लागि कानुन व्यवसायीहरुको विज्ञताको आवश्यकता हुँदा स्थानीय बार युनिट मार्फत सबैको रोस्टर उपलब्ध गराइदिन  कार्यक्रमका  प्रमुख अतिथी सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री माननीय पुर्णा जोशीले आग्रह गरेका थिए । उनले यस आर्थिक वर्षको बजेटमा समेत कानुन व्ययसायीहरुसँग सहकार्यका निमित्त केही बजेट समेत विनियोजन गरिएको कुरा जानकारी गराएका थिए ।                          

सरकारी, गैर सरकारी तथा बार इकाईहरु के कसरी एकतावद्ध सङ्गठित भएर के कसरी समान अवसर वा पहुँचको कुरा देखि सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा कानुन व्ययसायीहरुको मार्यदा, गरिमा कायम गर्न र बढाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा नेपाल बार एशोसिएशनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष उमेश विस्टले भनाइ सहित उपस्थित÷सहभागी सबैलाई आभार व्यक्त गरेका थिए ।  

कार्यपत्रले औँल्याएका विषयवस्तु, छलफलबाट उठेका विचारहरु सहित एकमुस्ठ निम्न बमोजिम समेटी प्रतिवेदन तयार गरि आवश्यक कार्वाहीका लागि अगाडि बढाउने छलफलको निस्कर्ष रहेको छ ।    

(१) सुदुरपश्चिम प्रदेशमा रहि पेशा व्यवसायमा समर्पित कानुन व्यवसायीहरुको पेशागत विकासका निमित्त र सो को कार्यान्वयन समेतका लागि नेपाल बार एशोसिएशन,  नेपाल बार काउन्सिल, सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय तथा मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालाय सुदुरपस्चिम प्रदेश समक्ष लिखित रुपमा पेश गर्ने ।                                                           

(२) सुदुरपश्चिम प्रदेशका ८८ वटा स्थानीय तहमा कानुन व्यवसायीहरुको के कसरी उपस्थिति गर्न गराउन सकिन्छ सो का लागि पहल प्रयास गर्ने ।        

(३) जिल्ला तहमा कानुनी सहायता समिती मार्फत प्रदान भै रहेको कानुनी सहायता कार्यक्रम  अन्तर्गत हाल आएर सबै जिल्लामा लागू हुने भन्ने व्यवस्था नेपाल सरकारले गरेको हुँदा सुदुरपश्चिम क्षेत्रका लागि कानुनी सहायता अब उप्रान्त सुरु हुने जिल्लाहरुमा सुदुरपश्चिम क्षेत्रकै कानुन व्यवसायीलाई के कसरी जोड्न सकिन्छ सो समबन्धमा समेत सम्बन्धित निकाय सँग पहल गर्ने ।                                       

(४) सुदुरपश्चिम स्थायी बसोबास भै हाल पेशागत हिसाबले नेपाल भरी र नेपाल बाहिर समेत रहेका कानुन व्यवसायीहरुको अभिलेख तयार  गरि  एकआपसमा भएको  ज्ञान सीपलाई पेशागत अभिवृद्धि तथा विकासमा प्रयोग गर्ने ।                                
(५) नेपाल कानुन व्ययसायी परिषद् दिन (‘बार काउन्सिल डे’ श्रावण २७ ) भब्यताका साथ मनाउने ।   

प्रमुख अतिथी मन्त्री पुर्णा जोशी, विशिष्ट अतिथी नेपाल बार एशोसिएशनका केन्द्रीय अध्यक्ष एवम् नेपाल बार काउन्सिलका उपाध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता चन्डेश्वर श्रेष्ठ, मुख्य न्यायाधिवक्ता कुलानन्द उपाद्याय, वरिष्ठ अधिवक्ता तथा अधिवक्ता, कार्यपत्र प्रस्तोता अधिवक्ता हर्क बहादुर रावल,  कार्यक्रम सञ्चालक अधिवक्ता सिद्द राज ओझा (अध्यक्ष, कैलाली जिला बार), टिप्पणीकर्ता, स्वागत मनतव्य राखेका कञ्चनपुर जिल्ला बार एशोसिएशनका अध्यक्ष अधिवक्ता देव राज पन्त, प्रविधिमा सहयोग गरेका सुदुरपश्चिम कानुन समाजका महासचिव अधिवक्ता दिपक राज जोशी, जुम लिन्क गरेका नेसनल प्याबसनका केन्द्रीय अध्यक्ष रितु राज सापकोटा एवम्  लगाएत सबैलाई धन्यवाद दिँदै “समाजिक न्यायको प्राप्ती र प्रदान गर्न तथा कानुन व्यवसायीहरुको पेशागत विकासका लागि सबैले साझा अभियान तय गरी एक आपसमा साथ सहयोग र समर्थन दिई–लिई अगाडि बढ्ने कुरामा आफ्नो पूर्ण विश्वास र भरौसा रहेको भन्दै कार्यक्रमका सभापति अधिवक्ता प्रकाश पाण्डेयले कार्यक्रमको समापन गरेका थिए । 
 

फोटो ग्यालरी

लेक्स नेपाल

थप समाचार

एल.एल.बि.भर्ना फर्म खुल्यो

लेक्स नेपाल | श्रावण ०८, २०७८