२०७८ - माघ - ०५ | बुधबार

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तुहरुको संरक्षणलाई प्रतिकूल

लाङ्टाङमा यतिलाई विद्युत उत्पादन गर्न दिने सरकारको निर्णयमा सर्वोच्चको अंकुश

लेक्स नेपाल  |
असार ०६, २०७८
1.3k Shares

सर्वोच्च अदालतले लाङ्टाङ् राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र विद्युत उत्पादन गर्न दिने सरकारको निर्णयमाथि अंकुश लगाएको छ । जेठ १३ गतेको मन्त्री परिषद् बैठकले ‘संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधारहरूको निर्माण एवं सञ्चालनसम्बन्धी कार्यनीति २०६५’लाई संशोधन गर्दै प्राकृतिक प्रवाहमा १० प्रतिशत पानी छाडे हुने गरी गराइएको नियम संशोधन विरुद्ध अधिवक्ता विज्ञानसिंह विष्ट र अधिवक्ता वसन्त जोशीले रिट निवदेन दायर गरेका थिए । आइतबार न्यायाधीश प्रकाश बहादुर राउतको एकल इजलासले मन्त्री परिषद्को उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । 

जेठ १३ गते वन तथा वातावरणमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले यती वल्र्ड इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी प्रालिलाई लाङटाङ निकुञ्जको भित्री भाग (कोर एरिया) मा विद्युत् उत्पादनको अनुमति दिन कार्यनीति नै संशोधन गराएका थिए । उनले निकुञ्ज र आरक्षको कोर क्षेत्रभित्र पनि ठूला विद्युत् आयोजना बनाउन पाउने र त्यसरी विद्युत् उत्पादन गर्न नदी, खोला थुन्दा प्राकृतिक प्रवाहमा १० प्रतिशत पानी छाडे हुने गरी नियम संशोधन गराएका हुन् । जबकी ‘संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधारहरूको निर्माण एवं सञ्चालनसम्बन्धी कार्यनीति २०६५’ को नियम ५ मा राष्ट्रिय निकुञ्ज र आरक्षभित्र स्थानीय उपभोक्ताको हितका लागि १ मेगावाटभन्दा कम क्षमताको मात्र (राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्न नपाउने सर्तमा) विद्युत् उत्पादन गर्न सहमति दिन सक्ने व्यवस्था थियो । त्यस्तै, विद्युत् उत्पादन गर्न नदी, खोला थुन्दा वा फर्काउँदा उक्त नदी, खोलामा महिनावारी डिस्चार्जको कम्तीमा ५० प्रतिशत प्राकृतिक प्रवाह हुने गरी निर्बाध खुल्ला छाड्नुपर्ने उल्लेख छ भने निकुञ्ज र आरक्षको कोर क्षेत्रभित्र पनि ठूला विद्युत् आयोजना बनाउन पाउने र त्यसरी विद्युत् उत्पादन गर्न नदी, खोला थुन्दा प्राकृतिक प्रवाहमा १० प्रतिशत पानी छाडे हुने गरी नियम संशोधन गराइएको थियो । 

यस्तो व्यवस्थाले प्राकृति पर्यावरणको नास गरी कुनै अमुक निजी व्यवसायिक कम्पनीलाई फाइदा पु¥याउने गरी गरेको उक्त संशोधनको निर्णय बदनियत र कपटपूर्ण भएकाले सो निर्णय बदर गराउन अधिवक्ता विज्ञान सिंह विष्टले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । आइतबार सर्वोच्चमा भएको सुनुवाइमा अधिवक्ता विज्ञान सिंह विष्ट र वसन्त जोशीले राष्ट्रिय निकुञ्ज र संरक्षित क्षेत्रभित्र प्रकृतिलाई असर पर्ने गरी कुनै कार्य नगराउन सर्वोच्चबाट अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए । 

सर्वोच्चले संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधारहरु निर्माण एवं सञ्चालन सम्बन्धी कार्यनीति, २०६५ को दफा ५ लाई मन्त्री परिषद्को जेठ १३ गतेको निर्णयले संशोधन गरेकाले उक्त निर्णय हाललाई कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । ओदशमा ‘मुलुकको प्रकृति र गौरवसँग जोडिने राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तुहरुको संरक्षणको संवेदनशीलतालाई असर पर्ने गरी औचित्य र विवेकसम्मत कारण बिना संशोधन गरिएको व्यवस्थाले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तुहरुको संरक्षणलाई प्रतिकूल असर पु¥याउने देखिएको’ जनाएको छ । 
 

लेक्स नेपाल

थप समाचार

बारको आन्दोलन किन असफल ?–अन्तर्वाता

लेक्स नेपाल | माघ ०३, २०७८