२०७८ - आश्विन - ०६ | बुधबार

२०७७ मा न्यायालय

२०७७ मा न्यायालय : फर्केर हेर्दा

लेक्स नेपाल  |
बैशाख २७, २०७८
1.5k Shares

लेक्स नेपाल सेन्टर फर लिगल अफेयर्सले ‘२०७७ मा न्यायालय ः फर्केर हेर्दा सम्पन्न’ शीर्षकमा २०७७ सालका न्यायालयका घटनाक्रमउपर छलफल कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । पूर्व प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको प्रमुख आथित्यमा अथिति वक्ता नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता चण्डेश्वर श्रेष्ठ, वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुव लाल श्रेष्ठ र अधिवक्ता विष्णु प्रसाद घिमिरेको सहभागितामा कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो । कार्यक्रम जुम मार्फत् न्यायालयका व्यक्तित्वहरुको उपस्थितिमा सञ्चालन गरिएको थियो ।

नेपालको इतिहास २०७७ मा न्यायालयमा भए गरेका घटनाउपर प्रकाश पार्दै सुरु भएको सो कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता धु्रव लाल श्रेष्ठले २०७७ सालमा न्यायालयले सुधारको बाटो अप्नाउनुपर्नेमा झन् झन् नकरात्मकता तिर उन्मुख भएको बताउनु भयो । उहाँले न्यायाधीश सिफारिसमा विगतमा हुने गरेका आलोचनाले यस पटक पनि निरन्तरता पाएको बताउनु भयो । न्यायिक व्यथितिका लागि विगतमा गठन हुने अध्ययन समितिका प्रतिवदेन सार्वजनिक पनि नहुने र कार्यान्वयनमा पनि नल्याइने, केवल एउटा औपचारिकतामा मात्रै सिमित हुने भएकाले यस पटक न्यायिक व्यथितिको सुधारका लागि सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा बनेको अध्ययन समिति पनि औपचारिकतामै सीमित रहेको उहाँको भनाइ थियो । २०७७ सालमा सर्वोच्चले नेकपालाई टुक्राएर पूर्व एमाले र माओवादीमा फर्काउने गरेको निर्णयले अदालतले आफूमाथि निरुपण गर्नुपर्ने विषयभन्दा दुई कदम अघि बढेको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले २०७७ सालमा न्यायालयले आफूलाई क्षमतावान सावित गर्नुपर्नेमा राजनीतिक रुपमा परिचालित भएको उल्लेख गर्नुभयो । 

कार्यक्रममा नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले न्यायाधीश नियुक्तिमा हुने चलखेलविरुद्ध आफूहरुले निरन्तर आवाज उठाउँदै आएको बताउनु भयो । उहाँले आफू निर्वाचनमा होमिदैँ ताका बारलाई मर्यादित बनाउने लक्ष्य लिएको र त्यसका लागि २०७७ सालमा निरन्तर बार–बेञ्चको समन्वय भएको बताउनु भयो । उहाँले २०७७ साल बैशाखमा न्यायालयका व्यथितिलाई हटाउन बनेको अध्ययन समितिले चाँडै प्रतिवेनद पेश गरी त्यसलाई सार्वजनिक गरिने बताउनु भयो । ‘अटोमेशन’ पद्धतिका लागि सर्वोच्चले चाँडै नै कदम चाल्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । 

त्यसैगरी कार्यक्रममा अधिवक्ता विष्णु घिमिरेले २०७७ सालमा अख्तियारको स्टिङ्ग अपरेशनलाई खारेज गर्न भएको सर्वोच्चको फैसलाले विधिको शासनलाई टेवा पु¥याएको बताउनु भयो । स्टिङ्ग अपरेशनका नाममा तल्लो तहका कर्मचारीलाई नयोजित रुपमा फसाउँदै आइएकोमा सर्वोच्चको फैसलाले अब निर्दोष कर्मचारीहरुले आफ्नो कतव्र्य पूरा गर्न अख्तियारको स्टिङ्ग अपरेशनको त्रास खेप्नु नपर्ने बताउनु भयो । 

पूर्व प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुलीले न्यायिक क्षेत्रमा काम गर्नेहरुको क्षमता अभावका कारण न्यायिक विचलन आएको बताउनु भयो । उहाँले न्यायालयमा हुने नियुक्तिहरुमा क्षमताका आधारमा नभइ राजनीतिक आस्था र नातावादका कारण राम्रा न्यायाधीशहरु पछि परेको बताउनु भयो । २०७७ सालमा उच्च र सर्वोच्च अदालतका लागि भएका नियुक्तिहरुमा योग्यतम् व्यक्तिहरुको नियुक्त हुन नसकेको उहाँको भनाइ थियो । उहाँले प्रधानन्यायाधीश र अन्य न्यायाधीशहरु जबसम्म न्यायालय सुधार गर्नतर्फ मनदेखि नै लाग्दैनन् तबसम्म जस्तो सुकै कानुन वा नियम बनाएपनि त्यसको प्रभावकारिता नहुने बताउनु भयो । 

लेक्स नेपाल

थप समाचार

एल.एल.बि.भर्ना फर्म खुल्यो

लेक्स नेपाल | श्रावण ०८, २०७८