२०७८ - असार - १० | बिहीबार

अहिलेकै बेञ्चबाट अघि बढ्दा उचित हुन्छ

महान्यायाधिवक्ताले मर्यादाकै मान मर्दन गर्नुभयो (भिडियो)

यज्ञराज पाण्डे  |
जेष्ठ २४, २०७८
1.5k Shares

प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएको भन्दै त्यसविरुद्ध परेका रिटउपर संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई हुनुपर्नेमा विवाद अँझै इजलासको गठनमै अल्झिएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरा राणाले पहिलो चरणमा न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की, आनन्द मोहन भट्टराई, तेज बहादुर केसी र बम कुमार श्रेष्ठ सम्मिलित इजलास गठन गरेपनि पक्षका वकिलहरुले न्यायाधीश बम कुमार श्रेष्ठ र तेज बहादुर केसीमाथि प्रश्न उठाए । बम कुमार श्रेष्ठको इजलासले फागुन २३ गते ‘नेकपा’को नाम सम्बन्धी विवादको मुद्धामा आदेश गरेको र उक्त आदेशका कारण ‘नेकपा’ नै पहिलेकै माओवादी र एमालेको अवस्थामा फर्किएको र त्यसको प्रतिउत्पादनमा प्रतिनिधिसभाको विघटनको भएको भनी रिट पक्षका वकिलले न्यायाधीश बम कुमार श्रेष्ठ इजलासबाट अलग्गिनुपर्ने आवाज उठाएका थिए । उक्त ‘नेकपा’ नाम विवादको मुद्धालाई न्यायाधीश तेज बहादुर केसीको इजलासले पुनरावलोकन गर्न इन्कार गरेका कारणले उनी पनि इजलासमा बस्न नहुने भनी पक्षका वकिलले आवाज उठाएपछि इजलास गठनमै विवाद देखिएको थियो । विवादलाई किनारा लगाउन सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनले बेञ्चमा ‘सिनियारिटी’का आधारमा इजलास गठन गरिनुपर्ने सुझाएपछि अन्ततः पहिलेका न्यायाधीश केसी र श्रेष्ठ बाहेकको आइतबारको इजलास ‘निनियारिटी’कै आधारमा गठन भएको थियो । तर आइतबारको सुनुवाईमा सरकार पक्षले न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की र आनन्द मोहन भट्टराईले यसअघि दिएको राय उपर जोडदार प्रश्न उठायो । आइतबार दिनभर सरकार पक्षले इजलासमा भएका न्यायाधीशहरुको स्वार्थमाथि प्रश्न उठाएपछि बहस अँझ मूल मुद्धामा प्रवेश नै नगरी इजलास स्थगित भयो । 

यसरी ‘सिनियारिटी’मै इजलास गठन गर्दा पनि प्रश्न उठ्न थालेपछि अब इजलास कसरी गठन होला वा हालको इजलास कसरी अगाडि बढ्ला भन्ने धेरैको चासोको विषय बनेको छ । यस विषयमा हामीले पूर्व न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाललाई सोधेका छौँ । प्रस्तुत छ संवैधानिक इजलासको वर्तमान विवादका बारेमा लेक्स नेपालका यज्ञराज पाण्डेले पूर्व न्यायाधीश लालसँग गरेको कुराकानी । 

सरकार पक्षले आइतबारको इजलासमा संवैधानिक इजलासका न्यायाधीश उपर प्रश्न उठाएपछि यो विवाद त झनै बल्झियो नि । हाम्रो संवैधानिक इजलकासको गठनमा के समस्या देखिएको हो ? 

मेरो दृष्टिमा यो कुरा निकै सरल छ तर अनावश्यक रुपमा विवाद खडा गर्ने काम भइ रहेको छ । यो त संविधानको धारा १३७ सँग सम्बन्धित कुरा हो । संवैधानिक इजलासको गठनको कुरामा जुन व्यवस्था संविधानको धारा १३७ ले व्यवस्था गरेको छ त्यो सँग सम्बन्धित कुरा हो । संवैधानिक इजलासमा मुद्धाहरु पेश भएका छन् र इजलास गठनका लागि त्यसको व्यवस्था स्पष्ट रुपमा संविधानको धारा १३७ मै गरिएको छ । यसमा मुख्य तीनवटा कुरामा हामीले केन्द्रित हुनुपर्छ । पहिलो कुरा, प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतमा त्यो इजलासको गठन गरिनुपर्छ । दोस्रो कुरा, न्याय परिषद्बाट गरिएका सिफारिसका आधारमा बेञ्चको गठन गरिनुपर्छ । तेस्रो कुरा, ‘रोष्टर’मा सिफारिस गरिएका न्यायाधीशहरुमध्ये विषयविज्ञता वा वरिष्ठता वा जुनसुकै उपयुक्त आधारमा प्रधानन्यायाधीशले न्यायाधीशहरुको इजलास तोक्नुपर्छ । यसमा वरियताकै आधारमा इजलास तोक्नुपर्छ भन्ने पनि छैन वा वरियतालाई इन्कार गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन । तर संविधानले प्रधानन्यायाधीशलाई नै विश्वास गरेकोले प्रधानन्यायाधीशले विचार गरेर यो मुद्धाको लागि कुन प्रक्रिया उपयुक्त छ भन्ने कुरा विचार गरेर उहाँले नै तोक्नु पर्छ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था हो । 

यसमा मैले जटिलताका कुराहरु त केही पनि देख्दिन । सबै सामान्य कुरा नै छ । किन यो विवाद गरिँदैछ ? जहाँसम्म यो विवादको किन भन्ने कुरा आइरहेको छ, यसअघि जुन बेञ्च गठन भएको थियो त्यसमध्येका दुई जना न्यायाधीशहरु कुन कारणले बाहिरिनुपर्ने स्थिति हो भने उहाँ यो मुद्धा भन्दा पहिलेको ऋषि कट्टेल निवेदक भएको ‘नेकपा’ पार्टीको नाम विवाद मुद्धामा जुन फैसला भयो त्यसैको प्रतिउत्पादनमा अहिलेको राजनीतक घटनाक्रम देखिएको छ । यस मुद्धामा संलग्नता भएका कारणले दुई जना न्यायाधीश बम कुमार श्रेष्ठ र तेज बहादुर केसी उपर प्रश्न उठेपछि बाहिर हुनुपर्ने तर्क बेञ्चमा पक्षका वकिलहरुबाट आएको थियो । 

तर अहिले जुन बेञ्च गठन भएको छ त्यसमा कुनै समस्या छैन । यसअघिको मुद्धामा प्रधानन्यायाधीशको संलग्नता भएपनि हाम्रो संविधानले संवैधानिक इजलासको गठन प्रधानन्यायाधीशकै अध्यक्षतामा हुनुपर्ने भनिएकाले उहाँले बाध्यात्मक रुपमा उपस्थिति हुनुपर्ने हो । तर बाँकि ४ जना न्यायाधीशउपर प्रश्न उठाउनुपर्ने अन्य कुनै कारण म देख्दिन । 

यदि यो बेञ्च र यसअघिको बेञ्चमा हामीले तुलनात्मक रुपमा विश्लेषण गर्नु प¥यो भने यसअघि जसरी दुई जना न्यायाधीश बम कुमार श्रेष्ठ र तेज बहादुर केसी उपर प्रश्न उठाइएको थियो उहाँहरुले इजलास छाड्नुभयो र फेरि आइतबार गठित इजलासमा सरकार पक्षबाट न्यायाधीश आनन्दमोहनन भट्टराई र ईश्वर खतिवडाले १८ गते कै आदेशमा राय लेखेकाले उहाँहरु पनि इजलासमा बस्न मिल्दैन भनी सरकार पक्षले उठाएको प्रश्नलाई कसरी हेर्ने ? 
अहिलेको अवस्थामा न्यायाधीश तेज बहादुर केसी र बम कुमार श्रेष्ठ इजलासबाट हटिसक्नु भएकाले उहाँहरुको सवालमा कुनै प्रश्न उठाइरहनु परेन । तर उहाँहरु नै नभएपछि अहिलेका आनन्द मोहन भट्टराई र इश्वर खतिवडा पनि हुनुहुँदैन भन्ने कुरा गर्नु भने तर्कसंगत होइन । अहिलेको प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्धामा अहिले इजलासमा भएका न्यायाधीशहरु यसअघि त्यस्तो कुनै प्रत्यक्ष सरोकारको मुद्धामा संलग्नता नरहेकाले उहाँहरु यो इजलासमा बस्न नमिल्ने भन्ने कुरै छैन ।

हेर्नुहोस् भिडियो...

 

अहिलेको बेञ्चमा पनि समेटिनु भएका न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईले जेठ १८ गते न्यायाधीश बम कुमार श्रेष्ठ र तेज बहादुर केसीले अहिलेको प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्धामा बेञ्चमा बस्न मिल्दैन र उहाँहरु बस्नु भयो भने आफूहरु उक्त बेञ्चबाट अलग रहने भनेर जुन राय लेख्नु भएको छ त्यस्तो राय लेख्न मिल्दैन भनेर अहिले सरकार पक्षका वकिलले प्रश्न उठाउनु भएको छ । र त्यसरी राय लेख्ने न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई अहिलेको इजलासमा बस्न मिल्दैन भनी सरकार पक्षबाट प्रश्न उठाइनु जायज होइन र ? 

दुई जना न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा र आनन्द मोहन भट्टराईले के भन्नु भएको थियो भने यसरी दुई जना न्यायाधीश तेज बहादुर केसी र बम कुमार श्रेष्ठमाथि प्रश्न उठिरहेको अवस्थामा आफूहरु यो बेञ्चमा नबस्ने घोषणा गर्नु भएको थियो । त्यसकारण कुनै परिस्थितिमा बेञ्चमा बस्छु वा बस्दिन भन्नु त उहाँहरुको विचारको कुरा हो । तर अहिलेको नयाँ परिस्थितिमा भने उहाँहरु बेञ्चमा बस्न मान्नु भयो । त्यसैले उहाँहरुमाथि विवाद उठाइराख्नु पर्ने कुनै कारण त छैन । पहिलेको बेञ्चमा त उहाँहरुको सन्दर्भमा विवाद उठाइएको त थिएन नि । 

तर उहाँहरुको राय आइसकेकोले उहाँहरुलाई यस बेञ्चमा राख्नुहुन्न भन्ने पक्षका वकिलको जिकिर छ नि त ? पूर्व महान्यायाधिवक्त अग्नि खरेलले समेत प्रश्न उठाउनु भएको छ । 

मुद्धाको विषयवस्तुको सन्दर्भमा उहाँहरुको राय आएको छैन । त्यसको त सुनुवाई हुन बाँकि नै छ त उहाँहरु कसरी त्यसमा राय व्यक्त गर्नुहुन्छ । बेञ्चमा बस्ने नबस्ने सवालमा पो उहाँहरुले परिस्थिति देखाएर बाहिरिनु भएको थियो । 

त्यसो भए सरकार पक्षबाट उठाइएका प्रश्नहरुलाई कसरी लिनुहुन्छ ? महान्यायाधिवक्ताबाट जुन प्रश्नहरु उठाइएका छन् उहाँहरुका प्रश्न के अनावश्यक हुन् ? 

यहाँ सबैभन्दा पहिले के विचार गरिनुपर्ने हो भने कि महान्यायाधिवक्ताको त्यहाँ उपस्थिति रहेको छ । महान्यायाधिवक्ताको हैसियत के हो यस कुरामा म तपाईँहरुको ध्यानाकर्षण गराउनु चाहन्छु । महान्यायाधिवक्ता भनेको त राज्यको पो महान्यायाधिवक्ता हो । त्यो कसैको वकिल होइन । त्यो त एउटा संस्था हो । वकालतनामा लेखाएर महान्यायाधिवक्ता आउँदैन । मेरो पक्ष फलानो वा मेरो विपक्ष फलानो भनेर महान्यायाधिवक्ता आएकोे हुँदैन ।

महान्यायाधिवक्ताले त राज्यको प्रतिनिधित्व गरिरहेको हुन्छ । प्रधानमन्त्रीबाट नियुक्त त भएको हुन्छ तर यसको अर्थ ऊ प्रधानमन्त्रीको निजि वकिल हो भन्ने अर्थ होइन । ऊ सरकारको वकिल मात्रै हो भन्ने पनि होइन । ऊ महान् न्यायाधिवक्ता हो जो त्यहाँ न्यायको लागि गएको छ । उसको हैसियत पक्ष र विपक्षको भन्दा माथि छ । सरकार त यो मुद्धामा रिट निवेदक होइन नि त । रिट निवेदकले जुन मुद्धाहरु उल्लेख गरेर अदालतमा आएर न्यायाधीशको स्वार्थ बाझिन्छ कि भनी आशंका गरेका थिए महान्यायाधिवक्ताले पनि त्यसको बदला लिने खालको चरित्र देखियो । महान्यायाधिवक्ता त न्यायाधीशको हैसियत प्राप्त भएको व्यक्ति हो । त्यसैले एउटा सुयोग्य व्यक्तिलाई त्यहाँ नियुक्त गरिएको हुन्छ । मैले थाहा पाए अनुसार अहिलेको महान्यायाधिवक्ता कानुनका क्षेत्रमा कहलिएको राम्रै व्यक्ति पनि हो । म न्यायाधीश हुँदा उहाँका तर्कहरु मैले पनि सुनेको छु बहसमा । उहाँ राम्रो तर्क गर्न सक्ने व्यक्ति हो । तर म यहाँ के संस्मरण गराउन चाहन्छु भने कि – कि उहाँ कुनै पक्षको वकिल होइन । उहाँको लागि कुनै वकालतनामा छैन । उहाँ महान्यायाधिवक्ता भएकाले न्यायको पक्षमा उहाँ उभिनुपर्छ । उहाँको हैसियत त कहाँसम्म छ भने कि सरकारले लिएको कदम उचित छैन यस विषयमा म बहस गर्दिन भन्ने सम्मको पनि हैसियत महान्यायाधिवक्तामा हुन्छ । यसकारण उहाँले यो कुरा मनन गरेर अब बेञ्चमा त्यही उच्च हैसियतनका साथ आफूलाई प्रस्तुत गर्नुहुन्छ । 

त्यसो भए अहिले भएको बेञ्चमा कुनै समस्या छैन र यही बेञ्चबाट मगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने तपाईँको सुझाव हो ? 
 

अहिले यो जुन बेञ्च गठन भएको छ यसमा कुनै कानुनी अड्चन वा परम्परागत अड्चन पनि छैन । यो बेञ्चबाटै निवेदकहरुले पनि न्याय निसाफ पाउँछन् र विपक्षीहरुले पनि यसमा चिन्ता गरिराख्नुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन । किनभने उहाँहरु विषयवस्तुसँग पनि विज्ञ हुनुहुन्छ । पहिलेको मुद्धाहरुसँग उहाँहरुको संलग्नता पनि देखिँदैन । अहिलेको मुद्धाको सन्दर्भमा कहिँ विचार पनि व्यक्त गर्नु भएको छैन । त्यसैले यो बेञ्चले सहज रुपमा काम ग¥यो भने न्याय निसाफ हुन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ । 
 

यज्ञराज पाण्डे

थप समाचार