२०७८ - बैशाख - २३ | बिहीबार

मुलुकी देवानी, २०७४ मा सम्बन्ध विच्छेदका प्रक्रियाहरु

मुलुकी देवानी, २०७४ मा सम्बन्ध विच्छेदका प्रक्रियाहरु

विवेक कुमार पौडेल  |
चैत्र ३१, २०७७
37 Shares

नेपालमा सम्बन्ध विच्छेद गर्ने प्रचलन बढ्दै गइरहेको छ । मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ लागू हुनुपूर्व सम्बन्ध विच्छेदको प्रक्रिया पुरुषको लागि भन्दा महिलाका लागि सहज भएकोले सम्बन्ध विच्छेदका लागि महिलाहरु नै धेरै निवेदक हुने गरेका थिए । तर नयाँ संहिता लागू भएपछि सम्बन्ध विच्छेदको प्रक्रिया महिला र पुरुषका लागि समान भएकाले सम्बन्ध विच्छेदको लागि निवेदन गर्ने पुरुषहरुको संख्या पनि बढेको पाइएको छ । मुलुकी देवानी संहिताले सम्बन्ध विच्छेद गर्न चाहने पुरुषले पहिला स्थानीय निकायमा निवेदन दिनुपर्ने, स्थानीय निकायले एक वर्षसम्म मिलापत्रको प्रयास गर्नुपर्ने र सो प्रयासमा सफलता प्राप्त नभएमा मात्र सोही व्यहोराको सिफारिस जिल्ला अदालतमा गरेपछि मात्र पुरुषले निवेदन दिन पाउने घुमाउरो बाटो तोकेको हुनाले धेरैजसो पुरुषले निवेदन नगर्ने प्रचलन थियो । तर सम्बन्ध विच्छेद गर्न चाहने महिलाले सिधै जिल्ला अदालतमा निवेदन गर्न पाउने सहज बाटो तोकेको थियो । यस्तो विभेदपूर्ण प्रक्रियाको औचित्य नभएको भन्ने प्राज्ञिक बहस चलिरहेकै बेला सम्मानित श्री सर्वोच्च अदालतबाट दुईवटा परस्पर विरोधाभासपूर्ण फैसला आएका थिए ।  

 

 

अब मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ ले यस्तो प्रक्रियागत विभेद अन्त गरी सम्बन्ध विच्छेद गर्न चाहने महिला वा पुरुष जसले पनि सिधै जिल्ला अदालतमा निवेदन दिन पाउने समान कार्यविधिगत व्यवस्था गरेको छ । सम्बन्ध विच्छेद गर्ने हालको प्रक्रिया सरल र सहज भए तापनि अझै पनि महिला पुरुष दुबैका लागि केही अनावश्यक प्रक्रिया कायमै छन् । जसका कारणले छिटो छरितो न्याय पाउन व्यवधान सृजना भएको पाइन्छ । त्यसका बाबजुद हाल भएको सम्बन्ध विच्छेदको प्रक्रिया सम्बन्धी व्यवस्थाले महिला पुरुष दुबैलाई वैवाहिक सम्बन्ध कायम राख्न नचाहेमा जिल्ला अदालतमा सम्बन्ध विच्छेदको लागि निवेदन दिएर वैवाहिक जीवन अन्त गर्ने अधिकारलाई सुनिश्चित गरिएको छ । तनावपूर्ण र मनमुटावयुक्त सम्बन्ध कायम राखेर दुःखद जीवन जिउनुभन्दा सम्बन्ध विच्छेद गरेर तनावरहित जीवनको बाटो रोज्न चाहने दम्पतिका लागि वर्तमान प्रक्रिया न्यायपूर्ण बनेको छ ।  

 

(यो लेखको पूर्ण अंश नेपाल कानुन परिचर्चा भाग १, २०७७ मा प्रकाशित छ ।)

 

विवेक कुमार पौडेल


थप समाचार

सङ्कटमा सुतेको सर्वोच्च

लेक्स नेपाल | बैशाख १९, २०७८

अवैध उत्खननविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

लेक्स नेपाल | बैशाख १५, २०७८