२०७८ - माघ - ०५ | बुधबार

मन्त्री पदमुक्त

मन्त्रिपरिषद विस्तारविरुद्ध सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश, २० मन्त्री पदमुक्त (आदेशसहित)

लेक्स नेपाल  |
असार ०८, २०७८
1.3k Shares

८ असार, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटनपछि गरेको मन्त्रिपरिषद विस्तारलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले मंगलबार मन्त्रिपरिषद विस्तार बदर गर्ने अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । योसँगै वर्तमान मन्त्रिपरिषदका २० जना मन्त्री पदमुक्त भएका छन् ।

जेठ ७ गते संसद विघटन गरिसकेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जेठ २१ गते एक जना उपप्रधानमन्त्री र १० जना मन्त्री हटाएर उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्री गरी २० जना थप गरेका थिए ।

लेक्स नेपाल

थप समाचार

बारको आन्दोलन किन असफल ?–अन्तर्वाता

लेक्स नेपाल | माघ ०३, २०७८