२०७८ - कार्तिक - ०१ | सोमबार

न्यायिक सुधारको वहस

निराशात्मक न्यायालय

कुशल दुवाडी, प्रकृति बानियाँ  |
जेष्ठ १४, २०७८
3.7k Shares

मुलुकको राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री पश्चात शिर्ष व्यक्तिको वरियातमा प्रधान न्यायधीश पर्ने गर्दछ। प्रधान न्यायधीशलाई पहिला न्यायधीश जनरल भन्ने गरिन्थ्यो भने सर्वोच्च अदालतलाई प्रधान न्यायलय भन्ने गरिन्थ्यो। नेपालको इतिहासमा फर्केर हेर्ने हो भने पनि राणाकालीन समयमा स्वयं राणाहरुबीच नै प्रधान न्यायधीश पदको निम्ति तछाडमछाड थियो। यसबाट नै पुष्टि हुन्छ कि प्रधान न्यायधीश आफैमा कति ठुलो पद हो भनेर।बहादुर शम्सेरले न्यायधीश जनरलमा नियुक्त हुनको निम्ति मोहन शम्सेरलाई निर्वाचन प्रक्रिया अन्तर्गत नै हराउनुभएको थियो।

स्थापित परम्परा 

रोचकको कुरा त के छ भने प्रधान न्यायधीशको नियुक्ति गरिदा धेरैजसो राजनीतिक व्यक्तिहरुले आफ्ना र आफुलाई आपत बिपत परिदिदा सहज पारिदिने खालका व्यक्तिहरुलाई नै न्यायधीशमा नियुक्त गरेका छन्। व्यवस्थापिकामा धेरै सिट रहने पार्टीले कार्यपालिकाको निर्माण गर्दछ।कार्यपालिकाको प्रमुख रहने व्यक्तिले यदि न्यायलयमाथि पनि आफ्नो पकड बनाउन सफल रह्यो भने उसले एकतन्त्र रुपमा राज गर्न पाउँदछ। त्यसैले न्यायधीश नियुक्ति सबैको चाखको विषय बनेको होला। वि. सं. २००८ सालमा  गृहमन्त्री  रहेका वि.पी. कोइरालाले का. मु. प्रधान न्यायधीशको रुपमा बल्लब शम्सेरको नियुक्त गर्नुभयो भने त्यसपश्चात वि.पी. स्वयम्ले नै हरि प्रसाद प्रधान जो भारतमा कानुन व्यवसायीको रुपमा रहनुभएको थियो, वहालाई ल्याएर प्रधान न्यायधीशमा नियुक्त गर्नुभयो। वि। पी।ले नियुक्त गरेको प्रधान न्यायधीश चित्त नबुझेर हो वा प्रधान न्यायधीशमा आफ्नै व्यक्ति राख्न हो राजा महेन्द्रले सर्वोच्च अदालत ऐन २०१३ लागु गरी हरि प्रसाद प्रधानलाई हटाएर अनिरुद्रप्रसाद सिंहलाई प्रधान न्यायधीशमा नियुक्त गरे। वि।सं २०४६ सालको जनआन्दोलनपश्चात जब देशबाट पंचायती व्यवस्थालाई हटाइयो। पंचायती व्यवस्था संगसंगै राजदरबारबाट न्यायधीश नियुक्त हुने व्यवस्था पनि हटाइयो। निष्पक्ष रुपमा न्यायधीश नियुक्तको निम्ति न्याय परिषदको गठन भयो तर गठित न्याय परिषद कुनै न कुनै रुपमा राजनीतिबाट नै प्रभावित हुन पुग्यो। अहिलेसम्म पनि न्यायलय राजनीतिबाट नै प्रभावित भइराखेको अवस्था छ।

राजनीतिक वर्चस्व

हालको अवस्थालाई मध्यनजर गरी  प्रधान न्यायधीशको नियुक्ति सम्बन्धि नेपालको सविधान २०७२ को भाग ११ को धारा १२९ लाई हेर्दा  त्यहा  जुनसुकै कुरा उल्लेख भएतापनि यो राजनीतिक तवरले मुक्त हुन सकेको छैन। न्यायलयको स्थापना एउटा लक्ष्य र उद्धेश्य लिएर गरिएको थियो तर अहिलेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्ने हो भने न्यायलय स्वयंम आफु नै आफ्नो लक्ष्यबाट भौतारिएको अवस्था सिर्जना भएको छ। प्रधान न्यायधीश पदमा विशेषत राजनीतिक पक्षले बढी दबाव सिर्जना गर्नाले नियुक्त हुने प्रधान न्यायधीश प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा एउटा पार्टीसंग आबद्द हुन पुग्दछन वा हुनैपर्ने बाध्यता पनि रहन्छ। न्यायधीश चाहे जतिसुकै नै बुद्दिमान नै किन नहोस तर यदि ऊ कुनै पनि पार्टीमा आबद्द छैन भने न त उसको बौद्दिकताको कदर नै हुन्छ न त बढुवा नै। प्रधान न्यायधीश जस्तो व्यक्तिले एउटा व्यक्ति वा पक्षको साथ दिदा के अर्को पक्षले कत्तिको उचित न्याय पाउला त वा कत्तिको प्राकृतिक न्यायको सिद्दान्तलाई९प्राकृतिक न्यायको सिद्दान्त भन्नाले न्यायधीशले कुनै पनि पूर्वाग्रहमा नपरी आरोपित व्यक्तिलाई लागेको आरोपबारे जानकार गराई उसका कुरा पनि सुनेर फैसला दिनु हो० आत्मसात गरिएलारु  प्रधान न्यायधीशको फैसला लेख्ने कलमले कानुनकै सोझो गर्ला कि उनीहरुकै अन्नदाताको नुनको सोझो गर्लारु प्रश्न विधमान नै छ।त्यसैले भन्न सकिन्छ राजनीतिक भागबण्डाका कारणले नेताहरु मात्र छुट्टिएका छैनन् कि त्यसले न्यायलयमा काम गर्ने न्यायधीशहरु पनि छुट्टिन पुगेका छन्। राजनीतिक शक्ति कै दबाब कै कारणले गर्दा र देशको प्रमुख अंगहरुबीच शक्ति सन्तुलनको नाममा व्यक्ति हत्याको आरोप लागेका व्यक्तिहरु समेत छोटो समयमै जेलबाट रिहा भएका छन्। यदि यस्तै राजनीतिक दबाब सदैब रहिरहने हो भने कानुन पढ्ने विधार्थीले कुनै पनि एउटा पार्टीको सदस्यता लिएर कानुन पढ्न आउदा राम्रो हुने अवस्था देखिन्छ।

गणतन्त्र उप्रान्तको न्यायलय

राम शाहको भनाइ न्याय नपाए गोर्खा जानु भन्ने निकै नै प्रचलित छ । त्यति बेला न्याय प्रदान गर्ने  प्रणाली गोर्खाको जस्तो सबल अरु ठाउको नभएको कारण उनले यसो भनेका हुन ।आज देशमा उचित कानुन र सुबिधामुलक न्यायको मन्दिर देशका कुनाकाप्चामा स्थापना हुदापनि मानिसमा कानुन प्रतिको विश्वास बढ्दो रुपमा हुनपर्नेमा तर ठिक यसको उल्टो घट्दो रुपमा रहेको छ। राम शाहको भनाइमा केहि शब्द परिवर्तन गरिदिए अहिले पनि त्यो भनाइ लागु हुन्छ जस्तै कि न्याय नपाए गोर्खा जानुलाइ हटाएर नेताकोमा जानु राखिदिए हुन्छ। आखिर नेताकै यत्तिको न्यायलयमा चल्ने भए पश्चात आम मानिस अन्त कहा जानुरु पहिला पहिला राजाले देशको प्रधान न्यायधीश नियुक्त गर्दा न्यायधीशहरुले जहिले पनि राजाकै पक्षबाट फैसला गर्दथे तर अहिले पनि न्यायधीशको नियुक्तको अवस्था हेर्दा राजनीतिक पक्षबाट हुनेगर्दछ त्यसो गरिदा अहिलेका छोटेराजाहरुका निमिक्त न्यायधीश नामक पदमा आसन गर्ने व्यक्तिले छोटेराजाहरुका निमिक्त फैसला नगर्लान भन्न स्पष्ट रुपमा सकिएला त रु यदि स्पष्ट रुपमा फैसला गर्न सक्दैनन् भने गणतान्त्रिक न्याय प्रणालीको अन्त्यको घोषणा हामीले गरिदिदा पनि केही फरक पर्दैन। अनिरुद्रप्रसाद सिंह जो कानुनमा स्नातक पनि गरेका थिएनन राजा महेन्द्रले उनलाई प्रधान न्यायधीशमा नियुक्त गरेका थिए। ठिक त्यसरी नै अहिलेपनि न्यायधीश नियुक्त गरिदा हुदै नभएको पदको सिर्जना गरेर वा राजनीतिक शक्तिको दुरुपयोग गरेर योग्यता नै नपुगेका न्यायधीशहरुको नियुक्त हुदै आएको छ। त्यसैले के भन्न सकिन्छ भने व्यवस्था जत्ति नै फेरीए पनि न्यायलयको अवस्था जस्ताको तस्तै नै छ। 

घट्दो जनआस्था

न्यायालयलाई नेपाली समाजमा मन्दिरको रुपमा हेरिदै आएको थियो। जसरी मन्दिरमा धर्मको नाममा पैसा कमाउने पण्डितहरुको कमि छैन त्यसरी नै न्यायलयमा पनि कानुनको धज्जी उडाएर विलासी जीवन बिताउने न्यायधीशहरुको पनि कमि छैन। यस्ता पात्रहरुले गर्दा मन्दिर र न्यायलय दुवैबाट नै मान्छेको बिश्वास उडेको छ। कानुनले निषेध गरेको कुरा विपरित गएर कसैले केही कार्य गरेमा त्यो अपराध हुन पुग्दछ। भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा भ्रष्टाचार गरेमा के हुने भनि समेत उल्लेख गरिएको छ। ऐन मै उल्लेख यस्ता कुरा त हाम्रा बौद्दिक न्यायधीशहरुलाई थाहा नहुने कुरा त आखिर भएन तर यत्ति हुदापनि यस ऐन विपरित न्यायलय क्षेत्रमा भ्रष्टाचार भैरहेको छ र अपराधिक गतिविधि न्यायलय भित्रै नै बढ्दो रुपमा छ। यसबाट के कुराको निक्योर्ल निकाल्न सकिन्छ भने न्यायलय जस्तो पवित्र ठाउ आफैमा पूर्ण विकृत व्यक्तिहरुको केन्द्र हुन पुगेको छ। जुन निकाय आफै अपराध रोक्न र समाजमा शान्ति सुरक्षा कायम राख्नको निमिक्त बनेको हो आखिर त्यसकै प्रतिनिधिहरुले यसको मूल्य र मान्यता विपरित गएर काम गरिसकेपछि जनआस्था घटेको हो।कार्ल मार्क्सले भनेका थिए कानुन धनीले शोषणको निमिक्त प्रयोग गर्ने साधन हो भनेर। यो कुरा त्यतिबेलासम्म सत्य साबित हुन्छ जब सम्म राजनीतिक शक्तिको आडमा बस्ने नेताहरुले आफुलाई मनपरी रुपमा न्यायधीश नियुक्त गर्ने गर्दछन ।आखिर त्यही राजनीतिक शक्ति प्राप्त गर्नको निमिक्त नेताहरुलाई धनी कै सहयोग चाहिन्छ अनि के यस्तो अवस्थामा साधारण मानिसहरुले उचित न्याय पाउला भनेर आशा गर्लान तरु  जबसम्म न्यायलयको क्षेत्रमा राजनीतिक प्रभाब झन् झन् बढ्दो रुपमा जाने गर्दछ तब तब मानिसहरुको न्यायलय क्षेत्रबाट विश्वास झन् झन् घट्दै जाने गर्दछ। सरकारले निर्माण गरेको ऐन सम्पूर्ण जनतालाई उत्तिकै लाग्नुपर्दछ यदि त्यसो हुदैन भने ठुलालाई चैन र सानालाई ऐन सदैव नै लागु भैरहने छ। करोडौ करोडौको भ्रष्टाचार गर्ने व्यक्तिहरु न्यायधीशको यी दुइवटा लामा हातलाई सजिलै पार गरिदिन्छन भने हजारको भ्रष्टाचार गर्ने व्यक्तिहरुलाई न्यायधीशको ति दुइवटा लामा हातले समात्छन। धनीको पछि मात्र हैन न्यायधीशहरु आफु स्वयं नै कसरी छोटो समय मै धनी बन्ने भनेर हिडेका छन्। न्यायधीशहरुलाई यदि छोटो समयमै धनी हुने इच्छा थियो भने वहाहरुले व्यापार गर्दा राम्रो हुन्थ्यो वहाहरुले न्यायको क्षेत्रमा व्यापार गरिदिदा कैयौ मानिसको जिवनमा समेत नकारात्मक असर परेको छ।

अगुन्जित आवाज 

स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणा रहेता पनि न्यायपालिका स्वतन्त्र छैन भन्ने कुरा हामि सबैलाई ज्ञात छ वा भनुम यस क्षेत्रसंग सम्बन्धित सम्पूर्ण व्यक्तिहरुलाई थाहा छ।यत्ति हुदाहुदै पनि यस विसंगति विरुद्द आवाज उठाउने हिम्मत धेरैमा छैन वा भएपनि विद्रोहको आवाजलाई दमन गरेर राखिएको छ। सबैलाई आफ्नो पेशा प्यारो हुने गर्दछ र यस पेशामा आवद्द सबैलाई आफ्नै पेशामा दाग लाग्ला भन्ने डरको कारणले पनि आवाज उठाउने गर्दैनन् वा उठाउन दिदैनन। उदेकलाग्दो कुरा त के छ भने सबै कुरा बुझेका वकिल र न्यायविदहरु पनि यसलाई आलोचना गर्दैनन् ।आफ्नो पेशामा कुनै पनि शक्तिको कारणले गर्दा कुनैपनि कठिनाइ आउछ भन्ने सोचबाट पनि यस पेशामा आवद्द व्यक्तिहरु ग्रसित भएका छन्। त्यसैले पनि यो बेथितिलाई जानेर पनि अन्जान भएको नाटक गर्नुपर्छ। अझ हासोलाग्दो कुरा त के छ भने न्यायधीशलाई फैसला वा अन्य कुरामा पनि  कुनै पनि किसिमको सोधपुछ गर्नहुदैन यसले न्यायधीशको कार्यक्षमतामा असर पुराउछ भनेर न्यायधीशले बताउने गरेका पनि छन्। न्यायधीशहरुले यस्ता कुरा भन्नु कुनै पनि आश्चर्यजनक कुरा होइन किनकि जब मान्छेसँग योग्यता हुदैन र  कुनै पनि व्यक्ति कसैको आशिर्वादले गर्दा शक्तिमा पुग्दछ भने  यी र यस्ता कुरा आउनु स्वाभाविक नै हो। देशको निमिक्त न्यायको निमिक्त केही गर्छु भनि कसम खाने न्यायधीशहरु र न्यायलयमा कार्यरत व्यक्तिहरु अरु कसैले आफ्नो जागिर खाइदेला भन्ने डरले बढ्दो विकृति विरुद्दपनि आवाज उठाउदैनन। त्यति मात्र नभई आफुलाई लायक नपर्ने ठाउमा सरुवा हुने र बढुवा नहुने डरले पनि आवाज उठ्ने गरेको छैन। न्यायपालिकामा यति धेरै बेथिति छ भन्ने कुराको जानकारी नागरिक समाजलाई थाहा हुदाहुदै पनि नागरिक समाजले न्यापालिकालाइ आखिर किन प्रश्न उठाउदैनर ?

विकल्प छ 

राज्यका तीन मुख्य अंग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, र न्यायपालिका हुन्। राज्यका यी प्रमुख तीन अंगबीच जहिले पनि सन्तुलन कायम रहनुपर्दछ। न्यायपालिका स्वतन्त्र रहनको निमिक्त पनि तीन अंग बीच सन्तुलन कायम हुनुपर्दछ। कुनैपनि एउटा क्षेत्र बढी बलियो रहनाले अर्को क्षेत्रले राम्रो संग काम गर्न पाउदैन। यदि कोहि कसैले न्यायधीश माथि महाभियोग दर्ता गर्दछ भने त्यस विषयको उचित छानबिन हुनुपर्दछ र कोहि कसैले न्यायधीश माथि अनावश्यक रुपमा महाभियोग दर्ता गर्छ भने त्यसलाई पनि कडा भन्दा कडा कारवाहीको व्यवस्था पनि गरिनुपर्दछ। जे जसो गरेर हुन्छ न्यायपालिका जहिलेपनि स्वतन्त्र रहनुपर्दछ, अनावश्यक राजानितिक हस्तक्षेप न्यायपालिकामा हुनुहुदैन। कृपावाद, नातावादले न्यायधीश नियुक्त गर्दा न्याय प्रणालि नै खतरामा पर्दछ त्यसैले न्यायधीश नियुक्त गर्दा जहिलेपनि पारदर्शिता हुनुपर्दछ र सक्षम व्यक्तिलाई मात्र न्यायधीश जस्तो सम्माननीय पदमा नियुक्त गर्नुपर्दछ।मानिसहरुमा न्यायलयप्रति गुमेको विश्वास फिर्ता ल्याउनको निमिक्त सुधारपनि न्यायलयबाट नै हुनुपर्दछ।चाहे न्यायधीशलाई कारवाही गरेर होस् वा बर्खास्तै गरेर होस् जसरी भएपनि सुधारको अवस्था अब न्यायलय क्षेत्रका व्यक्तिहरुले नै सिर्जना गर्नुपर्दछ। चुनौती अवश्य पनि छ लामो समय देखि जह्रो गाडेर बसेको समस्यालाई उन्मुलन गर्नको निमिक्त तर त्यसो भन्दैमा चुनौतीबाट भाग्न हुदैन बरु यसलाई सुल्झाउनको निमिक्त विशेषत न्यायलय क्षेत्रमा कार्यरत र हरेक सचेत र स्वतन्त्र नागरिकले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ ।गणतन्त्र उप्रान्त पनि न्यायलयले नयाँ स्वरुपमा आफुलाई परिवर्तन गर्न नसके यो  सबभन्दा ठुलो विडम्बना हुने छ। देशमा न्यायलयको अस्तित्व हुनु र नहुनुमा यसले खासै तात्विक अन्तर पार्ने छैन।

(लेखकद्वय दुवै काठमाण्डौ स्कुल अफ ल का विद्यार्थी हुन्।)

कुशल दुवाडी, प्रकृति बानियाँ

थप समाचार

एल.एल.बि.भर्ना फर्म खुल्यो

लेक्स नेपाल | श्रावण ०८, २०७८