२०७८ - बैशाख - २३ | बिहीबार

सर्वोच्चमा मुद्धाको चाप

न्यायिक पद्धति नै ‘कोल्याप्स’ हुने खतरामा सर्वोच्च (भिडियो सहित)

डा. रुद्र शर्मा  |
बैशाख ०९, २०७८
175 Shares

आजको दिनमा सर्वोच्च अदालतमा २७ हजार मुद्धा विचाराधिन छन् । २७ हजार मुद्धा विचाराधिन भएको अवस्थामा कुनै मान्छे अदालतमा गयो भने वा अदालतमा पुग्यो भने उसले न्याय कहिले पाउने ? यो आजको गम्भीर सवाल हो । त्यो व्यक्तिले न्याय पाउँछ कि पाउँदैन भन्नेमा शंका उत्पन्न हुने अवस्था छ । ‘ढिलो न्याय दिनु न्याय नदिनु सरह हो’ भन्ने त हाम्रो भनाइ नै छ । कुनै मुद्धा सर्वोच्चमा आइपुग्दा पाँच–सात वर्ष वा आठ–दश वर्ष लागि सकेको हुन्छ । अब सर्वोच्चमा आइ सकेपछि पनि पाँच वर्ष, सात वर्ष, दश वर्ष, पन्ध्र वर्ष मुद्धा छिन्नलाई लाग्यो भने त्यो पिडीत मान्छेले अदालतबाट कहिले न्याय पाउने ? अँझ कर्मचारीको मुद्धा अदालतमा छ भने त उसको ‘करियर’ का लागि ठूलो महत्वको कुरा हो । उसको सरुवा बढुवा वा वृत्तिविकास लगाएतका सबै कुराहरुमा ठूलो धक्का पु¥याउँछ । 

 

यस्तो अवस्था एकातिर छ भने अर्कोतिर अर्कोतिर हामी कानुन व्यवसायीको अवस्था कस्तो छ भने कुनै एकजना सेवाग्राही आउनुभयो भने उहाँको त प्राकृतिक रुपमा सामान्य प्रश्न के हुन्छ भने ‘मेरो मुद्धा कहिले टुङ्गिन्छ ? यसमा कति समय लाग्छ ? कति खर्च लाग्छ ? यसको प्रक्रिया के हो’ भनेर सोधिने आम प्रश्न हो । त्यसकारणले यो समस्याको समाधानका लागि मैले धेरै वर्ष अध्ययनमा लगाएको छु । नेपालदेखि पढ्न थालेको त्यही अध्ययनकै शिलशिलामा म अमेरिका जाँदा त्यहाँ पनि पढेको थिएँ । अध्ययन गर्दागर्दै मैले कानुनमा विद्यावारिधि पनि गरेँ । यो भन्दा बढी पढ्ने लेख्ने वा डिग्री हासिल गर्ने कुनै ठाउँ छैन । तर कुनै सेवाग्राही मकहाँ आएर मलाई माथिका प्रश्नहरु तेस्र्याउँछ भने मसँग त्यसको जवाफ छैन । ‘मेरो मुद्धा कहिले सकिन्छ ? वा यसको अर्को सुनुवाई कहिले हुन्छ ? मेरो मुद्धाको पालो आउँछ कि आउँदन ?’ भनेर मलाई वकिलको फि बुझाएको मान्छेले पनि मलाई सोध्यो भने म नाजवाफ छु । 

यो अवस्थामा मैले लगाएको कालो कोटले नै मलाई गिज्यारहेको छ । कुनै पनि व्यक्ति अन्यायमा परेपछि न्याय माग्नका लागि अन्तिम सहाराका रुपमा अदालतमा आउँछ । अदालतमा पनि जिल्ला अदालत, उच्च अदालत हुँदै सर्वोच्च अदालतमा अन्तिम सहाराका रुपमा मान्छे आएको हुन्छ । त्यहाँ आएसकेपछि उक्त पिडीत यस्तो भूलभूलैमा पर्छ कि ऊ पछि हट्न पनि सक्दैन न त ऊ अगाडि जान सक्छ । कतिपय अवस्थामा मान्छेलाई लाग्दो हो कि ‘यति धेरै समय लाग्ने थाहा हुँदो हो त वा यति धेरै अनिश्चितता हुन्छ भन्ने ज्ञान हुँदो हो त म मुद्धा नै गर्दिनथेँ । बरु म अन्याय नै सहेर बस्ने थिएँ ।’ भन्ने मान्छेलाई लागिरहेको छ । 

हाम्रो न्यायिक प्रक्रियामा कठिनाईका रुपमा यो एउटा पाटो हो भने अर्को पाटोको रुपमा यसले कानुनको शासनमा के कस्तो प्रभाव पार्ला ? समाजमा हाम्रो न्यायालयको चित्रले कस्तो प्रभाव पार्ला ? समाजले यस विषयमा के सोच्ला ? अदालत गएर न्याय लिनुभन्दा त बरु अन्याय सहेरै बस्नु वेश अथवा अरु कुनै तरिकाले न्याय पाईन्छ भने बरु त्यतातिर लाग्नु नै वेश भन्ने हो भने त यो समाज त्यसपछि जङ्गली शासनतिर गएन र ? 
यस्तो विकराल अवस्था हुनुमा मैले कुनै व्यक्तिलाई मात्र दोष दिएको होइन किनकी सबैले आ–आफ्नो काम गरेकै छन् । जागिर खाने सबैले जागिर खाएकै छन् । कानुन व्यवसायको पेशा गर्नेले पेशा गरेकै छन् । कालोकोट हामीले लगाएकै छौँ । दिनदिनै अदालत धाएकै छौँ । सबैले आफ्नो काम गरिरहेकै छन् । सबै कुरा ठीक छ । सबैले सबै कुरा पाएको छ । तर नपाएको भनेको त्यही पिडीतले न्याय त हो नि ? पिडीतले न्याय पाउने देखि बाहे यहाँ सबै ठीकठाकै भएको छ । यो त ठीक भएन नि ।

त्यसकारणले, मैले यसलाई चित्रण गर्दा कतै हामी न्यायिक पद्धतिकै असफलता (Systemic failure of Judiciary) को अवस्थामा पुग्ने त होइनौँ भन्ने डर लागिरहेको छ ।

त्यसैले अब यसको सुधार कहाँबाट कसरी गर्ने ? यो ठूलो चुनौतिको रुपमा देखा परेको छ । यसको सुधार नेतृत्व तहबाटै हुनु आवश्यक छ । प्रधानन्यायाधीशले न्यायालयको नेतृत्व गर्नुहुन्छ, संविधानले नै उहाँलाई नेतृत्वदायी भूमिका तोकेको छ भने उहाँबाट यसलाई सुधारका लागि पाइला चालिनुप¥यो । त्यसैगरी अर्कोतिर नेपाल बार एशोसिएशन पन जिम्मेवार निकाय हो । हामी सबै कानुन व्यवसायीको अभिभावक भएकाले उसको पनि यसमा नेतृत्वदायी भूमिका हुन्छ । झन् नेपाल बारको दायरा त प्रधानन्यायाधीशको भन्दा पनि फराकिलो हुन्छ किनकी बार त नागरिक समाजको पनि अगुवा हो । धेरै सरोकारवालासँग परामर्श गर्न सक्छ । तर प्रधानन्यायाधीशलाई संविधानले एउटा घेरामा चाहिँ बाँधेको भएपनि अग्रणी भूमिका ग्रहण गर्न उहाँलाई केहीले पनि रोकेको छैन । 

त्यसकारणले यो बार, प्रधानन्यायाधीश, कानुन व्यवसायी, पत्रकार तपाईँ हामी सबै मिलेर नेपालको न्यायालयलाई एउटा ‘सिस्टमिक फेलर’ (Systemic failure) हुनबाट बचाउनु हाम्रो आजको आवश्यकता हो ।

एउटा कुरा के पनि हो भने न्यायालय सप्रियो भने धेरै कुराहरु सप्रिन्छन् । तर न्यायालय सप्रिन नसकेर न्यायालय बिग्रियो भने त्यो कहाँ गरेर सप्रिने त्यसपछि कुनै निकाय नै रहँदैन । अरु बिग्रेर आएका सप्रिने ठाउँ नै न्यायालय हो नि । तर न्यायालय आफै एउटा Systemic error वा System नै collapse हुने ठाउँमा पुग्दैछ भने त तपाईँ हामीले कहाँ कोबाट आशा गर्ने ? 

त्यसकारणले यो एउटा डर लाग्दो अवस्था सृजना भएको छ । यसमा तपाईँ हामी सबैजना सचेत भएर यसलाई सुधार गर्नु पर्ने अपरिहार्य भएको छ । 

डा. रुद्र शर्मा


थप समाचार

सङ्कटमा सुतेको सर्वोच्च

लेक्स नेपाल | बैशाख १९, २०७८

अवैध उत्खननविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

लेक्स नेपाल | बैशाख १५, २०७८