२०७८ - कार्तिक - ०१ | सोमबार

न्यायालय सुधारको बहस

न्यायिक सुधारमा गरिनु पर्ने चिन्तन

लेक्स नेपाल  |
असार ०१, २०७८
1k Shares

नेपालको न्यायपालिकाको इतिहास धेरै लामो छैन । यसो भनिरहँदा मैले नेपालको त्यो गर्भिलो इतिहासलाई नजरअन्दाज गर्न खोजेको होइन जुन बखत स्वर्ण युग मानिने लिच्छवीकालको न्यायिक व्यवस्थालाई उतकृष्ट मानिथ्यो वा गोर्खाका राजा राम शाहको पालामा ‘न्याय नपाए गोर्खा जानु’ भन्ने उक्ति प्रचलनमा थियो । मैले त आधुनिक न्याय प्रणाली सुरु भएको नेपालमा जम्माजम्मी ७ दशक भन्दा बढी समय भएको छैन मात्रै भन्न खोजेको हुँ । हुन त आधुनिकताको पनि फरक परिभाषा गर्न सकिएला तर अहिलेलाई नेपालीले प्रायः मान्दै आएको युरोपियन मुलुकहरुको (अमेरिका, बेलायत पनि समावेश) व्यवस्थालाई अनुकरण गरिनुलाई धेरै हदसम्म आधुनिकताको परिभाषा भित्रै पारिन्छ । त्यसकारण न्यायपालिकाको एउटा छुट्टै संरचना हुनु, त्यहाँ रहने न्यायाधीशहरुको न्युनतम शैक्षिक योग्यता तोकिनु, न्यायाधीशहरु प्रशासनिक काममा नभएर न्याय निरुपणमा मात्रै संलग्न रहनु, प्राविधिक लिखत र फैसला दस्तावेजीकरण हुनु, इत्यादिलाई मुलतः एउटा आधुनिक न्याय प्रणालीको मानकका रुपमा लिइन्छ जुन कुरा आधा विश्वमा औपनिवेशिकता स्थापना गरेको बेलायतले सुरु गरेको हो । त्यसको उपनिवेशको चपेटामा त हामी परेनौँ तर त्यसका बाछिटाबाट अछुतो रहन सकेनौँ । तत्कालिन प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेरले जारी गरेको सनदबाट स्थापना गरिएको प्रधान न्यायालय त्यसको दृष्टान्त हो जसको विकसित रुप आजको सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालत गरी तीन तहको न्यायपालिकाका रुपमा रहेको छ । 

छुट्टै न्यायपालिकाको स्थापना किन आवश्यक हो त्यसको औचित्य बारे छलफल गर्नु यो आलेखको उद्देश्य होइन । जब कुनै व्यवस्थालाई स्थापना गरी सकेपछि त्यसलाई अभ्यासमा ल्याउँदा ठीक तरिकाले अभ्यास ग¥यौँ कि गरेनौँ । कतै व्यवस्थाकै खिल्ली उड्ने गरीका हर्कतहरु पो हुन थालेकी वा हाम्रो संरचनाले धान्नै नसक्ने भारी बोकि रहेका छौँ ? यदि ठीक ठाउँमा छौँ भने आगामी दिनलाई अँझ स्वर्णिम कसरी बनाउने ? यदि गलत ठाउँमा छौँ भने कसरी सुधार्ने ? यो आलेखमा न्यायालयको स्थिति कस्तो अवस्थामा हो भन्ने कुरा बोध गर्न खोजिएको हो । 

जबजब वर्तमानमा अफ्टयारो परिस्थिति आइपर्छ तबतब सुधारको सहारा लिने भनेको विगतलाई आधार मानेर हो किनकी भविष्य त अनिश्चित नै छ । त्यसकारण त हो खिलराज रेग्मीको मुद्धामा पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश र वरिष्ठतम् न्यायाधीशले न्यायपालिकाको बहालवाला प्रधानन्यायाधीशले न्यायालय छोडेर कार्यपालिकाको प्रमुख हुन जानु गलत हो र अब उप्रान्त त्यस्तो नहोस् भनी गरेको फैसलालाई बाँकिका तीनजना न्यायाधीशले त्यसको विरुद्ध भविष्यलाई निर्धारण गर्ने तिमी को हौ र ? ‘सहंशाले समुद्रतिर फर्केर कोर्रा हान्दैमा आँधि नआउने होइन, आउनु छ भने त आउँछ आउँछ’ भनी भविष्यको अकल्पनीय परिस्थितिलाई वर्तमानले निर्देशित गर्नु हुँदैन भनेर व्याख्या गरेका थिए । 

इतिहास पल्टाउने हो भने जुन प्रकारले ब्रिटिश न्यायिक व्यवस्थाको अनुकरण गरियो केही हदसम्म ठीक ढङ्गले नै गरियो । ठीक ढङ्गले नै गरियो भनेर पुष्टि गर्न केही आधारहरु छन् । अनुकरण सही प्रकारको किन पनि भयो भने जसले नेपालको तत्तकालिन न्यायालयलाई नेतृत्व गरे उनी ब्रिटिश व्यवस्थाप्रति अभ्यासरत थिए र आफूले जानेको त्यस व्यवस्थालाई सकेसम्म सही ढङ्गले नै प्रयोगमा ल्याए र जति सकिन्छ आफ्नो ध्यान त्यो न्यायिक प्रणालीलाई माटो सुहाउँदो गरी अँझ परिष्कृत गर्नमा लगाए । अनुकरण गरिएको व्यवस्था अन्तर्गत रिट प्रणाली कार्यान्वयनमा आयो, नजिर बन्ने प्रथाको विकास भयो, न्यायको रोहमा अदालतका सिद्धान्तलाई सबैले मान्नु पर्ने कर लाग्यो प्रधान न्यायालय ऐन, २००७ बमोजिम । त्यो बेलाको परिस्थितिलाई नेतृत्व गरी रहेका हरि प्रसाद प्रधान दरबारको दबदबामा परिरहेकै थिए । आजको जस्तो स्वतन्त्रताको उपभोग गर्न सकिने अवस्था थिएन । तर पनि वास्तविक रुपमा जुन प्रकारले न्याय प्रणाली विकास गरिनुपर्ने हो त्यसै अनुकुल दत्तचित्त भएर लागेका थिए उनी । त्यसपछि नेतृत्व परिवर्तन भएपनि न्यायिक व्यवस्थाको जग सजिलै हल्लिएन । 

बेलायतमा सत्रौं शताब्दीको सुरुमै एडवर्ड कोकले चर्च र राजाको एकाधिकार, निरंकुशता र अत्याचारविरुद्ध जसरी निर्णय लेखेका थिए त्यो निर्णय लेख्न ल्याकत राखेका थिए हरि प्रसाद प्रधानले । त्यसैले त त्यसबखत एउटा भनाइ ज्यादै प्रचलित थियो ‘दरबार भनेको चिल जस्तै हो, जनता भनेका कुखुराका चल्ला जस्तै हुन् र अदालत भनेको कुखुराको माउ हो त्यसैले कुखुराको माउ मानिएको अदालतले कुखुरा चल्ला मानिएका जनतालाई सुरक्षा गर्छ’ । राज्यबाट नागरिक अधिकार कुण्ठित पार्ने न्यायालयलाई हस्तक्षेप गर्ने प्रयास बारम्बार नभएका होइनन् तर न्यायिक नेतृत्व त्यसको प्रतिकारमा अडिग थियो । 

समय परिवर्तन अनुसार व्यवस्थामा पनि केही परिमार्जन हुँदै जान्छ । पूर्वको अवस्थाभन्दा वर्तमान थप परिष्कृत हुने अपेक्षा गरिन्छ । तर जब वर्तमान अवस्थाले केही नैराश्यता उत्पन्न गर्छ त्यसमा रुपान्तरण गरिनु अपरिहार्यता हुन्छ । अवस्था किन बिग्रियो ? त्रुटी कहाँ भए ? कोकोबाट भए ? यस उपर निर्मम आलोचना गरी सुधारको मार्गचित्र कोरेर कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ । 

यस विषयमा लेखकले यस क्षेत्रका विद्वानहरुसँग कुरा गर्दै जाँदा धेरैबाट धेरै प्रकारले यसको सुधार गर्न सकिने कुरा पाएको छु । यस विषयमा कानुन एक जना विद्वानले आफू भारतमा पढ्दाको अनुभव सुनाएका थिए । उनको भनाइ के थियो भने – ‘कहिँ पनि विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरु वकिल हुन पाउँदैनन् । प्राध्यापकले वकालत गर्न पाउँदैन । त्यो किन पाउँदैन भने अदालतले गल्ति गर्दा वा संविधानमा त्रुटि हुँदा वकिलहरुले भन्दिदैनन् । तर प्राध्यापकहरुले संविधानको धुलो पिठो पार्थे भारतमा । उनीहरुलाई कक्षाकोठामा स्वतन्त्रता हुन्थ्यो । एउटा ‘टेरोरिस्ट’ले भन्दा कडा कुरा गर्न पाइन्थ्यो । तर अदालतमा बहस गर्ने वकिलले अदालतको लाइन भन्दा बाहिर गएर बोल्न पाउँदैन, मिल्दैन ।’ 

अमेरिकाको न्यायाधीशको नियुक्ति हुँदा यो कुरा बढी प्रकाशमा आउँछ । त्यहाँ कति सम्मका ‘डिबेट’ भएका हुन्छन् भन्ने कुरा थाहा पाउन एउटा प्रसङ्ग उल्लेख गरौँ । एकपटकको सिफारिसमा सिनेटरले न्यायाधीशमा सिफारिस भएको एकजना प्राध्यापकलाई सुनुवाई गर्दा ‘तैले किन न्यायालयको फैसलालाई त्यति आलोचना गरेको थिइस् ?’ भनेर सोधियो । उनको जवाफ थियो, ‘मेरो काम नै त्यही हो । जुन दिनसम्म म प्राध्यापक थिएँ यिनले के गल्ति गर्लान् र म विधिशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट ठीक गर्न सक्छु भनेर पर्खिएर बसेको हुन्थेँ । त्यसो गर्नु मेरो कर्तव्य हो र अमेरिकालाई सर्भ गर्नको लागि मैले त्यसो गरेको हुँ’ भनेर उसले भनेको थियो । ‘तर म न्यायाधीश भएँ भने त म कहिल्यै पनि त्यस्तो गर्दिन । सर्वोच्च अदालतले जे निर्णय गरेको छ त्यसलाई जस्ताको त्यस्तै लागू गर्छु त्यसैले न्यायाधीश भइसकेपछि मेरो हुने व्यक्तित्व र म प्राध्यापक हुँदा हुने व्यक्तित्व नै फरक हो ।’ भनेर उल्लेख गरेको थियो । पछि ऊ न्यायाधीशमा नियुक्त पनि भयो । अमेरिकी नागरिकता लिएको भियतनामको नागरिक थियो त्यो व्यक्ति । त्यही भएर जुन भूमिका दिइएको छ त्यसलाई निर्मम रुपमा पालना गर्नु उनीहरुले आफ्नो कर्तव्य ठान्छन् । 

यो कुरा त लेखकले एकपटक तत्कालिन कञ्चनपुर जिल्लाका जिल्ला न्यायाधीश डा. राजेन्द्र कुमार आचार्यलाई पनि सोधेको थियो हाम्रो न्यायिक व्यवस्था उपर विचार–विश्लेषण कोबाट कसरी हुनुपर्छ ? उनले भन्थे, ‘प्राध्यापकहरु र सोधकर्ताहरुबाटै त्यसको उचित व्याख्या विश्लेषण हुनसक्छ । वकिलहरुले गरेको विश्लेषणलाई मैले एक पक्षीय ठान्दछु । स्वतन्त्र विश्लेषण हुँदैन । त्यसकारण प्राध्यापकबाट यसको विश्लेषण हुनुपर्दछ ।’ तर लेखकले नेपाल ल क्याम्पसमा बि.ए.एल.एल.बि. कोर्स पाँच वर्ष पढ्दा पनि न्यायिक फैसलाउपर वृहत विचार–विमर्श, न्यायिक प्रणालीउपर व्यापक छलफल न आफूले कहिले ग¥यो न त कक्षाकोठामा पढाउने मास्टरहरुबाट नै भयो । हामी स्वयम् पनि र विश्वविद्यालयहरु कहाँ चुक्दै छन् त्यसको खोजी निती हुनु अत्यावश्यक छ । 

न्यायाधीश नियुक्तिका विषयमा प्रश्न उठेपछि वा कुनै कोटाबाट नियुक्ति सिफारिस भएको आरोप लागेपछि पुनरावेदन अदालत सुर्खेतमा नियुक्ति भएको ८ दिनमा नै अदालतको मान जोगाउन नैतिकताका आधारमा राजिनामा दिने न्यायाधीश थिए थानेश्वर प्रसाद भट्ट । तर अवस्था त कहाँ आइपुग्यो भन्दा न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद टक्रयाउन भन्दै दिनदहाडै पार्टी कार्यालय धाउने न्यायाधीशबाट सञ्चालित छ आजको न्यायालय । 

अवस्था बिग्रिएको छ भन्ने कुरा थाहा पाउन पूर्वजहरुले न्यायालयलाई दिएका अर्ति उपदेश र छपाइएका संस्मरणबाटै प्रष्ट हुन्छ । निकास कसरी त ? भन्ने विषयमा लेखकले अग्रजसँग बुझ्दा ‘यस विषयमा विहङ्गम छलफल गर्ने खोइ त साझा थलो ?’ भनी प्रश्न गरेका थिए । यसअघि सुधारका नाममा विभिन्न समूहबाट वा व्यक्तिगत रुपमा थालनी नगरिएका पनि होइनन् तर पनि समस्याले निकास पाउने अवस्था भएन । ‘राष्ट्रिय रुपमै आयोग बनाएर प्रतिवेदन तयार पार्ने र त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने अवस्था सृजना नगरी अन्य उपाय मार्फत ‘कम्प्लिट रेनासा’ हुँदैन’ भनी यसप्रति चासो र चिन्ता व्यक्त गर्ने पूर्वज्बाट व्यक्त गरिएको विचार हो । यसतर्फ मनन् गरी सुधारको आवश्यकता महसुस हुन्छ भने सही सुरुवातका लागि अँझै ढिलो भैसकेको छैन । 
 

लेक्स नेपाल

थप समाचार

एल.एल.बि.भर्ना फर्म खुल्यो

लेक्स नेपाल | श्रावण ०८, २०७८