२०७८ - मंसिर - १२ | आईतवार

न्यायिक सुधारको बहस शृङ्खला

न्यायालयको सुधार न्यायालय भित्रैबाट, संसद्बाट होइन

राम कुमार शाह  |
कार्तिक ०६, २०७८
958 Shares

न्यायालयमा चरम विकृतिको सुरुवात वर्तमान संविधान जारी भएपछी भएका नियुक्तिहरुबाटै भएको हो । आज देखिएका न्यायिक विचलनका दृश्यहरु त्यसैका परिणाम हुन् । हुन त हामीले त्यसबखत भएका विवादित नियुक्तिका घटनाहरुलाई बेवास्ता ग¥यौँ तर आज त्यो न्यायिक विचलनले डरलाग्दो रुप ग्रहण गरिरहेको छ । यसका लागि विगतलाई ध्यान नदिई वर्तमानलाई मात्र दोष लाउनु हुँदैन । 

संविधान जारी हुँदानहुँदै न्यायाधीश नियुक्तिमा सुरु भएको विकृति

राजनीतिक नियुक्तिहरु भएर न्यायालयमा विकृति आएको आजको अवस्थामा मात्र होइन । जब २०७२ सालमा संविधान जारी भयो त्यसपछिको पहिलो नियुक्तिमै विकृतिको विज रोपियो । त्यसबखत भएका ८ जना न्यायाधीशको नियुक्तिमा ५ जना न्यायाधीशहरु प्रत्यक्ष रुपमै राजनीतिक पार्टीनिकट कानुन व्यवसायीहरु थिए भने बाँकि तिन जना ‘क्याडर’ न्यायाधीश थिए । त्यो नियुक्तिको विवादपछि विकृतिको क्रम त झनै बढेर गयो । यतिसम्म कि पाँच सदस्यीय न्याय परिषद्मा प्रधानन्यायाधीशले कानुन मन्त्री सहित केवल तीन जना भएर राति १२ बजे नै नियुक्ति दिलाए । न्याय परिषद् पाँच जनाको हुनुपर्ने व्यवस्था संविधानले गरेको थियो । तर त्यसबेला न्याय परिषद्मा केवल ३ जना मात्रै सदस्य थिए भने दुई जना सदस्य नियुक्त हुन बाँकि नै थिए । त्यसरी पाँच जना सदस्य नै नपुगी नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक तीन जना मिलेर (प्रधानन्यायाधीश आफू स्वयम्, अर्को एक जना वरिष्ठतम् न्यायाधीश र एक जना कानुनमन्त्री) त्यसमा पनि केवल दुई जनाको बहुमत पु¥याएर नियुक्त गरियो । आजको न्यायालयको यो विकृत रुप त्यसबेलाको नियुक्तिमा भएको मनोमानीको प्रतिफल हो । त्यसबेला देखि नै अदालतमा खुल्लम खुल्ला राजनीति छिरेको हो । 

त्यसपछिको नेतृत्वले पनि खुला रुपमै राजनीतिक पार्टीमा लागेकाहरुलाई नै न्यायालयमा नियुक्त गरे । सर्वोच्च अदालतमा मात्र नभइ उच्च अदालतमा समेत नियुक्त गर्दा चरम रुपमा राजनीतिक पृष्ठभूमिका कानुन व्यवसायीलाई प्रवेश गराइयो । उच्च अदालतमा ८० जना न्यायाधीश नियुक्त गर्ने बेलामा ५ सदस्य हुँदाहुँदै दुई जना सदस्यलाई ‘बाइपास’ गरेर प्रधानन्यायाधीशसहित केवल तीन जनाले मात्रै न्यायाधीश नियुक्त गरे । न्याय परिषद् सदस्यमा रहेका वरिष्ठतम् न्यायाधीश वैद्यनाथ उपाध्याय छउन्जेल परिषद्ले नियुक्त नगरी बसेकोमा उहाँको अवकाश भएपछि मात्रै न्याय परिषद्का तीन जना मिलेर भटाभट न्यायाधीश नियुक्त गरे । तर त्यसबेलामा आफू न्यायालय सुधारका अभियन्ता हौँ भन्ने कसैबाट प्रश्न उठेन । त्यसकै विकृत रुप भोगिरहेको छ आजको न्यायालयले ।  

अदालतको गरिमा, अदालतको स्वतन्त्रता, अदालतको निष्पक्षता त्यसबेलामा नै समाप्त भइ सकेका थिए । आज त हामीले केवल नियन्त्रित अदालत भोगि राखेका छौँ । आफू अनुकुलका न्यायाधीश सर्वोच्चमा भित्र्याइएपछि पेशी पनि त्यसरी नै न्यायाधीश अनुकुल तोकिँदै आएको छ ।

न्यायाधीश हरि फुयाँलको आदेशले भत्काएको न्यायिक मूल्य मान्यता

obstruction of justice is first requirement of contempt of court भनेर मानिआएको सिद्धान्त हो न्यायिक जगत्मा । कुनै जनताले अदालती कामकारबाहीलाई अवरोध गर्ने काम गरेको छ भने त्यसलाई अदालतको अवहेलना मानिन्छ । यो विश्वव्यापी सिद्धान्त हो । तर अदालतकै एउटा इजलासले अर्को इजलासको कामकारबाही रोक्ने गरी वा कामकारबाहीमा वाधा व्यवधान पर्याउने काम गरको छ भने त्यसलाई के हामीले अदालतको अवहेलना नमान्ने ? खोइ आज त्यही अदालतले यस विषयमा अवहेलनाको मुद्धा चलाएको ? पाँच जना बस्नु पर्ने संवैधानिक इजलासलाई एकल इजलासले रोकिदिएको छ । यस्तो मुद्धा त दर्ता नै गर्नु हुँदैन थियो । अदालतको कामकारबाहीलाई रोक्ने गरी गरिएको जुन मुद्धा हो त्यसलाई दर्ता पनि गरिएको छ त्यसउपर सुनुवाई पनि भएको छ । यो के माजक गरिएको हो ? अदालतको कामकारबाहीलाई रोक्ने गरी गरिएको आदेश (­obstruction of justice) अदालतको अवहेलनाको विषय हो । यस विषयमा आज न्यायिक वृत्तमा चर्चा हुनु पर्दैन ?

न्यायाधीशका गुट उपगुटको शिकार भइरहेको सर्वोच्च अदालत

अहिले सर्वोच्च अदालतमा गुट उपगुटको बोलबाला छ । त्यहाँ एउटा दुईट गुट मात्रै नभएर गुटभित्रै उपगुटहरु छन् । मैले थाहा पाए अनुसार अहिले सर्वोच्चका न्यायाधीशहरुले तीन–तीन वटा गुट चलाएका छन् । अहिले त के पनि बाहिर आएको छ भने इजलास १२ बजेबाट मात्र सुरु हुन्छ । आफ्ना रोजाइमा परेका एक दुईटा मुद्धामा इजलासले सुनुवाई गरेर केही आदेश वा फैसला गर्छ त्यसपछि चिया ‘ब्रेक’ हुन्छ, तीन बजेपछि फेरि इजलास बस्छ तर एउटा मुद्धा पनि राम्ररी सुनुवाइ हुन सक्दैन । जबकी अदालतमा अहिले ३० हजार जति मुद्धाहरु छन् २१ जना न्यायाधीशहरु छन् । हप्तामा एउटा न्यायाधीशले पाँचवटा भन्दा बढी मुद्धा छिन्न सक्दैन । मलाई याद छ कि हाम्रो पालामा केवल दश जना न्यायाधीश थियौँ । रामकृष्ण तिमिल्सिना रजिष्ट्रार थिए । त्यसबेलामा २२ हजार मुद्धाबाट घटाएर ८,९०० को संख्यामा हामीले मुद्धाहरु झारेका थियौँ । 

न्यायमा न्यायाधीशहरुले निम्त्याएको विचलन बारे आज किन कोही बोल्दैन । के न्यायाधीशहरु तलब मात्रै खाएर बस्ने हो ? मेरो पालमा दश बजे अनिवार्य बेञ्च बस्नुपर्ने बाध्यता बनाएको थिएँ । ढिलो भयो भनेपनि १०ः१५ सम्म जसरी पनि बेञ्च बसी सक्नुपर्ने थियो । त्यही बेलामा सिसिटिभी क्यामेरा राखेरै मोनिटर गथ्र्यौँ कि कुन न्यायाधीश कति बजे बसे वा बसेनन् । अनि चिया ‘ब्रेक’मा हामी तुरुन्तै प्रश्न गथ्र्यौँ कि ‘तपाईँको बेञ्च किन ढिलो बस्यो श्रीमान् ?’ । यसरी हामीले न्यायाधीशहरुलाई उत्तरदायी बनाएका थियौँ । यो कुरा प्रधानन्यायाधीशकै सक्रियतामा सम्भव हुने हो । 

नेता र न्यायाधीश लेनदेनमा लागे

अहिले मन्त्रीमण्डलमा प्रधानन्यायाधीशले भाग खोजे भन्ने कुरा विवादमा आएको छ । यो पक्कै पनि राम्रो होइन । तर एक जना वकिलसँग मेरो कुराकानी हुँदा उनले त मलाई के सुनाए भने राजनीतिक दल वा नेताले त मेरो फलानो व्यक्तिलाई न्यायाधीश नियुक्त गर्नुपर्छ है भनेर दवाव दिएर आफ्नो काम गराउन हुने अनि प्रधानन्यायाधीशले मेरो कुनै मान्छेलाई मन्त्रीमा नियुक्त गर्नु भन्दा त्यसमा चाहिँ प्रश्न उठाउनु पर्ने के कारण छ र ? भनेपछि त यो त लेनदेनको कुरो त रहेछ नि भन्ने पुष्टि हुँदै गएको छ । 

म प्रधानन्यायाधीश भएको बेलामा एकजना नेता नाम त म भन्दिन तर ठूलै नेता हुन् उनी मकहाँ आएर ‘मेरो एकजना निकटतम् र प्रिय मान्छेलाई न्यायाधीशमा नियुक्त गरिदिनु प¥यो’ भने । मैले भनेँ कि ‘पोलिटिक व्यक्तिलाई कसरी न्यायाधीशमा नियुक्त गर्न सक्छु म ? यो त अयोग्यता मानिन्छ ।’ अनि उनले भनेका थिए कि ‘ए, त्यसोभए फलानो दलको फलानो नेताको मान्छेलाई चाहिँ न्यायाधीश नियुक्त गर्न हुने अनि मेरो मान्छे चाहिँ नहुने?’ भनेर मलाई एल्टै प्रश्न गरेका थिए । 

न्यायालयभित्र विकृति बढ्नुमा राजनीतिक दल र नेताहरुको पनि त्रुटि देख्छु म । राजनीतिक दलले देश बनाउने होकि देश बिगार्ने हो ? आफ्नो निकटतम् व्यक्ति त्यहाँ न्यायालयमा लगेर राख्नुपर्ने आवश्यकता किन ? किनभने भोलि पर्सी आफ्ना दलसँग सम्बन्धित मुद्धा प¥यो भने आफू अनुकुल गराउँछु भन्ने आकाङ्क्षा उनीहरुले बोकेका छन् । 

यसरी जो व्यक्ति अरुको प्रभावमा परेर न्यायाधीश बन्छ र तिनकै प्रभावमा आदेश फैसला गर्छ भने यो उसको अवगुण होइन र ? न्यायाधीशमा हुनुपर्ने उसभित्र कुन गुण बाँकि रह्यो र ? न्यायाधीश बन्नका लागि यो योग्यता हो कि अयोग्यता, यस विषयमा गम्भीर रुपमा सोच्नु पर्ने बेला भएको छ । 

कुनै पनि मुद्धामा जब न्यायाधीशले गरेको आदेशका विरुद्ध जन आवाज उठ्छ हतार हतार त्यसमा पुनरावलोकनका लागि दर्ता गरिन्छ तर महिनौँसम्म पनि पेशी चढ्दैन । के तत्कालका लागि विवाद मत्थर पार्न अदालतले जनतालाई अवहेलनाको डर देखाउन खोजेको हो ? 

न्यायालयमा राजनीतिकै रोइलो, जनताका मुद्धा ओझेलमा

अर्को कुरा, यहाँ राजनीतिक दललाई, कानुन व्यवसायीहरुलाई, पत्रकार र अन्य वर्गलाई भन्न मन लागेको कुरा के हो भने– ‘के अदालतमा राजनीतिक दलसम्बन्धी मुद्धा वा नेताहरुका मुद्धा मात्रै प्राथमिकताका मुद्धाहरु हुन् ?’ त्यो बाहेक हजारौँ मुद्धाहरु यस्ता छन् जसमा गरिब निमुखाहरुले वर्षौँदेखि अदालतको तारिखमा धाइ रहेका छन् तर कहिल्यै पेशी चढ्दैन, त्यसबाट हजारौँ आमनागरिक पीडित छन् । तर राजनीतिक दल सम्बन्धी वा नेताहरुसँग सम्बन्धित मुद्धाहरु आज दर्ता हुनेबित्तिकै भोलि नै पेशी गराउनुपर्ने के आवश्यकता छ ? किन ती नेताहरुका मुद्धाहरुलाई प्राथमिकता दिइएको हो ? मिडियाले पनि तिनै मुद्धाहरुलाई किन उचालिरहेछ ? अहिले सर्वोच्चमा विचाराधिन ३० हजार मुद्धा मध्ये उनन्तिस हजार मुद्धा गरिब निमुखाहरुको छ । तिनमा कहिल्यै पेशी चढ्दैन । बिना आवाजका व्यक्तिका बारेमा बोलिदिने कसले ? उनका लागि आवाज उठाइदिने कसले ? के आफूलाई अभियन्ता भन्नेहरुले यस विषयमा बोल्नु पर्दैन ? 

हुन त आजकल न्यायपालिका सुधारका लागि अभियन्ताहरु बढ्दै गएका छन् भन्ने सुनिन्छ । को हुन् ती अभियन्ताहरु भन्ने कुरा त म जान्दिँन र त्यसरी चल्ने  अभियानहरुले न्यायालय सुध्रिने नभइ झनै बिग्रिएर जान्छ । सबैले न्यायपालिकालाई कथित आरोपहरु लगाउने काममा मात्रै लागेको देखिन्छ । यसमा मेरो के अनुरोध छ भने कि आजको वर्तमान अवस्था आउनको लागि जिम्मेवार आजको नेतृत्व मात्रै छैन । अहिलेकोले त परम्पराको निरन्तरता मात्रै गरिरहेका छन् । उहिलेकाले राजनीति गरेर त अहिलेकोले पनि राजनीतिक गर्ने बल पाएका हुन् । पहिलोले पनि थोरैबहुत मात्रामा राजनीतिक गरेकै हो, दोस्रोले पनि त्यहि गरेको हो र त्यो क्रम चल्दै आएर अहिलेकोेले पनि त्यही गरी रहेको छ । विकृतिको सुरुवात त पहिलोबाट नै भएको हो । 

अन्तमा, सुधारको विन्दु

अहिलेका न्यायाधीशहरु निर्देशित फैसला गर्नकै लागि न्यायालयमा नियुक्त गरिएका हुन्, नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएका हुन् । त्यस्ता न्यायाधीशहरुबाट कुनै पनि सुधारको परिणाम आउँदैन । म त अहिलेको अवस्थामा एउटा ऐतिहासिक परिवर्तन नै होस् भन्ने चाहन्छु । अहिलेको संरचनामै परिवर्तन ल्याउनु पर्छ । निष्पक्ष, इमान्दार व्यक्तिहरुलाई समावेश गरेर योग्यताप्राप्त उच्च व्यक्तिहरुलाई, कुनैपनि दलप्रति वकालत नगर्ने व्यक्तिलाई सर्वोच्च अदालतमा ल्याउनुपर्छ । यहाँ सर्वोच्च अदालतमा मात्रै नभइ उच्च र जिल्ला अदालतमा भएका न्यायाधीशहरुको सर्वसाधारणले नै निन्दा गरी रहेका छन्, न्यायाधीशहरुको आचरणमाथि प्रश्न उठाइरहेका छन्, अपमान गरीरहेका छन् । अहिले त पूरा ‘सिस्टम’ नै ‘कोल्याप्स’ भइ सकेको छ । हेर्दा सबथोक अहिलेकैले बिगारेको होकि भन्ने लाग्ला तर यो स्थिति आउनुमा यो भन्दा पहिले नेतृत्वमै भएका सबै जना दोषी छन्, सबैजना जिम्मेवार छन्, कुनै एउटालाई मात्र दोष दिएर अरु उम्किन मिल्दैन । 

न्यायालयको सुधार न्यायालय भित्रैबाट, संसद्बाट होइन

न्यायालयको सुधार न्यायालयभित्रैबाट खोजिनु पर्दछ, न्यायालयभन्दा बाहिरबाट होइन । संसद्बाट महाभियोग लगाउने कुराले स्थायी समाधान दिँदैन । यसअघि पनि एकजना प्रधानन्यायाधीश उपर महाअभियोग लगाइएको थियो तर परिणाम के भयो हामी सबैलाई थाहा छ । त्यसविरुद्ध अदालतमा मुद्धा प¥यो । एक जना न्यायाधीशको बेञ्चले महाभियोग दर्ता भएका प्रधानन्यायाधीशलाई केही पनि नगर्नु भनेर अन्तरिम आदेश ग¥यो । त्यतिमात्रै होइन भोलिदेखि नै अदालतमा उपस्थित हुन परमादेश पनि जारी गरिदियो । यस्ता कुराहरु अन्तरिम आदेशमा लेखिने हुन् ? तर अब न्यायालयले बहुत राम्रौ ग¥यो भनी हाइहाइ भयो । 

न्यायालयको सुधार न्यायालयभित्रैबाट हुनुपर्ने आवश्यक छ । आन्तरिक रुपमा सबैले सकरात्मक दृष्टिकोण राखेर चाहे पूर्व न्यायाधीशहरुको फोरममा होस् वा अहिलेको न्यायाधीशहरुका बीचमा होस्, चाहे राजनीतिक दलहरुको फोरममा होस् या त मिडिया जगतमा्, सकरात्मक दृष्टिकोण राख्ने व्यक्तिहरुको सहभागिता, उनीहरुको सहयोग आवश्यक छ, यो विषयमाथि वृहत विचार–विमर्श गर्न आवश्यक छ । 

पहिले पहिले न्यायाधीशहरुको नियुक्ति गर्दा उक्त व्यक्तिका बारेमा धेरै अनुसन्धान हुन्थ्यो । उसको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक गतिविधि हेरिन्थ्यो अनिमात्र नियुक्तिका लागि योग्य मानिन्थ्यो । नियुक्त भइ सकेपछि पनि उसलाई केही समय परीक्षणकालमा राखिन्थ्यो । तर अहिले त जो राजनीतिक दलमा समावेश छैन ऊ नियुक्तिका लागि योग्य नै ठानिँदैन । चाहे त्यो व्यक्ति जतिसुकै क्षमतावान्, इमान्दार किन नहोस् जबसम्म ऊ राजनीतिक पार्टीमा संलग्न भएको हुँदैन उसलाई न्यायाधीशमै नियुक्त नगरिने प्रणालीको विकास भएको छ । 

यसको समाधान कुनै राजनीतिक नेतृत्वले चाहेर मात्र पनि हुँदैन । आजको नेतृत्वलाई दोष दिएर अर्को नेतृत्वलाई अवसर दिँदा पनि उसले फेरि आफ्नो मानोमानी ढँगले चल्न खोज्छ । यो प्रणालीलाई नै परिमार्जन गरिनुपर्ने आजको आवश्यकता छ ।  

(पूर्व प्रधानन्यायाधीश राम कुमार शाहले पूर्व न्यायाधीश फोरममा राखेका विचारको अंश)  

राम कुमार शाह

थप समाचार