२०७८ - आश्विन - ०६ | बुधबार

न्यायाधीश नियुक्तिमै समस्याको मूल जड

न्यायालयका व्यथितिविरुद्ध अध्ययन समितिको प्रतिवेदनको चिरफार

यज्ञराज पाण्डे  |
श्रावण १६, २०७८
1.1k Shares

१६ साउन, काठमाडौं । न्यायपालिकाभित्रको विकृति, विसंगति, अनियमितता एवम् भ्रष्टाचारबारे अध्ययन गर्न गठित समितिले बिहिबार सर्वोच्च अदालतमा प्रतिवेदन बुझाएको छ । सर्वोच्च अदालतका केही फैसलाहरु विवादित बनेपछि गत श्रावण २९ गते न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा गठन गरिएको समितिले बिहीबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई प्रतिवेदन बुझाएको हो । 

विगतमा सर्वोच्च अदालत आफैले समितिहरु बनाएर अध्ययन गर्दै आएकोमा यसपटकको प्रतिवेदन तयार पार्न सर्वोच्च बाहेक, नेपाल बार एशोसिएशन, न्यायपरिषद्, महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसमेत बाट प्रतिनिधित्व रहने गरीको समिति गठन गरिएको थियो । 

समितिमा न्यायपरिषद् सदस्य लक्ष्मीबहादुर निराला भए पनि कोरोना संक्रमणका कारण उनी दिवंगत भएपछि उनको ठाउँमा अर्को सदस्य राखिएन । समितिमा सर्वोच्चका न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका नायब महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेय, बार एशोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ, सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार निर्मला पौडेल भट्टराई, सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य, बार एशोसिएसनका महासचिव लीलामणि पौडेल, सर्वोच्च बारका सचिव ऋषिराम घिमिरे सदस्य रहेको समितिमा सर्वोच्च अदालतका सह–रजिष्ट्रार नारायण रेग्मी सदस्य सचिव थिए । त्यस्तै नायब महान्यायाधिवक्ता नारायण पौडेल न्यायाधीश नियुक्त समितिको आमन्त्रित सदस्य बनेका थिए । सर्वोच्चका तत्कालीन रजिष्ट्रार (हाल मुख्य रजिष्ट्रार) लालबहादुर कुँवर, सर्वोच्च बारका पूर्व अध्यक्ष खगेन्द्र अधिकारी र पूर्वसचिव शुभनराज आचार्य पनि आमन्त्रित सदस्य थिए । प्रतिवेदनको प्रारम्भिक मस्यौदा गत वैशाखमै तयार पारिएको थियो । प्रधानन्यायाधीश जबराको एकल निर्णयबाट गठन भएको समितिलाई अनियमितता र भ्रष्टाचार हुनसक्ने क्रियाकलापको अध्ययन गरी रोकथामका उपाय सहित प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्यादेश दिइएको थियो । तीन महिनाको कार्यादेश पाएको समितिले कोरोना महामारीका कारण करीब एक वर्षमा प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

प्रतिवेदन बुझ्दै प्रधानन्यायाधीश जबराले केही दिनमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने बताएपनि यसभित्रका कतिपय विषयवस्तुलाई समितिका सदस्यहरुले विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट सार्वजनिक गरी रहेका छन् । ‘न्यायपालिकामा हुनसक्ने विकृति, विसङ्गति, अनियमितता वा भ्रष्टाचार एवम् विचौलियाबाट हुनसक्ने क्रियाकलाप र त्यसको रोकथामका लागि चाल्नुपर्ने उपायहरूको सम्बन्धमा पेश गरेको प्रतिवेदन’ नाम दिइएको करीब साढे दुई सय पृष्ठ लामो दस्तावेजले न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियालाई विसंगतिको प्रमुख कारकको रुपमा औंल्याएको छ । समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा मुख्यतः चार विषय समेटिको छ । न्यायाधीश नियुक्तिको विवाद, बेञ्चमा पेशी तोक्दा हुने विवाद, मुद्धाको सुनुवाई र फछ्र्यौटमा हुने बिचौलियाको चलखेल र संवैधानिक परिषद् र संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशको उपस्थितिको औचित्य ।

न्यायाधीश नियुक्तिको सन्दर्भमा,

समितिको प्रतिवेदनले न्यायपालिकामा हुनसक्ने विकृति, विसङ्गति, अनियमितता वा भ्रष्टाचार एवम् विचौलियाबाट हुनसक्ने क्रियाकलापको प्रमुख कारकतत्व न्यायाधीश नियुक्ति बन्दै आएको कुरा उल्लेख गरेको छ । कतिपय न्यायाधीश विकृति एवं भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा संलग्न रहेको, राजनीतिक दलको प्रभावमा परेको र माथिल्लो अदालतका न्यायाधीशको भनसुनका आधारमा मुद्दामा फैसला दिने गरेको गुनासो बढ्दा न्यायपालिकाका लागि चुनौती थपिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । न्यायाधीशको नियुक्तिको सिफारिस गर्ने कर्तव्य न्याय परिषद्मा रहेको र न्याय परिषद्ले न्यायाधीश पदमा नियुक्तिको सिफारिस गर्दा कानुनले तोकेको वस्तुनिष्ठ आधारमा नभई आत्मनिष्ठ एवं मनोगत आधारमा गरिएको नियुक्तिको सिफारिसले समस्या सिर्जना गरेको समितिको निष्कर्ष छ । ‘तसर्थ न्यायाधीश नियुक्ति योग्यमध्येको योग्यतम् व्यक्तिलाई वस्तुनिष्ठ एवं पारदर्शी ढंगबाट गरिनुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा छ ।

विचौलियाको सम्बन्धमा, 

प्रतिवेदनले न्यायालयमा विचौलियाको उपस्थिति र न्यायाधीशसँग हुने तिनको सम्बन्धबारे उल्लेख गरेको छ । समितिले न्यायाधीशको सरुवा र काज, न्यायाधीशमाथिको कारबाहीमा असमानता, विचौलियाका कारण भ्रष्टाचार बढेको औल्याएको छ । पूर्णकालीन पेशेवर विचौलियाहरूको पनि न्यायालयमा व्यापक प्रभाव रहेको र विचौलियाहरूले न्यायाधीश र मुद्दाका पक्षहरू बीच भ्रष्टाचारका निमित्त सम्पर्क सूत्रको रूपमा काम गरेको कुरा प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । 

पेशी तोक्दा हुने विवादका सम्बन्धमा,

अदालतमा परेका मुद्दाको पेसी व्यवस्थापनमा व्यापक अनियमितता हुने गरेको समितिले निष्कर्ष निकालेको छ । उच्च अदालतमा गोलाप्रथाद्वारा पेसी व्यवस्थापन हुने गरे पनि सर्वोच्चमा प्रधान्यायाधीशको तजबिजमा पेसी तोकिन्छ। जिल्ला अदालतमा भने पहिलोपटक जुन मुद्दा जुन न्यायाधीशले हेर्छ त्यसको फैसलासम्म त्यही न्यायाधीशले हेर्ने व्यवस्था छ। समितिले सर्वोच्च र जिल्ला अदालतको पेसी व्यवस्थापन सुधार्नुपर्ने सुझाएको छ ।

त्यसो त जिल्लामा परेको कुनै मुद्धा पहिले जुन न्यायाधीशले हे¥यो फैसलासम्म उसैले हेर्ने व्यवस्था छ । यसबाट आफ्नो मुद्धा यो न्यायाधीशले हेर्छ भन्ने थाहा पाएपछि कुनै न कुनै हिसाबले प्रभाव पार्न सजिलो हुने गर्छ । समितिको प्रतिवेदनले यसलाई पुनर्विचार र सुधार गर्नुपर्ने औँल्याउँदै यो प्रवृत्तिलाई रोक्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च अदालतको नेतृत्वले इजलास गठन र मुद्दाको पेसी तोक्दाखेरि अनियमितता गर्छन् भन्ने जनमानसमा परेको उल्लेख गर्दै समितिले पेसी तोक्दा नै विधि र प्रक्रियाले काम गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । समितिले पेसी तोक्ने व्यवस्था स्वचालित सूची प्रणाली (कम्प्युटरमा आधारित अटोमेटेड कज लिस्ट सिस्टम) बाट गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । तत्कालै स्वचालित प्रणाली सम्भव नभएकाले मंसिरबाट गोला प्रथा गरेर पेसी तोक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने समितिले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

संवैधानिक परिषद् र संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशको उपस्थितिको औचित्य सम्बन्धमा, 

प्रतिवेदनले संवैधानिक परिषदमा प्रधानन्यायाधीशको संलग्नता ठिक हो कि होइन भन्नेबारे पनि अध्ययन गर्न जरूरी भएको उल्लेख गरेको छ । संवैधानिक निकायका नियुक्तिमा प्रधानन्यायाधीश संलग्न हुने हुँदा नियुक्तिविरूद्ध परेका मुद्दा प्रभावित भएको भन्ने गुनासो आएपछि यसबारे अध्ययन गर्नुपर्ने समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको हो । त्यति मात्र होइन, न्यायाधीश नियुक्ति र संसदीय सुनुवाइका व्यवस्था प्रभावकारी हुन नसकेकाले छुट्टै अध्ययन गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनले दिएको छ ।

अन्य सुझाव

यसबाहेक समितिले न्यायिक काममा हुने ढिलाइ, न्यायिक प्रक्रियामा हुने अनियमितता, फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान र अभियोजनमा हुने कमजोरी, न्यायसम्पादनमा हुने समस्याहरुलाई विकृतिको कारक मानेको छ । सरोकारवाला निकायहरूका रूपमा रहेका सरकारी वकिल, निजी कानुन व्यवसायीलगायत अनुसन्धानमा संलग्न निकाय एवम् पदाधिकारी, सरकार, राजनीतिक दलसँगको सम्बन्ध र सहयोगका आधारमा बाह्य कार्य वातावरणको प्रभाव न्यायसम्पादनमा पर्ने समितिको निष्कर्ष छ । न्यायपालिकाभित्र कार्यरत न्यायाधीश एवम् कर्मचारीबीच समन्वयको अभाव एवम् अन्य विकृति, विसङ्गति एवम् भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापले समेत आन्तरिक कार्य वातावरणमा प्रभाव पार्ने समितिले जनाएको छ ।

प्रतिवेदनमा न्यायाधीशहरूमा देखिएका विकृति, विचलन र भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप नियन्त्रणका लागि प्रधानन्यायाधीश र न्याय परिषद्को इमानदार सक्रिय आवश्यक रहेको समेत उल्लेख छ । संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीशको संलग्नता, संवैधानिक इजलासको प्रभावकारिता, न्यायपरिषद्को संरचना पुनरावलोकन, संसदीय समितिमा सर्वोच्चका न्यायाधीशको सुनुवाइ हुने व्यवस्थाका लगायत विषयमा अध्ययन गर्नुपर्ने समितिले जनाएको छ । न्यायाधीश र न्यायपालिकामा कार्यरत कर्मचारीको सरुवामा स्पष्ट मापदण्ड बनाउन समितिले सुझाव दिएको छ । ‘न्यायाधीश र कर्मचारीहरूको सरुवा, काज एवम् अनुशासनात्मक कारबाही गर्ने क्रममा समेत स्पष्ट मापदण्ड अवलम्बन नगरी समानहरू बीचमा गरिएको असमान व्यवहारले इमानदार एवम् नैतिकवान् न्यायिक जनशक्तिमा नैराश्य सिर्जना हुन पुगेको देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । न्यायाधीश र कर्मचारीको सरुवा कानुनले निर्दिष्ट गरेका आधारलाई ध्यानमा राखी पारदर्शी एवम् अनुमानयोग्य प्रणालीमा आधारित रहनुपर्ने र अनुशासनात्मक कारबाही प्रतिशोध साध्ने हिसाबले गर्न नहुनेमा समितिले जोड दिएको छ । कानुन व्यवसायीबाट न्यायाधीश नियुक्त गर्दा राजनीतिक दबाब र प्रभावमा नपरेको तथा भविष्यमा न्यायाधीशको पदलाई व्यक्तिगत लाभका लागि भ¥याङ नबनाउने व्यक्ति छान्न समितिले सुझाव दिएको छ ।

समितिले प्रतिवेदनमा अनुसन्धानका क्रममा पक्राउ परेको व्यक्तिलाई सञ्चार माध्यममार्फत सार्वजनिक गर्ने र अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा राष्ट्रियस्तरका पत्रिकाको मुख्य समाचार बनाई यसो हुनुपर्छ वा यस्तो हुँदैछ भन्ने जस्ता ‘मिडिया ट्रायल’ गर्ने अभ्यासले न्यायसम्पादनमा असर पारेको उल्लेख गरेको छ ।

किन भएको थियो समितिको गठन ?

गतवर्ष प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासहित न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले पत्नीहत्याको अभियोग लागेका सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्व डीआईजी रञ्जन कोइरालालाई कैदमा भारी छुट दिने फैसला गरेपछि कानून व्यवसायी वृत्तमा त्यसको चर्को विरोध भएको थियो । त्यसको प्रतिक्रियास्वरुप कानून व्यवसायीहरुको भेलाले पछिल्लो समयका विवादास्पद आदेश र फैसलाहरुको छानविन गर्न माग गरेको थियो ।

कानून व्यवसायीहरुले न्यायाधीशको सम्पत्ति छानविनको माग गरेका थिए । न्यायाधीशको सम्पत्ति छानविनको माग गर्नु भनेको उनीहरुमाथि घुमाउरो रुपमा न्याय सम्पादनका क्रममा आर्थिक लेनदेन (घुस) लिएको आरोप लगाउनु समेत हो ।

बारले देशभरका विवादास्पद आदेश र फैसलाको अध्ययन गर्ने घोषणा ग¥यो । त्यसबाट न्यायाधीश र कानून व्यवसायीहरुको सम्पत्ति छानविन हुनुपर्ने घुमाउरो माग अघि सारेको थियो । त्यतिबेला न्यायाधीश तेजबहादुर केसीले लेख लेखेर कानून व्यवसायीहरुको पनि सम्पत्ति छानविन हुनुपर्ने धारणा अघि सारेका थिए ।

केही कानून व्यवसायीहरुले शुरु गरेको अभियानले ज्ञापनपत्र बुझाएपछि नेपाल बार एशोसिएसनले पनि न्यायाधीश र कानून व्यवसायीहरुको सम्पत्ति छानविनको विषय उठाएको थियो । यही चर्को विरोध र प्रतिक्रियाका बीचमा प्रधानन्यायाधीश जबराले समिति गठन गरेका थिए । समिति गठन गरेपछि विरोध समेत सामसुम भएको थियो ।

समिति बन्ने र प्रतिवेदन थन्किने विगतको अभ्यास

त्यसो त विकृति, बेथितीजस्ता शब्द प्रयोग गरेर छानविन हुने अभ्यास तोड्दै सर्वोच्च अदालतले गतवर्ष अनियमितता र भ्रष्टाचार शब्द नै प्रयोग गरेर अध्ययन समिति गठन गरेको हो । विगतमा पनि यस्ता कैयौं समिति गठन भएकाले आलोचकहरुले यसलाई लोकप्रिय हुने परम्परागत काम भनी टिप्पणी गरेका थिए । 

न्याय क्षेत्रका बेथिति पहिचानका लागि २०२७ सालमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रत्नबहादुर विष्टको अध्यक्षतामा राजदरबारले उच्चस्तरीय न्याय सुधार आयोग गठन गरेको थियो । अदालती प्रक्रिया छिटोछरितो हुनुपर्ने, अदालतको प्रशासनिक सुधार गर्नुपर्ने, निष्पक्ष न्यायाधीश नियुक्त गर्नुपर्ने लगायतका सिफारिस त्यस आयोगले गरेको थियो । अहिलेसम्मै पनि प्रतिवेदनका धेरै विषयवस्तु त्यसभन्दा फरक छैनन् । 
२०३९ मा ईश्वरीराज मिश्रको अध्यक्षतामा शाही न्याय सुधार आयोग गठन गरियो । त्यसले न्यायालयमा अदालतको तहमा हेरफेर गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो भने योग्य न्यायाधीश छनोटमा जोड दिइएको थियो । 

सर्वोच्च अदालतमा हुने अनियमितता अन्त्य गर्नका लागि २०६४ सालमा सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले एउटा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । उक्त प्रतिवेदन श्रीहरि अर्याल, भरतराज उप्रेती र प्रकाश वस्ती सम्मिलित समितिले तयार गरेको थियो । त्यसमा न्यायालयमा २९ किसिमका बिचौलिया रहेको उल्लेख थियो । भान्से, ड्राइभर, कर्मचारीदेखि न्यायाधीशसम्ममा बिचौलिया रहेको भनिएको थियो । उक्त प्रतिवेदनलाई सर्वोच्चले स्वीकार गरेको थिएन । त्यतिखेर सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय कृष्णकुमार बर्मा र बलिरामकुमार न्यायपरिषदको कारवाहीमा पनि परेका थिए ।

प्रधानन्यायाधीशमा अनुपराज शर्मा नियुक्त भएपछि २०६६ सालमा तत्कालीन वरिष्ठमत न्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठको नेतृत्वमा अर्को कार्यदल बनाइयो । विकृतिविहीन न्यायपालिकाको विकासका लागि भनिएको उक्त प्रतिवेदनले पनि न्यायालयभित्रका समस्याको निर्मम चिरफार गरेको छ । र, प्रधानन्यायाधीशले चाहेमा न्यायालयका ८० प्रतिशत विकृति अन्त्य गर्न सकिने त्यसमा उल्लेख छ ।

सर्वोच्चमा लामो समयदेखि भ्रष्टाचार मुद्दा नै नहेर्ने प्रवृत्ति देखिएपछि २०६७ मा न्यायाधीश प्रकाश वस्तीको अध्यक्षतामा अर्को अध्ययन गरियो । त्यसपछि केही भ्रष्टाचार मुद्धा ब्युँतिए र फैसला पनि भए । केही समयपछि त्यसमा फेरि ब्रेक लागेको छ र अहिले पनि भ्रष्टाचार मुद्दा प्राथमिकतामा परेका छैनन् ।

२०७३ सालमा गिरीशचन्द्र लालको नेतृत्वमा अदालती प्रक्रिया छिटोछरितो बनाउनेबारे अध्ययन भएको थियो भने २०७५ मा पेसी स्वचालित प्रणालीमा लैजानेबारे अध्ययन भयो । न्यायिक नेतृत्वले गर्ने मुख्य काम पेसी व्यवस्थापन हो । यही काममा सर्वाधिक प्रश्न उठेपछि न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको संयोजकत्वमा गठित समितिले तत्कालै स्वचालित प्रणालीमा जान भनेको थियो । हालैको कार्की नेतृत्वको समितिले पनि यसैमा जोड दिँदै प्राविधिक तयारीमा समय लाग्ने भए गोलाप्रथा अपाउने उपाय दिएको छ ।

त्यसो त समितिको प्रतिवेदनमा उठाइएका विषयवस्तु न्यायालयका लागि कुनै नौलो कुरा होइन । विगतमा न्यायालय सुधारका सन्दर्भमा स्वयम् न्याय जगत्बाटै आइरहेका सुझाव र विगतका समितिले बुझाएका प्रतिवेदनकै विषयवस्तुलाई अहिलेको समितिले निरन्तरता दिएको हो । तर विगतको अभ्यास हेर्ने हो भने तत्कालका विवादबाट ध्यान भंग गर्ने रणनीति मात्र भएको देखिएको छ । व्यवहारमा सुधार नहुने र बेथितिका नायकमाथि कारवाहीको डण्डा नचलाइने हो भने अध्ययन जति भए पनि त्यसको कुनै अर्थ छैन । 

यज्ञराज पाण्डे

थप समाचार

एल.एल.बि.भर्ना फर्म खुल्यो

लेक्स नेपाल | श्रावण ०८, २०७८