२०७८ - आश्विन - ०६ | बुधबार

न्याय प्राप्तिमा सहजता र सरलता खोजिँदै

प्रदेश राजधानीमा उच्च अदालत स्थापना हुनुपर्ने सुदूरपश्चिमका कानुन व्यवसायीको माग

लेक्स नेपाल  |
भाद्र १३, २०७८
1.3k Shares

भाद्र १३, धनगढी । सुदुरपश्चिम प्रदेशका कानुन व्यवसायीहरुले प्रदेश राजधानीमा उच्च अदालत हुनुपर्ने माग गरेका छन् । कैलाली जिल्ला अदालत बार एशोसिएशनको आयोजनामा भएको कानुन व्यवसायीबीचको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उक्त माग गरिएको हो । 

सुदूरपश्चिमकमा कानुन व्यवसायीबीच भएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा कानुनमा व्यवस्था भए बमोजिम सुदुरपश्चिम प्रदेश राजनधानीमा उच्च न्यायालयको स्थापना हुनुपर्ने माग गरिएको हो । न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा ५ (१) मा प्रत्येक प्रदेशको राजधानी रहेको ठाउँमा उच्च अदालत रहने व्यवस्था गरिएको छ । सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकारले कैलालीको गोदावरीलाई यस प्रदेशको राजधानी तोकी सकेको छ भने हाल यस प्रदेशको अस्थायी राजधानी कैलाली कै सदरमुकाम धनगढी रहेको छ । तर उच्च अदालत भने डडेल्धुरामा गठन गरिएको छ । न्यायका उपभोक्ताहरुलाई न्याय प्राप्तिमा कसरी सहजता र सरलता हुन सक्छ भन्ने कुरामा छलफल गरी कानुन व्यवसायीबीच प्रदेश राजधानीमै उच्च अदालत गठन गर्न माग गरेका हुन् । 

कार्यक्रममा हाल न्यायालयमा रहेको विकृति र विसंगतिको अन्त्य गर्नका लागि चालिनु पर्ने कदम, सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधिश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्व गठित कार्य दलले ल्याएको प्रतिवेदनमा औंल्याएका विकृति, विसंगति बारे पनि छलफल भएको हो । कार्यक्रमका प्रमुख अथिति तथा नेपाल बार एशोसिएशनका उपाध्यक्ष अधिवक्ता उमेश प्रशाद बिष्टले न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा ५ को उपदफा १ बमोजिम नै उच्च अदालतको स्थापना हुनुपर्ने कुरामा जोड दिंदै उक्त व्यवस्था नहुँदासम्म कैलालीका न्यायका सेवाग्राहिको समस्या समाधानकालागि कैलालीको क्षेत्राधिकार उच्च अदालत दिपायलको महेन्द्रनगर इजलासमा तोक्न सकिने कुरामा जोड दिनु भयो ।  

यसै गरी नेपाल बार एशोसिएशनका पुर्व कार्यबाहक अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता राजेन्द्र बहादुर साउदले कानुनमा नै प्रदेश राजधानी तोकिएको स्थानमा प्रदेशको उच्च अदालत रहने व्यवस्था राखी सकेपछि अन्य स्थानमा ईजलास तोक्ने कुराले मूल मुद्धामा नै असर पर्ने भएकाले अन्य स्थानमा कैलालीको क्षेत्राधिकार तोक्ने कुरामा सहमत हुन नसकिने जिकिर गर्नु भयो । नेपाल कानुन व्यवसायी परिषदका पार्षद प्रकाश बहादुर पाण्डेले कानुनमा भएको व्यवस्था अक्षरसः पालना हुनु पर्ने र सबैलाई पायक पर्ने गरी उच्च अदालत र अन्य ईजलासको स्थापना गरिनु पर्ने कुरा बताए । डडेल्धुरा बारका अध्यक्ष अधिवक्ता लाल बहादुर जाग्रीले पनि ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार नै उच्च अदालतको स्थापना हुनुपर्ने र डडेल्धुरा जिल्लालाई पनि सोहि अन्तरगत राखिनु पर्ने माग गरे । 

कार्यक्रममा आफ्नो कुरा राख्दै नेपाल बारका पुर्व उपाध्यक्ष अधिवक्ता ठक्र मल्लले उच्च अदालत ऐन कानुनमा व्यवस्था भए अनुसार स्थापना गर्नकालागि नेतृत्वले जिम्मेवारी लिनु पर्ने बताउनु भयो ।  कार्यक्रममा नेपाल बारका पुर्व उपाध्यक्ष अधिवक्ता गंगाराम पाध्याय, उच्च अदालत दिपायलको महेन्द्रनगर ईजलास उच्च अदालत बारका अध्यक्ष अधिवक्ता उद्धव राज भट्ट, कंचनपुर जिल्ला अदालत बारका अध्यक्ष अधिवक्ता देवराज राज पन्त, कैलाली जिल्ला बारका पुर्व अध्यक्ष अधिवक्ता बिर बहादुर जेठारा, कैलाली बारका पुर्व उपाध्यक्षद्वय तुलाराम गिरी र भरत  बहादुर सिंह, अधिवक्ता यज्ञराज भट्ट लगायतले पनि कानुनमा भएको व्यवस्था अनुरुप नै यथासम्भव उच्च अदालत प्रदेशको राजधानीमा स्थापना गरिनु पर्ने कुरामा जोड दिए । कार्यक्रमको अध्यक्षता गरेका कैलाली जिल्ला बारका अध्यक्ष अधिवक्ता सिद्धराज ओझाले कानुनमा गरिएको व्यवस्थामा सबै सहमत देखिनुका साथै सो कुरा भन्दा बाहिर गएर एक इन्च पनि सम्झौता गरिएमा त्यो गैर कानुनी हुने भएकाले कुनै पनि कानुन व्यवसायीले त्यस्तो सम्झौता गर्न नसक्ने औंल्याउनु र नेपाल बार काउन्सिलले सुदुर पश्चिम प्रदेशको अस्थायी राजधानी धनगढीमा ५० जना परिक्षार्थी भए मात्रै सो को परिक्षा केन्द्र तोकिने अन्यथा अन्तै परिक्षा केन्द्र तोक्ने कुराको विरोध गर्दै सुदुरपश्चिम प्रदेशमा कम संख्या भए पनि परीक्षा केन्द्र तोक्नु पर्ने माग गरे ।  

त्यसैगरि सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधिश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले ल्याएको प्रतिवेदनमा औंल्याएका विकृति, विसंगतिका सम्वन्धमा आगामी दिनमा प्रदेश स्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रम गर्ने निर्णय गरियो ।  त्यसका लागि नेपाल बार एशोसिएशनका केन्द्रिय उपाध्यक्ष अधिवक्ता उमेश प्रशाद बिष्टलाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।  कानुन व्यवसायीका बारेमा औंल्याईएका सम्बन्धमा व्यापक छलफल गरी कानुन व्यवसायीले सच्याउनु पर्ने विषयमा सच्याउने बारेमा पनि कार्यक्रममा छलफल भयो ।  

कैलाली जिल्ला अदालत बार एशोसिएशनको सभा हलमा सम्पन्न सो कार्यक्रमको अध्यक्षता कैलाली बारका अध्यक्ष अधिवक्ता सिद्धराज ओझाले गरेका थिए भने कार्यक्रमको संचालन कैलाली बारका सचिव अधिवक्ता प्रेम शाहीले गरेका थिए । कार्यक्रममा नेपाल बार, नेपाल बार काउन्सिल, उच्च अदालत महेन्द्रनगर, कैलाली जिल्ला बार, कंचनपुर जिल्ला बार र डडेल्धुरा जिल्ला बार आवद्ध ३५ जना भन्दा बढी कानुन व्यवसायीहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।
 

लेक्स नेपाल

थप समाचार

एल.एल.बि.भर्ना फर्म खुल्यो

लेक्स नेपाल | श्रावण ०८, २०७८