२०७८ - मंसिर - १२ | आईतवार

खिलराज रेग्मी प्रकरण

प्रधानन्यायाधीश र वरिष्ठतम् न्यायाधीश अल्पतमा परेको त्यो ऐतिहासिक फैसला

यज्ञराज पाण्डे  |
असार ०४, २०७८
4.2k Shares

सामान्यतः इजलासमा प्रधानन्यायाधीश अल्पमतमा पर्दैनन् । फरक मत पनि निक्कै कम मुद्धामा मात्र लेखिन्छ । यदि धेरै न्यायाधीशहरु संलग्न भएको बेञ्च छ भने बहुमत न्यायाधीशको राय नै फैसला बन्छ । यद्यपि फैसला बहुमत न्यायाधीशको राय बन्ने भएपनि फरक मत हुने न्यायाधीशले आफ्नो फरक राय भने लेख्न पाईन्छ ।

बेञ्चको गठन हुँदा वरिष्ठताका आधारमा न्यायाधीशहरु चयन गर्ने परिपाटी हुन्छ सर्वोच्च अदालतमा । विशेष इजलासमा प्रायजसो प्रधानन्यायाधीशको उपस्थितिमै अन्य वरिष्ठतम् न्यायाधीश राखेर बेञ्च गठन गरिएको पाइन्छ । कुनै मुद्धामा न्यायाधीशको विचार मिल्न गयो भने यदि विचार मिलेका न्यायाधीशको संख्या बहुमतमा छ भने विचार नमिलेका न्यायाधीशले आफू अल्पमतामा रहेका बेला फैसलामा आफ्नो फरक मत लेख्ने प्राय हिम्मत गर्दैनन् । बरु बहुमतको रायमा आफ्नो पनि समर्थन छ भनिदिन्छन् । यदि आफ्नो फरक राय फैसला नबन्ने हो भने किन लेखी राख्नु भन्ने लाग्छ कतिपय न्यायाधीशहरुलाई । फरक मत लेखी रहँदा आफ्नो विचारलाई पुष्टि गर्न पनि सक्नु पर्छ त्यसका लागि आवश्य पर्ने सिद्धान्त, मूल्य मान्यता र प्रचलनले आफ्नो फरक मतलाई पुष्टि गर्नुपर्ने हुन्छ । कत्तिले त्यो अध्ययन र विश्लेषण गर्ने कष्ट गर्दैनन् । बरु बहुमतको रायमा मेरो पनि समर्थन भनिदिन सजिलो मान्छन् । 

कुनै पनि न्यायप्रणाली त्यसबखत विकसित हुन्छ जब धुरन्धर न्यायाधीशले व्यापक व्याख्या विश्लेषण गर्ने सामथ्र्य राख्छन् । जति फरक मत लेखियो त्यति मुद्धाप्रतिको दायरा फराकिलो हुन्छ अँझ नयाँ दृष्टिकोण मुद्धामा दिन मद्यत पुग्छ । सँगसँगै यसले न्याय निरुपणमा आलोचनात्मक विवेचनालाई अँझ बढी ठाउँ दिन्छ । विश्वविद्यालयहरुमा छलफलको विषय बन्दछ र त्यसरी नै न्यायिक प्रणाली विकिसित हुँदै जान्छ । परम्परागत रुपमा चल्दै आएको न्याय प्रणालीमा व्याख्याको नयाँ आयाम दिनु आधुनिक न्याय प्रणालीको एउटा सशक्त कडी पनि हो । आज कुनै न्यायायाधीशले मुद्धामा राखेको फरक मत फैसला नै नबनेपनि भोलिका दिनमा त्यस्तै खाले मुद्धाहरुमा थप छलफलको विषय बन्न सक्छ वा त्यसबखत बहुमतबाट स्वीकृत पनि हुन सक्छ । 

नेपालमा इजलास गठनका क्रममा २०५२ सालको संसद् विघटनको मुद्धामा प्रधानन्यायाधीश सहितको १३ जना न्यायाधीशको वेञ्च गठन भएको थियो भने शाही आयोगमा प्रधानन्यायाधीशरहितको ५ जनाको बेञ्च गठन भएको थियो । गम्भीर संवैधानिक व्याख्या समेटिएका मुद्धाहरुमा प्रायजसो ५/७/११/१३ जनाको बिजोरको संख्यामा न्यायाधीशहरु बस्ने गर्छन् भने सबैजसो बेञ्चमा प्रधानन्यायाधीश उपस्थिति हुने गर्छन् । प्रायजसो मुद्धाहरुमा प्रधानन्यायाधीशले जुन राय लेखे त्यही नै फैसला बनेको हुन्छ भने बहुमत न्यायाधीशहरुले समर्थन गरेका हुन्छन् । धेरै कम मुद्धाहरुमा फरक राय लेखिएको हुन्छ । त्यसमा पनि प्रधानन्यायाधीश र वरिष्ठतम् न्यायाधीशको रायविरुद्ध अन्य न्यायाधीशले लेखेको रायमा बहुमत जुटेर फैसला बन्ने सम्भावना त नगन्य नै हुन्छ । 

तर नेपालको न्यायिक इतिहासमा एउटा यस्तो मुद्धा छ जसमा प्रधानन्यायाधीश र वरिष्ठतम् न्यायाधीशको राय विरुद्ध अन्य न्यायाधीशले फरक राय दिएको र त्यही नै फैसला बनेको छ । फैसलामा प्रधान न्यायाधीश र वरिष्ठतम् न्यायाधीश अल्पमतमा परेको नेपालको न्यायिक इतिहास त्यो महत्वपूर्ण मुद्धा हो – प्रधानन्यायाधीश पदमा रहँदै मन्त्री परिषद्को अध्यक्ष बनेका तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीविरुद्धको मुद्धा । 

तथ्य
पहिलो संविधानसभाको थप गरिएको दोस्रो कार्यकालभित्र पनि संविधान निर्माण हुन नसकेपछि उक्त संविधानसभा भंग भएको थियो । संविधान निर्माणका लागि फेरि संविधानसभाको निर्वाचन गराउनुपर्ने थियो । त्यसका लागि दलहरुले आफूहरुबाट चुनावी सरकार गठन गर्न नसकेपछि सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा मन्त्री परिषद् गठन गर्ने र त्यो मन्त्री परिषद्ले चुनाव गराउने दलहरुको सहमति भयो । 

त्यो सहमतिलाई संविधानमा वैधता गराउन केको सहारा लिइयो भने अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १५८ मा उल्लेख गरिएको बाधा अड्काउ फुकाउको व्यवस्था Power to remove difficulties। राष्ट्रपतिले त्यही व्यवस्थालाई प्रयोग गरेर प्रधानन्यायाधीश मन्त्रीपरिषद्को अध्यक्ष बन्ने बाटो खोलिदिनु भयो । बाधा अड्काउ फुकाउनका लागि राष्ट्रपतिबाट २४ बुँदे आदेश जारी भएको थियो । 

त्यही सहमति अनुसार सर्वोच्च अदालतमा बहाल रहेका प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई मन्त्री परिषद्को अध्यक्षमा चयन गराइयो । न्यायपालिकाको प्रमुख भएर बसेका बहालवाल प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी पनि दलहरुले बोलाएपछि कार्यपालिकाको प्रमुख अर्थात् मन्त्री परिषद्को अध्यक्ष हुन गए । तर उता कार्यपालिकाको प्रमुख भएर जाँदै गर्दा यता न्यायपालिकाको प्रधानन्यायाधीशबाट भने राजिनामा दिएका थिएनन् ।

त्यसैले नेपालमा एउटा ऐतिहासिक दृश्य देखियो कि एकैपटक एउटा व्यक्ति यता प्रधानन्यायाधीश पनि छँदै र उता गएर कार्यपालिकाको प्रमुख पनि भएकै छ । यो त संविधानवाद, लोकतन्त्र, दलीय शासन पद्धति, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको सिद्धान्त विपरित भएन र ? एउटै मान्छे यता प्रधानन्यायाधीश पनि छँदै छ राजिनामा दिएकै छैन र उता मन्त्री परिषद्को अध्यक्ष पनि भएकै छ । यो त संविधानसम्मत भएन । त्यसकारण यस्तो अवस्थाको सृजना गर्ने प्रस्ताव, सहमति, निर्णय वा आदेश वदर गरी पाऊँ, यसरी एउटै व्यक्ति एकैचोटि राज्यका दुइटा अङ्गको प्रमुख हुन सक्तैन भनेर निवेदक डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली लगाएतले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे । (०६९–wo–०९७६, २०७२ चैत्र १५ गते)

यो अवस्थाले त न्यायालय पनि बन्धकमा परेको थियो । एकातिर प्रधानन्यायाधीशबाट राजिनामा भएको छैन । त्यसकारण अर्को प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्न पनि सकिँदैन । अर्कातिर प्रधानन्यायाधीश नियुक्त नगर्ने हो भने न्यायालय कसरी चल्ने ? निक्कै अफ्ट्यारो अवस्थामा पुग्यो न्यायालय । त्यसकारण प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी प्रधानन्यायाधीश छँदै कार्यपालिकाको प्रमुख हुन जानु नेपालको स्वतन्त्र न्यायपालिकाको इतिहासको कालो दिन हो भनेर पनि धेरैले आलोचना गरेका छन् । 

अदालतमा मुद्धा परेपछि ठूल्ठूला तर्क वितर्कहरु भए । पक्षका वकिलहरुले शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तमा टेकेर खरो बहस गरे । बाधा अड्काउ फुकाउको प्रयोग गरी संविधान नै संशोधन गरियो भनी प्रश्न उठाए । संविधानका आधारभूत मुल्य, मान्यता र संरचनामाथि समेत अतिक्रमण गरी संविधानमाथि जालझेल (fraud on Constitution) गरियो भन्ने आरोप लगाए । त्यसैगरी धारा ३८ ले व्यवस्था गरेको मन्त्री परिषद्को गठन सम्बन्धी व्यवस्थामा प्रधानन्यायाधीशलाई मन्त्री परिषद्को अध्यक्ष बनाउने परिकल्पना नगरिएको भन्ने तर्क गरियो । त्यसकारण खिलराज रेग्मी अनधिकृत रुपमा मन्त्री परिषद्को अध्यक्षमा बसेकाले तत्काल हटाइ पाऊँ सम्मको आदेशको माग गरियो । 

राष्ट्रपतिले जारी गरेको २४ बुँदे आदेशको बुँदा नम्बर १५ मा त के पनि थियो भन्दा प्रधानन्यायाधीशले मन्त्री परिषद्को अध्यक्षको हैसियतले काम गरेको अवधिभर निजको प्रधानन्यायाधीशको पदाधिकार कायम रहने भन्ने व्यवस्थाले एक व्यक्ति एकै समयमा न्यायपालिका र कार्यपालिकाको प्रमुख हुँदा शक्ति पृथकीकरणकै उपहास भयो भन्दै रिट निवदेकले पदमुक्त गराइपाउन माग गरेका थिए ।  

त्यसपछि २०६९ चैत्र ५ गते सर्वोच्चबाट अन्तरिम आदेश जारी भयो । २०६९ फागुन ३० गते राष्ट्रपतिबाट जारी भएको बाधा अड्काउ फुकाउको आदेश अनुसार प्रधानन्यायाधीश अन्तरिम चुनावी मन्त्री परिषद्को अध्यक्षका रुपमा काम गरिरहनु भएकाले स्वतन्त्र न्यायपालिकामा कुनै असर नपरोस् भनेर उनले मन्त्री परिषद्को अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालेसम्मका लागि उनलाई मन्त्री परिषद्को अध्यक्षका रुपमा मात्र चिनाउनु भनी न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको एकल इजलासले आदेश गरेको थियो । 

यो आदेश यति कुटनैतिक तवरले लेखिएको थियो कि यसले प्रधानन्यायाधीशलाई पदमुक्त भनेर पनि भनेन र न्यायालयको नेतृत्व अर्को व्यक्तिले लिने गरी बाटो पनि खोलिदियो । न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालले यस्तो संकटको घडीमा निकासको बाटो देखाइदिने भएकाले कतिले त उनलाई त संकटमोचक पनि भन्ने गर्छन् ।

तर यो मुद्धाको सुनुवाइ लामो समयसम्म हुन सकेन । खिलराज रेग्मीको मन्त्री परिषद्ले चुनाव पनि गरायो, नयाँ संविधानसभा पनि बन्यो र त्यसले दुई वर्ष भित्रै संविधान पनि जारी गर्यो २०७२ असोज ३ गते । त्यसरी जारी भएको संविधानले संवैधानिक इजलासको व्यवस्था गरेको थियो धारा १३७ मा । संवैधानिक इजलास भनेको के हो संविधानमा यसको प्रावधान किन गरियो र यो अहिले ज्यादै विवादति किन छ भन्ने विषयमा लेक्स नेपालले वृहत खोज रिपोर्टहरु तयार पारेको छ जसको लिंक हामीले यसै लेखमा संलग्न पनि गरेका छौँ ।  

संवैधानिक इजलास गठनमा देखिएको/देखाइएको विवाद : भ्रम र यथार्थ

संवैधानिक इजलास : न्यायालयमा राजनीतिक अखडा ?

संवैधानिक अदालत (इजलास) मन्थन – आवश्यकताको आधार के ?

संवैधानिक इजलासलाई गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको अधिकार दिइएकाले खिलराज रेग्मीको मुद्धामा गम्भीर संवैधानिक व्याख्या गर्नुपर्ने थियो त्यसकारण यसलाई संवैधानिक इजलासमा पठाइयो । संविधान जारी भएपछि प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा संवैधानिक इजलास पनि गठन भयो । पहिलो पटक बनेको संवैधानिक इजलासमा गिरिश चन्द्र लाल वरिष्ठ न्यायाधीशका रुपमा रहेका थिए भने उनको अवकाश पछि प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ, वरिष्ठतम् न्यायाधीश सुशीला कार्की, न्यायाधीश वैद्यनाथ उपाध्याय, गोपाल पराजुली र ओमप्रकाश मिश्रको संवैधानिक इजलासले यो मुद्धालाई हेरेको थियो । 

यो मुद्धामा प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीको एउटा राय आएको छ भने अरु न्यायाधीश वैद्यनाथ उपाध्याय, ओमप्रकाश मिश्र र गोपाल पराजुलीको फरक राय आएको छ । फैसलामा बहालवाला प्रधानन्यायाधीश र वरिष्ठतम न्यायाधीश अल्पमतामा परेको र बहुमत न्यायाधीशले फरक मत लेखेको यो ऐतिहासिक घटना हो । 

यो मुद्धामा मूलतः निम्न ७ वटा प्रश्नहरु उठेका थिए र अदालतले ७ वटा प्रश्नको जवाफ दिएको थियो । 
-    बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकारसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थाको औचित्य र अवधारणा तथा यसको प्रयोगको दायरा के कसरी गरिनुपर्ने हो ? 
-    बाधा अड्काउ फुकाउने आदेश र संविधान संशोधन बीचको अन्तर सम्बन्ध र भिन्नता कायम गर्ने आधार कसरी कायम गर्न सकिन्छ ? 
-    बाधा अड्काउ फुकाउ सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था र विवादित बाधा अड्काउ फुकाउने आदेशको प्रकृति के कस्तो देखिन्छ ? 
-    संविधानसभाको नयाँ निर्वाचनका लागि अन्तरिम संविधनमा परेको बाधा अड्काउको स्वाभाविक र संविधान अनुरुपको निकास वा विकल्प प्रधानन्यायाधीशको हो, होइन ? राजनीतिक सहमतिका आधारमा त्यस्तो विकल्प खोज्न मिल्छ, मिल्दैन ?
-    प्रधानन्यायाधीशको सरकार र लोकतन्त्रबीचको सामञ्जस्यता कायम गर्ने आधार, प्रधानन्यायाधीशको संवैधानिक भूमिका र आचरण, प्रधानन्यायाधीशको सर्वोच्च अदालत र न्याय परिषद्सँगको अन्तरसम्बन्ध के हुन सक्दछन् ? 
-    बाधा बड्काउ फुकाउने आदेशको प्रभाव बाँकि छ छैन र भए तिनको सम्बोधन के कसरी हुनु वाञ्छनीय हुन्छ ? 
-    निवेदनको माग बमोजिम आदेश जारी हुनु पर्ने हो होइन ? 

अदालतले यसरी निर्णय निरुपणका निम्ति ७ वटा विषयगत प्रश्नहरुउपर विचार गरेको थियो । 

पहिलो प्रश्न, बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकारसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थाको औचित्य र अवधारणा तथा यसको प्रयोगको दायरा के कसरी गरिनुपर्ने हो ? भन्ने विषयमा अदालतले के भन्यो भन्दा, 

“बाधा अड्काउ फुकाउने प्रावधान संविधानको नियमित र पहिलो रोजाई होइन । सामान्यताः संविधानको क्रियाशीलता अवरुद्ध भएको विषम् अवस्थामा संवैधानिक व्यवस्था तत्काललाई सूचारु गराउने संवैधानिक सुरक्षा कवच (Security Valve) को रुपमा अपवाद स्वरुपमात्र बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकारको प्रयोग हुन सक्दछ ।

तर बाधा अड्काउलाई बहाना बनाई यो अधिकारको प्रयोग भैरहेको संवैधानिक प्रावधानलाई नै प्रतिस्थापन गर्ने वा संवैधानिक संरचनाले कल्पना नै नगरेको नितान्त नौलो वा थप व्यवस्था गरी संविधानको पुनर्लेखन वा संशोधन गरे जस्तो परिणाम दिनका लागि हुन सक्तैन । बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकारले भैरहेको खास संवैधानिक व्यवस्थालाई केही समयका लागि ग्रहण (Eclipse) लगाई छेक्ने र तत्काल त्यसको कार्यान्वयन गर्नु नपर्ने सम्मको परिणाम दिने हो । तर भइ रहेको व्यवस्थालाई सदाका लागि हटाउने वा निस्कृय पार्ने वा कुनै नयाँ व्यवस्था थप गर्ने होइन ।” भनेर बाधा अडकाउ फुकाउने अधिकारसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थाको औचित्य र प्रयोगको दायरा बारे बोलेको थियो । 

दोस्रो प्रश्न, बाधा अड्काउ फुकाउने आदेश र संविधान संशोधनबीचको अन्तर सम्बन्धबारे सर्वोच्चले के भन्यो भन्दा, 

“संविधान संशोधनले विद्यमान संविधानमा भैरहेको कुनै खास व्यवस्थालाई सदाका लागि परिवर्तन वा प्रतिस्थापन गर्दछ । संशोधित व्यवस्था संविधानको अंगका रुपमा नै रहन्छ । तर बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकारले भैरहेको कुनै संवैधानिक व्यवस्थालाई केही समयका लागि ग्रहण (Eclipse) लगाउने हुनाले संविधानको क्रियाशीलतासँगै त्यस्तो ग्रहण स्वतः हटी साविक व्यवस्था नै पुनर्वहाली हुन पुग्दछ । त्यसैले बाधा अड्काउ फुकाउने गरी जारी भएको आदेश संविधानको स्थायी अंग हुँदैन । संवैधानिक प्रावधानमा समसामयिक सुधार वा परिमार्जन गर्ने उद्देश्यबाट संविधानमा संशोधन गरिन्छ भने केवल तात्कालिक अवरोध पन्छाउने अभिप्रायबाट बाधा अड्काउ फुकाइन्छ । संविधानको कार्यान्वयनमा अप्रत्यासित अवरोध आई तत्काल फुकाउन परेको भई अस्थायी किसिमका उपाय गर्नको लागि मात्रै बाधा अड्काउ फुकाउने आदेशद्वारा काम चलाइन्छ । 

सामान्यतः संसदको अधिवेशन चालू नभएको वा विधायिकी अङ्ग नै क्रियाशील हुन नसक्ने अवस्थामा बाधा बड्काउ फुकाउने संविधानको व्यवस्थालाई क्रियाशील गराउनु पर्ने हुन्छ । यसप्रकार संविधान संशोधनको दायरा बृहद् हुन्छ भने बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकारको दायरा, प्रकृति र उद्देश्य ज्यादै सीमित हुन्छ । त्यसैले संविधानको संशोधन गरे जस्तो व्यापक रुपमा बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकारको प्रयोग हुन सक्तैन । त्यसैले बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकारलाई सबै संवैधानिक समस्याहरुको सर्वौषधि (Panacea) ठान्नु हुँदैन, न त त्यसलाई जुनसुकै हदसम्म फुकाउन वा तन्काउन हुन्छ ।”

तेस्रो प्रश्न, बाधा अड्काउ फुकाउने संवैधानिक व्यवस्था र बाधा अड्काउ फुकाउन जारी गरिएको आदेशको प्रकृति बारे विवेचनामा अदालतले के बोल्यो भन्दा, 

“बाधा अड्काउ फुकाउने सन्दर्भमा राष्ट्रपतिबाट भएका विवादित आदेशका केही व्यवस्थाहरु संविधानसभाको नयाँ निर्वाचन गराउन अन्तरिम संविधानमा रहेका व्यवधान हटाउने दिशामा नै केन्द्रित रहेको पाइएको छ । वहालवाल प्रधानन्यायाधीशलाई चुनावी सरकारको अध्यक्ष बनाउने, संविधानसभामा समानुपातिक निर्वाचनबाट निर्वाचित र मनोनयन हुने सदस्यहरुको संख्या हेरफेर गर्ने, बाधा अड्काउ सम्बन्धी धारालाई नै परिवर्तन गर्ने लगायतका अधिकांश आदेशका व्यवस्थाहरु संविधानसभाको निर्वाचन गराउने कुरासँग असम्बन्धित र विवादित प्रकृतिका देखिएका छन् ।” भनेर बाधा अड्काउ फुकाउको आदेशलाई विवादित कायम गरेको थियो । 

चौथो प्रश्न, संविधानसभाको नयाँ निर्वाचनको लागि अन्तरिम संविधानमा परेको बाधा अड्काउको स्वाभाविक र संविधान अनुरुपको निकास वा विकल्प प्रधानन्यायाधीशको सरकार हो, होइन ? राजनीतिक सहमतिका आधारमा त्यस्तो विकल्प खोज्न मिल्छ, मिल्दैन ? भन्ने उपर सर्वोच्चले के भन्यो भन्दा, 

“राजनीतिक सहमतिको आधारमा राजनीतिक प्रक्रियाबाटै नयाँ सरकार गठन गर्न सकिने स्वाभाविक संवैधानिक विकल्प र प्रक्रिया अबलम्बन नगरी वहालवाला प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा गैरराजनीतिक चरित्रको सरकार गठनको छिद्रान्वेषणबाट लोकतान्त्रिक अभ्यास र संस्थाहरुमा पर्ने असर तत्कालिन मात्र नभई दूरगामी हुने निश्चित छ  ।

संविधान राजनीतिक सहमतिको दस्तावेज भएपनि राजनीतिक सहमतिबाट जे पनि गर्न पाइन्छ र सकिन्छ भन्ने कुरा संविधानसम्मत हुन सक्तैन । संविधानको व्यवस्था अनुकूलको राजनीतिक सहमतिको मात्रै वैधानिकता संविधानभित्र अन्तर्निहित रहेको हुन्छ । संवैधानिक जटिलता राजनीतिक र संवैधानिक दुबै प्रकृतिका संकटहरुबाट आउनसक्छ । राजनीतिक संकट राजनीतिक कारणहरुबाट सिर्जना भएका हुन्छन् । त्यसका पछाडि अनेकन राजनीतिक लाभ हानीका जोड घटाउहरु रहेका हुन सक्तछन् । अर्को तर्फ संवैधानिक संकट संविधानको क्रियाशीलतामा अवरोध आएबाट सृजना हुने परिस्थिति हो । संविधानका वैधानिक समस्याको हल वैधानिक तवरबाटै खोजिुनपर्छ न कि अन्य तवरबाट ।” भनेर संविधानसभाको नयाँ निर्वाचनका लागि अन्तरिम संविधानमा परेको बाधा अड्काउको स्वाभाविक र संविधान अनुरुपको निकास वा विकल्प प्रधानन्यायाधीशको सरकार होइन भन्यो र राजनीतिक सहमतिका आधारमा त्यस्तो विकल्प खोज्न मिल्दैन भन्यो ।

त्यसैगरी पाँचौ प्रश्नमा, प्रधान न्यायाधीशको सरकार लोकतन्त्रबीचको सामाञ्जस्यता कायन गर्ने आधार, प्रधान न्यायाधीशको सर्वोच्च अदालत र न्याय परिषद्सँगको अन्तरसम्बन्धको बारेमा सर्वोच्चले के बोल्यो भन्दा, 

“यस विवादको पूर्वाधारको रुपमा अगाडि सारिएको वहालवाला प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा मन्त्रीपरिषद् निर्माण गर्ने दलीय सहमतिको प्रस्थान विन्दु सारभूत रुपमा या त मुलुकको कार्यकारी र न्यायिक अधिकार एउटै व्यक्तिमा निहित गर्नतिर लक्षित देखिएको छ अथवा न्यायपालिकाको प्रमुखलाई न्यायिक कार्यबाट पलायन गराउने दृष्टिकोण रहेको हुनुपर्छ” भनेर व्याख्या गर्यो । 

त्यसैगरी सर्वोच्चले अर्को कुरा के पनि थप्यो भने “अन्तरिम संविधानको धारा १०६ को उपधारा (१) ले पनि प्रधानन्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशलाई न्यायाधीशको पदमा बाहेक अन्य काममा नलगाइने र काजमा नखटाइने संवैधानिक प्रत्याभूति दिएको देखिन्छ ।” त्यसैगरी अवकाश पछि पनि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा बाहेक अन्यत्र जाने व्यवस्था नगरिएको उल्लेख गर्यो । 

त्यसैगरी यसले अर्को के कुरा बोल्यो भने, “एउटै व्यक्ति दुईटा अङ्गको प्रमुख हुँदा कानुनी संविधानवादमा प्रश्न उठ्ने भएकाले यसअघिको एकल इजलासको आदेशले प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा परिचित नगराउन भनेपनि प्रधानन्यायाधीशको पदको हैसियतको निरन्तरताले संवैधानिक प्रणालीहरुमा दिने मनोवैज्ञानिक प्रभावको पूर्ण उन्मुक्तिभएको थियो भन्न सकिन्न” भनेर न्यायिक क्षेत्रको मनोविज्ञान समेत खल्बलिएको भन्ने खालको कुरा बोल्यो ।

त्यसैगरी अदालतले आदेशमा अर्ति उपदेश दिने खालका वाक्यहरु बोलेको छ । उसले आफ्नो व्याख्यामा “कार्यपालिकाको प्रकृयाबाट जारी भएको बाधा अड्काउ फुकाउने आदेशको अधीनमा रहेर यथार्थमा प्रधानन्यायाधीश स्वेच्छा वा बाध्यताले परिचालित हुनुपर्छ वा पर्दैन, त्यस्तो आदेश शिरोपर गरी कार्य गर्न जानुपर्छ वा पर्दैन, त्यसो गर्न हुन्छ वा हुँदैन त्यो पनि विचारणीय छ” भनेर अब प्रधानन्यायाधीश मन्त्री परिषद्को अध्यक्ष हुन जानु पथ्र्यो कि पर्दैनथ्यो भन्ने कुरालाई ‘हाइपोथेटिकल’ रुपमा व्याख्या गरेको छ । 

यसमा अदालतले के भन्यो भन्दा, “संविधानसभाको अर्को निर्वाचन सम्पन्न भई संविधान जारी भएको हालको परिणामलाई एकक्षणको लागि बिर्सेर प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा बनेको सरकारले आफ्नो कार्यदेश पूरा गर्न नसकेको वा परिणाम नकरात्मक आएको वा संक्रमणकाल लम्बिदै गई त्यस्तो सरकार असीमित र निरंकुश बन्दै जानसक्ने खराव अवस्थाको कल्पना गर्ने हो भने त्यतिखेर राजनीतिक प्रणालीले सो सरकारको विकल्प दिने कुनै गुञ्जाइस नै देखिँदैन । राजनीतिक प्रक्रिया र नियन्त्रणबाट सरकारको गठन र विघटन हुन नसक्ने त्यस्तो अवस्थामा लोकतान्त्रिक प्रणाली र संस्था एवं संवैधानिक प्रणालीमा आउन सक्ने सम्हाल्नै नसकिने प्रतिकूल स्थितिलाई हालको परिणामसँग तुलना गरी त्यस्तो सरकारको औचित्य पुष्टि गर्न खोज्नु कत्तिको जायज हो ?” यसरी अदालतले भएको अभ्यासभन्दा पनि परसम्म गएर हुनसक्ने कुरा भन्दै नभएको कुरालाई सम्बोधन गर्न खोज्यो । 

त्यसैगरी, बाधा अड्काउ फुकाउने आदेशको प्रभाव बाँकि छ छैन र भए तिनको संवोधन के कसरी हुनु वाञ्छनीय हुन्छ भन्ने प्रश्नमा अदालतले के भन्यो भन्दा, “निर्वाचनमार्फत नेपाली जनताले शासनमा सहभागी हुनु सार्वभौम अधिकारको अन्तरनिहित विषय भएकोले सम्पन्न भइसकेको निर्वाचनको वैधतामा प्रश्न उठ्न सक्दैन ।” तर अदालते त्यसमा अँझ थप के बोल्यो भने, “निर्वाचन हुुनु स्वयंमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हो तर सोको कारणले बाध अड्काउ फुकाउने आदेश जारी गर्नुको औचित्य र परिस्थिति स्थापित हुने होइन ।” 

र अन्तमा माग बमोजिमको आदेश हुनुपर्ने नपर्ने सम्बन्धमा अदालतले के भन्यो भने, 

“तत्कालिन अन्तरिम संविधान अन्तर्गत जारी भएको बाधा अड्काउ फुकाउने आदेश नै अवैध र अमान्य भनी निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी गर्दा उक्त आदेशबमोजिम सम्पन्न संविधानसभाको निर्वाचन, संविधानसभाले निर्माण गरी जारी भएको नेपालको संविधान र त्यसले खडा गरेको राज्यका सम्पूर्ण निकायहरुको वैधता समाप्त हुने र चालू संवैधानिक प्रणली नै शून्यमा परिणत भई थप संवैधानिक रिक्तता र जटिलताको स्थिति सिर्जना हुने देखिन्छ । अदालतले संवैधानिक जटिलता वा रिक्ततालाई व्याख्याको माध्यमबाट हटाउने वा पूर्ति गर्नेसम्म हो । भैरहेको संवैधानिक प्रणालीलाई खलबल्याई संवैधानिक अनिश्चितता (Constitutional Chaos) सिर्जना गराउने होइन । मुलुक र जनताको सर्वोत्तम हितको लागि अदालतले संयमित हुनुपर्ने सर्वमान्य सिद्धान्तलाई ख्याल गर्नुपर्ने साथै विवादित आदेश कालातित भैसकेको अवस्थामा सो अन्तर्गत भैसकेको कार्य बदर गरी अनिश्चिततातर्फ लैजाने गरी आदेश जारी गर्नुको सान्दर्भिकता नै समाप्त भैसकेको हुँदा अब मागबमोजिम कुनै आदेश जारी गर्नु परेन ।” भनेर अदालतले रिट निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गरेन । 

माग बमोजिमको रिट जारी नगरेपनि अदालतले उक्त कदम सही थियो कि गलत भन्ने विषयमा प्रधानन्याायधीश मन्त्री परिषद्को अध्यक्ष बन्न जानु गलत भएको जिकिर गर्यो र त्यस्ता कार्यहरु पुनः नदोहोरिउन् भन्ने आशयले राष्ट्रपति कार्यालयलाई आदेशपत्र पठाउन निर्देशन दियो । यसमा अदालतका शब्द के थिए भने –

“तथापि, नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को अन्तरनिहीत शक्ति पृथकीकरण तथा नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त अनुरुप शासन प्रवन्ध सञ्चालन हुनुपर्नेमा विभिन्न व्यावहारिक परिस्थितिको नाममा संविधान, कानुन र न्यायिक निर्णयको सही कार्यान्वयन नगरी संवैधानिक पद्धतिमै दिशान्तरको ढोका खोली अनपेक्षित रुपमा बाधा अड्काउ फुकाउने आदेश जारी गर्ने परिस्थिति निर्माण गर्नु सही कानुनी कदम नभएको साथै संवैधानिक पद्धतिको सही र इमान्दार कार्यान्वयन गर्ने हिसावले त्यस्तो स्थिति कहिल्यै पनि वाञ्चछनीय हुन नसक्ने स्पष्ट छ ।” भन्यो र सँगसँगै यसले के कुरालाई रोक्यो भने, 

“संविधानको वैधानिक धार वा नियमित वहावलाई छाडी संविधानले अनुमति नदिने अकल्पनीय र पद्धति असंगत अभ्यास गरियो भने त्यस्तो अभ्यास स्वस्थ संवैधानिक विकासको लागि घातक हुन पुग्दछ भन्ने स्पष्ट छ । त्यसैले यस्ता खालका प्रयोगहरु भविष्यको सुखद र सकरात्मक संवैधानिक विकासका लागि पनि पुनरावृत्ति गरिनु हुँदैन । अतः लोकतन्त्रको मान्य आदर्श र लोकतान्त्रिक सरकारको चरित्र नसुहाउँदो हुने गरी प्रधान न्यायाधीशलाई नै मन्त्री परिषद्को अध्यक्ष बनाउने जस्तो कुनै किसिमको अभ्यास स्पष्ट संवैधानिक प्रत्याभूति बेगर नेपालको संविधानवाद र संवैधानिक पद्धतिको दृष्टिले अन्तरिम संविधानको कार्यान्वयनको सिलसिलामा तथा तदोपरान्तको संवैधानिक पद्धतिको कार्यान्वयनको सिलसिलामा समेत अवाञ्छित हुने हुनाले त्यस्तो कार्य अब फेरि कुनै हालतमा दोहोरिन नपाउने गर्न गराउन र त्यसतर्फ सदैव सचेत रहन निर्देशन सहित विपक्षीहरु सम्माननीय राष्ट्रपति लगायत सबैमा यो आदेशको प्रतिलिपि पठाइदिने समेत ठहर्छ ।” 

यसरी प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र वरिष्ठतम् न्यायाधीश सुशीला कार्कीले ‘राष्ट्रपतिको बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश रोक्न र सो अनुसार भएका कामकारबाही पनि रोक्न’ भनेर रिटमा माग गरिएको भएपनि माग अनुसारको रिट जारी गरिएन तर रिट निवेदनको अन्तर्वस्तुमा प्रवेश गरी बहालवाल प्रधानन्यायाधीश मन्त्री परिषद्को अध्यक्ष बन्नु गलत थियो भन्ने जिकिर गर्यो र सो कार्य दोहोर्याउन आदेश दियो । 

फरक मत

तर प्रधानन्याधीश र वरिष्ठतम् न्यायाधीशले गरेको यो आदेशमा भने ३ जना बहुमत न्यायाधीश वैद्यनाथ उपाध्याय, ओम प्रकाश मिश्र र गोपाल पराजुलीले भने फरक मत दिए ।

फरक रायमा के थियो भन्दा,  

“फैसला गर्दा कहिले कहिले न्यायिक टिप्पणी गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा आफ्नो दायित्वबाट निर्णयकर्ता पछि हट्नु पनि हुँदैन । तर यस्तो टिप्पणी गर्नैै पर्ने अत्याववश्यक अवस्था भएमा मात्र गर्नुपर्ने हुन्छ । उदाहरणका लागि कुनै कानुनको अभावले न्याय परेन भने त्यसको विवेचना टिप्पणी गरी कानुनको अभावले रिट खारेज गरे पनि त्यस्तो कानुन बनाउन आदेश गर्नु आवश्यक हुन्छ र यस्तो आदेश गर्नुबाट न्यायकर्ता विमूख हुुनु हुँदैन । अदालतका निर्देशनहरु केवल बौद्धिक विलासिता र कोरा अर्तिका विषय मात्र हुँदैनन् । न त अदालत सस्तो लोकप्रियताका लागि नै उद्यत हुन सक्छ । निरर्थक र कार्यान्वयनमा नै आउन नसक्ने निर्देशनले अदालतको गरिमालाई उच्च पार्न सक्दैन । त्यस्ता निर्देशनहरु कालान्तरमा न्यायिक प्रणालीको प्रभावकारिताको लागि बोझिलो सावित हुन्छ ।” यसरी उक्त कदम सही थियो वा गलत भनेर आवश्यक नै नपरेको कुरामा अदालतले बढी बाठो बोल्नु हुँदैन भन्यो । 

त्यसैगरी,  यस उप्रान्त उक्त कदम नदोरियोस् भनी प्रधानन्यायाधीश र वरिष्ठतम् न्यायाधीशले गरेको आदेशको विपरित ३ जनाले के राय दिए भने –

“एउटा राजनीतिक परिवेश देशमा आयो र गयो । सार्वभौम जनताको इच्छा मत गैरराजनीतिक संस्थाका व्यक्तिबाट चुनाव गराउने राजनीतिक सहमतिको परिवेश आयो । सार्वभौम जनताको माझमा गई चुनाव गराई चुनावी सरकार बनाउने राजनैतिक सोचलाई नियत गलत भयो भन्न सकिने अवस्था हुँदैन । भोलि राजनीतिक परिवेश यस्तो हुने वा नहुने भनी आँक्न स्वयं राजनीति गर्नेहरुले पनि सक्दैनन् । भविष्यमा यही संविधान रहला नरहला ! यही कानुनी पद्धति रहला नरहला ! देशको राजनैतिक संरचना यस्तै रहला नरहला ! कसैले भन्दैमा यकिन हुने कुरा होइन । कुनै सहंशाहले समुन्द्रको छेउमा उभिई समुन्द्रतिर फर्किई कोर्रा हान्दैमा आँधी आउँदैन भन्न सकिन्न । आँधी आउनु छ भने आउँछ आउँछ । त्यसैले यस्तो कुराको अनावश्यक टिप्पणी गर्दैमा कुनै उपलब्धि हुने कुरा होइन, अपितु आफूलाई चित्त नबुझेको कुरामा मुखको स्वाद फेरि आत्म सन्तुष्टि लिनेसम्मको प्रयोजना हुन पुग्छ । 

अदालत, संसद, सरकार र न्यायपालिका जुन संविधानसभाबाट बनेको संविधानमा आधारित छ, यी सबैको जड जुन बाधा अड्काउबाट सुरु हुन्छ, त्यही गलत थियो भन्नु वा घुमाउरो ताल र अन्यथा तवरबाट अवैधानिकताको छनक (essence) त्यो पनि न्यायपालिकाबाट पारिनुबाट हाम्रो राज्यको सार्वभौम जनताको, सरकारको यहाँसम्मकी न्यायपालिकाको जडको नैतिक वैधतामा नै प्रश्न उठाउने काम हुन जान्छ, जुन कुरा जिम्मेवारीपूर्ण र वाञ्छनीय देखिँदैन । समाधान भइसकेको विषयलाई समाधान नभएसरह मानी अदालतले खोतल्दै जानाले थप अन्यौल र अनिश्चितता मात्र सिर्जना गर्दछ ।” 

यसका लागि अदालतले २०६५ सालमा श्रीप्रसाद उपाध्यायसमेत विरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयको मुद्धामा प्रतिपादित नजिरको पनि सहारा लियो । जसमा, २०६३ सालको प्रतिनिभिसभाको घोषणा २०४७ सालको संविधानसँग बाझिएकोले खारेज गराइपाऊँ भन्ने निवेदनको जिकिर थियो । तर अदालतले २०४७ सालको संविधान र प्रतिनिधिसभाको घोषणा दुबैको अस्तित्व नरहेकाले घोषणा बाझिए नबाझिएको भन्ने सम्बन्धमा न्यायिक परीक्षण गरिरहनुको कुनै औचित्य र सान्दर्भिकता नहुने भनी २०६५ बैशाख १२ गते निवदेन खारेज गरि सिद्धान्त समेत प्रतिपादन गरिएको थियो (ने.का.प. २०६५ अंक २ नि.नं.७९२५) । 

तसर्थ, ३ जनाको रायमा अन्ततः के उल्लेख गरियो भने, “अतः बाधा अड्काउ फुकाउने आदेश बमोजिम मन्त्री परिषद् गठन भई सोही मन्त्री परिषद्ले निर्वाचन सम्पन्न गरी गठन भएको नयाँ संविधानसभाबाट नेपालको संविधान निर्माण भई लागू भइसकेको हालको परिवर्तित परिस्थितिमा निवेदन दायर गर्दाको अवस्थाको विवादित विषय नै बाँकि नरहेको हुँदा निवेदनको अन्तर्वस्तुभित्र प्रवेश गरी थप बोलिरहन आवश्यक देखिएन ।”

यसरी प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र वरिष्ठतम् न्यायाधीश सुशीला कार्कीले पछिसम्म यस्तो कार्य नदोरियोस् भनी गरेको आदेशको विरुद्धमा ३ जना न्यायाधीश वैद्यनाथ उपाध्याय, ओमप्रकाश मिश्र र गोपाल पराजुलीले रिटको अन्तर्वस्तुमा जानु नै नपर्ने भनी दिएको फरक मतले प्रधानन्यायाधीश र वरिष्ठतम् न्यायाधीशलाई अल्पमतमा पारेको नेपालको न्यायिक इतिहासको एक ऐतिहासिक फैसलाका रुपमा उक्त मुद्धा दर्ज भएको छ । 

(०६९–WO–०९७६, अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली समेत विरुद्ध राष्ट्रपतिको कार्यालय, सितलनिवास काठमाण्डौँ समेत, विषयः उत्प्रेषण, परमादेश, अधिकारपृच्छा, २०७२ चैत्र १५ गते । )

यज्ञराज पाण्डे

थप समाचार