२०७८ - मंसिर - १२ | आईतवार

न्यायपालिकाको वर्तमान स्थितिको विश्लेषण

पूर्व न्यायाधीश फोरमको ठहर –प्रधानन्यायाधीश राणा पदमा रहीरहन अयोग्य

यज्ञराज पाण्डे  |
कार्तिक ०७, २०७८
456 Shares

पूर्व न्यायाधीश फोरमले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले मार्ग प्रशस्त गर्नुको विकल्प नरहेको ठहर गरेको छ । वर्तमान अवस्थामा प्रधानन्यायाधीशले न्यायपालिकाको गरिमा जोगाउन नसक्दा सबैतिरबाट उनको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठेकाले प्रधानन्यायाधीश स्वयम्ले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो । 

न्यायपालिकाको वर्तमान स्थितिका बारेमा गरिएको १६ बुँदे विश्लेषणमा फोरमले सर्वोच्चबाट महत्वपूर्ण मुद्धाको सुनुवाईमा भइरहेको ढिलाई, प्रधानन्यायाधीशले प्राकृतिक न्यायका सिद्धान्त विपरित आफ्नो मुद्धामा आफै सहभागी हुन खोज्ने दुष्प्रयास, संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी विवाद सुनुवाईमा प्रधानन्यायाधीशले गरेको आलटाल, संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी मुद्धामा नियोजित रुपमै न्यायाधीश हरि फुयाँलको बेञ्चबाट गरिएको त्रुटिपूर्ण आदेश, स्वयम् सर्वोच्चकै अध्ययन समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा स्वचालित पेशी प्रणालीमा प्रधानन्यायाधीशबाट भइरहेको आनाकानी र मन्त्रीमण्डलमा प्रधानन्यायाधीशले भाग खोजेको भनी आएका समाचारले प्रधानन्यायाधीश गम्भीर आशंकाको घेरामा रहेको टिप्पणी गरिएको छ । प्रधानन्यायाधीशकै कारण सिङ्गो न्यायालयमाथिको गरिमाउपर प्रश्न उब्जिएको र जनविश्वास घट्दै गएका कारणले प्रधानन्यायाधीशले तत्काल मार्गप्रशस्त गर्नुनै उत्तम विकल्प रहेको फोरमको निष्कर्ष छ । हाल प्रधानन्यायाधीशले मार्गप्रशस्त नगरे प्रधानन्यायाधीशको सम्बन्धमा उठेका सम्पूर्ण विवादहरुको निष्पक्ष छानविनका लागि प्रतिनिधिसभाले आफ्नो संवैधानिक कर्तव्य पूरा गर्न अग्रसर हुनुपर्ने बताएको छ । 

यो पनि पढ्नुहोस्...

 

पूर्व न्यायाधीश फोरमको ‘न्यायपालिकाको वर्तमान स्थितिको विश्लेषण’को सारांश

न्यायपालिका निर्देशित र नियन्त्रित न्यायपालिकाको कोटीमा पुग्यो

फोरमले प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशहरुले न्यायपालिकाको स्थापित मूल्य र मान्यता एवं आचारसहिंताभित्र रहेर काम गर्दासम्म मात्र न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्था र न्यायिक स्वतन्त्रता एवं निष्पक्षताको प्रवद्र्धन हुने उल्लेख गरेको छ । न्यायपालिकाप्रतिको छवि सुधार्न न्यायाधीशको आचारसंहिताको कठोरताका साथ पालन गर्नु गराउनु पर्ने भएपनि त्यसतर्फ न्यायिक नेतृत्वले बेवास्ता गरेको कारण नियन्त्रित र निर्देशित न्यायपालिकाको कोटीमा हाम्रो न्यायापालिका पुग्न गएको फोरमको ठहर छ । 

प्रधानन्यायाधीशबाटै प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको उल्लंघनले गम्भीर खतरा उत्पन्न

संवैधानिक प्रावधान भन्दा माथि रहेको प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको परिपालना गर्नुको सट्टा प्रधानन्यायाधीश विपक्षी बनाइएको मुद्धामा आफै न्यायकर्ता हुने गरी संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश आफै सामेल हुने अभिरुचि र प्रयासले सम्पूर्ण न्यायिक मूल्य र मान्यता समाप्त हुने गम्भीर खतरा उत्पन्न हुुनुका साथै प्रधानन्यायाधीशको भूमिका उपर नै यथार्थ परक रुपमा शङ्का खडा भएको छ । 

प्रधानन्यायाधीशबाटै अदालती प्रक्रिया र पद्धतिको बेवास्ता

संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी विवाद सुनुवाईका लागि २०७८ साल पुस ११ गते गठित संवैधानिक इजलासमा विपक्षी बनाइएका प्रधानन्यायाधीशको उपस्थिति बारे रिट निवेदकबाट प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको पूर्ण पालनाको माग गरीरहँदा पनि प्रधानन्यायाधीशबाट लिखित आदेश भएन । अर्को दिनको सुनुवाईमा आफू अनुपस्थित हुने भनी मौखिक जानकारी मात्र गराइनुले अदालती प्रक्रिया र पद्धतिको बेवास्ता गरिएको देखिन्छ । मुलुकको न्यायिक प्रक्रियालाई संविधान र कानुन बमोजिम व्यवस्थित गराउने अन्तिम जिम्मेवारी बोकेको प्रधानन्यायाधीशबाट नै कार्यविधि कानुनको उल्लंघन हुनुले न्यायपालिकाको वर्तमान र भविष्यप्रति गहिरो चिन्ता बढाएको छ । 

न्यायाधीश हरि फुयाँलको नियोजित आदेश न्यायिक विचलन, विकृति र विसङ्गतिको पराकाष्टाको नमूना

२०७८ साल भाद्र १८ गते संवैधानिक इजलासमा सुनुवाईको लागि पेशी तोकिएको संवैधानिक परिषद् ऐन प्रथम संशोधन अध्यादेश सम्बन्धी रिट निवदेनको सुुनुवाई नै रोक्ने माग लिएर सर्वोच्च अदालतलाई नै विपक्षी बनाइएको दर्ता नै नहुने रिट निवदेन भाद्र १६ गर्ते दर्ता हुुनु, भाद्र १७ गते पेशी तोकिनू, भाद्र १७ गते नै एक न्यायाधीशको इजलास रहेको ३ वटा इजलास गठन हुुनु, एउटामा १६ थान, अर्कोमा ९ थान र तेस्रोमा ३ थान मात्र निवेदन तोकिनु र ३ थान निवेदन तोकिएकोमा पहिलोमा कैफियत प्रतिवदेन झिकाउने र दोस्रोमा न्यायिक काम कारबाही रोक्ने निवेदन पर्नु र सोही इजलासले आफ्नो न्यायिक सीमा र वन्देज उल्लंघन गर्दै सर्वोच्च अदालतबाट नै स्थापित सिद्धान्त विपरित (दशरथ कुर्मी विरुद्ध सर्वोच्च अदालत) भाद्र १८ गतेको संवैधानिक इजलासको सुनुवाई नै रोक्ने गरी अन्तरिम आदेश जारी हुनु र भाद्र १८ को कजलिष्टबाट उक्त मुद्धा हटाइनुले न्यायिक विचलन, विकृति र विसङ्गतिको पराकाष्टाको नमूना प्रस्तुत भएको छ । जो आफैमा छानविनको गम्भीर विषय बन्न पुगेको छ । 

राजनीतिक दलबीचको भागबण्डामा हुने न्यायाधीश नियुक्तिले न्यायालयमा विकृति र विचलन बढेको ठहर

दक्ष एवं अनुभवी क्याडरका न्यायाधीशहरुलाई उपेक्षा गरी न्यायिक नेतृत्व र राजनीतिक दलबीचको भागबण्डाको आधारमा अनुभवहीन व्यक्तिलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा नियुक्त गरिनुले न्यायिक विचलन र विकृति बढ्दै गएतर्फ जिम्मेवार व्यक्तिहरु बेलैमा सचेत हुन नसकेको फलस्वरुप न्यायपालिका आजको स्थितिमा पुग्न गएको फोरमको ठहर रहेको छ । 

शंकाको घेरामा प्रधानन्यायाधीश 

सर्वोच्च अदालतद्वारा सर्वोच्च अदालत उपर नै अन्तरिम आदेश जारी हुनु, न्यायिक मान्यता विपरितको त्रुटिपूर्ण अन्तरिम आदेश वेलैमा सच्याउन सकिने प्रक्रिया र पद्धति अवलम्बन नहुनु, वार र वेन्चबीच सम्पन्न सहमति विपरित इजलास तोकिनु जस्ता क्रियाकलापले न्यायिक नेतृत्वप्रति जनमानसमा शङ्का उत्पन्न गराएको छ । 

फौजदारी न्याय प्रणाली विपरित सर्वोच्चको फैसला आउँदापनि छानविनमा सरोकारवाला निकाय नै निष्कृय

पत्नी हत्याको अभियोगमा उच्च अदालत समेतबाट जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका प्रतिवादी रञ्जन प्रसाद कोइरालाको १२ वर्ष कैद सजाय घटाउने सर्वोच्च अदालतको फैसलामा न्यायिक विचलन देखिएको भन्दै न्यायप्रेमी जनता सडक आन्दोलनमा उत्रेका र कानुनी व्यवस्था एवं फौजदारी न्याय प्रणाली विपरित सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको भनी तत्कालिन महान्यायाधिवक्ता समेतबाट अभिव्यक्ति आएको कारण जिम्मेवार संवैधानिक निकायबाट जाँचबुझ हुनु वाञ्छनीय रहेको छ भनी पूर्व न्यायाधीश फोरम, नेपालले तत्काल ध्यानाकर्षण गराएको हो । तर त्यसतर्फ सरोकारवाला निकायहरु निष्कृय रहेको कारण न्यायिक स्वच्छता झन् झन् धुमिल हुँदै गयो र आज न्यायपालिका गम्भीर विवादको भुमरीमा परेको छ । 

न्यायालयबाटै न्यायिक शक्तिको दुरुपयोग

रन्जन प्रसाद कोइरालाको मुद्धाको फैसला प्राप्त गरेकै दिन पुनरावलोकनमा जाने भनी महान्यायाधिवक्ताले निर्णय गरी निवेदन दर्ता भई पुनरावलोकनको निस्सा गराएपनि शीघ्र सुनुवाईको पहल हुन सकेन । सर्वसाधारण सडकमा उत्रिएपछि मुद्दा पुनरावलोकनका लागि यो मुद्धामा सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले १५ महिनामा जम्मा तीन पटक पेसी तोकेर तीनै पटक आफैं स्थगित गराए । (२०७७ साउन ११ मा पुनरावलोकनको आदेश दिएको ६ महिनापछि माघ २२ मा मात्र मुद्दा पहिलो पटक पेसी सूचीमा चढेको थियो । तर, त्यस दिन इजलास तोक्नुपर्नेमा प्रधानन्यायाधीश जबराले अदालतकै तर्फबाट स्थगित गरिदिए । दुई महिनापछि चैत १९ मा मुद्दा पेसी सूचीमा चढेको थियो, तर दोस्रो पटक पनि प्रधानन्यायाधीश जबराले सुनुवाइ गराएनन्, अदालतकै तर्फबाट स्थगन गराइयो । तीन महिनापछि गत असार १० मा पुनः पेसी सूचीमा चढेकोमा मुद्दाको नियति उही भयो, यसपालि पनि अदालतबाट सुनुवाइ स्थगित भयो । आगामी मंसिर २२ का लागि पुनः पेसी सूची तोकिएको छ ।) फौजदारी विधिशास्त्र विपरितको फैसलाउपर पुनरावलोकनको लागि तत्काल निस्सा भएपनि अझसम्म सुनुवाई नै हुन नसक्नुले न्यायिक शक्तिको दुरुपयोग भएको देखिँदैन र ? 

(रञ्जन कोइरालाको मुद्धा प्रकरण – पत्नी गीता ढकालको हत्या गरी शरीर टुक्रा पारेर टिस्टुङको जंगलमा जलाएको पुष्टि भएपछि कोइरालालाई जिल्ला र उच्च अदालतले २० वर्ष कैद सजाय सुनाएका थिए । तर, प्रधानन्यायाधीश जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले पत्नी हत्याको जघन्य अपराध गरे पनि ‘२० वर्ष कैद गर्दा चर्को पर्न जाने चित्तमा लागेको’ भन्दै कोइरालालाई गत वर्ष असार १५ मा कैद सजाय घटाउने फैसला गरेको थियो । त्यतिन्जेलसम्म आठ वर्ष ६ महिना थुनामा रहेका कोइरालालाई ‘त्यति नै जेल बस्दा पनि सजायको मकसद पूरा हुन्छ’ भन्ने इजलासको ठहर थियो ।)

संवैधानिक दायित्व निर्वाहमा नै प्रधानन्यायाधीशमाथि गम्भीर शङ्का

न्यायपालिकाको विकृति विसङ्गति बारे अध्ययन गरी प्रस्तुत गरिएको प्रतिवेदनमा प्रधानन्यायाधीश इमानदार र प्रतिबद्ध भए विकृति र विसङ्गति असी प्रतिशत ठीक हुन्छ, अदालतमा परेको मुद्धाको पेशी सूचिको निर्धारण गर्दा व्यापक मनोमानी भएको गुनासो आएको भन्ने समेत उल्लेख भएबाट वर्तमान न्यायिक नेतृत्वको संवैधानिक दायित्व निर्वाहमा नै गम्भीर शङ्का उत्पन्न भएको देखिन्छ । 

न्यायाधीशहरुलाई मुद्धा विशेषका आधारमा दिइने तक्माले न्यायपालिकाको मर्ममाथि नै आघात

कार्यपालिकाद्वारा गरिएको मूल्याङ्कनको आधारमा प्रदान गरिने तक्मा यस वर्ष प्रतिनिधिसभा विघटनको पहिलो मुद्धा फैसला गर्ने प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरुलाई तै तोकिदिएर विभिन्न तहको तक्मा दिने घोषणा गरिएबाट स्वतन्त्र र विश्वासिलो न्यायपालिकाको मर्ममा नै आघात पु¥याएको छ भनी चौतर्फी आलोचना हुँदा पनि सम्बन्धित न्यायाधीशहरुले न्यायपालिकाको मर्यादाको रक्षा गर्न अग्रसरता देखाएको पाइएन । 

प्रधानन्यायाधीश र राजनीतिक दलबीचको भागबण्डाले न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्था नै गम्भीर खतरामा

‘गठबन्धनमा प्रधानन्यायाधीश’ ‘मन्त्रीमण्डल विस्तारमा प्रधानन्यायाधीशको पनि कोटा’ भन्ने शीर्षक राखी प्रिन्ट मिडिया र अनलाइनमा समाचार सम्प्रेषण हुनु र त्यसको नेपाल बार एशोसिएशनतर्फबाट समेत भएको विरोधको वावजूद प्रधानन्यायाधीशको नाताका मानिस मन्त्री परिषद्मा समावेश गराइनु र चर्को विरोध पश्चात मन्त्रीको राजिनामा आउनुले प्रधानन्यायाधीशको आचरण र व्यवहारमा नै गम्भीर शङ्का उत्पन्न गराएको छ । राजनीतिक प्रकृतिका अनेकौँ संवैधानिक विवादहरु सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको र यस्ता प्रकृतिका विवादहरु निरन्तर आइरहने तथा कतिपय विवादहरु प्रधानन्यायाधीशकै इजलासले निर्णय सुनाउन बाँकि राखिएको अवस्थामा प्रधानन्यायाधीश र राजनीतिक दलहरुबीच भागबण्डाको सौदाबाजीको कुरा बाहिरिनुले न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्था नै गम्भीर खतरामा पर्न गएको छ । संविधानले प्रत्याभूत गरेको शक्तिसन्तुलन र नियन्त्रणको मुलभूत सिद्धान्त नै समाप्त हुने आशङ्का बढाएको छ । 

गोलाप्रथा पेशी प्रणाली लागु गर्न प्रधानन्यायाधीशको अनिच्छाले शंका उत्पन्न

सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा पेशी सूचि तोक्ने अधिकारको प्रयोगमा बारम्बार विवाद उठ्नु, न्यायपालिका शुद्धिकरण अभियानका अभियन्ता वरिष्ठ अधिवक्ता र अधिवक्ताहरुबाट प्रकाशित ध्यानाकर्षणमा पनि कजलिष्ट तोक्ने अधिकारको प्रयोगमा शङ्का उठाइनु र नेपाल बार एशोसिएशनका तर्फबाट २०७७ साल श्रावण २५ गते प्रधानन्यायाधीश समक्ष प्रस्तुत प्रस्तावमा पनि कजलिष्ट प्रकाशनको वर्तमान प्रक्रियाको विकल्पको माग दोहो¥याइनु र न्यायपालिकाको विकृति, विसङ्गति र भ्रष्टाचार अध्ययन गर्ने समितिले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनले पनि सर्वोच्च अदालत लगायतका अदालतहरुमा पेशी तोक्ने प्रक्रियाको शीघ्रातिशीघ्र अन्त्य हुनुपर्ने र स्वचालित विधि लागू नभएसम्म गोलाप्रथा लागू गरिनुपर्ने भनी श्रावण महिनामा नै प्रतिवेदन पेश भएकोमा हालसम्म सो लागू हुन नसक्नुले प्रधानन्यायाधीशको सम्बन्धमा उठेका शङ्का उपशङ्का अँझै गम्भीर बन्न पुगेको छ । 

प्रधानन्यायाधीशउपर प्रतिनिधिसभाले छानविन गरोस् 

सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीश श्री हरिकृष्ण कार्की संयोजकत्वको समितिले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा नै प्रधानन्यायाधीशको भूमिकामा उठाइएको प्रश्न, प्रतिनिधिसभा विघटनका मुद्धाहरु लगायत विभिन्न मुद्धाहरुको पेशी सूचि तोक्ने सम्बन्धमा उठेका विवादहरु, संवैधानिक अंगमा गरिएको नियुक्तिमा प्रधानन्यायाधीशले पनि भागबण्डा लिएको भनी आरोप लागिरहनु, संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी मुद्धामा प्रधानन्यायाधीशको संलग्नता र प्रधानन्यायाधीशलाई नै विपक्षी बनाई दायर गरिएको रिट निवेदनको सुनुवाईमा गरिएको ढिलाई तथा मन्त्रीपरिषद्को विस्तारमा प्रधानन्यायाधीशको भागबण्डाको सौदावाजीको समाचार समेतको परिप्रेक्ष्यमा न्यायपालिकाको गरिमा, विश्वसनीयता, जनआस्था र स्वतन्त्रता जोगाउनका लागि प्रधानन्यायाधीश स्वयंले निकास दिनु यथोचित हुन सक्दछ । यो वाञ्छनीय र अनिवार्य पनि देखिएको छ । तर, प्रधानन्यायाधीशबाट न्यायपालिकाको पक्षमा उदारतमा देखाइएन भने प्रधानन्यायाधीशको सम्बन्धमा उठेका सम्पूर्ण विवादहरुको निष्पक्ष छानविनका लागि प्रतिनिधिसभाले आफ्नो संवैधानिक कर्तव्य पूरा गर्न अग्रसर हुनका लागि पूर्व न्यायाधीश फोरमले सबैलाई आह्वान गरेको छ ।

त्यतिमात्र नभइ न्यायपालिकालाई आफ्नै नेतृत्वबाट जोगाउन सबै तहका न्यायाधीशहरुलाई अगाडि आउन पनि फोरमले अनुरोध गरेको छ । साथै न्यायपालिका जोगाउने अन्तिम दायित्व स्वयं न्यायाधीशहरुको नै हो भनी पूर्व न्यायाधीशहरुले स्मरण गराएका हुन् । 

अन्त्यमा पूर्व न्यायाधीश फोरमले न्यायपालिकालाई विवादित नेतृत्वबाट जोगाउनको लागि अग्रसर हुन कार्यरत न्यायाधीशहरु, कानुन व्यवसायीहरु एवं न्यायका सम्पूर्ण उपभोक्ताहरु र समग्र चेतनशील नेपालीहरुमा आह्वान गरेको छ ।

यज्ञराज पाण्डे

थप समाचार