२०७८ - असार - १० | बिहीबार

राष्ट्रपतिले विश्वासको मत छ कि छैन भनेर थाहा पाउन नसक्ने

राष्ट्रपतिले संवैधानिक व्यवस्थालाई लत्याएको रिट पक्षका वकिलको जिकिर

लेक्स नेपाल  |
जेष्ठ २६, २०७८
384 Shares

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिट निवेदनमा बुधबार रिट निवेदन पक्षका वकिलको बसह चलिरहेको छ । काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले दर्ता गरेको रिट निवेदनको तर्फबाट बहस शुरु गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता महादेव यादवले उपधारा ४ को प्रयोग नगरी उपधारा ५ मा जान नमिल्ने बताउँदै त्यहाँ नै त्रुटि भएको जिकिर गरेका छन् ।

संविधानले चार प्रकारको सरकारको कल्पना गरेको भएपनि धारा ७६ को उपधारा (४) को प्रयोग नभएको उनको जिकिर थियो । 

७६ (५) अनुसार सरकार गठन गर्दा दलको ह्विप नलाग्ने बताउँदै उनले व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउन यो उपधाराको व्यवस्था गरिएको भन्ने जिकिर गरे। 

यादवले १४९ जना सदस्यको हस्ताक्षर रहेको बताउँदै धारा ७६ को उपधारा ५ को सरकार गठन गर्दा त्यसमा पार्टीलाई जोड्न नमिल्ने उल्लेख गरे ।

त्यस्तै पक्षका तर्फबाट बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले प्रतिनिधिसभामा नपुगिकन विश्वास मत यसले प्राप्त गर्न सक्दैन भनेर राष्ट्रपतिले भन्न नमिल्ने समेत जिकिर गरे । उनले भने, ‘पदमुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको हुनाले अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्छ ।’ प्रधानमन्त्री विश्वासको मत लिन संसदमै नगएको अवस्थामा राष्ट्रपतिले विश्वासको मत छ कि छैन भनेर थाहा पाउन नसक्ने उनको जिकिर छ ।
 

लेक्स नेपाल

थप समाचार