२०७८ - बैशाख - २३ | बिहीबार

सर्वोच्चमा सेवा सङ्कुचन

सङ्कटमा सुतेको सर्वोच्च

लेक्स नेपाल  |
बैशाख १९, २०७८
168 Shares

सेवा सङ्कुचन गर्ने सर्वोच्चको निर्णय

१४ वैशाखमा सर्वोच्च अदालतका सबै २१ न्यायाधीश सम्मिलित पूर्ण बैठकले बैशाख १५ गतेदेखि बैशाख ३० गतेसम्म सर्वोच्च अदालतबाट प्रवाह हुने सेवालाई खुम्च्याउने निर्णय ग¥यो । यस अवधिमा सर्वोच्च अदालतले बन्दीप्रत्यक्षीकरण तथा कोभिड–१९ संक्रमण महामारीसँग सम्बन्धित अत्यन्त जरुरी प्रकृतिका जीवन र जनस्वास्थ्यसँग सम्बन्धित रिट निवेदनहरूको मात्र दर्ता र सुनुवाइ गर्ने, सोबाहेकका अन्य काम–कारबाही र सेवा स्थगन गर्नेछ भने अन्य अदालतलाई स्थानीय स्तरमा कोभिड–१९ संक्रमणको अवस्था र जोखिम विश्लेषण गरेर निर्णय गर्न छाडिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले आफ्नो सेवालाई बन्दीप्रत्यक्षीकरण र कोभिडसँग सम्बन्धित जनस्वास्थ्य सम्बन्धमा मात्र खुम्च्याएपछि स्वाभाविक प्रश्न उठेको छ– यस अवधिमा कार्यकारीले नागरिक हकमा प्रत्यक्ष आघात पु¥याउने कुनै काम गरेमा वा संविधानको गम्भीर उल्लंघन गरेमा न्यायिक उपचार खोज्न कहाँ जाने ? नागरिकका जनस्वास्थ्य बाहेकका मौलिक अधिकारको हनन् भए नागरिकले न्याय खोज्न कहाँ जाने ? 

केका आधारमा सर्वोच्चले न्याय सुनिश्चितताको ढोका बन्द ग¥यो ? 

हामीसँग कोभिडजस्तो संक्रामक रोगसँग सम्बन्धित कुनै कानुन पनि छैन । ऊ बेला पञ्चायतमा बनेको संक्रामक रोग ऐन (२०२०) को दफा २ मा गरेको एउटा अस्पष्ट व्यवस्थाले सरकारले ठूल्ठूला निर्णय गरिरहेको छ जसको वैधता के हो भनेर चेक गर्ने कानुन पनि छैन । त्यहाँ ‘आवश्यक आदेश जारी गर्न सक्नेछ’ भन्ने एउटा वाक्यांशलाई मात्र आधार मानेर ‘सरकार’को स्वेच्छाचरिता कतिसम्म हुने हो भन्ने खतरा यथावत छ । 

सर्वोच्च अदालतले पनि यस बारेमा कुनै निकास दिएन यस्तो बेलामा नागरिकका अधिकार के हुने हुन् ? के छुट्टै कानुनको आवश्यकता नपर्ने हो र ? भन्ने तर्फ सर्वोच्चले उदासिनता देखायो । 

अडबड आदेश भनेर मुद्धाको रोहवरमा शुन्य अवधि मान्ने निर्णय गरेर सार्वोच्च अदालत गएको लकडाउनमा झन्डै छ महिना (२०७६ चैत देखि २०७७ साउनसम्म) सुतेर बस्यो । कोभिडसँग सम्बन्धित विषय र बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा मात्र सुनुवाई गर्छु भनेको सर्वोच्च अदालतले त्यसबाहेकका अवस्थामा नागरिकका अन्य हकहरु हननु् भएमा तिनलाई त न्यायको ढोका नै बन्द गरिदिएको छ । 

अदालतको फुल कोर्टको निर्णय कति जायज ? 

अदालतलाई संविधानको संरक्षक र जनताको मौलिक अधिकारको सबैभन्दा विश्वासिलो अभिभावक मानिन्छ । अदालत कानुन बनाउने अङ्ग होइन । कानुनको परिपालन गर्ने अङ्ग हो । तर यहाँ त स्वयम् अदालतको फूल कोर्टको एउटा निर्णयका आधारमा ‘म अदालत बन्द गर्छु’ भन्नु कति उपयुक्त होला ? 

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणालाई सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम (३) को उपनियम (४) ले ‘प्रधानन्यायाधीशले अदालतको कार्यसमयका अतिरिक्त अन्य समयमा र अदालत बन्द रहने दिनमा समेत अदालतबाट सम्पादन हुने कुनै कार्य गर्ने गरी तोक्न सक्ने’ विशेषाधिकार दिएको छ । त्यसलाई सदुपयोग गरेर नागरिकको न्यायिक सुनिश्चिताका लागि विशेष कदम चाल्ने अवस्था प्रधानन्यायाधीशलाई छ तर फूल कोर्टबाट निर्णय गराएर अदालतलाई सुताएका प्रधानन्यायाधीशले यस विषयमा विशेष व्यवस्था गर्न कुनै आवश्यक ठानेनन् ।   

हुनत कोभिडको अवधिभर न्यायिक तथा कार्यकारिणी कामकारबाही कसरी सञ्चालन हुन्छन् भन्ने विषयमा संसद्बाट ऐन बन्नु पर्ने हो र संसद्को बैठक नबसेको अवस्थामा संसद्कै मनसायअनुरुप राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी हुनुपर्ने हो । तर यसको आवश्यकता न त सांसद्ले बुझे, न सरकारले, न त अदालतले, जसका कारण सरकारले संविधान ऐन कानुन मिचेपनि तिनको पुनरावलोकन गरिनुपर्ने बाटो त स्वयम् सर्वोच्च अदालतले नै बन्द गरिदिएको छ । 

वैकल्पिक उपाय के ? 

हुन त कोभिड–१९ को प्रभाव दिनप्रतिदिन बढिरहेको समयमा सामान्य समयमा जस्तै गरी अदालत सञ्चालनमा आउन नसक्नु स्वाभाविकै हो । न्यायाधीश लगायत अदालतका कर्मचारीमा संक्रमण हुन नदिन वा अदालतबाटै सेवाग्राहीमा फैलिन नदिन आवश्यक सतर्कता चाहिन्छ नै । साथै, निषेधाज्ञा वा बन्दाबन्दी (लकडाउन) जस्ता आदेश जारी भएर सर्वसाधारणको हिँडडुललाई सीमित पारिएको अवस्थामा सेवाग्राही अदालतसम्म पुग्न नसक्ने कारणले पनि अदालत नियमित गतिमा सञ्चालित हुन त सक्दैन ।

तर हामी फेरिपनि पन्छिने मार्गलाई नै मुख्य बनाइ रहेका छौँ । विज्ञान प्रविधिको यो विकसित समयमा हामीले अँझै परम्परागत ढर्रा शैलीमै अदालत चलाउन खोजी रहेका छौँ । विज्ञान प्रविधिले उपहारका रुपमा दिएको ‘भर्चुअल माध्यम’लाई हामीले नकारी रहेका छौँ । अन्य देश र यहीँ छिमेकी मुलुक भारतमा पनि अदालतले नागरिकको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न कोभिडबाट बच्दै ‘भर्चुअल’ माध्यमबाट नियमित सेवाहरु दिइरहेकै छन् । कोभिडसम्बन्धी छुट्टै कानुन बनाएर ‘रेगुलेट’ भइ रहेका छन् । तर हाम्रा अदालतले त्यो आधुनिक बाटो अप्नाएर सेवालाई अँझ परिस्कृत बनाउनुको साटो सुतेरै बसे । 

परिशिष्ट

कुनै मुद्धाको सुनुवाई तत्काल गरिएन भने त्यसले दिर्घकालिन असर पार्न सक्छन् । कोभिडमा हरेक नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षाको जिम्मेवारी लिनुपर्ने सरकारले आफूले नसक्ने भनेर लाचार बनीरहेको र सर्वोच्चले सेवा खुम्चाएर सुतेको अवस्थामा त्यस्ता मुद्धाहरुमा दिर्घकालिन असर परेका नागरिकहरुको जिम्मा चाहिँ कसले लिने यो देशमा ? यो अहम् सवालका रुपमा उब्जिएको छ । 

एकातिर महामारी बढ्दै गएसँगै ‘सरकारले आफ्ना नागरिकलाई उपचार र हेरचाह गर्न नसक्ने गरी आत्मसमर्पण गरेको छ भने अर्कातिर सर्वोच्च अदालतले नागरिकलाई ‘न्याय दिन नसक्ने’ भनी गरेको आत्मसमर्पणले लोकतान्त्रिक भनिने मुलुकमा कार्यपालिका र न्यायपालिकालाई लोकतन्त्रले नै गिज्याइ रहेको छ ।  
 

लेक्स नेपाल


थप समाचार

सङ्कटमा सुतेको सर्वोच्च

लेक्स नेपाल | बैशाख १९, २०७८

अवैध उत्खननविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

लेक्स नेपाल | बैशाख १५, २०७८