२०७८ - बैशाख - २३ | बिहीबार

स्टिङ अपरेशन खारेजीको विश्लेषण

सर्वोच्चद्वारा अख्तियारको स्टिङ अपरेशन खारेजीले विधिको शासन मजबुत  (भिडियो सहित)

टिकाराम भट्टराई  |
बैशाख १०, २०७८
71 Shares

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशले आदेश गरेको मुद्धाको बारेमा हामीले विश्लेषण गर्दा यसको कानुनी र संवैधानिक पाटो त एउटा छ, यसले पार्ने प्रभाव त्यसको दोस्रो पाटो छ, र सुशासनको दृष्टिकोणबाट के होला भन्ने तेस्रो पाटो छ । यी सबै पक्षलाई एकै ठाउँमा राखेर हेर्दा सबभन्दा पहिले त हामी कानुनी शासन भएको मुलुकमा छौँ भन्ने कुरा बुझ्नु जरुरी छ । मुलुकमा संवैधानिक सर्वोच्चता छ । कानुनको शासन र संवैधानिक सर्वोच्चता भएको मुलुकमा छौँ । कानुन बनाउने अधिकार विधायिकालाई छ । त्यो बनेको कानुनको व्याख्या गर्ने अधिकार न्यायालयलाई छ । 

यो मुद्धाको ‘क्रक्स’ ९ऋचगह० कुरा के हो भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ‘स्टिङ अपरेशन’को नाममा व्यक्तिलाई निश्चित रकम दिएर पठाउने र त्यो व्यक्तिले सम्बन्धित कार्यालयमा गएर राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई कुनै काम कुनै काम गराउन वा नगराइदिएबापत त्यो पैसा बुझाउने गर्दथ्यो । त्यो पैसा चाहिँ जनताको ढुकुटीबाट अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई छुट्याइएको पैसा घुसको रुकमको रुपमा लिएर जान्थ्यो । यो पहिलो किस्सा भयो । 

दोस्रोमा हेर्ने हो भने, त्यो व्यवस्था गर्ने कानुनी प्रावधान के हो त ? त्यसो गर्नका लागि अख्तियारले कहाँबाट अख्तियारी पायो ? भनेर हेर्ने हो भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावलीको नियम ३० मा त्यो व्यवस्था राखियो । यो मुद्धामा रिट निवेदकले उठाएको सबभन्दा गम्भीर प्रश्न के थियो भने कुनै विधायिकाले नबनाएको कानुन त्यो आफै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानले बनाएर कुनै व्यक्तिलाई दण्ड जरिवाना गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने यो मुद्धाको मुल प्रश्न र विधिशास्त्रीय प्रश्न पनि थियो । 

प्रत्यायोजित कानुनको सिद्धान्त बमोजिम मातृ ऐनले नदिएको अधिकार त्यस अन्तर्गत बनेको कानुनमा रहन सक्दैन । त्यसैले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनमै विधायिकाले स्टिङ अपरेशन गर्नका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले रकम उपलब्ध गराउने भनेर ऐनमै व्यवस्था विधायिकाले गरेको थियो भने सम्भवतः यस प्रकृतिको व्याख्या हुँदैनथ्यो । रिट निवेदकले त्यो नियमावलीलाई संविधानसँग बाझियो भन्ने प्रश्न उठाएका थिए । तीनवटा आधारमा त्यो संविधानसँग बाझियो भने । 

त्यो केके आधारमा भन्दा पहिलो, यो विधायिकाले कानुन बनाउने क्षेत्राधिकारभित्रको विषय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग आफैले बनायो । त्यसैले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त बमोजिम मिलेन त्यसैले यो असंवैधानिक भयो यो नियमावली भनियो । अहिलेको हाम्रो संविधानले के भन्छ भने, फौजदारी कानुन बनाउने अधिकार केवल संघलाई मात्र हुनेछ वा संघीय संसद्लाई मात्र हुनेछ भनेको छ । संघीय संसद्ले त्यस्तो कानुन बनाएको छैन त्यसैले दोस्रो आधारमा त्यो मिलेन भनियो । तेस्रो कुरा, पेनल ल (अपराध कानुन) भनेको दण्डजरिवाना गर्ने कानुन बनाउने अधिकार केवल ‘पार्लियामेन्ट’लाई मात्र हुन्छ तर प्रत्यायोजित विधायनको सिद्धान्त बमोजिम त्यो अधिकार ‘पार्लियामेन्ट’ बाहेक अरुले पाउँदैनन् त्यसैले यो असंवैधानिक छ भनेर भनेर रिट निवेदकले प्रश्न उठाएपछि हामीले त्यसैमा बहस गरेका थियौँ । 

त्यसैले यो तीनवटा कुराको आधारलाई हेर्दा पहिलो कुरा त्यो संविधानसँग बाझिएको हो कि होइन भन्दा सर्वोच्च अदालतले त्यो बाझिएको कानुन हो भनियो । त्यो बाझिएको कानुन हो भन्नका लागि उसले तीनवटा कुरालाई आधार मानेको छ । अहिले त पूर्ण फैसला नआएपनि संक्षिप्त आदेश आएको छ । कुन तीनवटा कुरालाई आधार मान्यो भन्दा, यो त संविधानको धारा २० ले प्रत्याभूत गरेको स्वच्छ सुनुवाईको सिद्धान्तको विपरित भयो भनियो । किन स्वच्छ सुनुवाईको सिधान्तको विपरित भयो भन्दा ‘मेरो विरुद्धमा लगाइएको प्रमाण मैले प्रतिवाद गर्न नपाइकन एकैचोटि अख्तियारले घुस दिएर पठाउने अनि मलाई त्यही आधारमा पक्रिएर ल्याउने’ त्यसैले यो स्वच्छ सुनुवाईको सिद्धान्त विपरित भयो मिलेन भनियो ।

दोस्रो कुरा के सर्वोच्चले के बोल्यो भन्दा, प्रमाण संकलनको कुरामा त, बनिबनाउ प्रमाण संकलन गर्ने होइन । प्रमाण संकलन त प्राकृतिक हुनुपर्छ । स्वतः वारदातमा संकलित भएका प्रमाणहरु मात्रै प्राकृतिक प्रमाण हुन् त्यो त कृत्रिम प्रमाण भयो । कृत्रिम प्रमाण खडा गर्ने अधिकार अख्तियारलाई हुन्छ त ? त्यस्तो हुँदैन । त्यसैले त्यो कारणले असंवैधानिक भयो भनियो । 

तेस्रो कुरा सर्वोच्च अदालतले के बोल्यो भन्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई जति अधिकार संविधान र अख्तियार अनुसन्धान अयोग ऐनको दफा ३ ले दिएको छ त्यसले यसरी स्टिङ अपरेशन गर्ने सम्बन्धमा नियमावली बनाउने अधिकार उसलाई प्रत्यायोजन नै गरेको छैन । जब मातृ ऐनले नै त्यस्तो प्रकृतिको अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छैन भने नियमावलीमा यो राख्न पाईँदैन भनेर ३ वटा कारणले यो असंवैधानिक छ भनेको हुनाले पहिलो प्रश्न यो नियमावली नै असंवैधानिक हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्तो कार्यकारी निकायले बनाएको हो । विधायिकाले बनाउनु पर्ने कानुन कार्यपालिकाले बनाएको हुनाले यो असंवैधानिक छ भनेर सर्वोच्चले भन्यो । 

संवैधानिक सर्वोच्चता र कानुनको शासन अँगालेको हाम्रो मुलुक भएको हुनाले यी दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने सर्वोच्चको यो फैसला एकदमै उपयुक्त छ । राज्य स्वयम्ले अपराध गर्नका लागि अर्को कुनै व्यक्तिलाई पैसा दिएर पठाउने भन्ने कुरा एकदमै सरल भाषामा बुझ्ने भाषामा भन्दा ‘म फलानो मान्छेलाई मार्छु मसँग हतियार छैन तिमीसँग भएको हितयार मलाई देऊ भनेर पुलिसकोमा गएर हतियार मागेर त्यो नागरिकले गएर मान्छे मार्न पाउँछ कि पाउँदैन ?’ यो भनेको पनि त्यस्तै नै हो । ‘म अपराध गर्छु भनेर अख्तियारसँग पैसा माग्ने किनकी घुस दिने पैसा त्यो व्यक्तिसँग हुँदैन, राज्यले मलाई पैसा दिनुप¥यो आफू गएर घुस खुवाउँछु भन्यो र राज्यले पैसा दियो ।’ त्यसैले बुझ्ने भाषामा मैले उदाहरण दिएको हुँ । त्यसैले यो दृष्टिकोणबाट पनि मिल्दैन । राज्यले त अपराध गर्नका लागि प्रोत्साहन गर्ने कुरा हुँदैन । 

प्रहरी ऐनले के भन्छ भन्दा, घुस लिने र दिने दुईटैलाई कारबाही हुन्छ । यहाँ त घुस कसले दियो भन्दा अख्तियारले दियो । त्यसैले पनि यस्तो व्यवस्था मिलेन । 

यसलाई अब सुशासनको दृष्टिकोणबाट हामीले हेर्ने हो भने एकदमै भ्रष्टाचार मौलाउने भयो, राष्ट्रसेवक कर्मचारीले अब धमाधम घुस माग्ने भए । अदालतले हेर्दै नहेर्ने भयो भन्ने ढङ्गले जुन आलोचना र टिप्पणीहरु आइ रहेका छन् सुशासन कायम गर्ने सन्दर्भमा त्यो सजगता र टिप्पणी आउनु स्वागतयोग्य कुरा हो । हामी कसैले पनि भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन गर्न चाहँदैनौँ । भ्रष्टाचार यो मुलुकको विकासको बाधक हो । सुशासनको बाधक हो । सम्वृद्धिको बाधक हो । त्यो सबैको हामी विरोध गर्छौँ र गर्नुपर्छ । 

यो फैसलाले के साँच्चै नै घुसलाई अब प्रोत्साहन गरियो त के अब राष्ट्रसेवक कर्मचारीले घुस खाँदा क्षम्य हुन्छ छ ? भन्दा त्यस्तो हुँदैन । त्यो फैसलाले त के मात्रै भन्यो भने अहिले पनि प्रहरी ऐनको दफा ३ मा के भनिएको छ भने घुस लिएमा वा लिन मञ्जुर गरेमा कारबाही हुन्छ । लिन मञ्जुर गरेको कुरा अनुसन्धान र अभियोजनले देखाउँछ भने त्यो पैसा नै बोकेर जानुपर्ने आवश्यकता रहँदैन । लिन मञ्जुर गरेको कुरा त अनुसन्धानबाटै पुष्टि गर्नुप¥यो । त्यो त प्रमाणबाट, कुराकानीबाट, टेप रेकर्डबाट वा अरु वस्तुस्थितिबाट कोही देख्ने मान्छे वा सुन्ने मान्छेबाट प्रमाणित गरिन्छ भने त्यसबाट गर्नुपर्छ । घुस माग्नु नै अपराध हो । त्यसका लागि त पैसा नै जुटाउनु पर्दैन । त्यसैले घुस मागेको कुरा अन्य प्रमाणबाट स्थापित हुन्छ भने प्रहरी ऐनको दफा ३ ले अहिले पनि कारबाही गर्न मिल्छ । 

त्यसैले सर्वोच्चको यो फैसलाले अब सबैले घुस खान पाउने भए भनेर गरिएका चिन्ता एकदमै जायज छन् । र यदि घुस खाने मनस्थितिका मान्छेले अब हामीलाई खुल्लम खुल्ला भयो भनेर सोचेका छन् भने त्यो गलत हो । घुस खानु अपराध हो । घुस माग्नु पनि अपराध हो । यो फैसलाले पनि त्यो कुरालाई दुरुत्साहन नै गरेको हो । अहिले पनि घुस माग्ने राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुलाई कारबाही गर्नका लागि प्रमाण जुटाउनका लागि प्रमाण संकलन गर्नका लागि यो फैसलाले कुनै बाधा खडा गरेको छैन । 

अख्तियारको कार्यक्षेत्र घट्यो वा अख्तियार लुलो भयो भन्ने जहाँसम्म प्रश्न छ, त्यसो होइन । अख्तियारले आफूमा नभएको अधिकार हिजोका दिनमा प्रयोग गरेको थियो । कानुनको शासनमा विधायिकाले बनाइदिएको कानुन बमोजिम र संविधान बमोजिम अख्तियार चल्नु पर्दछ । त्यो संविधान र कानुन बमोजिम हिजोका दिनसम्म चलेको रहेनछ । त्यसैले सर्वोच्च अदातलले अब अख्तियारलाई संविधान र कानुन बमोजिम चल मात्रै भनेको हो । र अहिलेको संविधान र कानुन बमोजिम पनि अहिले खारेज भएको नियमालीको नियम ३० बाहेक पनि भ्रष्टाचारीहरुलाई कारबाही गर्नका लागि पर्याप्त कानुनी र संवैधानिक आधार भएको हुनाले त्यसले अख्तियारलाई कुनै अफ्ट्यारो पार्दैन । 
 

टिकाराम भट्टराई


थप समाचार

सङ्कटमा सुतेको सर्वोच्च

लेक्स नेपाल | बैशाख १९, २०७८

अवैध उत्खननविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

लेक्स नेपाल | बैशाख १५, २०७८