२०७८ - बैशाख - २३ | बिहीबार

विसं २०६५ मा सर्वोच्चमा न्यायाधीशका रूपमा नियुक्ति कसले र कसरी गरेको हो अथवा उनी आफैँले सम्बन्धित ठाउँमा इच्छा जाहेर गरेर नियुक्ति भएको हो ? खुल्न सकेको छैन

सुशीला कार्कीको “न्याय”माथि विचरण

प्रा.डा. तीर्थप्रसाद मिश्र  |
चैत्र ३०, २०७७
29 Shares

नेपालको कानुनी इतिहासमा देखिएका सर्वाधिक चर्चित पात्रहरूमध्ये अग्रपङ्क्तिमा आउने नाम हो, सुशीला कार्की । यो नाम नेपालको इतिहासमा धेरै कुरामा पहिलो बन्न गएको छ । जस्तोकि नेपालको पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश तथा पहिलो महाअभियोग लगाइएको प्रधानन्यायाधीशको नाम पनि हो, सुशीला कार्की । र, नेपालको इतिहासमा महाअभियोग प्रस्ताव नै खारेज पनि पहिलोपटक नै भएको हो । उनै सुशीला कार्कीले सेवानिवृत्त भएको पहिलो वर्षमा नै लेखेको आत्मवृतान्त हो, न्याय । आत्मवृत्तान्तको पुस्तकको नाम न्याय दिएर पुस्तकप्रति कति न्याय र कति अन्याय भयो यो त पाठकहरूले पर्गेल्ने नै छन् । हरेक पाठकको पुस्तकलाई हेर्ने आफ्नै दृष्टिकोण र स्वतन्त्र विचार रहेको हुन्छ । पुस्तकका विविध पक्षमा चर्चा-परिचर्चा गर्न सबै पाठक स्वतन्त्र छन् । र, यो उनीहरूको पाठकीय अधिकार पनि हो ।

 

प्रस्तुत पुस्तकमा नेपालको इतिहासमा पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश बन्ने सौभाग्य पाउने सुशीला कार्कीको आत्मकथनमा जन्मदेखि प्रधानन्यायाधीशबाट सेवानिवृत्त भएको एक वर्षपछिसम्मका विविधपक्ष समेटिएका छन् । नेपालको न्यायव्यवस्था, न्यायप्रशासन, न्याय सम्पादनगर्दा आइपर्ने बाधाअड्चन तथा अदालतमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप जस्ता तत्कालीन नेपालको सामयिक न्याय व्यवस्था बुझ्न प्रस्तुत कृति सहयोगी छ । संविधानमा परिकल्पना गरिएको स्वतन्त्र न्यायपालिका र कार्यपालिकाबीचको अन्तर्सम्बन्ध विवेचना गरिएको प्रस्तुत कृति यस विषयको महत्वपूर्ण  दस्तावेज नै हो ।

 

सुशीला कार्कीको जन्म, प्रारम्भिक शिक्षा तथा महेन्द्र मोरङ क्याम्पसमा अध्ययनगर्दाको संस्मरणबाट आत्म-कथा प्रारम्भ भएको छ । यसबाट सो समयको विराटनगर र तत्कालीन शिक्षापद्धतिको राम्रो तस्बिर खिच्न सकिन्छ । उच्च अध्ययनकै क्रममा बनारस पुगेको र बिपी कोइरालासित लामो समयसम्म सारनाथमा बसोबास गरी बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय पुगेको घटनासंस्मरणले निर्वासित जीवनमा बिपीको शैक्षिक र अन्य गतिविधि बुझ्न सकिन्छ । बिपीले किन लेखिकालाई सिआइडी भने होलान् ? उक्त कुरा आरोपितहो कि ठट्टा मात्र हो ? यस विषयमा लेखिका खुल्न नसकेको प्रतीत हुन्छ । बनारसको घटनापछि भने बिपीको कहीँ कतै उल्लेख भएको पाइँदैन । यस घटनापश्चात् कांग्रेसप्रतिको उनको दृष्टिकोण बुझ्न सकिँदैन । तर, प्रजातन्त्रप्रतिको आस्था, श्रद्धा, समर्पण र प्रतिबद्धतामा भने उनी अटल रहिन् ।

 

वनारसबाट स्नातकोत्तर तथा नेपालबाट कानुनमा स्नातक गरेपछि त्यस समयमा रोजगारीको अवसर र पहुँच धेरैतिर हुने हुँदा पनि कानुन व्यवसायी भई वकालती पेसा चयनगर्नु उनको स्वभाव, स्वाभिमान र स्वामित्व अनुकूलभएको देखिन्छ । वकालत व्यवसायमा व्यस्त र मस्त हुँदाहुँदै उनको विवाहभएको देखिन्छ । वैवाहिक समारोहमा प्रतिबन्धित कांग्रेस एवम् कम्युनिस्ट दुवैतर्फका नेताहरू सामेल हुनु सुखद संयोग नै थियो । दुर्गा सुवेदीसितको विवाहपूर्वको सम्बन्धका विषयमा पनि लेखिका चाहेर पनि खुल्न नसकेको हो कि जस्तो अनुमान हुन्छ ।

 

विसं २०४६ को आन्दोलनमा लेखिकाको सहभागिता, जेलचलान र जेल वर्णन रोचक छ । विसं २०४६ को जनआन्दोलनमा सहभागितापछि २०६५ को सर्वोच्चमा न्यायाधीश हुनु पूर्व समयको भने कुनै उल्लेख्य घटना देखिँदैन । विसं २०६५ मा सर्वोच्चमा न्यायाधीशका रूपमा नियुक्ति कसले र कसरी गरेको हो अथवा उनी आफैँले सम्बन्धित ठाउँमा इच्छा जाहेर गरेर नियुक्ति भएको हो ? खुल्न सकेको छैन । कतैबाट सिफारिस अथवा सम्बन्धित व्यक्तिको चाहनाविना त पक्कै पनि नियुक्ति नहुनुपर्ने हो भन्ने पाठकको मनमा कौतूहलता हुन्छ ।

 

कानुन र न्यायकै सङ्गतभएतापनि सुशीला कार्की सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भएपछि कार्यको प्रकृति, प्रवृत्ति र मनोवृत्तिमा व्यापक फरक आएको विशेष चर्चा पुस्तकको न्यायाधीश यात्रामा भएको छ । सर्वोच्च अदालत अन्तर्गतका विविध समितिमा बसी कार्य गरेको, न्यायपरिषद्को अनुभव तथा सर्वोच्च अदालतका सहकर्मी न्यायाधीशप्रतिको दृष्टिकोण पनि सोही उपशीर्षकहरूमा उल्लेख भएका छन् ।

 

प्रधान न्यायाधीशको प्रवेशमा भएका अड्चन, माओवादी र कांग्रेसको विरोध तथा एमालेको समर्थन रहेको कुराको जिकिर गरिएको छ । कांग्रेसजनका केही नेताहरूको नामै लिएर विरोध गरेको तथ्य पनि उजागर गरिएको छ । पूर्व प्रधान न्यायधीश केदारप्रसाद गिरी, मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, रामप्रसाद श्रेष्ठ, खिलराज रेग्मी, दामोदरप्रसाद शर्मा, रामकुमारप्रसाद साह तथा कल्याण श्रेष्ठ जस्ता व्यक्तिप्रति लेखिकाको दृष्टिकोण पनि पुस्तकमा अभिव्यक्त भएका छन् । तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठप्रति लेखिकाको आक्रोश देखिन्छ भने पूर्व प्रम सुशील कोइरालाको प्रशंसा गरिएको छ ।

 

लेखिका स्वयम् संलग्न रही गरिएका मुद्दाका फैसलाहरूलाई सगौरव उल्लेख गरिएको छ । जसमा गुप्ता भ्रष्टाचार काण्ड, सुडान घोटाला काण्ड, सिलवालको मुद्दा, कनकमणिको मुद्दा, राजात्रिभुवनको सालिक हटाउनेसम्बन्धी मुद्दा तथा फास्टट्रयाकको मुद्दा जस्ता मुद्दाहरूमा भएका फैसलाको पुस्तकमा सविस्तार वर्णन गरिएको छ । यथार्थमायी मुद्दाका फैसलाले तत्कालीन समयमानिकै तरङ्ग ल्याएका थिए । समाजमा चर्चाको विषय बनेका थिए । ती फैसलालाई लिएर प्रायः सबैले प्रशंसा पनि गरेका थिए तर त्यसलाई सङ्क्षेपमा उल्लेख गरेको भएपनि पाठक रमाउने नै थिए ।

 

पुस्तक अध्ययनगर्दा कर्मचारीहररूले न्यायपालिकामाथि सदैव प्रभावपार्ने, अवाञ्छित हस्तक्षेप गर्ने तथा कार्यपालिकाको निर्णयलाई न्यायपालिकाले सदर गर्नै पर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्रीलगायत पार्टीका मठाधीशहरूको मान्यता रहेको र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई बदर गरे कोपभाजनको सिकार हुनुपर्ने तथ्यलाई पुस्तकमा राम्ररी विश्लेषण गरी उजागर गरिएको पाइन्छ ।

 

प्रधान न्यायाधीशमाथि महाअभियोगको प्रस्तावआउनुका पृष्ठभूमिमा यिनै कारणहरूथिए । सबै कालखण्ड चाहे राजाको प्रत्यक्ष शासनकालमा होस् चाहे कांग्रेस र कम्युनिस्ट सबैलाई चाहिने एउटै व्यक्ति हुन्, लोकमानसिंह कार्की । जुनसुकै सरकारलाई पनि उनको साथ चाहिएको देखिन्छ । उनको विशेष क्षमता, योग्यता, चाटुकारिता अथवा उनलाई जेजस्ता राम्रा नराम्रा विशेषण दिएपनि हुन्छ । यिनै चर्चित व्यक्तिको मुद्दामा सुशीला कार्कीले न्यायको पक्षमा तर सरकारले चाहेजस्तो नभएको फैसलाबाट तत्कालीन राजनीतिक माहोल तातेको यथार्थ हो । यसर्थ माओवादी र कांग्रेसले महाअभियोगको प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गरे । एमालेले त्यसको विरोध ग-र्यो । अदालतले महाअभियोग प्रस्तावलाईखारेज गरी प्रधान न्यायाधीशलाई कामकाजमा फर्कन आदेश दियो । नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भयो र खारेज भयो । यसबाट न्यायपालिकाको स्वतन्त्र अस्तित्व, हैसियत एवम् मर्यादा कायम भएको टीकाटिप्पणी भयो । अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेपको सर्वत्र विरोध, निन्दा र भत्सर्ना  भयो ।

 

पुस्तकको अन्त्यमा स्वदेश तथा विदेशका विभिन्न भ्रमणहरूबारे चर्चा गरिएको छ । सादा जीवनमा रही साधारण नेपाली भएर जिउने लेखिकाको अठोट र प्रतिबद्धता वास्तवमा सह्रानीय छ ।

 

प्रस्तुत पुस्तक आत्माकथाभए पनि नेपालको कानुनी इतिहासकै प्रारूपका रूपमा यसलाई लिन सकिन्छ । समसामयिक न्याय पद्धतिमा न्याय सम्पादनका प्रमुखपात्रहरूको चर्चा, अदालतहरूको प्रशासन एवम् व्यवस्थापकीय पक्ष, नेपालको कानुनी इतिहासको विकासक्रम, संविधानअनुसार स्थापित न्यायालय तथा न्यायपरिषद्को कार्यविवरण जस्ता विषयका अनुसन्धानकर्ताका लागि पुस्तकबाट असल खुराक मिलेको छ । कार्कीले गरेका फैसलाबाट उनको निर्भीकता, न्यायप्रतिको प्रतिबद्धता र न्यायिक कौशल एवम् क्षमताको उजागर भएको छ ।

 

उनका फैसलाबाट तत्कालीन अवस्थामा जनतामाझ न्यायालयमा राजनीतिक पहुँच नहुने रहेछ भन्ने मानसिकताको विकास पनि भएकै हो ।

प्रा.डा. तीर्थप्रसाद मिश्र


थप समाचार

सङ्कटमा सुतेको सर्वोच्च

लेक्स नेपाल | बैशाख १९, २०७८

अवैध उत्खननविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

लेक्स नेपाल | बैशाख १५, २०७८