२०७८ - कार्तिक - ०१ | सोमबार

राजनीतिप्रति ‘कमिटेड’ न्यायपालिका हरेक नयाँ नेतृत्वले खोज्छ

स्थापनाको औचित्य पुष्टि गर्न नसकेको संवैधानिक इजलास

डा. रुद्र शर्मा  |
जेष्ठ २७, २०७८
1.5k Shares

हामीले हाम्रो संविधानसभामा संवैधानिक इजलासको बहस कहाँबाट र कसरी सुरु गरेका हौँ ? त्यसबेला संवैधानिक आदलत (इजलास)को कुरा किन उठाइएको थियो ?

यसमा प्रवेश गर्नुपूर्व संवैधानिक इजलासको अवधारणा संसारमा कसरी सुरु भएको थियो ? जब संसारमा संवैधानिक अदालत वा संवैधानिक इजलासको सुरु हुने बेला आयो यसको अवधारणा पनि कसरी सुरु भएको हो भन्ने कुरा त्यो सँगै जोडिएर आउँछ । 

पहिलो कुरा त शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायापालिकामा कानुनको व्याख्या गर्ने अधिकार न्यायपालिकालाई प्रदान गरियो । त्यसमा पनि न्यायपालिकाको संरचनाभित्र सर्वोच्च अदालतलाई न्याय निरुपणको रोहमा अन्तिम अदालत मानियो । कुुनै पनि राज्यभित्र यो एउटा सामान्य संरचना र अभ्यास भएको देखिन्छ । 

तर यो परिदृश्यका बीच संवैधानिक अदालत वा संवैधानिक इजलासको सुरुवात कसरी भयो ? किन भयो वा के कारणले भयो ? भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नु अत्यन्त आवश्यक छ । 

नेपालको संविधान निर्माण गर्दा यो विधिशास्त्रीय बिन्दुबाट कुनै बहस नै भएन । नेपालका लागि संवैधानिक अदालतको आवश्यकता किन भन्ने विषयमा छलफल र विचार–विमर्श नै भएको देखिँदैन । कसैले चहिन्छ भने र कसैले चाहिँदैन भने । यसरी दुईटा पक्षमा विभक्त भएको थियो त्यसबेलाको नेतृत्व । चाहिन्छ भन्नेले पनि यो–यो कारणले चाहिन्छ भनेर भन्नलाई यथेष्ट पुष्टि गर्न सकेन । तर उसको ‘पोलिटिकल आइडोलोजी’का कारणले उसलाई त्यसको आवश्यकता लागेका कारणले उसले चाहिन्छ भन्यो । त्यसैगरी चाहिँदैन भन्नेले पनि अर्काको ‘पोलिटिकल आइडोलोजी’ले चाहिन्छ भनेकै भरमा त्यसलाई अप्नाउनु पर्ने पर्याप्त आधार कारण छैन भनेर संवैधानिक अदालत चाहिँदैन भने । 

यसको ‘डिबेट’ नै पर्याप्त आधार कारणबिना चाहिन्छ वा चाहिन्न भन्नेमै सिमित भयो । कुनैपनि नयाँ व्यवस्थाको आवश्यकताको छलफल त्यसरी सुरु हुनुहुँदैन । नेपालमा संवैधानिक इजलास वा संवैधानिक अदालतको ‘डिबेट’ जुन छ त्यो नै हल्का रुपमा मात्र भयो त्यसको छलफल गहिराईसम्म पुग्न सकेन । 

कुनै पनि देशमा संवैधानिक अदालत वा संवैधानिक इजलासको सुरुवात किन गरिनछ ? 

कुनै पनि देशमा जब राजनीतिक परिवर्तन हुन्छ त्यसपछिको सरकार पनि परिवर्तन हुन्छ । कार्यपालिका परिवर्तन हुन्छ र व्यवस्थापिका पनि प्रायःजसो परिवर्तन नै हुन्छ । कार्यपालिका र व्यवस्थापिको परिवर्तनसँगै न्यायपालिका पनि परिवर्तन ल्याउनुपर्ने आवश्यकता हुन जान्छ । कार्यपालिका र व्यवस्थापिकामा कतिपय अवस्थामा त संरचनागत स्वरुप पनि परिवर्तन हुन्छ । यी राज्य संरचनामा नयाँ मानिसहरुको प्रवेश हुन्छ । जसले व्यवस्था परिवर्तनका लागि काम गरेका हुन्छन् तिनीहरु नै कार्यपालिकामा प्रवेश गर्छन् र व्यवस्थापिकामा पनि तिनै नयाँ मान्छेहरु आउँछन् । 

तर न्यायपालिका चाहिँ स्वतन्त्र हुन्छ वा निष्पक्ष हुन्छ भन्ने विश्वास गरिन्छ । त्यसकारण कार्यपालिका र व्यवस्थापिकालाई परिवर्तन गरे जसरी न्यायपालिकालाई पनि परिवर्तन गर्न सकिँदैन त्यो अलि गाह्रो पनि हुन्छ । त्यसकारण कुनै राजनीतिक परिवर्तन भइ सकेपछि आएको राजनीतिक परिस्थितिलाई आत्मसात् गर्ने र परिवर्तनकै मर्म अनुसार न्याय सम्पादन गर्ने न्यायपालिकाको खोजी उक्त राजनीतिक नेतृत्वले गर्छ । 

नयाँ आएको राजनीतिक परिवर्तन अगावै भएका न्यायाधीशहरुले राजनीतिक परिवर्तन भइसकेपछि अब आएको नयाँ राजनीतिक परिवर्तनकै ‘स्पिरिट’ अनुसार न्याय सम्पादन गर्लान् कि नगर्लान् भन्ने बिन्दुमा केही विचार–विमर्श हुन्छ । त्यो बिन्दुमा छलफल हुँदा दुईटा कुरा गरिन्छ । एउटा कुरा के हुन्छ भने न्यायाधीशको पुनर्नियुक्ति हुन्छ । नयाँ आएको राजनीतिक व्यवस्थाभन्दा अघिकै न्यायाधीशलाई पुनर्नियुक्ति गर्ने भन्ने व्यवस्था गरिन्छ । पुनर्नियुक्ति हुँदा के हुन्छ भने – कि त परिवर्तित राजनीतिक प्रणाली अनुसार न्यायाधीशहरु नयाँ राजनीतिक परिवर्तनको ‘स्पिरिट’ अनुसार न्याय सम्पादन गर्नलाई ‘कमिटेड’ हुन्छन् । कि त उनीहरुको पुनर्नियुक्ति नै हुँदैन वा उनीहरु बिदा हुन्छन् । 

नेपालको अभ्यास पनि त्यस्तै त्यस्तै

नेपालमा पनि यो कुरा अभ्यासमा आएको छ । जब २०४७ सालमा नयाँ संविधान आएको थियो त्यसबखत पनि सरकारमा फेरबदल भयो । त्यसअघि आन्दोलनमा जुन ‘रिभोलुशनरी फोर्स’ थियो त्यो ‘फोर्स’ले नै सरकार गठन ग¥यो । त्यसपछि कार्यपालिका र व्यवस्थापिकामा नयाँ मान्छेहरुको प्रवेश भयो । तर न्यायपालिकामा पनि त्यो ‘रिभोलुशनरी फोर्स’ले सबै न्यायाधीशहरु हटाएर नयाँ न्यायाधीश राखौँ भनेर त्यति सजिलै न्यायिक संरचना वा नेतृत्व त परिवर्तन हुँदैन । 

तर के हुन्छ भने –जुन क्रान्तिले एउटा राजनीतिक परिवर्तन आएको हुन्छ त्यो राजनीतिक परिवर्तनको ‘स्पिरिट’लाई न्यायालयले बुझिदिएन भने त फेरि त्यो क्रान्ति त असफल हुने सम्भावना पनि उत्तिकै रहन्छ । यसकारण यो सैद्धान्तिक कोणबाट हेरियो भने हरेक राजनीतिक परिवर्तनले न्यायिक परिवर्तन चाहेको देख्न सकिन्छ । त्यसरी त्यो ‘पोलिटिकल चेञ्ज’ अनुसारको कार्यपालिका र व्यवस्थापिका स्थापना भइ सकेपछि त्यो परिवर्तन अनुसारको मर्मलाई बुझ्ने न्यायपालिका चाहिन्छ भनेर त्यसबेलाको ‘पोलिटिकल अथोरिटी’ले ‘डिमान्ड’ गर्दो रहेछ । व्यवस्थापिका त नयाँ निर्वाचन हुने बित्तिकै परिवर्तन हुन्छ र प्रधानमन्त्री पनि त्यसरी निर्वाचन मार्फत नै परिवर्तन हुन्छ । तर न्यायपालिकामा त त्यसरी परिवर्तन हुँदैन । 

त्यसकारणले न्यायपालिकालाई परिवर्तन गर्ने दुईवटा हतियार प्रयोग गरिन्छ । एउटा भनेको पुनर्नियुक्ति, अर्को भनेको संवैधानिक अदालत वा इजलासको गठन । यो दुईटा तरिकाले राजनीतिक परिवर्तनभन्दा अगाडिको न्यायपालिकालाई राजनीतिक परिवर्तन पछिको मर्म अनुसार चल्न सक्ने बनाइन्छ । 

जब २०४७ सालको संविधान आयो त्यसपछि निर्वाचनमार्फत् नयाँ संसद् बन्यो, सरकार पनि नयाँ बन्यो । तर न्यायपालिकामा भएका न्यायाधीशहरु पञ्चायतले नियुक्त गरेको थियो । उनीहरु पञ्चायती मर्म अनुरुप चलेका हुन्छन् त्यसकारण ४६ सालको आन्दोलनको मर्म बमोजिम उनीहरुले न्याय सम्पादन गर्न सक्तैनन् कि भन्ने शंकाहरु गरिएका थिए । त्यसो हो भने त ४६ को क्रान्ति नै सफल हुन्न कि भन्ने अशंका दलहरुले गरेका थिए । 

त्यसकारण त्यसबेला तीन वटा औजार जुन अघि हामीले माथि उल्लेख गरिसक्यौँ – पुनर्नियुक्ति, संवैधानिक अदालत वा संवैधानिक इजलास कुनमा जाने त्यस विषयमा कुरा चल्यो । त्यसरी छलफल भएपछि सबैभन्दा सजिलो र आन्दोलनको मर्म पनि समेटिने सबैभन्दा उत्तम उपाय भनेको पुनर्नियुक्तिलाई मानियो । त्यसरी पुनर्नियुक्ति गर्दै गर्दा कसैले नयाँ परिवर्तन अनुसार वा आन्दोलनको मर्म अनुसार काम गर्न सक्तिन भन्छ वा आफू विदा लिन्छु भन्छ भने उसलाई विदा गरिदिए भयो र पुनर्नियुक्ति चाहँदैन भने पनि उसले सजिलै विदा लिने भयो । तर होइन, कसैले विगतमा पनि आफूहरुले संविधानबमोजिम नै न्याय निसाफ गरेको हो र अहिलेको नयाँ संविधान आएपनि परिवर्तित राजनीतिक व्यवस्था अनुसार आन्दोलनको मर्म बमोजिम आफूले कर्तव्य निभाउँछु भनेर ‘कमिटेड’ हुन्छ भने –पुनर्नियुक्ति गरिन्छ । 

त्यसकारण ४७ सालको संविधान पछि पनि यो पुनर्नियुक्तिको व्यवस्था गरियो । त्यसरी पुनर्नियुक्ति गर्दा सर्वोच्च अदालतका दुई तीन जना न्यायाधीशहरु विदा पनि भएका थिए । 

आधारभूत कुरा के हो भने वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थामा कुनैपनि परिवर्तन भएपछि त्यो परिवर्तित सत्ताले आफ्नो ‘पोलिटिकल आइडोलोजी’ अनुसारको न्यायिक पद्धति खोज्दछ । त्यो भनेको ‘गाइडेड जुडिसरी’ वा ‘कन्ट्रोल्ड जुडिसरी’ त होइन तर आफ्नो ‘पोलिटिकल आइडोलोजी’ को मर्म बमोजिम न्याय निरुपण गर्न सक्ने न्यायपालिका बनाउन खोज्दछ । जस्तो कि ४७ साल अघि राजालाई कार्यकारी मान्ने न्यायाधीशले संवैधानिक राजतन्त्र आइसक्दा पनि उनै राजालाई कार्यकारीणी ठान्ने न्यायाधीश सर्वोच्चमा रहीरह्यो भने त्यसपछि के हुन्छ ? सरकारले त तिनलाई निरन्तरता दिन सक्तैन । त्यसकारण कि त ऊ बिदा हुनुपर्छ कि त उसले संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम न्याय निसाफ गर्छु भनी ‘कमिटेड’ हुनुपर्छ ।  

यस्तो भनिरहँदा कार्यपालिका मातहतको न्यायपालिका भनेर भन्न खोजिएको होइन । 

२०६२–६३ को राजनीतिक परिवर्तन र संवैधानिक अदालत (इजलास)को बहस

२०६२–६३ को आन्दोलन पछि एउटा ‘पोलिटिकल रेजिम’ नै परिवर्तन भयो । २०४७ सालको भन्दा पनि ठूलो ‘पोलिटिकल रेजिम’ परिवर्तन भयो । २४० वर्षको राजतन्त्रको अन्त्य भयो । मुलुकमा गणतन्त्रको स्थापना भयो । गणतन्त्रको स्थापना भइसकेपछि न्यायालयमा रहेका न्यायाधीशहरु जसले गणतन्त्रलाई स्वीकार गर्दैनन् उनीहरु सर्वोच्चमा त रहने स्थिति भएन । त्यसैले न्यायपालिकामा भएका न्यायाधीशहरुले कि त गणतन्त्रलाई स्वीकार गर्नु प¥यो कि त न्यायालयबाट विदा हुनुपर्ने स्थिति रह्यो । र संवैधानिक अदालतको वा संवैधानिक इजलासको प्रसङ्ग पनि यहीँबाट सुरु हुन्छ । 

६२–६३ सालको आन्दोलन सफल भयो त्यसै अनुरुपको व्यवस्थापिका र कार्यपालिका गठन पनि भयो । त्यसो भए अब न्यायपालिका के गर्ने त भन्ने प्रश्न उठ्यो । अन्तरिम संविधानमा पनि यो विषयमा धेरै छलफल भएको थियो । न्यायपालिका के कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा धेरै मतहरु आए । ६२–६३ सालपछि संविधान बनाउञ्जेलसम्मको ८–१० वर्ष त त्यस्तै ‘लिङ्गरिङ्ग’मै बित्यो । त्यसबखतमा पनि हामीसँग दुई÷तीन वटा विकल्प थियो –पुनर्नियुक्ति, संवैधानिक अदालत वा संवैधानिक इजलास । यो तीनवटा विकल्पबारे सोचिएको थियो । तर ६२–६३ पछि हामीले पुनर्नियुक्ति गरेनौँ । 

त्यसपछि २०७२ सालमा आएको नयाँ संविधानमा एकैचोटि संवैधानिक इजलासको व्यवस्था ल्यायौँ । यो आफैमा नमिल्दो कुरा छ । किन अमिल्दो कुरा छ भने –जस्तो कि २०४७ सालमा भएको राजनीतिक परिवर्तन अनुसार त्यसलाई संस्थागत गर्न न्यायाधीशको पुनर्नियुक्ति गरिएको थियो तर ६२–६३को परिवर्तन पछि त त्यस्तो भएन । अनि एकैचोटि ७२ सालको संविधानमा आएर संवैधानिक इजलास गठन गरियो । यदि परिवर्तित राजनीतिक अवस्थालाई आत्मसात् गर्ने खालको न्यायिक नेतृत्वलाई ‘कमिटेड’ बनाउनु थियो भने त ६३ सालमा त्यस्तो व्यवस्था गर्नु पथ्र्यो –पुनर्नियुक्ति, संवैधानिक इजलास वा संवैधानिक अदालतको व्यवस्था । तर ७२ को संविधान आउञ्जेलको आठ वर्षको समयमा त सर्वोच्चमा यसअघिको नेतृत्वले नियुक्त गरेका सबै न्यायाधीशहरु अवकाशप्राप्त भइसकेका थिए । 

राजनीतिक व्यवस्थाप्रति ‘कमिटेड’ गराउन सुनुवाइको व्यवस्था र न्याय परिषद्को संरचनामा परिवर्तन

यो परिवर्तित राजनीतिक व्यवस्थाप्रति न्यायाधीशलाई ‘कमिटेड’ गराउन त यसअघि नै संसदीय सुनुवाईको व्यवस्था वा न्याय परिषद्को संरचनामा कार्यपालिकाको बाहुल्यता हुने गरीको संरचना बनाइसकेका थिए राजनीतिक दलहरुले । त्यसबखत पनि गणतन्त्रलाई आत्मसात् गरी न्याय निरुपण गर्ने व्यवस्था सुरु भइसकेको थियो यी दुई संरचना मार्फत् । साथै संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था अनुसार पनि विभिन्न संवैधानिक निकायका पदाधिकारीलाई पनि नयाँ व्यवस्था प्रति ‘कमिटेड’ बनाइसकेको थियो । २०७२ मा संविधान आएर संवैधानिक इजलास बनुञ्जेलसम्म त गणतन्त्रलाई न्यायिक नेतृत्वले आत्मसात् गरी न्याय निरुपण गरिरहेकै थियो । 

तर आठ वर्षपछि आएर गरिएको संवैधानिक अदालतको व्यवस्थाले त यसको प्रयोग विश्वमा जुन उद्देश्यका लागि गर्न खोजिन्छ त्यो आधारलाई नै पुष्टि हुन सकेन । त्यसकारण ६२–६३ को परिवर्तन पछि नै गर्नुपर्ने व्यवस्था ८ वर्ष पछि आएर जुन गरियो यो एकदमै ‘ननसेन्स’ र अनावश्यक व्यवस्था गरियो । ७२ सालमा यसको औचित्य आफै समाप्त भएर गइसकेको थियो । 

६४ सालतिर नभएर एकैचोटि यो मुद्धालाई पछि किन जबर्जस्त उठाइयो ? 

यो पनि अहम् प्रश्न छ । एउटा कारण त्यसबेलाका सभासद्, बुद्धिजिवीहरु वा कानुनका विज्ञहरुलाई यस विषयमा पर्यात्प ज्ञान भएन वा अर्को कारण यसलाई पछि कसैबाट जबरजस्त संविधानमा ‘इन्सर्ट’ गर्न लगाइयो उनीहरुको स्वार्थ बमोजिम । संविधान निर्माणका बेलामा विभिन्न दाताहरुले सभासद्हरुलाई विभिन्न मुलुकमा घुमाउने र त्यहाँको व्यवस्थालाई के कसरी संविधानमा संस्थागत गर्न सकिन्छ भनेर बताउने – त्यो स्थितिमा बाहिरकै अभ्यास अनुसार संवैधानिक इजलासको पनि थोरैबहुत जानकारी राखेकाहरुले नै यसबारेमा वकालत गर्दै आए । 

एउटा ठूलो आन्दोलन गरेर सत्तामा आएको ठानेकाले आफूलाई क्रान्तिकारी स्थापित गर्न केही न केही नयाँ व्यवस्थाहरुलाई संविधानमा समावेश गर्नु पर्ने आवाज उठाउन थाले । र त्यसरी आफूबाट त्यस्तो नयाँ व्यवस्था संस्थागत गर्न पाइयो भने त त्यसको उनीहरुले जस पनि पछिसम्म लिन पाउने भए । त्यसैगरी न्यायालयलाई कसरी आफू अनुकुलको बनाउने वा संसद् मातहत ल्याउने भन्ने त सत्तामा आएको नेतृत्वको पहिलेकै एजेन्डा थियो त्यसैमा पनि उनीहरुले काम गर्न थालेका थिए । 

अर्को कुरा हतारमा गर्न खोज्दा कतिपय कुराहरु माथि पर्याप्त ध्यान पनि दिइएन । संविधान नै जारी गर्नपाए सास्ती हुन्थ्यो भन्ने अवस्थामा दलहरु पुगेका थिए । यसकारण उनीहरु जति सक्दो चाँडो संविधान जारी गर्न हतारिएका थिए । यसकारण यस विषयमा पर्याप्त छलफल नभएकाले पनि यसमा केही त्रुटि रहन गयो । 

बाहिरी मुलुकको अभ्यास

अन्य देशमा पनि संवैधानिक इजलासको अवधारणा कसरी आयो भन्ने कुराको पनि कारण खोजियो भने माथि हामीले छलफल गरेकै विधिशास्त्रीय आधार भेट्छौँ । एउटा ‘पोलिटिकल रेजिम’ बाट अर्को ‘पोलिटिकल रेजिम’मा प्रवेश गरिसकेपछि त्यो परिवर्तित ‘पोलिटिकल रेजिम’ प्रतिको आधारभूत ‘कमिटमेन्ट’ न्यायिक नेतृत्वको खोजिन्छ त्यसैका लागि न्यायपालिकामा पनि हेरफेर गरिन्छ

जब साउथ अफ्रिकामा कालाहरुले स्वतन्त्रता प्राप्त गरी सरकारमा आए, संसद्मा पनि उनीहरुको नेतृत्व थियो । त्यस बखत त्यहाँको न्यायपालिकामा गोराहरुको बाहुल्यता थियो । उनीहरुले आफूले प्राप्त गरेका अधिकार र स्वतन्त्रताको रक्षाका निम्ति त्यहाँको न्यायपालिकाले नयाँ ‘पोलिटिकल रेजिम’प्रति ‘कमिटेड’ हुनुपर्ने थियो । त्यसका लागि उनीहरुले तीन वटा कुरालाई प्राथमिकता दिए । कि त पुनर्नियुक्ति गर्ने, कि संवैधानिक अदालत वा संवैधानिक इजलासमा जानुपर्ने थियो । त्यसबखत उनीहरुले पुनर्नियुक्ति गर्न सक्ने अवस्था पनि थिएन त्यसैले बरु केही काला न्यायाधीशहरु उनीहरु अदालतमा थप्न चाहन्थे ताकि तिनीहरुले अफ्रिकीहरुले प्राप्त गरेको स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता रहोस् भनेर । त्यसकारण आधारभूत संवैधानिक कुराको व्याख्या गर्नका लागि एउटा संवैधानिक अदालत बनाउने कुरामा उनीहरु सहमत भएका थिए । जुन परिवर्तन नेल्सना मन्डेलाले ल्याएका थिए त्यसलाई अदालतले निस्तेज पारिदियो भने त त्यो प्राप्तिको के अर्थ रहन्थ्यो र ? त्यसकारण गोराहरु माथि विश्वास नभएपछि काला न्यायाधीश रहनेगरीको संवैधानिक अदालत गठन गरे । 

तर अहिले उनीहरु पछुताइरहेका छन् । संवैधानिक अदालत भएपछि त एकैपटक एउटा देशमा दुईटा न्यायिक प्रणाली हुन्छन् । There will be two legal system in one country at the same time. त्यो चाहिँ निक्कै खतरापूर्ण हुन्छ । जुन नियती अहिले साउथ अफ्रिकाले भोगिरहेको छ । 

अन्य युरोपियन मुलुकहरुमा पनि संवैधानिक इजलासको व्यवस्था किन गरियो भन्ने कुराको कारण हेरियो भनेपनि माथि उल्लेख गरिएको विधिशास्त्रकै आधारमा निर्माण भएको पाइन्छ । भारतमा पनि जब मोदी सत्तामा आएका थिए उनले पनि न्यायपालिका राजनीतिक परिवर्तनप्रति प्रतिबद्ध रहोस् भन्नका लागि ‘कलेजियम’को संरचना परिवर्तन गर्ने विभिन्न प्रयासहरु भए । तर मोदीले चाहे अनुरुपको न्यायिक परिवर्तन त हुन पाएन । 

अहिले त हामी कुन अवस्थामा आइपुग्यौँ भने यदि संवैधानिक अदालत सफल भयो भने नेपालको न्याय प्रणाली असफल हुन्छ । त्यो किन ? यसबारे अर्को शृङ्खलामा चर्चा गरौँला । 

(लेक्स नेपालले डा. शर्मासँग गरेको कुराकानीमा आधारित)

मेरा गोरुका बाह्रै टक्का भनेजस्तो हामीले यहाँ राखेका विचार नै धु्रव सत्य हुन् भन्ने होइन । तर यसलाई छलफलमा भने पक्कै ल्याइएको हो । यसमाथि निर्मम विवेचना गरी सत्यको नजिक पुग्ने प्रयास मात्र गरिएको हो । अँझ व्यापक छलफल गरी रुपान्तरणको बिन्दुमा पुग्न सकेमात्र छलफलको औचित्य पूरा हुनेछ ।  

डा. रुद्र शर्मा

थप समाचार

एल.एल.बि.भर्ना फर्म खुल्यो

लेक्स नेपाल | श्रावण ०८, २०७८