२०७८ - कार्तिक - ०१ | सोमबार

संविधान दिवस विशेष

संविधान दिवसमा लेक्स नेपालद्वारा संवैधानिक इजलासमाथि समीक्षा

लेक्स नेपाल  |
आश्विन ०४, २०७८
756 Shares

लेक्स नेपाल सेन्टर फर लिगल अफेयर्सले संवैधानिक इजलासमाथिको समीक्षा कार्यक्रमक सम्पन्न गरेको छ । संविधान दिवसको अवसरमा लेक्स नेपालले कानुनका जानकार र पूर्व न्यायाधीशको सहभागितामा छलफल कार्यक्रमको आयोजना सम्पन्न गरेको हो । ‘संवैधानिक इजलासः औचित्य र अभ्यासमाथिको सिंहावलोकन’ विषयक कार्यक्रममा अतिथि वक्ताका रुपमा पूर्व न्यायाधीश बलराम केसी, संविधानविद् श्याम कुमार भट्टराई, संविधानविद् टिकाराम भट्टराई र संविधानविद् डा. रुद्र शर्माको उपस्थिति रहेको थियो । 

कार्यक्रममा अतिथि वक्ताद्वारा व्यक्त विचार

संविधानविद् टिकाराम भट्टराई : यथास्थितिमा संवैधानिक इजलास रहन सक्दैन 

कार्यक्रमको सुरुवातमा अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले संवैधानिक अदालतको आवश्यकता बारेको बहस संविधानसभामा कसरी सुरु भएको थियो भन्ने बारे प्रकाश पार्नु भएको थियो । २०६२/६३ सालको जनआन्दोलन पछि तत्कालिन अवस्थामा आन्दोलनको तापबाट भर्खरै मात्र शान्ति सम्झौतामा आएको माआवादीले संवैधानिक अदालतको आवश्यकताको एजेन्डा बोकेको उहाँको भनाइ थियो । तत्कालिन अवस्थामा संवैधानिक अदालत नयाँ गठन गर्ने कि सर्वोच्च अदालतलाई यथास्थितिमा कायम राख्ने भन्ने विषयमा विवाद बढेपछि सर्वोच्चभित्रै संवैधानिक इजलास राख्ने भन्नेमा राजनीतिक सहमति भएपनि संवैधानिक इजलासको वकालत भने कसैले नगरेको उहाँको तर्क थियो ।

तत्कालिन अवस्थामा नेपाल बार एशोसिएशनको उपाध्यक्ष समेत रहनु भएका अधिवक्ता भट्टराईले त्यस बखत संवैधानिक अदालत रहने कि नरहने भन्ने विषयमा नेपाल बार एशोसिएशनमा समेत निक्कै छलफल भइ संवैधानिक अदालत रहनुपर्ने पक्षमा बार पुगेको बताउनु भयो । 

तर संवैधानिक इजलासको अभ्यासलाई हेर्दा सन्तोषजनक नभएको अधिवक्ता भट्टराईको मत थियो । राजनीतिक शक्तिका असंवैधानिक कामकारबाहीउपर निष्पक्ष सुनुवाइ गरी संवैधानिक विषयमाथि व्याख्या दिनुपर्नेमा स्वयम् संवैधानिक इजलास नै राजनीतिक खिचातानीमा अल्झिन पुगेकाले अब यथास्थितिमै इजलास चल्न नसक्ने अधिवक्ता भट्टराईको जिकिर थियो । संविधान जारी भएको ६ वर्ष पूरा भएको अवधिभरको अभ्यासलाई हेर्दा संवैधानिक इजलासको औचित्यमाथि अब बहस आरम्भ भएकाले स्वयम् न्यायिक नेतृत्वबाटै यसको रुपान्तरणमा पहल गरिनुपर्ने उनको माग थियो । 

संविधानविद् डा. रुद्र शर्मा : संवैधानिक इजलासको थालनी नै गलत तरिकाले भयो

अधिवक्ता डा. रुद्र शर्माले संवैधानिक इजलासको थालनी नै गलत तरिकाले भएको बताएका छन् । कार्यक्रममा दोस्रो वक्ताका रुपमा आफ्ना विचार राख्दै अधिवक्ता डा. शर्माले संवैधानिक इजलासको नयाँ संरचना ल्याउँदा ल्याउँदा त्यसको ववस्तुस्थिति नै नहेरिएको जिकिर गरेका हुन् । 

कुनै पनि नयाँ राजनीतिक नेतृत्व आएपछि उसले आफू अनुकुलको न्याय दिन सक्ने न्यायपालिका गठन गर्न चाहना राख्ने अधिवक्ता डा. शर्माको भनाइ छ । त्यसका लागि नयाँ राजनीतिक नेतृत्वले कि त न्यायाधीशहरुको पुनर्नियुक्ति हुनुपर्ने या त संवैधानिक अदालत जस्तो नयाँ अदालतको खोजी गर्ने उनको तर्क थियो । तसर्थ माओवादीले पनि त्यसबखत त्यही नयाँ आवश्यकता अनुसार आफू अनुकुलको न्यायालय होस् भन्ने चाहना भएपनि तत्कालिन सर्वोच्चको संरचनामाथि केही गर्न नसक्ने देखिएपछि आफ्नो विश्वास अनुरुपको संवैधानिक अदालत गठन गर्नुपर्ने माग उठाएको डा. शर्माको भनाइ छ । तर उहाँले जुन बखत माओवादीले संवैधानिक इजलासको वकालत ग¥यो त्यसबखत त्यसको सान्दर्भिकता देखिएपनि माओवादी सत्तामा आएको एक दशकपछि मात्र जारी भएको वर्तमान संविधानमा उक्त इजलासको वा अदालतको वकालत गर्नु असान्दर्भिक भएको बताउनु भयो । संवैधानिक इजलास वा अदालतको व्यवस्था राज्यको परिस्थिति र आवश्यकता अनुसार नगरिँदा अहिले संवैधानिक इजलासको अभ्यासमा ह्रास आएको उहाँको भनाइ छ । 

संविधानविद् श्याम कुमार भट्टराई : विषयविज्ञताका आधारमा इजलास गठन हुनुपर्ने

संविधानविद् श्याम कुमार भट्टराईले विषयविज्ञताका आधारमा संवैधानिक इजलासको गठन हुनुपर्ने बताउनु भएको छ । संवैधानिक इजलासको गठन उचित प्रयोजनका लागि भएपनि इजलासमा तोकिने न्यायाधीशहरु विषयविज्ञताका आधारमा नभएकाले यसको कामकारबाहीको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको उहाँको भनाइ थियो । 

संवैधानिक इजलासलाई राज्यले अप्नाएको संघीय व्यवस्थाका आधारमा औचित्य हेरिनुपर्ने भट्टराईको तर्क छ । राज्यले नयाँ संघीय व्यवस्था अप्नाएसँगै विभिन्न तहका सरकारबीच शक्तिको उपभोगमा विवाद आउन सक्ने भएपछि यस्ता सबै विवादको निरुपण सर्वोच्च अदालतमै गरिँदा यसको भार बढ्ने र न्याय निसाफमा विलम्ब हुने भएपछि संवैधानिक इजलासको आवश्यकता बढेको उहाँले बताउनु भयो । 

तर जुन नियतका साथ यसको गठन गरिने व्यवस्था राखियो यसले कामकारवाहीमा भने त्यो औचित्य पुष्टि गर्न नसकेको उहाँको निष्कर्ष थियो । संविधान जारी भएपछि गठन भएको संवैधानिक इजलासको सुरुको अवधि केही सन्तोषजनक भएपनि वर्तमान अवस्थामा आइपुग्दा यसमाथि प्रश्नहरु खडा भएको उहाँले बताउनु भयो । 

न्यायाधीशको चयनमै ठूलो समस्या रहेको संविधानविद् भट्टराईको तर्क छ । संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशको चयनमा स्पष्ट मापदण्ड नतोकिएको र प्रधानन्यायाधीशको स्वविवेक अनुसार न्यायाधीश चयनमा कानुन व्यवसायीहरुले प्रश्न उठाउनु न्यायालप्रतिको विश्वासमै शंका देखिएको उहाँको भनाइ छ । विषयविज्ञताका आधारमा न्यायाधीशलाई इजलासमा तोक्न सकिए केही हदसम्म समस्यामा कमी आउने उहाँको भनाइ छ । 

पूर्व न्यायाधीश बलराम केसी : न्यायिक नेतृत्वको अकर्मण्यताले गठन हुन सकेन संवैधानिक अदालत 

पूर्व न्यायाधीश बलराम केसीले न्यायिक नेतृत्वको अकर्मण्यताले संवैधानिक अदालत गठन हुन नसकेको तर्क गर्नु भएको छ । संविधानसभाका सदस्यहरुले गम्भीर संवैधानिक व्याख्याका निम्ति संवैधानिक अदालतका लागि गरिएको वकालत सान्दर्भिक नै भएपनि तत्कालिन न्यायिक नेतृत्वका कारण संवैधानिक अदालत गठन हुन नसकेको आरोप लगाउनु भएको हो । 

सर्वोच्च अदालतमा सबै खाले मुद्धाहरुको सुनुवाइ हुने भएकाले गम्भीर संवैधानिक व्याख्याका निम्ति संवैधानिक अदालतको आवश्यकता रहेको पूर्व न्यायाधीश केसीको तर्क छ । देशले संघीयता अप्नाएपछि व्याख्या गर्नुपर्ने संवैधानिक विषयहरु बढ्ने भएकाले संविधानको ज्ञान भएका विज्ञहरु सम्मिलित छुट्टै संवैधानिक अदालतको गठन हुन सके यसले उच्च तहका फैसला दिन सक्ने उहाँको विश्वास छ । आज नेपालको अदालतमा बाहिरी मुलुकका अदालतले गरेका व्याख्यालाई ‘रिफरेन्स’ लिए जस्तै नेपालमा संवैधानिक अदालत गठन हुन सके त्यसले गर्ने व्याख्यालाई अन्य मुलुकका अदालतले समेत ग्रहण गर्ने उहाँको तर्क छ । 

त्यसैगरी न्यायिक नेतृत्वको अक्षमताका कारण संवैधानिक इजलासको अभ्यासमा ह्रास आएको उहाँको तर्क छ । संवैधानिक इजलासको गठन र न्यायाधीश चयनमा प्रधानन्यायाधीशले उचित नेतृत्व लिन नसक्दा बारम्बार प्रश्न उठ्ने गरेको उहाँको भनाइ छ । प्रधानन्यायाधीश आफै सचेत र आशंकारहित तवरले काम गर्ने हो भने सर्वोच्चमा भएका न्यायाधीशमध्ये संविधानमा विशेष ज्ञान भएकाहरुलाई समेटेर इजलास गठन गर्न सकिए संवैधानिक इजलासले सफल रुपमा काम गर्न सक्ने उहाँको तर्क छ । 

तर वर्तमान अवस्थामा यदि न्यायालयको सुधार चाहन्छौँ भने संवैधानिक विषयहरुमा गम्भीर व्याख्याका लागि संवैधानिक इजलासलाई हटाएर संवैधानिक अदालतमा जानु नै उत्तम विकल्प भएको पूर्व न्यायाधीश केसीको भनाइ छ । 

लेक्स नेपाल सेन्टर फर लिगल अफेयर्सले हरेक वर्ष संविधान दिवसका उपलक्ष्यमा संवैधानिक विषयवस्तुसँग सम्बन्धित विभिन्न छलफल कार्यक्रम आयोजना गर्दै आएको छ । विगत लामो समयदेखि संवैधानिक इजलासका विषयमा खोज अनुसन्धान गर्दै आएकोमा लेक्स नेपाल टिमले संविधान दिवसमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा यस विषयमाथि वृहत छलफल गरी निचोड बिन्दुमा पुगेको हो । ‘संवैधानिक इजलासका विषयमा गरिएको छलफलले आगामी दिनहरुमा न्यायिक नेतृत्वलाई सही दिशा ग्रहण गर्न सघाउ पुग्ने’ कार्यक्रमका सञ्चालक तथा लेक्स नेपालका सम्पादक यज्ञराज पाण्डेले बताउनु भयो ।  

हेर्नुहोस् लेक्स नेपालले संवैधानिक इजलासका बारेमा गरिएका अनुसन्धानमुलक सामग्री:

LexNepal - संवैधानिक इजलास सबैलाई घाँडो भयो, खारेज गरौँ : लिलामणी पौडेल

LexNepal - संवैधानिक इजलास : न्यायालयमा राजनीतिक अखडा ?

LexNepal - संवैधानिक अदालत (इजलास) मन्थन – आवश्यकताको आधार के ?

LexNepal - स्थापनाको औचित्य पुष्टि गर्न नसकेको संवैधानिक इजलास

लेक्स नेपाल

थप समाचार

एल.एल.बि.भर्ना फर्म खुल्यो

लेक्स नेपाल | श्रावण ०८, २०७८