२०७८ - कार्तिक - ०१ | सोमबार

संवैधानिक अदालत (इजलास) मन्थन

संवैधानिक अदालत (इजलास) मन्थन – आवश्यकताको आधार के ? 

यज्ञराज पाण्डे  |
असार ०२, २०७८
2.1k Shares

संविधानसभामा संवैधानिक अदालतको समर्थन र विरोधका बीच संविधानको प्रारम्भिक मसौदा आएको थियो । उक्त अदालतमा पाँच जना सदस्य रहने (दुई जना कानुन विज्ञ र ३ जना न्यायपालिकाका न्यायाधीश) र १० वटा क्षेत्राधिकार दिइने व्यवस्था गरिएको थियो । सुरुमा दश वर्ष अस्थाइ रुपमा अभ्यास गरेर पछि यसलाई निरन्तरता दिने कि नदिने भन्ने कुरा अभ्यासबाटै निक्र्यौल गर्ने भन्ने थियो । 

पछि संविधानको परिमार्जित विधेयक आउँदा पनि संवैधानिक अदालतको व्यवस्था भएर आएको थियो । तर त्यसपछि भने अदालतबाट भयङ्कर विरोध भयो, तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश र वरिष्ठतम् न्यायाधीशबाट बहिष्कार गर्ने सम्मका कुराहरु आए । उनीहरु संसदभित्रै मसौदा समितिसम्म पनि पुगे । वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीका भनाइ अनुसार त ‘त्यहाँ पुगेर लबिङ गरेपछि त जब भोलि संविधान आउँछ भन्ने थियो, उनीहरुले आजै त्यसलाई फेर्न लगाए । विज्ञ रहने व्यवस्था पनि हटाएर पाँच जना न्यायाधीश रहने जसमा प्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष रहने व्यवस्था बनाउन लगाए र दश वटा क्षेत्राधिकार रहनेबाट जम्मा तीनवटा क्षेत्राधिकार मात्रै हेर्न मिल्ने गरी संवैधानिक इजलास गठन गर्न लगाए । एउटा, गम्भीर संवैधानिक प्रश्न उठेमा, दोस्रो, संघीय संसदका सदस्य वा प्रदेशसभाको सदस्य योग्यता सम्बन्धी र तेस्रो, तीन तहका क्षेत्राधिकारमा विवाद भएमा भन्ने तीन वटा क्षेत्राधिकारलाई समेटेर संविधानमा राखियो ।’

किन यसो गरियो ? संविधानसभाले संवैधानिक अदालत हुनुपर्छ भन्दाभन्दै अदालतबाट किन त्यत्रो विरोध ? पङ्क्तिकारले यो विषय तत्कालिन वरिष्ठतम् न्यायाधीश (जो पछि प्रधानन्यायाधीश पनि बन्नुभयो) सँग सोध्न खोज्यो तर उनले आफूले सार्वजनिक रुपमा नबोल्ने बताए । त्यसो भए जानकारी त दिनुहोस्, भएको के थियो ? (बरु तपाईँको नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा) तर सर्वसाधारणलाई बेखबरमा नराख्नुस् किन भने संवैधानिक अदालतको विषय न्यायालयसँग मात्रै नभएर संविधानको वर्तमान र भविष्यसँग जोडिएको विषय हो भनी जानकारी माग्दा पनि आफू कुनैपनि कुरा सार्वजनिक रुपमा नबोल्ने भन्दै कुनै जानकारी नदिएर मौन बसे ती पूर्व प्रधानन्यायाधीश । 

पछि यही प्रश्न पङ्क्तिकारले तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्मालाई सोधेको थियो । उनी भन्छन्, “मेरो भनाइ त्यसबेला र आजपनि यी दुबै संरचना चाहिँदैन भन्ने नै थियो । त्यो किन भने –सर्वोच्च अदालत भइ सकेपछि त्यसभित्र फेरि अर्को संवैधानिक इजलास किन चाहियो र ? विशेष परिस्थितिमा त्यही सर्वोच्च अदालतले विशेष खालको इजलास निर्माण गरिहाल्छ नि । 

हामीसँग एकल इजलास, संयुक्त इजलास र पूर्ण इजलास छ । यी सामान्य प्रकृतिका इजलास थिए भने विशेष परिस्थिति र आवश्यकता अनुसार बृहत् पूर्ण इजलास भन्ने गठन गरिन्थ्यो । जस्तो कि पहिले पहिले संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएका मुद्धाहरुको सुनुवाईको लागि बृहत् पूर्ण इजलास गठन गरिन्थ्यो र त्यसको गठनमा कति जना राख्ने वा को–को राख्ने त्यसमा प्रधानन्यायाधीशको ‘प्रिरोगेटिभ’ अधिकार हुन्थ्यो । त्यसबेला प्राय ११ जनाको त्यो बेञ्च गठन गरिएको हुन्थ्यो । जसबेला न्यायाधीशको दरबन्दी नै कम थियो त्यसबखत पनि बृहत् पूर्ण इजलासका लागि भनेर ११ जनासम्म न्यायाधीशहरुलाई तोकिएको हुन्थ्यो । ठूल्ठूला संविधानका विवादमा त्यसबेला सर्वोच्चले निक्कै राम्रो फैसला दिएकै थियो । 

त्यसकारण संवैधानिक अदालतको नयाँ व्यवस्था ल्याएर के फाइदा हुने हो ? यदि ल्याउने नै हो भने पहिलेकै सर्वोच्च अदालतबाट मुद्धा हेरिँदा सर्वोच्च कहाँ असफल भयो र अहिले संवैधानिक अदालत ल्याउनु परेको हो ? यसको बारेमा पुष्टि नै गरिएन ।”

तर यस विषयमा डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली भने सहमत देखिँदैनन् । यस विषयमा उनको तर्क छ – “संघीयतामा तीन तहका सरकारको अधिकार क्षेत्रको बारेमा संवैधानिक व्याख्या धेरै गर्नु पर्ने हुन्छ जुन साधारण अदालतले गर्न सक्तैन त्यसकारण नेपालले संघीयता अपनाउने भएकाले संवैधानिक अदालत पनि चाहिन्छ । त्यसैगरी संवैधानिक अदालतबाट हेरिने विषयमा बढी राजनीति जोडिएको हुन्छ । सामान्यतया अदालतले संविधानभन्दा बाहिर जाँदैन वा राजनीति हेर्दैन भन्ने मान्यता छ । तर संवैधानिक अदालत भने राजनीतिक विवादलाई ‘सेटल’ गर्नका लागि गठन गरिन्छ । समावेशीतालाई पनि त्यही अदालतमार्फत् नै हेर्ने, ‘इन्टरनेशनल इन्स्ट्रुमेन्ट’को ‘डोमेस्टिकेशन’ संविधानमा छ कि छैन त्यो पनि हेर्ने, संविधान बनाउँदाका प्रावधानहरु संविधानसम्मत छ वा छैन र कानुन बनाउँदा पनि त्यो कानुन संविधान सम्मत छ कि छैन त्यो पनि हेर्ने भनेर संवैधानिक अदालतको गठन गरिने हो ।” 

त्यसो भए राजनीतिक विवाद समाधान गर्नका लागि नेपालको सर्वोच्च अदालत सक्षम नहुने हो त ? संवैधानिक अदालतको गठन हुनुमा यो प्रश्न मूल मानिन्छ । त्यसकारण संघीयताको संस्थागत र समावेशीताको सुनिश्चितताका लागि संवैधानिक अदालतको आवश्यता परेको हो भनेर यसको वकालत गर्नेहरुले भनेका छन् । 

तर यो कुरालाई पूर्व प्रधानन्यायाधीश शर्मा भने अस्वीकार गर्छन् । उनका बुझाइमा, “संविधान आफैमा राजनीतिक दस्तावेज हो । त्यसको व्याख्याको अधिकार त जसले त्यो दस्तावेज बनाएको हो त्यसलाई त दिइँदैन नि । जनताका प्रतिनिधिले आफूमा प्रदत्त सार्वभौम अधिकारको प्रयोगबाट संविधानको निर्माण गरे भने त्यसको व्याख्याको अधिकार कसलाई दिइयो भन्दा अदालतलाई दिइयो । त्यसकारण जब व्याख्याको अधिकार अदालतलाई छ भने त कुन ‘पोलिटिकल केस’ वा कुन ‘नन पोलिटिकल केस’ भन्नेको त बेस नै त्यही संविधान नै हुन्छ नि । संविधान के हो त ? लागु नहुन्जेल पो त्यसलाई ‘पोलिटिकल फोर्स’ले निर्माण गरिरहेको हुन्छ तर लागु भइसकेपछि त व्याख्या गनुपर्ने अदालतले नै हो । 

यसलाई अँझ यसरी व्याख्या गरौँ – जस्तो कि पुनरावलोकनको पद्धति अमेरिकाले सुरु गरेको थियो । बेलायतमा लामो समय यसको अभ्यास गरिएन । किनकी बेलायतमा संसदीय सर्वोच्चता थियो । ‘पार्लियामेन्ट’ले त जे पनि गर्न सक्छ, त्यति शक्तिशाली थियो । यहाँसम्म कि लोग्ने मान्छेलाई स्वास्नी मान्छे वा स्वास्नी मान्छेलाई लोग्ने मान्छे बनाउने बाहेक अरु जे पनि गर्न सक्थ्यो । तर त्यो कुरा बेलायतले त्यागेर पहिले कानुनको ‘रिभ्यु’ गर्न नपाउने अवस्थाबाट अहिले त ‘रिभ्यु’ गरिरहेको छ । त्यसकारण ‘बेस्ट सिस्टम’ त त्यही रहेछ नि । जुन कुरा ब्रिटिशले पनि अँगाल्यो । 

हामीले शासकीय स्वरुप संघात्मक गरेपनि अदालत त संघात्मक संरचनाको त होइन । सबै अदालतहरु सर्वोच्च अदालत मातहत हुने एकात्मक व्यवस्था अदालतको छ । त्यो चाहिँ भारतीय ‘मोडल’ अपनाएका हौँ । जस्तो कि त्यहाँ केरला उच्च अदालतको न्यायाधीश अरु उच्च अदालतमा पनि सरुवा हुन सक्छन् । अदालती व्यवस्थामा त्यहाँ प्रादेशीक अदालत भन्ने कुरामा केही मतलब नै छैन । सबै अदालतको प्रशासनिक कामकारबाही प्रधानन्यायाधीश एकजनाको मातहतमा हुन्छन् । यहाँ हाम्रोमा पनि त्यस्तै छ ।”

हाम्रो व्यवस्थाले के साँच्चै नै संवैधानिक अदालत खोजेको हो त ? यदि यो प्रश्नलाई आजका दिनमा ‘जस्टिफाइ’ गरिँदैन भने चाहे संवैधानिक इजलास भनौँ वा अदालत यी व्यवस्था लहडमा ल्याइएको मानिनेछ र जसले औचित्य पुष्टि गर्दैन त्यसको असफलता अवश्यमभावी नै हुन्छ । त्यसो भए नेपालका लागि संवैधानिक अदालत आउनुपर्ने जग तयार भएको हो त भन्ने प्रश्नमा डा. रुद्र शर्मा भन्छन्, “कुनै पनि देशमा जब राजनीतिक परिवर्तन हुन्छ त्यसपछि कार्यपालिका परिवर्तन हुन्छ र व्यवस्थापिका पनि प्रायजसो परिवर्तन हुन्छ । त्यो सँगसँगै न्यायपालिका पनि परिवर्तन हुनुपर्ने माग राजनीतिक शक्तिको हुन जान्छ । जसले व्यवस्था परिवर्तनका लागि काम गरेका हुन्छन् तिनीहरु नै कार्यपालिकामा प्रवेश गर्छन् र व्यवस्थापिकामा पनि तिनै नयाँ मान्छेहरु आउँछन् । तर न्यायपालिका चाहिँ स्वतन्त्र हुन्छ वा निष्पक्ष हुन्छ भन्ने विश्वास गरिन्छ । त्यसकारण कार्यपालिका र व्यवस्थापिकालाई परिवर्तन गरे जसरी न्यायपालिकालाई पनि परिवर्तन गर्न सकिँदैन त्यो अलि गाह्रो हुन्छ । त्यसकारण कुनै राजनीतिक परिवर्तन भइ सकेपछि त्यो भएको राजनीतिक परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्ने त्यो राजनीतिक परिवर्तनकै मर्म अनुसार न्याय सम्पादन गर्ने न्यायपालिका तत्कालिन परिवर्तित राजनीतिले खोज्छ । 

त्यो बिन्दुमा छलफल हुँदा दुईटा कुरा गरिन्छ । कि त नयाँ व्यवस्थाप्रति ‘कमिटेड’ हुन न्यायाधीशको पुनर्नियुक्ति गरिन्छ, जसलाई २०४६ को परिवर्तनपछि प्रयोग गरिएको थियो । कि त संवैधानिक अदालत वा इजलास गठनको अवधारणा ल्याइन्छ । यो दुईटा तरिकाले राजनीतिक परिवर्तनभन्दा अगाडिको न्यायपालिकालाई राजनीतिक परिवर्तन पछिको मर्म अनुसार चल्न सक्ने बनाइन्छ ।”

यदि डा. शर्माको तर्कलाई आधार मान्ने हो भने पनि अहिलेका लागि माग गरिने संवैधानिक अदालतको औचित्य पुष्टि हुन सक्तैन । २०६२–६३ को आन्दोलन पछि राजनीतिक व्यवस्थामा ठूलो परिवर्तन आयो । राजतन्त्रका ठाउँमा गणतन्त्रको स्थापना भयो । न्यायालयमा रहेका न्यायाधीशहरुले गणतन्त्रलाई नस्विकारी सर्वोच्चमा रहने स्थिति भएन । परिवर्तनको मर्मलाई नस्विकार्ने हो भने त न्यायालयबाट विदा हुनुपर्ने स्थिति रह्यो । 

यस्तो अवस्थामा नै संवैधानिक अदालतको वा संवैधानिक इजलासको प्रसङ्ग सुरु हुने हो । ६२–६३ सालको आन्दोलनको सफलतापछि त्यसै अनुरुपको व्यवस्थापिका र कार्यपालिका गठन भयो त्यसपछि न्यायपालिका कस्तो हुने भन्नेमा प्रश्नहरु उठे तत्कालका लागि पुनर्नियुक्ति गरिएन । तर न्यायाधीश प्रवेश गर्ने ठाउँ अर्थात् न्याय परिषद्मा भने गैरन्यायिक मान्छेको बाहुल्यता हुने गरीको संरचना बनाइयो । ६२–६३ सालपछि संविधान बनाउञ्जेलसम्मको ८–१० वर्ष त त्यस्तै ‘लिङ्गरिङ्ग’मै गयो । त्यसपछि बहत्तर सालमा आएको संविधानको मसौदामा संवैधानिक अदालतको व्यवस्था ल्याइयो । यो आफैमा कतै नमिल्ने कुरा थियो । जब २०४७ सालमा राजनीतिक परिवर्तन भयो । त्यो परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्ने खालको न्यायिक नेतृत्व चाहियो भनेर त्यसबखत नै विचार गरी पुनर्नियुक्ति गरिएको थियो तर ६२–६३को परिवर्तन पछि तत्काल कुनै परिवर्तन नगरेर एक दशकपछि एकैचोटि ७२ सालको संविधानमा ल्याउन खोजियो । यदि परिवर्तित राजनीतिक अवस्थालाई आत्मसात् गर्ने खालको न्यायिक नेतृत्वलाई ‘कमिटेड’ बनाउनु थियो भने त ६३ सालमा त्यस्तो व्यवस्था गर्नु पथ्र्यो –पुनर्नियुक्ति, संवैधानिक इजलास वा संवैधानिक अदालतको व्यवस्था । तर ७२ को संविधान आउञ्जेलको आठ वर्षको समयमा त यसअघि सर्वोच्चमा भएका सबै न्यायाधीशहरु त अवकाशप्राप्त भइसकेका थिए । 

यो परिवर्तित राजनीति व्यवस्थाप्रति न्यायाधीशलाई ‘कमिटेड’ गराउन त यसअघि नै संसदीय सुनुवाईको व्यवस्था वा न्याय परिषद्को संरचनामा कार्यपालिकाको बाहुल्यता हुने गरीको संरचना बनाइसकेका थिए राजनीतिक दलहरुले । त्यसबखत पनि गणतन्त्रलाई आत्मसात् गरी न्याय निरुपण गर्ने व्यवस्था सुरु भइसकेको थियो यी दुई संरचना मार्फत् । साथै संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था अनुसार पनि विभिन्न संवैधानिक निकायका पदाधिकारीलाई पनि नयाँ व्यवस्था प्रति ‘कमिटेड’ बनाइसकेका थिए । २०७२ मा संविधान आएर संवैधानिक इजलास बनुनञ्जेल सम्म त गणतन्त्रले पठाएका न्यायाधीश मात्र थिए सर्वोच्चमा जसले आवश्यक भन्दा बढी नै राजनीतिक दलप्रति ‘कमिटेड’ भएको कुरा त यसबीचमा भएका विभिन्न फैसलाहरुले नै देखाएका छन् । 

तर पूर्व न्यायाधीश बलराम केसी भने संवैधानिक अदालत अहिलेको मूल आवश्यकता रहेको तर्क गर्छन् । उनी भन्छन्, “संवैधानिक अदालतको उद्देश्य के थियो भने संसदीय व्यवस्थामा नेपालको सर्वोच्च अदालतको फैसला संसारभर बिकोस्, संवैधानिक विषयको व्याख्यामा नेपालले राम्रो गर्दैछ भन्ने सन्देश संसारभर जाओस् भन्ने उद्देश्यले संविधानका मुद्धा हेर्ने एउटा छुट्टै अदालतको परिकल्पना गरिएको थियो । त्यही न्यायाधीशहरुले हजार रुपैयाँको लिखत पास पनि हेर्छन्, जग्गा पनि हेर्छन्, चोरी पनि हेर्छन्, डाँका पनि हेर्छन्, सबै हेर्छन् । एउटा मान्छेलाई एउटै मात्र काम दिए पो त्यसमाथि उसको दख्खल हुन्छ । अनि उसले उच्च फैसला गर्न सक्छ । आज किन बेलायत अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतका फैसलाहरु संसारभर देखाइन्छ ? किन ‘रिफर’ गराईन्छ ? त्यसको त्यहाँ गुण भएकोले हो । संविधानको लक्ष्य त्यो थियो । 

अब त सर्वोच्चको भार बढ्दै जान्छ । सात वटा प्रदेश सरकार छन्, ७५३ वटा स्थानीय तहहरु छन् । अब त्यो सँग सम्बन्धित मुद्धाहरु अदालतमा आउँछन् र ‘लोड’ बढ्दै गएपछि सर्वोच्चले हेर्न सक्तैन भन्ने लागेर संविधानसभाले संवैधानिक अदालतको अवधारणा ल्याएको थियो । ती सबै मुद्धा सर्वोच्चमा थुप्रिदा मान्छेले दुःख पाउँछन् । त्यसकारण सर्वोच्चमा मुद्धाको चाङ्ग कम गर्नका लागि गम्भीर संविधानको व्याख्याको क्षेत्राधिकार सर्वोच्चबाट झिकेर संवैधानिक अदालतलाई दिऊँ भनेर राम्रो उद्देश्यका लागि संवैधानिक अदालतको व्यवस्था गरिएको थियो । तर यहाँ त्यसका विरोधी रातारात पलाएर त्यसलाई मारिदिएका हुन् । अहिले पनि संसद् विघटनको मुद्धामा इजलास गठनको जुन विवाद आयो यो त विवादको सुरुवात हो । यदि त्यसरी संवैधानिक अदालत गठन भैदिएको भए अहिले उठेको प्रश्न उठ्ने थिएन ।”

आजको अवस्थामा पहिले त हामीले के समीक्षा गर्न आवश्यक छ भने संवैधानिक अदालत वा अहिले व्यवस्था गरिएको संवैधानिक इजलास ल्याउनु भन्दा अगाडि पनि गम्भीर संवैधानिक व्याख्या सर्वोच्च अदालतबाट भइ आएको थियो । त्यसमा कहाँ ‘डिफेक्ट’ देखियो त ? कहाँ सर्वसाधारणले न्याय पाएन त वा कहाँ संवैधानिक व्याख्या भएन त ? पहिले त त्यसको ‘डिफेक्ट’ देखाउनु प¥यो यदि हामी नयाँ व्यवस्थामा जाने हो भने । सँगसँगै नयाँ व्यवस्थाले ल्याउन सक्ने नकरात्मकतालाई पनि पहिचान गर्न उत्तिकै आवश्यक छ । यस विषयमा कानुनका जानकार, न्यायालयका पूर्वजहरु र सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल आजको मूल आवश्यकता बनेको छ । नयाँ व्यवस्थाको औचित्यलाई पर्याप्त पुष्टि नगरी ल्याइने परिवर्तनले समाधानभन्दा झन् चुनौति निम्तिने सम्भावना पनि उत्तिकै रहन्छ । 
 

यज्ञराज पाण्डे

थप समाचार

एल.एल.बि.भर्ना फर्म खुल्यो

लेक्स नेपाल | श्रावण ०८, २०७८