२०७८ - आश्विन - ०६ | बुधबार

न्यायिक नेतृत्वबाटै संवैधानिक अदालतको विरोध भयो

संवैधानिक अदालत ल्याउन नदिन को–को बाट कस्ता प्रयास भए ? 

यज्ञराज पाण्डे  |
जेष्ठ २८, २०७८
2.3k Shares

विश्वमा ५९ मुलुकले संवैधानिक अदालतको स्थापना गरेका छन् । संवैधानिक अदालत नभएको ठाउँमा सर्वोच्च अदालतलाई नै संवैधानिक अदालतकै रुपमा मानिन्छ । सर्वोच्च अदालत मात्र छ र संवैधानिक अदालत छैन भने त्यो सर्वोच्चलाई पुनरावकीय क्षेत्राधिकार दिएर पुनरावकीय सर्वोच्च अदालत मान्ने प्रचलन रही आएको छ । नेपालमा पनि संविधान निर्माण हुँदा संवैधानिक अदालतको माग जोडदार उठेको थियो । यहाँसम्म कि संविधानसभाले संविधानको पहिलो मसौदा र पहिलो विधेयक ल्याउँदासम्म पनि संविधानमा संवैधानिक अदालत नै राख्ने व्यवस्था भएको थियो । तर जब संविधान जारी भयो संवैधानिक अदालतको ठाउँमा संवैधानिक इजलासको व्यवस्था राखियो । संविधानसभाले संवैधानिक अदालत रहनुपर्ने स्वीकार गरेको भएपनि किन संविधान जारी हुने अन्तिम अवस्थामा संवैधानिक इजलास राखियो ? को–को बाट त्यस्तो प्रयास भयो ? नेपाललाई संवैधानिक आदलतको आवश्यकता हो कि होइन ? यी यावत् विषयमा हामीले संविधान बन्ने बेलामा संविधानसभालाई विज्ञका रुपमा परामर्श दिने त्यसबेलामा संवैधानिक कानुन व्यवसायी मञ्चका अध्यक्ष रहनु भएका डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीलाई हामीले प्रश्न गरेका छौँ । प्रस्तुत छ लेक्स नेपालका यज्ञराज पाण्डेले डा. ज्ञवालीसँग गर्नु भएको कुराकानीको अंश । 

(नोट : लेक्स नेपालले पछिल्लो समय संवैधानिक अदालत (इजलास) सम्बन्धी न्यायाधीश, कानुन व्यवसायीहरु, संविधान निर्माता, संवैधानिक कानुनका जानकार र सम्बन्धित व्यक्तित्वसँग विचार–विमर्श गर्दै वृहत् छलफल अभियान नै चलाएको छ । संविाधानले गरेको संवैधानिक इजलासको व्यवस्थामाथि निर्मम विवेचना गरी आजको दिनमा राज्यका निम्ति कुन व्यवस्था आवश्यक भन्ने विषयमा वृहत् छलफल गरी एउटा निकास दिने प्रयास लेक्स नेपालले गरेको हो ।)
 
कुनै पनि राज्यमा संवैधानिक अदालतको अवधारणा किन ल्याइन्छ ? 

संवैधानिक अदालतले दुईटा काम गर्छ । एउटा संविधानको व्याख्या गर्ने । दोस्रो, जति पनि अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, महासन्धि वा मानवीय कानुनहरु छन् तिनको कति ‘डोमेस्टिकेशन’ भयो त ? वा पक्ष राष्ट्रहरुले जतिपनि अन्तराष्ट्रिय सन्धिको ‘रेटिफाइ’ गरेको हुन्छ राष्ट्रलाई तिनको के असर पर्छ र के असर परेको छ, संविधानमा वा कानुनमा कति संस्थागत गरियो त ? भन्ने कुरा नै यो संवैधानिक अदालतले व्याख्या गर्ने हो । 

यसरी संवैधानिक अदालत ल्याउने प्रचनल चाहिँ १९९० पछि सुरु भएको हो । त्यसबेला धेरै मुलुकहरु उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भए, निरकुंशताबाट लोकतान्त्रिक बाटोमा आए त्यसपछि संविधान बनाउँदै खेरि नै संवैधानिक अदालतको रुपमा पहिचान गरियो । जहाँ जहाँ संविधान बनाउन थालियो संविधानमा भएको आधारभूत सिद्धान्तहरु वा संविधान बनाउँदा ‘कन्स्टिच्युन्ट पावर’ के हो त भन्ने कुरा त्यही संविधानले नै व्याख्या गरिदिन्थ्यो । 

सर्वोच्च अदालतले त्यसरी व्याख्या गर्न सक्तैन र ? 

त्यसरी व्याख्या गर्नलाई त सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा नै पर्नुपर्छ । मुद्धा परेपछि बल्ल व्याख्या हुने भयो । तर यो संवैधानिक अदालत त संविधान बनाउँदा खेरि नै सशक्तात्मक संविधान बनाउने कि निषेधात्मक संविधान बनाउने भन्ने कुरामा सशक्तात्मक संविधान बनाउने भनेर धेरै मुलुकहरु संविधानसभामा गए । जस्तो सशक्तात्मक संविधान बनाउने कुरामा जिम्बावेले १४ वटा सिद्धान्त बनायो, दक्षिण अफ्रिकाले ३४ वटा सिद्धान्त बनायो, त्यस्तै इटाली देखि लिएर जहाँ जहाँ संविधानसभाले संविधान बनाए सुरुमा उनीहरुले संविधान बनाउने सिद्धान्तहरु तया गरे र ती सिद्धान्तहरु संविधानमा अङ्गिकार गरिएकि गरिएनन् भनेर चेक गर्ने कामका लागि संवैधानिक अदालत गठन गरिएका हुन् । 

युरोपियन मुलुकमा जस्तो कि स्पेनमा संवैधानिक अदालत छ । त्यस्तै अष्ट्रियामा पनि म पुग्दा त्यहाँ पनि संवैधानिक अदालत गठन गरिएको पाएँ जसलाई सर्वोच्चभन्दा पनि माथिल्लो मानिएको छ । त्यसैगरी दक्षिण अफ्रिकामा पनि संवैधानिक अदालत भनेको सर्वोच्च अदालतभन्दा माथिल्लो मानिएको छ जसले संविधानको व्याख्या गर्ने, अन्तराष्ट्रि सन्धि अनुमोदनको व्याख्या गर्ने, मानव अधिकारको व्याख्या गर्ने, मोलिक हकको पनि व्यख्या गर्ने, यस प्रकारका कामहरुको लागि गठन गरिएका हुन् । 

तर यसले के गर्दैन भने कसैलाई दण्ड जरिवाना दिने वा उपचार दिने प्रकारका निर्णय गर्दैन । दण्ड जरिवाना दिने साधारण अदालतले गर्छन् । यसले त केवल विवादलाई ‘सेटल’ मात्र गर्छ वा समाधान गर्छ । कैद गर्ने, दण्ड जरिवाना गर्ने काम यसले गर्दैन । 

कहिलेकहीँ यिनीहरुको क्षेत्राधिकारमा ‘कन्फिल्क्ट’ आउँदैन र ? 

संवैधानिक अदालत र साधारण अदालतबीच धेरै ‘कन्फिल्क्ट’ आएका उदाहरण पनि छन्, नभएका त होइनन् । जस्तो कि संवैधानिक अदालतको क्षेत्राधिकार के हुने ? र साधारण अदालतको क्षेत्राधिकार के हुने भन्ने विषयमा त संविधान र कानुनले नै निक्र्यौैल गरेको हुन्छ र त्यही अनुसार नै व्याख्या गरिन्छ पनि । तर जहाँ जहाँ संविधानकै व्याख्या गर्ने वा मौलिक हककै उपचार दिने हो त्यसमा चाहिँ केही हदसम्म ‘कन्फिल्क्ट’ देखिन्छ । त्यसैगरी मानव अधिकार वा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको व्याख्याका सन्दर्भमा पछिल्लो समय केही ‘कन्फिल्क्ट’ त आए । तर त्यो हुँदाहुँदै पनि जहाँ जहाँ संविधान बनाइए संविधान बनाउँदै गर्दाका आधारभूत सिद्धान्तहरु राखियो कि राखिएन त्यो कुरा चाहिँ संवैधानिक अदालतले भनिदिने गरी यसको स्थापना गरिएको हो । कुनैपनि राज्यको संविधानको मस्यौदा गर्दा नै संवैधानिक अदालतको ठूलो भूमिका रहन्थ्यो । त्यस्तो धेरै मुलुकले गरेका थिए १९९० पछाडि । 

मुख्यतः दक्षिण अफ्रिकाले यसको धेरै प्रयोग ग¥यो । तर त्यसअघि अष्ट्रियामा, हंगेरीमा, बेल्जियममा, जर्मनीमा यी मुलुकमा पनि साधारण अदालत हुँदाहुँदैन त्यहाँ संवैधानिक अदालत गठन गरिएका छन् । 

जस्तो कि एकात्मक मुलुकमा पनि संवैधानिक अदालत छन् र संघीय मुलुकमा पनि संवैधानिक अदालत रहेका छन् । जस्तो कि हंगरी जुन एकात्मक मुलुक हो त्यसमा पनि संवैधानिक अदालत छ र त्यहीँ अष्ट्रियामा संघीयता छ त्यस्तै बेल्जियम, जर्मन संघीयता भएका मुलुकमा पनि संवैधानिक अदालत गठन गरेका छन् । 

संवैधानिक अदालतले मुख्य रुपमा संघीयता र समावेशीतालाई व्याख्या गर्छ । यो कुरालाई जहाँ जहाँ मान्यता दिइएको छ त्यहाँ त्यहाँ संवैधानिक अदालतको माध्यमबाट व्याख्या गरिएको छ । 

त्यो कुराहरुको व्याख्या साधारण अदालतले गर्न सक्तैन र ? 

सक्तैन । किनभने यसमा बढी राजनीतिक विषय जोडिएको हुन्छ । सामान्यतया अदालतले संविधानभन्दा बाहिर जाँदैन वा राजनीति हेर्दैन भन्ने मान्यता छ । तर संवैधानिक अदालतले चाहिँ बढी राजनीतिक विषयलाई नै हेर्ने गरी गठन गरिन्छ । राजनीतिक कुराहरुको ‘सेटलमेन्ट’का लागि संवैधानिक अदालतको स्थापना गरिने हो । 

नेपालको अवस्था के हो भने संसदीय सर्वोच्चता भन्दा पनि हामीले त संवैधानिक सर्वोच्चता अँगाल्यौँ । ‘सुप्रिमेसी अफ कन्स्टिच्युसन’ भन्यौँ । यसमा चाहिँ राजनीतिक अधिकार जनताले प्रयोग गर्ने भन्यौँ जस्तो कि जनमत संग्रह मार्फत् । बालिग मताधिकार जनताले नै प्रयोग गर्ने भएकाले राजनीतिक शक्तिको स्रोत जनतालाई नै मानियो । प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र जनताले नै प्रयोग गर्ने भए । तर अप्रत्यक्ष प्रजातन्त्रका रुपमा जनताका प्रतिनिधि चाहिँ संविधान बमोजिम चल्ने भनेर भन्यौँ । संविधानमा जे लेखिएको छ त्यो भन्दा एक इन्च पनि बाहिर जान नपाउने व्यवस्था बनायौँ । हामीले संवैधानिक अधिकार वा कानुनी सार्वभौमसत्ता मात्रै जनप्रतिनिधिलाई दिएका हौँ । संविधानमा जे लेखिएको छ यहाँको संसद्, सरकार, न्यायालय सबैले कानुन र संविधानलाई अक्षरस पालना गर्नुपर्ने कानुनी सार्वभौमसत्ता मात्रै प्रतिनिधिहरुलाई दिइयो भने राजनीतिक अधिकार सबै जनतालाई दिइयो । राजनीतिक अधिकार जनतालाई दिइएको भएर साधारण अदालतले त्यसको विवाद ‘सेटलमेन्ट’ गर्न सक्तैन त्यसकारण संवैधानिक अदालत चाहिएको हो । 

तर अन्य मुलुकमा चाहिँ राजनीतिक अधिकारको विवाद समाधान गर्ने काम संवैधानिक अदालतलाई दिइएको थियो । त्यसरी बाहिरको मुलुकमा संवैधानिक अदालत आयो र संविधान आउँदा देखि नै त्यसले ठूलो भूमिका खेल्यो । जस्तो कि दक्षिण अफ्रिकाले संविधान बनाउँदा खेरि संवैधानिक अदालत बनाइएको थियो त्यसैलाई नै कन्र्भट गरेर संवैधानिक अदालत भन्दा ठूलो बनाइयो । जोहान्सवर्गमा अहिले पनि त्यसले काम गरिरहेको छ । 

दक्षिण अफ्रिकामा संवैधानिक अदालत गठन हुनुमा त त्यहाँको सर्वोच्च अदालतमा गोराहरुको बाहुल्यता भएको थियो र आन्दोलनबाट अफ्रिकाले प्राप्त गरेको राजनीतिक अधिकार कतै नगुमोस् भनेर काला न्यायाधीश रहने गरीको संवैधानिक अदालत बनाएका होइनन् र ?  

दक्षिण अफ्रिकामा समावेशीता थिएन । गोराहरुको एकलौटी शासन थियो । समावेशीतालाई संस्थागत गर्नलाई नै उनीहरुले संवैधानिक अदालतको गठन गरेका थिए । गठनमै उनीहरुले समावेशीता खोजेपछि कालाहरु नै राख्नुपर्ने भन्ने कुरा त्यसरी स्थापित भएको हो । काला न्यायाधीशहरुलाई समावेशीताको सिद्धान्त बमोजिम राखेका हुन् । सँगसँगै उनीहरुले संवैधानिक अदालत मार्फत् नितान्त राजनीतिक विवादलाई ‘सेटल’ गर्ने माध्यम खोजे । 

त्यसैगरी पछिल्लो समय त संवैधानिक विवादलाई ‘सेटल’ गर्नका लागि नै संवैधानिक अदालतको गठन भएको पाइन्छ । समावेशीतालाई पनि त्यही अदालतमार्फत् नै हेर्ने, ‘इन्टरनेशनल इन्स्ट्रुमेन्ट’को ‘डोमेस्टिकेशन’ संविधानमा छ कि छैन त्यो पनि हेर्ने । संविधान बनाउँदा संविधानसम्मत छ वा छैन र कानुन बनाउँदा पनि त्यो कानुन संविधान सम्मत छ कि छैन त्यो पनि हेर्ने भनेर संवैधानिक अदालतको गठन गरिने हो । 

नेपालमा संवैधानिक अदालतको अवधारणा किन र कसरी ल्याइयो ?

पछिल्लो समय हामीकहाँ पनि संवैधानिक अदालतबारे आएको अवधारणा के हो भने राजनीतिक विवाद पनि ‘सेटल’ गर्नु प¥यो भने साधारण अदालतले त राजनीतिक विषयमा हात हाल्दैन त्यसकारण संवैधानिक अदालत नै ल्याउनुपर्छ भन्ने बिन्दुबाट पहिलो संविधानसभामा छलफल सुरु भएको हो । 

पहिलो संविधानसभामा संवैधानिक आदलत चाहिन्छ भनियो । सुरुमा त यसको अवधारणा नै थिएन । माओवादीले पहिलो संविधानसभामा संसद्भित्रै एउटा न्यायिक समिति चाहिन्छ र त्यो न्यायिक समितिले नै अदालतलाई निर्देशित गर्नुपर्छ अथवा न्यायालय ‘पार्लियामेन्ट’को मातहत हुनुपर्छ भन्ने अवधारणा ल्यायो । त्यसबेला हामी जति पनि संविधानका अध्येता थियौँ जतिपटक उनीहरुले संविधानसभामा विज्ञका रुपमा बेलाउँथे त्यसबखत हामीले त्यसरी न्यायालयलाई संसद् मातहत ल्याउने अवधारणाको निक्कै विरोध गरेका थियौँ । 

हामीले के भनेका थयौँ भने न्यायिक समितिले अदालतलाई निर्देशन गर्न सक्तैन । संसद्को मातहतमा यदि न्यायालय भयो भने त न्यायपालिका स्वतन्त्र हुन सक्तैन । बरु यसको सट्टामा संवैधानिक अदालत भयो भने राजनीतिक विवाद चाहिँ ‘सेटल’ गर्न सक्छ । त्यसकारण संवैधानिक अदालत हुने कि न्यायपालिका संसद्को मातहत राख्ने भन्ने दुईटा तर्क आएपछि एउटा ‘नेगोसिएन’को बिन्दुमा पुगेर माओवादी र अन्य दलहरुको ‘कम्प्रोमाइज’मा संसद् मातहतको न्यायपालिका नभएर ‘संवैधानिक अदालत’ चाहिन्छ भन्ने सहमतिमा दलहरु पुगे । 

त्यसैले पहिलो संविधानसभाले संवैधानिक अदालत हुने व्यवस्था राख्यो । त्यो अदालतमा को–को रहने सन्दर्भमा दुई जना संविधानका विज्ञलाई सदस्यका रुपमा नियुक्त गर्ने र ३ जना सदस्य चाहिँ न्यायपालिकाबाट लैजाने भनेर भनियो । त्यसरी पाँच जना सदस्यको संवैधानिक अदालत गठन गरिने व्यवस्था गरियो । त्यसरी गठन गरिएको संवैधानिक अदालतमा प्रधानन्यायाधीश रहनुपर्ने बनाइएन । प्रधानन्यायाधीशले सर्वोच्चको काम कारबाही हेर्ने व्यवस्थालाई यथावत् राखियो भने संवैधानिक अदालतको अध्यक्षता त्यसै ५ जना मध्येको एउटालाई बनाउने व्यवस्था गरिएको थियो । 

यसलाई मुख्तः १० प्रकारका विषयमा क्षेत्राधिकार प्रदान गरियो । पहिलो, संविधानको व्याख्या, दोस्रो, मौलिक हकमा लगाइएको बन्देजलाई हेर्ने, तेस्रोमा, मानव अधिकारको उल्लंघन भएको विषयलाई हेर्ने र अन्तराष्ट्रिय सन्धि सम्झौताको उल्लंघन भएको विषयमा पनि यसैले व्याख्या गर्ने, सरकारका पदाधिकारीहरुको अन्तरद्वन्द्वको विषय पनि यसैले हेर्ने, तीन तहका सरकारको विवाद पनि यसैले हेर्ने, सांसदहरुको योग्यताको प्रश्न पनि यसैले हेर्ने र गम्भीर संवैधानिक प्रश्नहरु उठेपनि यसैले हेर्ने क्षेत्राधिकार दिइएको थियो । यी क्षेत्राधिकारलाई लिएर संविधानसभामा संवैधानिक अदालतको जन्म भएको थियो । यो क्षेत्राधिकार सर्वोच्चलाई नहुने संवैधानिक अदालतलाई मात्र हुने बनाइयो । 

अनि सर्वोच्च अदालतलाई केके अधिकार मात्र छोडियो त ? 

यति सबै विवादहरु संवैधानिक इजलासले हेर्ने भइ सकेपछि अब सर्वोच्च अदालते के हेर्ने भयो त भन्दा तलका अदालतले गरेको पुनरावेदन सुन्ने, देवानी, फौजदारी र कर्पोरेट मुद्धाहरु पनि त्यसैले हेर्ने तर अन्य संविधानको व्याख्या वा मौलिक हक लगाएत माथि उल्लेख गरिएका विवादहरु भने संवैधानिक अदालतले सुन्ने गरिको क्षेत्राधिकार संविधानको मसौदामा तोकिएको थियो । 

त्यसरी संवैधानिक अदालत बनाउनुपर्छ भन्ने विषयमा संविधानसभा सदस्यहरु सहमत भइसकेपछि त्यसको विरोध चाहिँ किन भयो ? 

त्यसरी संविधानको मसौदा तयार भएपछि हामीहरु संवैधानिक अदालत चाहिन्छ भन्ने पक्षमा भयौँ । धेरै सभासदहरुलाई हामीले प्रशिक्षण पनि त्यसरी नै ग¥यौँ । एउटा पक्षलाई हामीले त्यसरी संवैधानिक अदालत किन चाहिन्छ भन्ने बारेमा संविधानसभाका सदस्यहरुलाई प्रशिक्षण नै गरेका थियौँ । संवैधानिक कानुन व्यवसायी मञ्च भन्ने संस्था थियो त्यसबेलामा र म त्यसको अध्यक्ष नै थिएँ । त्यसबाट हामीले ठूल्ठूला कार्यक्रमहरु चलाउँथ्यौँ । 

तर अर्कातिर त्यसबेलाका प्रधानन्यायाधीश राम प्रसाद शाह, कल्याण श्रेष्ठ लगायतले यसको विरोध गर्नु भयो । मुख्यतः रामप्रसाद श्रेष्ठ र खिलराज रेग्मी हुनुहुन्थ्यो जसले संवैधानिक अदालत ल्याउनु हुन्न भन्ने विषयमा वकालत गरिरहनु भएको थियो । 

उहाँहरुको जिकिर के थियो ? किन संवैधानिक अदालत ल्याउनुहुन्न भन्नु हुन्थ्यो ? 

उहाँहरुको जिकिर के थियो भने ‘रुस’मा यो व्यवस्था ल्याएपनि त्यहाँ त्यसको सफल कार्यान्वयन हुन नसकेर काम नलाग्ने भयो । त्यसैगरी यो संवैधानिक अदालतको व्यवस्थाले त सर्वोच्च अदालतको अधिकारलाई हस्तक्षेप गर्ने भयो त्यसकारण यसको कार्यान्वयन हुन सक्तैन भन्ने तर्क थियो । तर त्यसमा हाम्रो खण्डन के थियो भने यसको अभ्यास त झन्डै ६१ मुलुकमा राम्रोसँग नै अभ्यास भएको छ भन्ने हुन्थ्यो । त्यसबेला म युरोपका धेरै देशहरु घुमेर पनि आएको थिएँ र संवैधानिक अदालतको काम, कर्तव्य र अभ्यासलाई नजिकैबाट नियालेको थिएँ । मुख्यतः जहाँ संघीयता छ त्यहाँ संवैधानिक अदालतको आवश्यकता निश्चय नै छ भन्ने मेरो निष्कर्ष थियो । 

संघीयतामा तीन तहका सरकारको अधिकार क्षेत्रको बारेमा संवैधानिक व्याख्या धेरै गर्नु पर्ने हुन्छ जुन साधारण अदालतले गर्न सक्तैन त्यसकारण नेपालले संघीयता अपनाउने भएकाले संवैधानिक अदालत पनि चाहिन्छ भन्ने मेरो तर्क थियो । 

त्यसबेलामा त संवैधानिक कानुन व्यवसायी मञ्चले १२० जना सभासद्हरु र त्यस बेलाका प्रधानन्यायाधीश राम प्रसाद श्रेष्ठ र हुने वाला प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई लिएर रेडिसन होटलमा वृहत् छलफल चलाएका थियौँ । त्यसबेला संवैधानिक अदालत चाहिँदैन भन्नेहरुले त्यसो भए एउटा बेञ्चसम्म गठन गर्दा हुन्छ भन्ने बिन्दुमा सहमत भएको थिए । 

त्यसपछि यो संवैधानिक इजलासको कुरा संविधानसभासम्म पुग्यो । पहिले न्यायपालिका संसदको मातहत हुनुपर्छ भन्ने समूह पनि संवैधानिक इजलास हुनुपर्छ भन्ने मतमा आयो र संवैधानिक अदालत हुँदैन भन्ने न्यायिक नेतृत्व पनि संवैधानिक इजलाससम्म ठीकै छ भन्ने मतमा सहमत भयो । तर पनि यो विवाद भने चलि नै रह्यो । 

संवैधानिक अदालतलाई १० वटा क्षेत्राधिकार दिइएको थियो । तर त्यसका विरुद्ध अदालतबाट भयङ्कर विरोध भइ नै रह्यो । त्यस बेला राम कुमार शाह प्रधानन्यायाधीश हुनुहुन्थ्यो भने कल्याण श्रेष्ठ हुनेवाला प्रधानन्यायाधीश हुनुहुन्थ्यो । दुई जनाको भयङ्कर लबिङ हुन्थ्यो । निक्कै नै विरोध गरेका थिए । 

त्यसरी विरोध भइ रहेकै अवस्थामा संविधानको प्रारम्भिक मसौदा आयो । मसौदा आउने बेलामा १० वटा क्षेत्राधिकार र पाँच जना सदस्य रहने (दुई जना कानुन विज्ञ र ३ जना न्यायपालिकाका न्यायाधीश) व्यवस्था थियो । त्यो पनि दश वर्षलाई हुने भन्ने थियो । सुरुमा दश वर्ष अस्थाइ रुपमा अभ्यास गरेर पछि यसलाई निरन्तरता दिने कि नदिने भन्ने कुरा अभ्यासबाट निक्र्यौल गर्ने भन्ने थियो । पछि संविधानको परिमार्जित विधेयक आउँदा पनि संवैधानिक अदालत नै भएर आएको थियो । 

त्यसपछि त अदालतबाट भयङ्कर विरोध भयो, बहिष्कार गर्ने सम्मका कुराहरु आए । उनीहरु संसदभित्रै मसौदा समितिसम्म पनि पुगे । त्यहाँ पुगेर लबिङ गरेपछि भोलि संविधान आउँछ भन्ने दिन थियो र आज उनले त्यो फेर्न लगाए । विज्ञ रहने व्यवस्था पनि हटाएर पाँच जना न्यायाधीश रहने जसमा प्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष रहने व्यवस्था बनाउन लगाए र दश वटा क्षेत्राधिकार रहनेबाट जम्मा तीनवटा क्षेत्राधिकार मात्रै हेर्न मिल्ने गरी संवैधानिक इजलास गठन गर्न लगाए । एउटा –गम्भीर संवैधानिक प्रश्न उठेमा, दोस्रो –संघीय संसदका सदस्य वा प्रदेशसभाको सदस्य योग्यता सम्बन्धी र तेस्रो –तीन तहको क्षेत्राधिकारमा विवाद भएमा भन्ने तीन वटा क्षेत्राधिकारलाई समेटेर संविधानमा राखियो । 

संविधान जारी गर्दा त्यसरी भएपनि संवैधानिक इजलासको अवधारणा बारे पर्याप्त छलफल भने हुन पाएको थिएन । त्यसकारण नियमावली पनि बनिसकेको थिएन । पछि नियमावली बनाउँदा केही छलफल चलाइएको थियो र हामीहरुलाई पनि विज्ञका रुपमा छलफलमा बोलाइएको थियो । 

त्यसबेला मलाई सम्झना के छ भने संवैधानकि इजलास बुधबार र शुक्रबार हप्ताको दुई दिन बस्नुपर्छ भन्ने थियो । २१ जनामध्ये पाँच जनाले संवैधानिक इजलासमा समय दिनुपर्छ र अरुले अन्य बेञ्च बस्नुपर्छ भन्ने प्रावधान राखिएको थियो । इजलालस बस्ने व्यवस्था तोक्न त दुई दिन तोकियो तर भैदियो के भने यो त बुधबार बस्यो भने शुक्रबार नबस्ने र शुक्रबार बस्यो भने बुधबार नबस्ने हुन थाल्यो । त्यसैगरी कतिपय अवस्थामा त बेञ्च गठन पनि हुन सकेनन् । सुशीला कार्कीको पालामा त बेञ्च नै गठन भएन । 

त्यसपछि माधव कुमार बस्नेतको मुद्धा पर्यो। मुद्धा परिसकेपछि पाँच जना मात्र रहँदा त बेञ्च नै गठन हुन सकेन त्यसकारण अदालतले बेञ्च गठनका लागि न्यायाधीशहरुको प्यानल बनाउन सक्छ भनेर व्याख्या गरिदियो । त्यसरी बुधबार र शुक्रबार बस्नै पर्ने र प्यानल पनि बनाउने आदेश भयो । त्यसरी प्यानल बनाउँदा ‘सिनियारिटी’का आधारमा १४ जना सम्म रहने गरी प्यानल बनाइयो । 

संवैधानिक इजलासमा रहने न्यायाधीशलाई केका आधारमा छान्ने भन्ने विषयमा अहिले नियमावलीमा परिवर्तन गरेर ‘सिनियारिटी’का आधारमा राख्नुपर्छ भन्ने पनि प्रश्न उठी रहेको छ । त्यसबखत न्यायाधीशलाई कुन योग्यताका आधारमा संवैधानिक इजलासमा राख्नुपर्छ भनेर छलफल चलेको थियो ? 

पहिलो प्राथमिकता वरिष्ठतालाई दिइने र दोस्रो प्राथमिकता विशेषज्ञतालाई दिइने भन्ने कुरामा व्यापक छलफल चलेको थियो । नियमावलीमा त्यसलाई लेखिएन तर आपसी समझदारीमा वरिष्ठताकै आधारमा न्यायाधीशको चयन हुनुपर्छ भन्ने थियो । हामीले यस विषयमा सर्वोच्चका न्यायाधीशहरु सम्मिलित सभा गोष्ठीहरुमा सबैले वरिष्ठता र विशेषज्ञतालाई आधार मान्नुपर्छ भन्ने मत दिएको थियौँ । र आज पनि मेरो मत के हो भने पहिलो कुरा वरिष्ठतालाई आधार मान्नुपर्छ र दोस्रो कुरा विषयविज्ञतालाई आधार मान्नु पर्छ भन्ने हो । केवल ‘पिक एन्ड चुज’ मात्र हुनुभएन । त्यसभित्रको समावेशीतालाई पनि हेर्नुपर्यो । 

आजका दिनमा सर्वोच्च अदालत भित्रै रहेको संवैधानिक इजलासको औचित्यको कति पुष्टि हुन सकेको छ ? किनकी यसअघि पनि प्रधानन्यायाधीशले यस्ता संवैधानिक प्रश्नका विवादलाई वरिष्ठताका आधारमा न्यायाधीश तोकेर विशेष इजलास मार्फत वा वृहत् पूर्ण इजलास मार्फत् हेर्दै आएका थिए । आखिर यो इजलासमा पनि त्यसरी नै वरिष्ठता तोकेर मुद्धा हेरिने हो भने त अरु इजलास र संवैधानिक इजलासमा तात्विक फरक त केही देखिएन नि ? 
हामीले संविधानले दिएको क्षेत्राधिकारलाई हेर्ने हो भने संविधानको धारा १२८ (२)ले कानुन र संविधानको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई दिइएको छ । तर संविधानको धारा १३७ (३) गम्भीर संवैधानिक व्याख्या गर्नुपरेमा संवैधानिक इजलासले हेर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैगरी बाझिएका कानुन वदर गराउने मुद्धा पनि संवैधानिक इजलासले हेर्ने भयो । त्यस्तै तीन तहका सरकारको अधिकार क्षेत्र बाझिएमा पनि त्यसले हेर्ने भयो । 

यो त विषयगत रुपमा फरक देखिएको छ तर आखिर न्यायाधीश त उनै जसले विशेष वा वृहत पूर्ण इजलास बनाएर मुद्धा हेर्थे संवैधानिक इजलासमा पनि हेर्ने उनैले हुन् त्यसैले यो संवैधानिक इजलास बनाउनु र नबनाउनुमा के फरक रह्यो र ? भन्ने मेरो प्रश्न हो ।

तपाईँले भनेको ठीक हो । संवैधानिक इजलास भनेको त सर्वोच्च अदालत भित्रको एउटा इजलास मात्र हो अरु इजलास जस्तै । फरक अदालत नै भएन त्यो । तिनै न्यायाधीश यो बेञ्चमा पनि पर्ने भए । 

त्यसकारण यदि संवैधानिक अदालत भैदिएको भए त दुई जना विशेषज्ञ हुन्थे । ३ जना सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश जान्थे । अध्यक्ष पनि छुट्टै हुन्थ्यो र समग्रमा एउटा फरकपन आउँथ्यो । एउटा ग्ल्यामर पनि हुन्थ्यो । संविधानको व्याख्या, सबै सरकारसँग जोडिएका प्रश्नको व्याख्या यसबाट हुन्थ्यो । तर अहिले त सर्वोच्च अदालत भित्रको एउटा बेञ्चमा मात्र सिमित भयो । 

त्यसकारण मलाई के लाग्छ भने संवैधानिक अदालतको जुन अवधारणा हो त्यस अनुसार यो चल्नै सकेन । त्यही न्यायायधीश यता सर्वोच्च अदालतका अरु बेञ्चमा पनि छन् र उता संवैधानिक इजलासमा पनि छन् । त्यो त न्यायाधीहरुको दोहोर भूमिका मात्र भयो । क्षेत्राधिकारको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने त संवैधानिक अदालतलाई दिनुपर्ने खालका अधिकार यो बेञ्चलाई दिइएको छ तर अभ्यासमा त यो केवल सर्वोेच्चको एउटा बेञ्चको रुपमा मात्र देखियो । 

त्यसकारण समावेशीताको व्याख्या गर्ने र संघीयतालाई संस्थागत गर्ने हो भने पहिले त यो संविधानको संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । जटिल प्रश्नहरुलाई व्याख्या गरी संविधानलाई जीवन्त बनाउने हो भने संवैधानिक इजलास भएर हुँदैन छुट्टै संवैधानिक अदालत बनाउनु नै आजको आवश्यकता हो जुन कुरा संविधानको प्रारम्भिक मसौदामा समेटिएको थियो ।

तपाईँले यसो भन्दै गर्दा यदि त्यसरी दुईटा अदालत बनाइयो भने त यो संवैधानिक अदालत र सर्वोच्च अदालतबीच द्वन्द्वको सृजना खडा हुने भयो नि त ? त्यो चुनौतिलाई पनि त ख्याल गरिनुपर्ने होला ? 

यसको उदाहरण रुसमा हेर्न सकिन्छ । सुरुसुरुमा त्यहाँ संवैधानिक अदालत र सर्वोच्च अदालतबीच केही द्वन्द्व जरुर भएको हो । कहिलेकाहीँ गम्भीर संविधानको व्याख्या सर्वोच्च अदालतले पनि गरिदिन थाल्यो । त्यसैगरी सर्वोच्च अदालतको अधिकार क्षेत्रको मुद्धाहरुको व्याख्या यता संवैधानिक अदालतले पनि गरिदिन थाल्ने अवस्था नआएको होइन । त्यसैगरी दक्षिण अफ्रिकामा ‘एलजिबिटाइ’को कुराको व्याख्या अथवा समलिङ्गिले विवाह गर्न पाउने अधिकारको व्याख्या पहिलोपटक संवैधानिक अदालतले गरेको थियो । त्यस बखत यो मेरो क्षेत्राधिकारमा तैले हस्तक्षेप गरिस् भन्ने प्रश्न सर्वोच्चले उठाएको थियो । यसरी प्रश्न नउठेको त होइन । तर यसलाई अनुभव गर्दै जाँदा संवैधानिक अदालतले संविधानका प्रश्नहरुमा विस्तृत व्याख्या दिन थालेको भनेर धेरैले स्वीकार पनि गरे । 

त्यसैगरी संविधान बनाउँदा वा त्यसको कार्यान्वयन गर्दा आधारभूत सिद्धान्तलाई अप्नाइयो कि अप्नाइएन भनेर हेरिदिने वा अन्तराष्ट्रिय सन्धिको ‘डोमेस्टिकेशन’ भयो कि भएन भनेर हेरिदिने, मानव अधिकारको प्रश्न पनि हेरिदिने भएपछि यसले गरेको योगदानका आधारमा यसको महत्व झल्किएको हो । संविधानको कार्यान्वयनमा पनि ‘वाचडग’को भूमिका पनि यसले विभिन्न मुलुकमा खेलिदिएको थियो । त्यसकारण पनि यसको महत्व बढेको हो । 

त्यसैगरी अहिले पनि स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्र वा प्रदेशको अधिकार क्षेत्रमा केन्द्रले हस्तक्षेप गरेको छ तर ती विवादहरु संवैधानिक इजलासमा आएपनि तिनको चाँडो निरुपण हुन सकेको छैन । अर्को कुरा, संवैधानिक इजलास राजनीतिक प्रश्नमा पनि प्रवेश गर्दैन जबकी राजनीतिक विवादका सन्दर्भमा  संवैधानिक इजलासलाई क्षेत्राधिकार दिइएको हुन्छ । 

तर अहिले राजीतिक विवाद ‘सेटल’ गर्नलाई प्रदेश परिषद् भनेर गठन गरिएको छ । तर संवैधानिक अदालत गठन गरेरै त्यो विवाद ‘सेटल’ गर्ने अधिकार संवैधानिक अदालतलाई दिनुपर्ने थियो । तीन तहका सरकारको राजनीतिक विवाद ‘सेटल’ गर्न संवैधानिक अदालत नै चाहिन्थ्यो । 

त्यसैले यसरी संवैधानिक अदालत गठन गरिँदा दुईटा अदालत हुन्छन् भन्ने नै सोच्नु हुँदैन । किनभन्दा यिनीहरुको क्षेत्राधिकार नै फरक हुन्छ । एउटाले कानुन र संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्छ भने अर्कोले राजनीतिक विषयको ‘सेटल’ गर्ने हो । क्षेत्राधिकारको सम्बन्धमा यिनीहरु नितान्त फरक हुन्छन् । त्यसकारण यिनीहरुबीच द्वन्द्व सृजना हुनुभन्दा पनि विभिन्न विषयहरुको व्याख्या शीघ्र र व्यवस्थित तवरले हुन्छ भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ । 

यज्ञराज पाण्डे

थप समाचार

एल.एल.बि.भर्ना फर्म खुल्यो

लेक्स नेपाल | श्रावण ०८, २०७८