२०७८ - कार्तिक - ०१ | सोमबार

संवैधानिक इजलास विवाद

संवैधानिक इजलास गठनको प्रश्न र निकासको उपाय

गिरिश चन्द्र लाल  |
जेष्ठ २०, २०७८
2.9k Shares

अहिले मुलतः संवैधानिक इजलासको गठन र त्यसका निम्ति संविधानमा उल्लेख गरिएको धारा १३७ को व्याख्या र त्यसको प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने विषयमा प्रश्न उठेको छ । संविधानको धारा १३७ मा लेखिएको संवैधानिक इजलास सम्बन्धी व्यवस्थामै अहिलेको अलमल देखिएको हो । त्यो भन्दा धेरै समस्या अरु केही छैन । 

यसमा मेरो भनाइ के छ भने – अहिले जुन इजलास गठन सम्बन्धी विवाद देखिएको छ त्यसमा संविधानको धारा १३७ को उपधारा (१) आकर्षित हुन्छ । त्यसमा के भनिएको छ भने ‘सर्वाेच्च अदालतमा एक संवैधानिक इजलास रहनेछ । त्यस्तो इजलासमा प्रधान न्यायाधीश र न्याय परिषदको सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशले तोकेका अन्य चार जना न्यायाधीश रहने छन् ।’ यसको मतलब के हो भने त्यहाँ एउटा प्रधानन्यायाधीश त रहनै पर्ने र बाँकि चार अन्य न्यायाधीश त्यो इजलासमा रहनुपर्ने हो । सरल तरिकाले यसलाई बुझ्ने हो भने संवैधानिक इजलासमा जम्मा पाँचवटा न्यायाधीश रहने व्यवस्था गरिएको हो । यसमा एउटा प्रधानन्यायाधीश रहनै पर्ने र अर्को चाहिँ न्याय परिषद्को सिफारिसमा ४ जना न्यायाधीश हुनुपर्ने हो । त्यो भनेको ४ जनाको सिफारिस चाहिँ न्याय परिषद्बाटै हुनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था हो । त्यति मात्र नभई सिफारिस भएकालाई प्रधानन्यायाधीशले बेञ्चका लागि तोकेको पनि हुनुपर्ने हो । 

यहाँ दुईटा कुरा बाध्यात्मक देखिएको छ । पहिलो कुरा, ‘न्याय परिषद्को सिफारिस’ पनि बाध्यात्मक छ । र दोस्रो कुरा, प्रधानन्यायाधीशले ‘तोक्नु पर्ने’ कुरा पनि बाध्यात्मक छ । दुईटै कुरालाई बाध्यात्मक गरिएको छ । 

अब मानिलिऔँ कि न्याय परिषद्ले चार वटा मात्रै सिफारिस गरेको छ भने त प्रधानन्यायाधीशले त के तोक्ने ? त्यहाँ तोक्नुपर्ने कुरा त केही बाँकि रहेन । त्यसैले यहाँ जुन प्रश्नहरु खडा भइरहेको छ त्यसको समाधान के हो भनेर हेरियो भने – एउटा प्रधानन्यायाधीश चाहिँ रहनै पर्ने र त्यसपछि न्याय परिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेका अन्य चार जना पनि रहनुपर्ने व्यवस्था हो । जब न्याय परिषद्को सिफारिसमा चार जना मात्रै हुन्छन् भने प्रधानन्यायाधीशले तोक्नका लागि केही पनि रहँदैन । उसको आफ्नो त केही जिम्मेवारी नै रहेन । तर फेरि संविधानमा हेरियो भने त त्यहाँ दुईटै कुरा भनिएको छ कि न्याय परिषद्ले सिफारिस गरेको र प्रधानन्यायाधीशले तोकेको पनि हुनुप¥यो । 

यदि यो व्यवस्थालाई संवैधानिक रुपमै निकासका दृष्टिकोणले व्याख्या गर्ने हो भने यसको समाधान के निस्किन्छ भने – न्याय परिषद्ले संवैधानिक इजलासका लागि भनेर एउटा ‘प्यानल’ खडा गरिदिने र ती ‘प्यानल’मा सिफारिस गरिएका न्यायाधीशबाट प्रधानन्यायाधीशले तोक्ने भनिएको हो । न्याय परिषद्ले १० जनाको पनि सिफारिस गरिदिनसक्छ वा ११ जनाको गरिदिनसक्छ । संवैधानिक इजलासका लागि आवश्यक पर्ने न्यायाधीशहरुको सिफारिस गरिदिनसक्छ । 

तर फेरि अहिले अर्को प्रश्न पनि उठ्न सक्छ कि संवैधानिक इजलासको लागि न्यायाधीशको ‘प्यानल’ बनाउने कुरा त संविधानले गरकै छैन । यसलाई यसरी हेरिनुपर्छ – संविधानको धारा १३७ मा न्याय परिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेको भनेर किन लेख्यो ? किन भने दुईटै कुरा मिल्नुपर्ने हुन्छ – सिफारिस पनि मिल्नुप¥यो र तोक्नुपनि प¥यो । जब उसले चार जना मात्रै सिफारिस गर्छ भने त प्रधानन्यायाधीशले के तोक्ने ? प्रधानन्यायाधीशले तोक्नुपर्छ भन्ने कुराको त त्यहाँ अर्थ नै रहेन नि । त्यसकारण यसको अर्थ यसरी लगाउनुपर्छ कि सिफारिस गरेका मध्येहरुबाट तोक्ने । संविधानले के भन्छ भने प्रधानन्यायाधीश र न्याय परिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेका अन्य ४ जना । तोक्ने भनेपछि जब त्यो भन्दा बढी न्यायाधीशहरु रहन्छन् अनि मात्र त्यसबाट ४ जना तोक्ने हो वा जब ११ जना रहन्छन् अनि ४ जना तोक्ने हो । तर ४ जनामात्र छन् भने त प्रधानन्यायाधीशले के तोक्ने ? तोक्ने कुरा त त्यहाँ आएन । यदि त्यसो हो भने त त्यहाँ एउटा प्रधानन्यायाधीश बस्नु प¥यो र बाँकि न्याय परिषद्ले जो सिफारिस गर्छ तिनै ४ जना स्वतः बस्नु प¥यो । यदि त्यसो हो भने त प्रधानन्यायाधीशले तोक्ने भन्ने व्यवस्था नै अर्थहिन हुन जान्छ ।  

त्यसकारण त्यसबाट के गलत नतिजा आउँछ भने कि कुनै त्यस्ता न्यायाधीश जो मुद्धा हेर्न नसक्ने अवस्थामा हुन्थे अथवा बिदामा बसिदिन्थे भने अथवा कुनै कारणवश बेञ्चमा अनुपस्थित हुनसक्थे भने त्यो बेञ्च नै नबस्ने खालको समस्या आउँछ । त्यस कारण न्याय परिषद्ले न्यायाधीशको लागि ‘प्यानल’ बनाउनु पर्ने हो । त्यसरी तोकिएको ‘प्यानल’मध्येबाट जो उपयुक्त हुन्छ प्रधानन्यायाीशले त्यसबाट राख्न पाउँछ । यो प्रक्रियाले मात्रै वर्तमान समस्याको समाधान दिन्छ । यदि कसैको स्वार्थ बाझिने भयो भने उसले सजिलै इजलास छोड्न पनि मिल्यो र एउटा न्यायाधीशको सिट खाली हुने बित्तिकै प्यानलबाट अर्को न्यायाधीश ल्याउन मिलिहाल्छ । 

अहिले दुई जना न्यायाधीश बारे उठेको प्रश्नको समाधान कसरी ?

यदि ‘प्यानल’को प्रक्रियामा जाने हो भने त अहिले जुन दुई जना न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठेको छ उनीहरुले बेञ्च छोड्ने बित्तिकै त प्यानलबाट अरु न्यायाधीश ल्याउने बित्तिकै समस्याको समाधान हुन्छ । वा जो दुई जना न्यायाधीश हामी बस्दैनौँ भन्छन् भने उनीहरुले बेञ्च खाली गर्ने बित्तिकै प्रधानन्यायाधीशले प्यानलबाट उपयुक्त दुई जना न्यायाधीश ल्याउँछन् । त्यसले पनि समस्याको समाधान दिने भयो । 

संविधान अनुसार संवैधानिक बेञ्च तोक्ने अधिकार न्याय परिषद्लाई कि प्रधान्यायाधीशलाई ? 

बेञ्च तोक्ने अधिकार न्याय परिषद्लाई छैन । बेञ्च तोक्ने अधिकार प्रधानन्यायाधीशलाई मात्र छ । प्रधानन्यायाधीशले न्याय परिषद्बाट सिफारिस भएका न्यायाधीशहरुमध्येबाट ४ जनालाई बेञ्च तोक्नु पर्छ । कसैको स्वार्थ बाझिनसक्छ, कोही अनुपस्थित हुन सक्छ त्यस्तो अवस्थामा बेञ्च बस्नै नसक्ने हुन्छ त्यसकारण न्याय परिषद्ले ‘प्यानल’ तोकेरै पठाइदिनुपर्छ र ‘प्यानल’बाटै प्रधानन्यायाधीशले बेञ्च तोक्नुपर्ने हुन्छ । 

प्रत्येक पटक संवैधानिक इजलास गठन गर्नका लागि न्याय परिषद्को मिटिङ्ग बसेर न्यायाधीश सिफारिस गरिनुपर्ने हो ? 

त्यसरी निकास आउँदैन । प्रत्येक पटक न्याय परिषद्को मिटिङ्ग बस्न पनि सम्भव हुँदैन त्यसकारण हामीले त के गर्दा निकास आउँछ त्यो गर्नु पर्ने हुन्छ र निकासका लागि हेर्ने हो भने ‘प्यानल’ बनाएरै निकास आउने हो । न्याय परिषद्ले बनाएको ‘प्यानल’ अनुसार त्यसभित्रका ४ जना न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीशले तोक्ने भए । 
प्रधानन्यायाधीशले कसैको सल्लाह लिनुपर्छ संवैधानिक इजलास गठन गर्दा ? 

संविधानतः हेर्ने हो भने त्यसरी न्याय परिषद्ले ‘प्यानल’ तोकिसकेपछि प्रधानन्यायाधीशले त्यही ‘प्यानल’बाट न्यायाधीश तोक्ने हो । त्यसका लागि कसैको सल्लाह लिनुपर्ने आवश्यकता रहँदैन । उहाँले जसरी पहिलेदेखि बेञ्च तोक्दै आउनु भएको छ त्यसको लागि उहाँले सल्लाह लिइ राख्नुपर्दैन आफैले तोके हुन्छ । तर यदि उहाँलाई लाग्यो कि म यस विषयमा सल्लाह लिन्छु त्यसबखत सल्लाह लिनका लागि त केही कुराले रोकेको त छैन । 

त्यसकारण अहिलेको अवस्थामा यहाँ कहीँ केही गलत भएको छैन । ‘प्यानल’ बनाउने कुरा पनि संवैधानिक निकासकै पाटो हो । यसमा समस्या प्रशस्त होलान् तर हामीले व्याख्या गर्दा त निकासउन्मुख भएर नै गर्नुपर्ने हुन्छ । मुद्धा नै नहेर्ने गरी समस्यालाई झनै जटिल बनाउनु हुँदैन । 

अहिलेको बाध्यात्मक अवस्था भनेकै संवैधानिक इजलास बस्नै पर्ने, मुद्धा हेर्नै पर्ने र त्यसको छिनोफानो गर्ने पर्ने हो । त्यसैगरी इजलासमा प्रधानन्यायाधीश बस्नैपर्ने र त्यसका अलावा न्याय परिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेका अन्य ४ जना न्यायाधीश हुनै पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ । त्यसैगरी बेञ्च तोक्दा प्रधानन्यायाधीशले केके कुरामा विचार गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि विचार गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था हो । त्यसका लागि आवश्यक प¥यो भने बारसँग सल्लाह पनि गर्न सकिन्छ । 

(सर्वोच्चका पूर्व न्यायाधीश लालसँग लेक्स नेपालले गरेको कुराकानीमा आधारित)
 

गिरिश चन्द्र लाल

थप समाचार

एल.एल.बि.भर्ना फर्म खुल्यो

लेक्स नेपाल | श्रावण ०८, २०७८