२०७८ - कार्तिक - ०१ | सोमबार

संसद् विघटन प्रकरण

संवैधानिक इजलास गठनमा देखिएको/देखाइएको विवाद : भ्रम र यथार्थ

यज्ञराज पाण्डे  |
जेष्ठ १८, २०७८
1.7k Shares

नेपालको संविधान (२०७२) को धारा १३७ को उपधारा (१) मा “सर्वाेच्च अदालतमा एक संवैधानिक इजलास रहनेछ । त्यस्तो इजलासमा प्रधान न्यायाधीश र न्याय परिषदको सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशले तोकेका अन्य चार जना न्यायाधीश रहने छन् ।” भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । सो व्यवस्था अनुसार सर्वोच्च अदालत (संवैधानिक इजलास सञ्चालन) नियमावली, २०७२ निर्माण गरिएको थियो । 

तर लामो समयसम्म संवैधानिक इजलास सुरु हुन सकेको थिएन । संवैधानिक इजलास राजनीतिको शिकार ऊ बेला पनि भयो र अहिले पनि भइराखेको छ ।

पहिलो पटक २०७२ साल मंसिर २२ गते संवैधानिक इजलासको गठन भएको थियो । त्यति बेला नियमावली पनि बनेको थिएन । २२ गते गठन हुँदा कल्याण श्रेष्ठ प्रधान न्यायाधीश हुनुहुन्थ्यो, सुशीला कार्की वरिष्ठ न्यायाधीश र महिला पनि  हुनुहुन्थ्यो, वैद्यनाथ उपाध्याय, गिरिशचन्द्र लाल र गोपाल पराजुली ‘सिनियारिटी’को आधारमा हुनुहुन्थ्यो । संयोग मान्नुपर्छ, त्यसमा समावेशीता कायम भएको थियो । मधेशको पनि प्रतिनिधि र महिलाको पनि सहभागिता थियो । त्यसपछि पुस १४ गते नियमावली बन्यो । यद्यपि इजलासको गठन भने नियमावली बन्नु पूर्व नै भएको थियो । २०७२ सालमै पुस १७ गते पहिलो मिटिङ्ग बस्यो । पुसको २२ गते गिरिशचन्द्र लाल रिटायर्ड हुनुभयो । पाँच जना रहने संवैधानिक इजलासमा एकजना रिक्त भएपछि ‘सिनियारिटी’ हेर्ने हो भने त दीपकराज जोशीलाई ल्याइनुपथ्र्यो तर ल्याइयो कसलाई भन्दा उनीभन्दा ‘जुनियर’ ओम प्रकाश मिश्रलाई । ‘सिनियारिटी’को त्यो पहिलो क्रमभङ्गता थियो ।

प्रधानन्यायाधीशबाट मन्त्री परिषद्को अध्यक्ष हुन जाने खिलराज रेग्मीको विषयलाई लिएर कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्की एकातिर उभिएका थिए भने वैद्यनाथ उपाध्याय, ओम प्रकाश मिश्र र गोपाल पराजुली समेत गरी तीन जना न्यायाधीश विरुद्धमा थिए । त्यही एउटा मुद्धा थियो जसमा प्रधानन्यायाधीशको विरुद्धमा गएर यति कडा शब्द राखेर फैसला लेखिएको थियो कि “बादशाहले समुद्र तिर फर्किएर तरबार देखाइदियो भने आँधिबेरी आउँदैन भनेजस्तो होइन, आँधीबेरी आउँछ आउँछ ।” त्यसको केही समयपछि कल्याण श्रेष्ठ ‘रिटायर्ड’ हुनुभयो र सुशीला कार्कीको प्रधानन्यायाधीश हुने पालो आयो । तर निक्कै लामो समय हुँदा पनि सुशीला कार्कीले आफ्नो कार्यकालमा संवैधानिक इजलास नै गठन गर्नु भएन । 

किन झुलाइयो संवैधानिक इजलासलाई ?

किन त्यसरी सुशीला कार्कीले संवैधानिक इजलास गठन गर्नु भएन भन्ने प्रश्नमा संवैधानिक इजलास गठन नगरेपछि सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नु भएका अधिवक्ता माधव कुमार बस्नेतले दुईटा कारण बताउनुहुन्छ – “पहिलो कुरा त सुशीला कार्की बेञ्चमा अल्पमतमा पर्नुहुन्थ्यो । दोस्रो कारण भनेको सुशीला बाहेक गोपाल पराजुली, वैधनाथ उपाध्याय र ओमप्रकाश मिश्र त उनै थिए जसले यसअघि खिलराज रेग्मीकै विषयमा सुशीला कार्की र कल्याण श्रेष्ठलाई अल्पमतमा पारेका थिए । कल्याण श्रेष्ठको अवकाश पछि त पाँच जनाको संवैधानिक इजलासमा अर्को एकजना थप हुने न थियो त्यसले त केही पनि हुनेवाला थिएन । न कुपण्डोलको इच्छा पुरा हुन्थ्यो न त सुशीला कार्कीको इच्छा । मैले बुझेसम्म त्यसरी संवैधानिक इजलासलाई झुलाएर राखिएको थियो ।”

लामो समय बित्दा पनि संवैधानिक इजलासको गठन नभएपछि संवैधानिक इजसालका मुद्धाहरु त्यतिकै थुप्रिन थाले । प्रधानन्यायाधीशले त्यसरी बेञ्चलाई नै गठन नगरी रोकेर राख्नु हुँदैन र रोकेर राख्ने न्याय परिषद्को हातको कुरा पनि होइन, इजलास गठन हुनुपर्छ भनेर अधिवक्ता माधव कुमार बस्नेतले सर्वोच्चको ढोका ढकढकाएका थिए । 

कहाँबाट आयो ‘रोष्टर’को कुरा ? 

उनले मुद्धा हाल्दा ‘रोष्टर’ वा ‘प्यानल’ बनाउनुपर्छ भनेर माग गरेका थिएनन् । रिट निवेदक बस्नेतले संवैधानिक इजलासका लागि ४ जना न्यायाधीश सिफारिस गर्नुपर्दछ भनी जिकिर गरेका थिए जुन कुरा उक्त पैmसलाको प्रकरण ८ को पहिलो अनुच्छेदमा उल्लेख छ । नेपालको संविधानको धारा १३७ (१) बमोजिम संवैधानिक इजलासमा ‘प्रधानन्यायाधीश र न्याय परिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेका अन्य चार जना न्यायाधीश रहने’ व्यवस्था भएबाट इजलाश गठन हुनका लागि प्रधानन्यायाधीशबाहेक अन्य चार जना न्यायाधीश रहनु अनिवार्य देखिन्छ । २०७५, अंक ४, पेज नं. ६१९, नि.नं. ९९८५) । फैसला आयो २०७३ साल चैत्र १० गते जसमा ‘प्यानल’ समेत बनाउनु भन्ने परमादेश जारी भएको थियो । त्यसबखत ‘तपाईँहरुले यसो गर्दा यो त अर्को सुपर ‘कन्स्टिट्युसन’ बन्न जान्छ । ‘प्राक्टिस’मै नआइ यसरी सिधै अगाडि जानुहोस् भनेर त म भन्दिनँ । पहिले ‘प्राक्टिस’मा आसोस् त्यसलाई हेरौँ । अहिले त यो संवैधानिक इजलास प्रधानन्यायाधीशको बन्धक भएको छ’ भनेर त्यसबेला बहस गर्ने उनै अधिवक्ता बस्नेत थिए । त्यसैले निवेदनमा माग नगरिएको ‘रोष्टर’को कुरालाई मुद्धा हेर्ने ती न्यायाधीशहरुले जबरजस्ती तानेका हुन् । सर्वोच्चबाट परमादेश जारी भएपछि २०७४ साल बैशाख १७ गते सुशीला कार्कीलाई महाभियोग लाग्यो । तर १५ दिनभित्र न्यायाधीशको ‘रोष्टर’ बनाउनु भन्ने फैसला कहिल्यै पालना भएन । अँझ त्यसबखत फैसलामा रोष्टर भनिएको पनि होइन ‘प्यानल’ भनिएको थियो तर अहिले त यो ‘रोष्टर’ भन्ने शब्द खुबै चलाइएको छ ।

संवैधानिक इजलासमा ‘सिनियारिटी’का आधारमा न्यायाधीश चयन गर्नुपर्ने मान्यता त पहिले नै भत्किसकेको थियो । पछि गोपाल पराजुलीको पालामा आइसकेपछि संवैधानिक इजलासको गठनमा समावेशीतालाई तिलाञ्जली दिइयो । कान्तिपुरको मुद्धा र डा. गोविन्द केसीको मुद्धामा सुईँक्यादिए भनेर सपना प्रधान मल्लहरुलाई तान्नुको साटो उहाँले माथि देखि तलसम्म ‘सिनियरमस्ट’ न्यायाधीश राख्नु भयो । ‘सिनायारिटी’को आधारमा बेञ्च गठन गरेपछि त मैले ‘सिनियारिटी’ त कायम गरेकै छु भन्न पाइयो संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने संवैधानिक इजलासमा समावेशीताका कुराको वास्ता कसले गरिदेओस् ? त्यस बखत त्यसरी ‘सिनियारिटी’ देखाइएको थियो । तर यो बेलासम्म पनि सर्वोच्चबाट संवैधानिक इजलासको प्यानल बनाउने आदेश भएको लामो समय हुँदा पनि संवैधानिक इजलासको प्यानल (रोष्टर) अँझै बनाइएको थिएन । गत वर्षसम्म प्यानलका कुरालाई सबैले बेवास्ता गरेकोमा कुनै अमुक मुद्धाको कारणले छनौटका न्यायाधीशहरु चाहिएकोले हालका प्रधानन्यायाधीशले ‘प्यानल’ गठन गर्नु भएको हो । त्यसमा पनि पहिले पाँच जना हुनेमा १० जना बनाइयो र त्यसमा पनि ४ जना थपेर १४ जना सम्म पु¥याइयो ।

अब प्रश्न उठ्छ, त्यसोभए सर्वोच्चबाट प्यानल गठन हुनु पर्ने आदेश भएर राम्रो भयो कि नराम्रो ? अधिवक्ता बस्नेत भन्नुहुन्छ, “हुन त मैले त्यस्तो प्यानलको माग पनि गरेको थिइन । तर त्यो व्यवस्था नराम्रो भन्ने पक्षमा पनि छैन म । यसलाई राम्रो नियतले प्राक्टिस गर्न सकिन्थ्यो भन्ने ठाउँ हुँदाहुँदै कतै नराम्रो प्राक्टिस भयो भनेर प्यानल बनाउनु नै गलत भयो भनेर म भन्दिनँ । तर भैदियो के भने यसलाई प्रधानन्यायाधीशले राजनीति गर्ने र स्वार्थपूर्ति गर्ने ठाउँ बनाएका छन् त्यसैले बिग्रिएको हो । स्वर्ग पुगौँला भनेर बनाइएको बाटो नर्क पुग्या मात्र हो अरु केही भा’को छैन । गल्ति आफूले गरेर सिस्टम नै दोषी होकि भन्न मिल्दैन ।”

न्यायाधीश चयनमा सिनियारिटीको मापदण्ड हुनुपर्छ कहाँ लेख्या छ ? 

त्यसबेला के समस्या देखियो भने ‘सिनियरमस्ट’ न्यायाधीशमा कोही बाहिर जानुप¥यो वा बिदा बस्नुप¥यो भने त्यो मुद्धामा सुनुवाई नै नहुने स्थिति आयो । पछि सर्वोच्चले ‘प्यानल’ बनाउन परमादेश जारी गरेको भएपनि प्यानलबाट संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश चयन गर्दा कुन आधारमा गरिनुपर्छ त ? ‘सिनियारिटी’ वा अन्य कुनै मापदण्ड छ ? भन्ने कुरा हेर्दा न त हाम्रो संविधानले तोकेको छ न त नियमावलीले । अरु इजलास सम्बन्धी नभएको तर संवैधानिक इजलासलाई दिइएको विशेष व्यवस्था नियमावलीले के गरेको छ भने यसको नियम २३ को (४) मा ‘प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस नियम बमोजिम पेशी सूचीमा चढेको मुद्दा इजलासले अन्यथा आदेश दिएमा बाहेक स्थगित गर्न पाइने छैन ।’ 

अनि कानुनले नै नबोलेको कुरामा संवैधानिक इजलासको गठनका लागि प्रधानन्यायाधीशले गर्नु भएको न्यायाधीशको चयनमाथि किन प्रश्न उठेको त भन्ने सवालमा वरिष्ठ अधिवक्ता हरि प्रसाद उप्रेती भन्नुहुन्छ, “इजलास तोक्ने अधिकार हाम्रो कानुन र संविधानले प्रधानन्यायाधीशलाई नै दिएको हो तर ‘सिनियारिटी’लाई छोडेर तलका न्यायाधीशहरु तान्नुपर्ने कारण के हो त्यसको ‘जस्टिफिकेशन’ त प्रधानन्यायाधीशले दिनसक्नु प¥यो नि । त्यसरी प्रधानन्यायाधीशले ‘सिरियल नम्बर’का आधारमा न्यायाधीश चयन गरेछन् भने उनले स्पष्टीकरण दिँदा मैले कसैलाई पक्षपात गरेको छैन ‘सिरियल्ली’ नै गरेको छु भनेर ‘जस्टिफाइ’ गर्ने प्रशस्त आधार पनि हुन्छ । वकिलहरुले ‘अब्जेक्सन’ गर्ने ठाउँपनि कम रहन्छ ।”

त्यसो भए यदि प्रधानन्यायाधीशले सिनियारिटीबाट संवैधानिक इजलासका न्यायाधीशहरु राखिदिएको भए यसमा सायद यतिसम्मको प्रश्न उठ्ने थिएन होला है ? भन्ने प्रश्नमा अधिवक्ता सुनिल पोख्रेल भन्नुहुन्छ, “अहिलेको बेञ्च यसअघि संसद् विघटनको मुद्धामा बसेको बेञ्च भन्दा ‘सिनियर’ छ । त्यो बेञ्चमा प्रधानन्यायाधीश पछि को सिनियर थियो भन्दा विश्वम्भर श्रेष्ठ हुुनुहुन्थ्यो, उहाँ अहिलेको ४ नम्बरमा रहेको न्यायाधीश हो । विश्वम्भरको ठाउँमा अहिले दीपक कार्कीलाई ल्याइएको छ जो प्रधानन्यायाधीशपछि १ नम्बर सिनियर न्यायाधीश हुनुहुन्छ । त्यसबेला दोस्रो सिनियरमा अनिल सिन्हा हुनुहुन्थ्यो उहाँ ७ नम्बर न्यायाधीश हुनुहुन्थ्यो । तर अहिले त डा. आनन्द मोहन भट्टराईलाई ल्याइएको छ जो ६ नम्बर न्यायाधीश हुनुहुन्छ । त्यसपछि त तेज बहादुर केसी हुनुहुन्थ्यो पहिले र अहिलेकोमा पनि उहाँ नै हुनुहुन्छ । त्यसपछि ९ नम्बरमा रहनु भएकी सपना मल्ल प्रधानको ठाउँमा अहिले ११ नम्बरका बम कुमार श्रेष्ठलाई ल्याइएको छ । त्यस कारण यो ९ नम्बरको ठाउँमा ११ नम्बरको बाहेक अरु ठाउँमा पहिलेका भन्दा झन् ‘सिनियर’ हुनुहुन्छ ।”

त्यसोभए त अहिलेको प्रश्न ‘सिनियारिटी’मै केन्द्रित त होइन रहेछ नि ? यदि ‘सिनियारिटी’को प्रश्न हुन्थ्यो भने त पहिलेकै विघटनमा नै यस विषयमा प्रश्न उठ्नु पर्ने हो तर त्यो बेलामा त उठेन ? जब त्यो इजलासले संसद् ब्युँत्याइदियो त्यही इजलासले बडो गज्जब ग¥यो भन्नेहरु अहिले त त्यो भन्दा पनि ‘सिनियर’ बेञ्च हुँदाहुँदै किन ‘सिनियारिटी’को प्रश्न उठाउँदैछन् ? 

अधिवक्ता पोख्रेल भन्नुहुन्छ, “प्रधानन्यायाधीशले बेञ्च तोक्ने कुरालाई अधिकारका रुपमा हेर्नु भयो जबकी त्यो कुरालाई उहाँले कर्तव्यका रुपमा लिनुपथ्र्यो । यदि कर्तव्यका रुपमा लिइएको भए यो समस्या आउने थिएन ।” 

किन मिल्दैन बम कुमार श्रेष्ठले इजलासमा बस्न ? 

त्यसो भए ‘नेकपा’ पार्टीको नाम विवादको मुद्धा हेरेका न्यायाधीश बम कुमार श्रेष्ठले अहिले संसद् विघटन सम्बन्धी मुद्धा हेर्नु हुँदैन भन्ने जुन प्रश्न उठी रहेको छ त्यसलाई विश्लेषण गरौँ । यी दुईटा मुद्धाको के सम्बन्ध छ जसले साँचिक्कै अहिलेको मुद्धामा प्रभाव पार्छ त ? किन कानुन व्यवसायीहरुबाट यो प्रश्न निरन्तर उठी रहेको छ ? जब उनले त पहिलेको विघटनको मुद्धा पनि हेरेका थिएनन् । उनी ‘बायस’ हुन्छन् भनेर प्रश्न किन गरियो ? 

यसको कारण ‘न्यायिक’ भन्दा पनि ‘राजनीतिक’ बढी छ । पुस ५ गते पहिलो पटक प्रतिनिधिसभाको विघटनपछि संसद् पुनस्र्थापना भयो फागुन ११ गते । फागुन २३ गते ‘नेकपा’को नाम विवाद सम्बन्धी मुद्धामा ‘नेकपा’ भन्ने पार्टी नै त्यसअघि दर्ता भएकोले ‘माओवादी’ र ‘एमाले’ एकीकरणबाट बनेको ‘नेकपा’ नामले वैधता नपाउने निर्णय सर्वोच्चका न्यायाधीश बम कुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मी सम्मिलित बेञ्चले गरेको थियो । त्यसपछि ‘नेकपा’बाट नेताहरु पूर्ववत ‘एमाले’ र ‘माओवादी’को स्थितिमा फर्किए । सर्वोच्चका न्यायाधीश बम कुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलासले नै नेकपा फुटायो भन्ने आरोप वकिलहरुले लगाएका छन् । ती दुई जना न्यायाधीशमध्येका एक जना बम कुमार श्रेष्ठलाई अहिलेको संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले ल्याएका छन् । 

वकिलहरुको जिकिर के छ भने, ‘न्यायाधीश बम कुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको बेञ्चले नेकपा फुटायो जसका कारण एमाले र माओवादी ब्युँतिए । त्यसपछि नेकपाबाट फुटेको एमाले पनि एक रहन सकेन । यो पनि फुटको संघारमा छ । न्यायाधीश बम कुमार श्रेष्ठका कारणले केवल नेकपाभित्रमात्र धु्रवीकरण आएन कि यसले ‘एमाले’लाई पनि फुटाउने स्थितिमा पु¥याइदियो र अहिले त्यही ‘एमाले’भित्रको माधव नेपाल पक्षलाई कारबाहीको अवस्थामा पु¥याएर उनीहरु त पार्टीविहिन नै हुने अवस्था सृजना हुँदैछ । यो सबै फुट र ध्रुवीकरणबाट अन्ततः फाइदा कसलाई भयो भने –प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई । त्यसकारण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई फाइदा गर्ने गरी निर्णय गर्ने न्यायाधीश बम कुमार श्रेष्ठ अहिलेको संसद् विघटनको मुद्धामा बस्नु हुँदैन, उनी निष्पक्ष हुन सक्दैनन्’ भन्ने जिकिर रिट निवेदक पक्षका वकिलहरुले गरिरहेका छन् । 

फेरि त्यही प्रश्न उठ्छ । साँच्चिकै ‘नेकपा’को नाम विवाद मुद्धा अहिलेको दोस्रो प्रतिनिधिसभा विघटनसँग जोडिएको छ ?

अब यसको उत्तर यसरी दिऊँ – कानुनी र संवैधानिक रुपमा कहिँ कतै पनि जोडिएको छैन । रिट निवेदक पक्षका वकिलले भने जस्तो न्यायाधीश बम कुमार श्रेष्ठले यो मुद्धा हेर्न नमिल्ने गरी कानुन, संविधान वा अदालती अभ्यासले रोकेको छैन तर राजनीतिक रुपमा बल अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग छ र यसअघिको ‘नेकपा’ नाम विवाद मुद्धामा सत्ता पक्षलाई सजिलो हुने गरी आएको फैसलाका कारण यस पटक पनि संसद् विघटन मुद्धाको फैसला कतै सत्ता पक्षलाई सजिलो हुने गरी आउँछ कि भनेर रिट निवेदक पक्षका वकिलहरुले शंका मात्र गरेका हुन् । त्यसोभए त्यसरी शंका गर्नु कति जायज हो ? शंका गरेकै भरमा न्यायाधीश बम कुमार श्रेष्ठले बेञ्च बस्नु हुँदैन त ?

वरिष्ठ अधिवक्ता डा. विपिन अधिकारी भन्नुहुन्छ, “जुनसुकै अवस्थामा पनि न्यायाधीश छनौट गर्ने अधिकार पक्षका वकिलसँगै छैन । यसको कारण छ । हाम्रो कानुन पद्धति भनेको प्रतिद्वन्द्वात्मक पद्धति हो । जसमा एउटा न्यायाधीश आफैमा सबैकुरा होइन । न्यायाधीश निश्चित रुपमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष भएर न्यायाधीशले न्यायिक प्रक्रियामा आफ्नो भूमिका खेल्नुपर्दछ । र त्यो पारदर्शिताको प्रणाली पनि हो किनभने निवेदकले आफ्नो निवेदन लिएर गएको हुन्छ । प्रत्यर्थीले आफ्नो खण्डन लिएर गएको हुन्छ । दुबै पक्षका वकिलले आफ्ना कुराहरु खुला अदालतमा राखेका हुन्छन् । र यस्तो गम्भीर किसिमको संवैधानिक विषयवस्तुमा अदालतले नै ‘एमिकस क्युरी’ मगाउने प्रचलन पनि छ । सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशन र नेपाल बार एशोसिएशनले ‘एमिकस क्यरी’ पठाएको पनि हुन्छ । त्यसपछि कानुनव्यवसायीले आफ्ना तर्कहरु प्रस्तुत गर्दछन् । र जुन दिन न्यायाधीशले फैसला लेख्छन् त्यसलाई “स्पिकिङ्ग अर्डर”मा लेख्नुपर्छ । मनमा लागेको कुरा लेखेर हुँदैन त्यसलाई तर्कपूर्ण हिसाबले प्रमाणित गरेर लेख्नुपर्छ । त्यो कारणले गर्दा एउटा न्यायाधीश महत्वपूर्ण त अवश्य नै होला तर सम्पूर्ण कुरा होइन ।”

त्यसोभए सबैकुरा पारदर्शि ढङ्गले नीति नियम पु¥याएर हुन्छ भनेर भन्दै गर्दा अहिले हामीकहाँ फलानो न्यायाधीशले यो पार्टीप्रति वा त्यो पार्टीप्रति, यो व्यक्तिप्रति वा त्यो व्यक्तिप्रति झुकाव राख्दछ भनेर कुन न्यायाधीश कस्तो भनेर हिसाबकिताब किन गरिरहेका छौँ ? अँझ सबैले बुझ्ने भाषामा भन्ने हो भने त – अहिलेको संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश बम कुमार श्रेष्ठ र तेज कुमार केसी त प्रधानन्यायाधीशका ‘यस म्यान’ हुन् भनेर जुन हल्ला फिँजाइएको छ त्यसले त प्रधानन्यायाधीशले भने अनुसार फैसला आउँछ र प्रधानन्यायाधीशको कार्यपालिकासँग झुकाव भएकाले यसपटकको विघटन पुनस्र्थापना हुँदैन भन्ने आशंका मुद्धाका पक्षका वकिलहरुले गरेका छन् । त्यसकारण उनीहरु संवैधानिक इजलासको ३–२ को गठजोड भत्काउन लागि परेका छन् भनेर बुझ्न अब कसैलाई गाह्रो परेन ।  

संविधानविद् अधिकारी भन्नुहुन्छ, “यो प्रश्नको जवाफ त न्यायाधीशको नियुक्तिमा जोडिएको छ । हामीले किन त्यस्ता पक्षधरता राख्ने न्यायाधीशहरुलाई नियुक्त ग¥यौँ ? किन दलीय र व्यक्तिगत भागबण्डामा नियुक्त ग¥यौँ ? यदि योग्यता र क्षमताका आधारमा नियुक्त गरिएको भए पो न्यायाधीशले निष्पक्षता कायम गर्न सक्ने अवस्था रहन्थ्यो ।” 

विवादको भित्रि रहस्य अर्को पनि 

अहिले जुन कानुन व्यवसायीहरुले प्रधानन्यायाधीशले गरेको न्यायाधीशको छनौटविरुद्ध ‘प्रोटेस्ट’ जोडदारले गरिरहनु भएको छ त्यसरी नै न्यायाधीशको चयनको विवाद नवराज सिलवालको मुद्धामा तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले तोकेको पूर्ण इजलासमा उठेको थियो । त्यसबेला एउटा शब्दावली ज्यादै प्रचलित थियो । ‘अआइ’ भनिन्थ्यो । त्यो भनेको न्यायाधीश अनिल कुमार सिन्हा, आनन्द मोहन भट्टराई र ईश्वर प्रसाद खतिवडा ।

प्रधानन्यायाधीश कार्कीले जहिल्यै तिनै न्यायाधीशको बेञ्च मात्रै तोक्ने गर्नुहुन्थ्यो । अन्तरिम आदेश जुन बेञ्चले दिएको थियो फुल बेञ्चमा पनि तिनै न्यायाधीशलाई उहाँले निरन्तरता दिनुभयो । यो त प्रधानन्यायाधीशले तोकेका न्यायाधीशमाथि नै नैतिकताको प्रश्न हो । उहाँहरु बेञ्चमा बस्न मिल्दैन भनी ‘साइलेन्ट प्रोटेस्ट’को रुपमा जय बहादुर चन्दका तर्फका सुशील पन्त, महादेव यादव लगाएतका ३० जना कानुन व्यवसायीहरु कसैले पनि बसह गरेनन् । त्यसपछि सुशीला कार्कीले फैसलामा लेख्नुभएको छ कि “दर्जनौँ वकिलको वकालतनामा परे तापनि कोही पनि उपस्थित नभएको अनौठो घटना भयो ।” (न्याय, सुशीला कार्की, पृष्ठ –२४४)

यसबाट के निचोड निकाल्न सकिन्छ भने, यहाँ कानुन व्यवसायीहरुका स्वार्थ बाझिएका छन् । कुनै समयमा नवराज सिलवालको मुद्धामा बहस गर्दा प्रधानन्यायाधीश कार्कीले बारम्बार तिनै न्यायाधीश अनिल कुमार सिन्हा, आनन्द मोहन भट्टराई र इश्वर प्रसाद खतिवडालाई रोजेरै बेञ्च गठन गर्ने गर्नुभएको थियो त्यसबखत वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, अधिवक्ता टिकाराम भट्टराई, अधिवक्ता गोविन्द शर्मा बन्दीहरुले त्यही बेञ्चलाई नै रुचाउने गर्थे । जबकी विपक्षी जय बहादुर चन्दका सुशील पन्त लगाएत ३० जना कानुन व्यवसायीहरुले प्रधानन्यायाधीश कार्कीले एकलौटी आफूअनुकुल निर्णय आउनेगरी बेञ्च गठन गरेको भनी प्रश्न उठाइ रहेका थिए । विपक्षी तर्फका कानुन व्यवसायीहरुले बेञ्च नै बहिष्कार गरेका थिए । 

अहिले प्रधानन्यायाधीश राणाले आफुअनुकुल बेञ्च गठन गरेजस्तै त्यो बेला प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले आफूअनुकुलको निर्णय आउने गरी न्यायाधीश राखेर बेञ्च गठन गर्दा त्यही नै उत्तम थियो भनी ठान्नेहरुले अहिले प्रधानन्यायाधीश राणाप्रति यसो गरे उसो गरे भनी प्रश्नहरु तेर्साइरहँदा कानुन व्यवसायीहरुको आचरणप्रति कति सम्मान रहला र ?

अँझ यसमा एउटा रोचक कुरा के छ भने, कि यो मुद्धामा न्यायाधीशको चयन वा बेञ्चमा बस्न मिल्ने नमिल्ने नैतिकताको कुरा ‘क’ नम्बरको रिट निवेदकले उठाएन । ‘ख’ नम्बरको रिट निवेदकले पनि उठाएन । त्यसैगरी ‘ग’, ‘घ’ गर्दै ‘ज’ सम्मकाले पनि उठाएनन् । तर ‘झ’ मा आइसकेपछि ‘झ’को निवेदकले पनि उठाएको छैन तर वकालतनामा रहेको वलिकले यो प्रश्न उठाइरहेको छ । ‘झ’ नम्बरमा निवेदक त प्रचण्ड, शेरबहादुर देउवाहरु छन् उनले यो प्रश्न कहिँ उठाएका छैनन् तर कानुन व्यवसायीहरुले भने जोडतोडका साथ यो प्रश्न उठाइरहेका छन् । प्रश्न निवेदले उठाउने हो कि निवेदकको वकिलले उठाउने हो ? यदि संसदीय दलका नेताहरु बहसमा आएर ‘ल यस विषयमा हाम्रो तर्फबाट हाम्रा वकिलले थप प्रष्ट पार्छन्’ भनेर प्रश्न उठाउँछन् भने त्यसपछि वकालतनामा भएका वलिकले त्यो प्रश्न उठाउन पनि मिल्ला तर रिट निवेदकले केही नभनिकन यसरी तारान्तर बेञ्चसँग पौँठेजोरी खेल्नु कति उचित होला । माधव नेपाल, झलनाथ खनाल जो यो रिटका निवदेक छन् उनीहरुले ‘हाम्रो पार्टी फुटाइदिने न्यायाधीश यो मुद्धामा बस्नु हुन्न’ भनेर पहिले उनीहरुले बहस गर्ने कि तिनको पक्षमा रहेका वकिलले यो प्रश्न उठाउने ?

न्यायाधीशको चयनमा प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो पक्षमा बहुमत हुने गरी न्यायाधीश राख्नु भएको छ भन्नेमा प्रश्नहरु उठ्लान र परिस्थितिले  त्यो प्रश्न उठाउने ठाउँ पनि सृजना भएको होला तर न्यायाधीशको नैतिकतामाथि जुन तर्क वकिलहरुबाट पेश हुँदैछ त्यो चाहिँ कति सान्दर्भिक छ ? मननीय छ । 

त्यसो भए अब के त ?

पहिलो कुरा त यो ‘सिनियारिटी’को प्रश्न हो कि ‘कन्फिल्कट अफ इन्टरेस्ट’ को प्रश्न हो त्यो कुरा निक्र्यौल हुनुपर्छ । अहिले ‘कन्फिल्कट अफ इन्टरेस्ट’ को प्रश्न उठाएर प्रधानन्यायाधीशले बम कुमार श्रेष्ठलाई हटाएर अर्को आफ्नो अनुकुलको न्यायाधीश ल्याउनु भयो भने के फेरि अँझ अहिलेकै प्रश्न उठाउन मिल्छ त ? यदि ‘कन्फिल्कट अफ इन्टरेस्ट’ को कुरा हो भने तेज बहादुर केसी र बम कुमार श्रेष्ठको ‘कन्फिल्कट अफ इन्टरेस्ट’ छ भन्ने कुरा पर्याप्त आधारमा ‘जस्टिफाइ’ पनि गर्न सक्नुपर्छ । यदि ‘सिनियारिटी’को कुरा गरिन्छ भने त अघिल्लो बेञ्चभन्दा यो बेञ्च त स्वतः सिनियर छँदै छ त्यसमा प्रश्न गर्ने आधार झ्न फितलो छ । 

त्यसो भए न्यायाधीश बम कुमार श्रेष्ठमाथि प्रश्न उठाउने आधार छ कि छैन ? 

एउटा कुरा इजलाशमा के अचम्म देखिँदैछ भने नैतिकताको प्रश्न उठाइँदैछ बम कुमार श्रेष्ठमाथि तर त्यसको ‘डिफेन्स’ गर्दै हुनुहुन्छ प्रधानन्यायधीश । सिङ्गो बेञ्चलाई त्यो प्रश्न उठाइएको हो र ? त्यो त एकजना माथि उठेको प्रश्न न हो तर त्यसलाई बारम्बार प्रधानन्यायाधीशबाटै किन डिफेन्स गरिँदैछ । बम कुमार श्रेष्ठ र तेज बहादुर केसीले महशुस गर्नुहुन्छ भने इजलास छोड्नुहुन्छ महशुस गर्नुहुन्न भने छोड्नुहुन्न । यदि उहाँहरुले छोड्नु भयो भने त प्रधानन्यायाधीशले अर्को मान्छे हाल्न मिलिहाल्यो नि । तर प्रधानन्यायाधीशको गतिविधिले उहाँमाथि शंका गर्नु पर्ने ठाउँ भने प्रशस्त दिएको छ ।

त्यसोभए यसको समाधान के भन्ने विषयमा वरिष्ठ अधिवक्ता उप्रेती भन्नुहुन्छ, “यदि निर्विवाद खालको पक्षपात नभएको व्यक्ति प्रधानन्यायाधीश भएको भए कि त यस्तो खालको न्यायाधीशको छनोट गरेर संवैधानिक इजलासको गठन गर्ने थिएन कि त न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठाउने कानुन व्यवसायीहरुलाई नै कारबाही गर्ने थियो ।”

अधिवक्ता पोख्रेल भन्नुहुन्छ, “नैतिकतामाथि बारम्बार प्रश्न उठि सकेपछि त्यो बेञ्चमा कस्सिएर बस्नु पर्ने अवस्था हुनुहुँदैन, उहाँले बेञ्च छोडिदिँदा नै राम्रो हुन्छ ।”

अधिवक्ता बस्नेत भन्नुहुन्छ, “वकिल पक्षको एजेन्ट पनि होइन । वकिलले पक्षलाई रिप्लेस पनि गर्न सक्तैन । वकिलले जानकारी दिन सक्छ ‘इम्फरमर’ जस्तो तर ‘डिसिजन मेकर’ वा पक्ष जस्तो माग राख्ने काम गर्न सक्तैन ।” 

डा. अधिकारी भन्नुहुन्छ, “हामीले हाम्रो प्रणालीगत तहबाट समाधान खोज्नुपर्ने हुन्छ, अविश्वास गरेर होइन कि विश्वासका साथ जाने र कथम्कदाचित न्यायाधीशबाट बदमासी हुन्छ भने त्यसलाई करेक्सन गर्ने ठाउँ हामीलाई उपलब्ध छ ।”

जुन संस्थालाई हामीले अभिभावक ठानेर त्यहाँ उपस्थित भएर सँधै बहस गरिरहेका छौँ त्यो संस्था नै पक्षपाती भयो भनेर बारम्बार औँला ठड्याइरहँदा त्यो अवस्थाको जिम्मेवारी त्यही न्यायालयले मात्र लिनुपर्ने हो कि प्रश्नकर्ता पनि जिम्मेवार छन् ? न्यायालयलाई यसरी जग हँसाइको विषय किन बनाइँदैछ ? सबै मिलेर त्यो अवस्थाको. अन्त्य गर्नुपर्ने बेला आएन र ?   
 

यज्ञराज पाण्डे

थप समाचार

एल.एल.बि.भर्ना फर्म खुल्यो

लेक्स नेपाल | श्रावण ०८, २०७८