२०७८ - असार - १० | बिहीबार

औचित्य पुष्टि नहुँदा बारम्बार प्रश्न

संवैधानिक इजलास : न्यायालयमा राजनीतिक अखडा ?

यज्ञराज पाण्डे  |
जेष्ठ २१, २०७८
804 Shares

संविधान निर्माणकालमा अदालतलाई संसद्मातहतको बाटो गरी दलको मातहतमा लैजाने भन्ने संविधानसभाभित्रै एकथरी स्वर सशक्त गुञ्जिएको थियो ।

पहिलो संविधानसभाको गठन भएपछि संविधानसभाभित्रको त्यसबेलाको राजनीतिक स्थिति कस्तो थियो भने – माओवादीहरुको बहुमत संख्यामा उपस्थिति थियो, मधेशवादी दलको पनि राम्रो उपस्थिति थियो । कंग्रेस र एमाले मिल्दापनि बल्लबल्ल संविधान बनाउनलाई मात्र रोक्न सक्थे । 

त्यो बेलामा माओवादीहरुले आफ्नो राजनीतिक दर्शनका आधारमा अदालतलाई जवाफदेही बनाउने भनेर ‘पार्लियामेन्ट’को अधिन राख्नुपर्छ भनेका थिए । अन्य कम्युनिष्ट मुलुकमा जस्तो माओवादीले न्यायालयलाई ‘पार्लियामेन्ट’को नियन्त्रण र निगरानीमा राख्ने योजना बनाएका थिए । तर त्यो कुरालाई कांग्रेस र एमाले दुबैले मञ्जुर गरेनन् । इन्कार गरिदिए । 

त्यसपछि दोस्रो विकल्पका रुपमा मधेशवादी दलहरुबाट के विकल्प आयो भने संवैधानिक अदालत छुट्टै हुनुपर्छ । त्यो अचानक आएको प्रस्ताव थियो । त्यसरी आएको प्रस्तावमाथि संवैधानिक अदालत हुनुपर्छ कि पर्दैन भनेर विभिन्न सरोकारवालाहरुसँग राय लिइएको थियो । जस्तो कि सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीशलाई बोलाइयो । विभिन्न चरणमा त्यसको छलफल भएको थियो । 

वरिष्ठ अधिवक्ता तथा राष्ट्रियसभा सदस्य राधेश्याम अधिकारी भन्नुहुन्छ, “उनीहरुको राय के आयो भने सर्वोच्च पनि संवैधानिक अदालत नै हो त्यसकारण सर्वोच्च अदालतभन्दा बाहेकको छुट्टै संवैधानिक अदालत बनाउनु पर्ने अवस्था होइन । त्यस्तो बनाउनु पनि हुँदैन र भोलिका दिनमा दुई थरिको कुरा बाझियो भने के गर्ने भन्ने प्रश्न उठ्छ । किनकी सर्वोच्चले पनि रिटहरु हेर्दछ र त्यसमा पनि संवैधानिक कुराहरु जोडिएका हुन्छन् भन्ने कुरा आयो । ती दुई थरी मत आइसकेपछि अब के गर्ने भन्ने प्रश्न जोडदार उठ्यो । त्यसोभए त्यो दुबै मतलाई सम्बोधन गर्ने गरी बीचको ‘कम्प्रोमाइज’को बाटो रोज्दा संवैधानिक बेञ्च बनाउने कुरामा सहमति जुटेको हो ।’ 

त्यसैले बरु सर्वोच्च अदालतभित्रै एउटा संवैधानिक इजलास राख्ने र त्यसमा कम्तिमा पनि पाँच जना सदस्यहरु राखेर मुद्धामामिलाको रोहवरमा निर्णय गर्ने भनेर त्यस्तो निष्कर्षमा पुगिएको हो । पछि दोस्रो संविधानसभामा पनि त्यही कुरामा सहमति भएर त्यसलाई संविधानमा संस्थागत गरिएको हो ।

किन आवश्यक प¥यो संवैधानिक इजलास (अदालत)को ? 

राजतन्त्रको अन्त्यपछि गणतन्त्रको रापताप भएको त्यो समयमा प्रणालीगत रुपमा धेरै कुराहरुमा परिवर्तन ल्याइँदै थियो । राज्य संरचनामा केन्द्रित दलहरुले संघात्मक व्यवस्थाभित्र अन्य निकायहरुको संरचना र काम कर्तव्य बारे अन्य देशको अभ्यासलाई अङ्गिकार गर्ने तयारी थालेका थिए । त्यसमा पनि न्यायालयको संरचना कस्तो हुने भन्ने सवालमा पनि गृहकार्य हुन थाल्यो । ४७ सालको संविधान अनुसार पाँच सदस्यीय न्याय परिषद्मा रहने ३ जना बहुमत न्यायाधीशको संख्यालाई घटाएर प्रधानन्यायाधीश र वरिष्ठतम् न्यायाधीश गरी दुईजना मात्र न्यायपालिकाका सदस्य र बाँकि ३ जना न्यायालयइतरका सदस्यहरुको बहुमत रहने गरी न्याय परिषद्को संरचना बनाइयो । 

पूर्व प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली भन्नुहुन्छ, “त्यसबेलाका केही चल्ताफुर्ता वकिलहरु हुनुहुन्थ्यो जसले ‘थोरैबहुत’ रुसको व्यवस्था अलिअलि पढेका थिए र त्यही ‘थोरैबहुत’ पढेका आधारमा संवैधानिक अदालत चाहिन्छ भन्ने आवाज उठाएका थिए । तर त्यसरी सर्वोच्च अदालत पनि हुने र समानान्तर संवैधानिक अदालत पनि हुने, यो त कस्तो व्यवस्था पो हुन जान्छ भन्ने लागेर त्यसबेलाका न्यायपालिकाका पूर्वजहरुले प्रश्न उठाएपछि ‘कम्प्रोमाइज’मा गएर संवैधानिक इजलास राखिएको हो ।” 

वरिष्ठ अधिवक्ता खिमलाल देवकोटा भन्नुहुन्छ, “संवैधानिक अदालत भनेर नेपालको नयाँ व्यवस्था गर्न खोजिएको होइन नि । त्यो त संसारभरि प्रचलनमा छ । दुई तीनवटा कारणहरु छन् । एउटा त संघियता भएको मुलुकमा संघीय विवाद हेर्ने कुरा ‘रेगुलर कोर्ट’ बाट होइन ‘संवैधानिक अदालत’बाट हेर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले ल्याइएको हो । दोस्रो, नयाँ संविधान बनाउँदै गरेका मुलुकहरुले संवैधानिक अदालत राख्दै गएका थिए हामीले पनि त्यही व्यवस्था तर्फ जानुपर्छ भनेका हौँ । तेस्रो, संवैधानिक व्याख्या र संघीय मामिलाको विवाद चाहिँ ‘रेगुलर कोर्ट’बाट ‘रेगुलर जस्टिस’ जस्तो गरी हेर्नु हुँदैन । यो ‘स्पेसिफिक’ हो र अलि बढी ‘पोलिटिकल इन्टरप्रिटेशन’ चाहिन्छ भन्ने तीनवटा कारणले यसलाई ल्याउन खोजिएको हो । थुप्रै मुलुकमा छ नि संवैधानिक अदालत त अफ्रिकामै छ, कोरियामै छ, रुसमा पनि छ,  २५–३० वटा मुलुकहरुमै छ नि ।”

राज्य पुनर्संरचनापछि नेपालले संघात्मक व्यवस्था अप्नाउन थालेपछि अदालतमा मुद्धाहरुको चाङ्ग बढ्ने निश्चित थियो । मुलुक एकात्मकताबाट ‘कम्पेल्कस्’ संघियतामा जाँदै थियौँ । तीन तहको संघियतामा शक्ति प्रयोगमा विभिन्न तहबीच द्वन्द्व बढ्ने निश्चित थियो । यसले अदालतमा थुप्रै मुद्धाहरु थोपार्ने भएकाले हामीलाई नियमित अदालत भन्दा केही भिन्न खालको अदालतमा जानुपर्ने आवश्यकता थियो भनेर पनि केहीले व्याख्या गरेको पाइन्छ । 

वरिष्ठ अधिवक्ता देवकोटा भन्नुहुन्छ, “संविधान राजनीतीक दस्तावेज हो । अहिले त ‘फेडेरल स्ट्रक्चर’का मुद्धा त आएकै छैनन् नि, ती सबै ‘पेन्डिङ्ग’मै छन् । ‘रेगुलर कोर्ट’ले त ‘फेडरल स्ट्रक्चर’को मर्म नै बुझ्दैन नि । ‘रेगुलर कोर्ट’को हिसाबले ‘फेडरल’ मुद्धाहरुलाई ‘डिल’ गर्न खोज्दा ‘फेडरलिज्म’ नै ‘कोल्याप्स’ हुन सक्छ । त्यसोभएको हुनाले जर्मनीमा, कोरियामा, रुसमा, साउथ अफ्रिकामा यी सबै ठाउँमा संवैधानिक अदालत नै बनाइएको छ र ती असाध्यै राम्रोसँग सफल रुपमा नै अगाडि बढेका छन् । त्यसैले नेपालमा पनि त्यो व्यवस्था ल्याउन खोजिएको हो ।”

संवैधानिक अदालतका लागि संविधानसभाका समितिहरुमा भएको रस्साकस्सी

संविधानसभाका पूर्व सदस्य तथा संवैधानिक समितिका सदस्य समेत रहनु भएका वरिष्ठ अधिवक्ता देवकोटा भन्नुहुन्छ, “हामीले अन्तरिम संविधान बनाउने बेलामै संवैधानिक अदालत चाहिन्छ भनेका थियौँ । तर न्यसबेला संवैधानिक अदालत नभनेर ‘अन्तरिम संविधानसभा अदालत’ भनियो । त्यसअघिसम्म निर्वाचनका मुद्धाहरु पुनरावेदन अदालतले हेर्दथ्यो भने पछि ‘संविधानसभा अदालत’ बाट हेरिन थालियो । तर त्यसबखत संवैधानिक अदालत बनाऔँ भन्ने कुरामा हामी दलहरुबीच सहमति नभएपछि ‘संविधानसभा अदालत’ बनाइएको थियो । त्यो अन्तरिम संविधानदेखि नै प्रचनलनमा आयो । तर पछि संविधानसभा बनिसकेपछि ‘संवैधानिक अदालत’ चाहिन्छ भन्ने कुरा न्यायपालिका सम्बन्धी समितिको रिपोर्टमा पनि र राज्य पुनर्संरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँड समितिको रिपोर्टमा पनि आयो । राज्य पुनर्संरचना समितिको रिपोर्टमा त सर्वसम्मत नै आएको थियो, ‘नोट अफ डिसेन्ट’ कसैको पनि थिएन । न्यायपालिका सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदनमा चाहिँ ‘नोट अफ डिसेन्ट’ सहित आयो । 

त्यसोभए संवैधानिक अदालत कि ४७ सालकै संविधान जस्तो साविककै ‘अर्डिनरी अदालत’मा जाने भन्ने प्रश्नमा मतभेद देखिएपछि अब त्यो दुईटै व्यवस्थाको बीचको बाटोबाट जानुपर्छ भनेर ‘कम्प्रोमाइज’ भएको थियो । त्यसपछि सर्वोच्चभित्रै रहने संवैधानिक इजलासबाट जाने भन्ने सहमति भएको हो ।

संवैधानिक अदालतको आवश्यकता किन भन्ने प्रश्नमा लुकाइएको भित्रि पाटो 

अहिले पनि संवैधानिक अदालत वा संवैधानिक इजलासमा मत बाँडिएको छ । कतिले संवैधानिक अदालत चाहियो भन्छन् र कत्तिले संवैधानिक इजलास । तर देशमा सर्वोच्च अदालतभन्दा माथि वा ‘प्यारालल’ रुपमा अर्को कुनै अदालत हुँदा दुई अदालतबीच टकरावको स्थिति नआउला भन्न सकिँदैन । सर्वोच्चलाई सक्षम र स्वतन्त्र बनाएर प्रभावकारी भूमिका निभाउन सकियो भने सबै मुद्धाहरुको किनारा सजिलै हुन्छ । तापनि संवैधानिक इजलास किन ल्याइयो ? 

पूर्व कानुन सचिव तथा वरिष्ठ अधिवक्ता मोहन बञ्जाडे भन्नुहुन्छ, “राजतन्त्रको अन्त्यपछि उदाएका राजनीतिक नेताहरु के कुरामा विश्वस्त थिए भने अँझ केही समयसम्म न्यायिक नेतृत्व आफू अनुकुल छैन । न्यायालयमा हुने रिक्त पदहरुमा आफ्नो सहभागितामा सिफारिस हुने न्यायाधीशहरुले नेतृत्व सम्हाल्न अँझ केही अवधि लाग्न सक्छ भन्ने कुरामा उनीहरु विश्वस्त थिए । त्यस कारण प्रधानन्यायाधीशलाई अल्पमतमा पार्नका लागि न्यायाधीशको सिफारिस गर्ने निकाय न्याय परिषद्मा तीन जना सदस्य कार्यकारीतर्फका हुने बनाइयो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशमा आफ्ना सिफारिसका न्यायाधीश नपरेको भएपनि न्याय परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्चका वरिष्ठतम् न्यायाधीशलाई अल्पमतमा न्यायालयबाहिरबाटै पार्न सकिने अवस्थाको सृजना भयो ।”

संविधानको अर्को व्यवस्था के पनि छ भने तत्कालको प्रधानन्यायाधीशको अवकारपछि आउने अर्को प्रधानन्यायाधीशले पनि कार्यकारीको रेखा पार गर्नुपर्ने गरीको संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था राखियो । त्यसबाट वरिष्ठतम् न्यायाधीशले पनि प्रधानन्यायाधीश बन्न कार्यकारीलाई रिझाउनुपर्ने अप्रत्यक्ष अवस्था खडा भयो । न्यायिक नेतृत्व अल्पमतमा पर्ने गरीको न्याय परिषद्को संरचना बनाइयो ।

संवैधानिक इजलास गठनमा न्यायपरिषद्को सिफारिसको कुरा छ । यहाँ एकातिर प्रधानन्यायाधीशले न्यायपरिषद्को अध्यक्षका रूपमा अरू चारजना सदस्यसँग मिलेर प्रधानन्यायाधीशलाई आफैंसमक्ष सिफारिस गर्न लगाइएको छ । अर्थात् परिषद्को अध्यक्षको क्षमताको आफूले नै प्रधानन्यायाधीशको अर्को क्षमताको आफैंलाई सिफारिस गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसले त प्रधानन्यायाधीश दोहोरो भूमिकामा पर्न गएका छन् । 

किन प्रधानन्यायाधीशलाई दोहोरो भूमिका दिइयो ? 

वरिष्ठ अधिवक्ता देवकोटा भन्नुहुन्छ, “त्यो त त्यो बेलाका न्यायाधीश र कंग्रेसले नमानेर त्यस्तो भएको हो । संवैधानिक अदालत भएको भए अदालत नै छुट्टै हुन्थ्यो, छुट्टै ‘स्ट्रक्चर’ हुन्थ्यो, उसको ‘रेगुलेशन’का लागि छुट्टै कानुन हुन्थ्यो । त्यसले संवैधानिक व्याख्या गथ्र्यो, ‘फेडरलिज्म’को व्याख्या गथ्र्यो । तर जब ‘कम्प्रोमाइज’मा गइयो त्यस्तो बन्न पुगेको हो । अब प्रधानन्यायाधीश बाहेक हुँदैन भनेपछि त्यसरी न्याय परिषद्को पनि अध्यक्ष र संवैधानिक इजलासको पनि अध्यक्ष प्रधानन्यायाधीश नै हुन पुगेको हो । यसमा अदालतका न्यायाधीशहरुले नै बढी लबिङ्ग गरेका थिए । यदि छुट्टै संवैधानिक अदालत बनाइयो भने त आफ्नो हातबाट फुत्किन्छ भनिसकेपछि त संवैधानिक इजलासमा पनि प्रधानन्यायाधीश नै चाहिन्छ भनेर न्यायाधीशहरुले लबिङ्ग गरेका थिए जसको परिणामका रुपमा यो स्थिति देखा प¥यो । त्यसकारण न्यायाधीशको लबिङ्ग र कंग्रेसले पनि न्यायाधीशलाई साथ दिन पुग्दा यस्तो क्वाँटी व्यवस्था बन्न पुगेको हो । त्यसैले यो व्यवस्था बाट नहुने रहेछ भनेर हिजो संवैधानिक इजलास चाहिँदैन भन्ने हरु नै अहिले बल्ल संवैधानिक अदालत त चाहिने रहेछ भन्ने कुरा ‘फिल’ गर्दैछन् ।” 

सबै इजलास तोक्न प्रधानन्यायाधीश स्वतन्त्र भएपनि संवैधानिक इजलास तोक्न किन स्वतन्त्र भएन ?  

नेपालको संविधानको धारा १३७ को उपधारा (१)ले ‘सर्वाेच्च अदालतमा एक संवैधानिक इजलास रहनेछ । त्यस्तो इजलासमा प्रधान न्यायाधीश र न्याय परिषदको सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशले तोकेका अन्य चार जना न्यायाधीश रहने छन्’ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । यसरी संवैधानिक इजलासमा को रहन्छ भन्ने कुराको निक्र्यौल गर्ने अधिकार न्याय परिषद्लाई दिइएको छ । न्याय परिषद्मा बहुमत सदस्यहरु न्यायालयभन्दा बाहिर कार्यकारिणीबाट छन् । एकातिर हामीले न्यायालय स्वतन्त्र छ भन्ने तर इजलास गठनमै कार्यपालिकाको प्रभाव पर्ने अवस्था त संविधानको धारा १३७ ले नै उत्पन्न गराएको छ । 

किन संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशलाई स्वतन्त्र रुपले इजलास तोक्न नदिएर न्याय परिषद्बाट सिफारिस भएका न्यायाधीश मात्र तोकिने बनाइयो ? यो बडा जटिल प्रश्न छ । 

यसका दुईटा पाटा छन् । पहिलो कुरा त संवैधानिक इजलास भन्दा पहिले संवैधानिक अदालतको अवधारणा ल्याइएको थियो । छुट्टै संवैधानिक अदालतको गठन गर्दा त्यहाँ एक जना प्रधानन्यायाधीश रहने र बाँकि अन्य चार जना न्यायाधीशलाई न्याय परिषद्ले एकपटक सिफारिस गरिदियो भने त्यसरी संवैधानिक अदालत ‘फन्सन’मा आउने परिकल्पना गरिएको थियो । 

वरिष्ठ अधिवक्ता देवकोटा भन्नुहुन्छ, “तर जब संवैधानिक अदालत नबनाएर संवैधानिक इजलास बनाउने कुरामा ‘कम्प्रोमाइज’ भयो तब संवैधानिक अदालतका लागि जे टिओआर (क्षेत्राधिकार) थियो त्यसलाई नै राखेर संवैधानिक अदालतका ठाउँमा इजलास परिवर्तन गरेर अहिलेको संवैधानिक इजलास बनेको छ । अदालतको सट्टा इजलास भनेपनि टिओआर भने त्यही संवैधानिक अदालतलाई दिइएको जे थियो त्यही छ ।” 

त्यस कारण संवैधानिक अदालतका लागि न्यायाधीशको सिफारिस न्याय परिषद्ले गर्न खोजेको भएपनि त्रुटि के भइदियो भने सर्वोच्च भित्रको संवैधानिक बेञ्च गठनका लागि पनि न्याय परिषद्को सिफारिस चाहिनुपर्ने भन्ने व्यवस्थाले न्यायिक पद्धतिकै बर्खिलाप हुन गयो । 

वरिष्ठ अधिवक्ता बञ्जाडे भन्नुहुन्छ, “स्वतन्त्र न्यायपालिकाको कुरा प्रास्तावनामा भनिएपनि धारा १३७ (१) को संवैधानिक प्रावधानले इजलास गठनमै कार्यकारिणीको सिफारिसलाई मञ्जुर ग¥यो जुन कुरा संविधानमै गरिएको त्रुटि हो । संशोधन मार्फत् नसच्याए असंवैधानिक भइ रहन्छ ।” 

अर्को अर्थमा यसमा के पनि हुन जान्छ भने, न्याय परिषद्को संरचना अनुसार यसले सिफारिस गर्दा कार्यपालिकाको मनसाय अनुकुल सिफारिस हुने सम्भावना बढेर जान्छ । जसले गर्दा संवैधानिक इजलासमा बस्ने न्यायाधीशहरु नै कार्यकारिणीको छनौटमा पर्ने सम्भावना उत्तिकै रहन्छ । जुन कुरा स्वतन्त्र न्यायालयको बर्खिलाप छ । 

त्यसरी गठन गरिएको संवैधानिक इजलासबाट प्रधानन्यायाधीशले चाहे अनुसारको फैसला आउँछ त ? जबकी त्यही संवैधानिक इजलासमा रहने बाँकि चार जना न्यायाधीशको त न्याय परिषद्ले सिफारिस गर्छ । त्यो भनेको कार्यपालिका हावी भएको संवैधानिक इजलासमा त प्रधानन्यायाधीश अल्पमतमा पर्ने अवस्था देखिएको छ वा कार्यपालिकाले सिफारिस गरेका न्यायाधीशको बहुमत रहने अवस्था निर्माण भएको छ । अन्ततः संवैधानिक इजलासमा कार्यपालिकाले चाहे अनुसारको फैसला आउने संकेत त संवैधानिक व्यवस्थाले तै प्रष्ट देखाइ दियो त । 

उदाहरण बुझेका तर पृष्ठभूमि बनुझ्दा समस्या : साउथ अफ्रिकाको आफ्नै कथा 

२०७२ सालको संविधान निमार्णताका दलनिकट वकिलहरुको पनि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष संलग्नता थियो । विचार–विमर्श छलफलमार्फत् गणतानिन्त्रक मुलुकका लागि उपयुक्त न्यायिक व्यवस्थाका लागि गृहकार्य पनि भयो । अन्य देशको अभ्यासलाई आधार मानेर नेपालमा कुन पद्धतिको न्यायिक व्यवस्थालाई संविधानतः संस्थागत गर्ने बारे छफलफ पनि भइ रहेकै थियो । बाहिर केही देशको भ्रमण विशेषतः दक्षिण अफ्रिकाको भ्रमण गरेका संविधानका जानकार वा संविधानविद्हरुको त्यहाँको न्यायिक व्यवस्थाप्रति झुकाव बढेको थियो । संवैधानिक अदालतको अवधारणा बाहिरका केही मुलुकको अभ्यासका आधारमा ल्याइयो । तर के संवैधानिक अदालत अप्नाए ती देशको न्यायिक व्यवस्था सफल भएको थियो ?

पूर्व कानुन सचिव बञ्जाडे भन्नुहुन्छ, “म दुईपटक दक्षिण अफ्रिकाको भ्रमणमा गएको थिएँ । त्यहाँ गएको बेलामा मैले त्यहाँका न्यायाधीशहरुलाई सोधेको थिएँ कि – तिमीहरुले किन यो संवैधानिक अदालत गठन ग¥यौ ? यसका चुनौतिहरु केकस्ता रहेछन् ? भनी प्रश्न गर्दा उनीहरुले के भनेका थिए भने – ‘तिमीहरुले आफ्नो संविधानमा दुईटा भूल कहिल्यै पनि नगर्नु भनेका थिए । पहिलो, संविधानमा समानुपातिक भन्ने पद्धति कहिल्यै पनि नछिराउनु र दोस्रो न्यायालयमा समानान्तर अदालतको पद्धति पनि संविधानमा कहिल्यै नछिराउनु’ भनेका थिए । हामीलाई त्यो दुईटा कुरा गर्दै नगर्नु भनी अनुरोध नै गरेका थिए नि । 

किन ? भनेर सोध्दा उनीहरुले कारण के भनेका थिए भने – ‘समानान्तर अदालत किन नछिराउनु भन्दा भोलि समानान्तर दुईटा अदालतमा 'कन्फ्लिक्ट' आयो भने अदालतबीच नै द्वन्द्व हुन्छ त्यसो हुँदा राज्यलाई नै नराम्रो हुन्छ ।’ त्यसोभए तिमीले त्यो चुनौति थाहा पाउँदा पाउँदै किन गठन ग¥यौ त ? भनी सोध्दा ‘जब अफ्रिका स्वतन्त्र भएको थियो, गोराहरुले हारेपनि त्यहाँको सर्वोच्च अदालतमा सबै गोराहरु मात्रै न्यायाधीश थिए एकदुई जनालाई छोडेर । सबै गोराहरु भएपछि त हामी कालाहरुको मुद्धामा गारोहरुले आफूअनुकुल निर्णय गरेर हाम्रो प्रजातन्त्र नै उल्टादिने हुन् कि भन्ने शंकाले यो समानान्तर प्रकारको काला न्यायाधीश रहने गरीको संवैधानिक अदालत बनाउने अवधारणा आएको हो’ भनेर मलाई ती काला न्यायाधीशहरुले नै भनेका छन् । पछि गोरा न्यायाधीशलाई पनि भेटेर सोधेपछि उनीहरुले पनि त्यही कारण बताएका थिए । ‘यदि त्यसो नगर्ने हो भने हाम्रो सिस्टम नै उल्टिन्छ भनेर बीस–पच्चिस वटा सिद्धान्त हामीले संविधान बनाउनु अघि नै तय गरेका थियौँ’ भनेर उनले भन्थे । 

अनि त्यो सिद्धान्त बमोजिम व्याख्या गर्नलाई उनीहरुले त्यहाँ संवैधानिक अदालतको गठन गरेका थिए । तर यहाँ हाम्रो संविधानभित्रको सिद्धान्त के हो र कसरी व्याख्या गर्नुपर्ने हो ? किन चाहिएको हो संवैधानिक अदालत ? यथेष्ट कारण छैन । 

कानुनका आयोगका पूर्व अध्यक्ष बञ्जाडे भन्नुहुन्छ, “मैले पो अलि अलोचनात्मक रुपमा तिमीहरुकोमा संवैधानिक अदालत राख्दा के बेफाइदा भएको छ भनेर प्रश्न गर्दा पो यसको वास्तविकता थाहा पाएँ तर संवैधानिक अदालत चाहिन्छ भन्नेहरुले केवल यसको फाइदामा मात्र केन्द्रित भएर यसको आवश्यकता र वास्तविकता नबुझेर पनि नेपालमा प्रयोग गर्न खोजेको हुन सक्छ ।”

बिट मारौँ

पछिल्लो निर्वाचनमा एमाले र माओवादी गठबन्धनको नेकपाले निर्वाचनमा जित हात पारेपछि ‘हामी त पचास वर्ष शासन गर्छौँ’ भने जस्तै दम्भ त्यो बेलामा संविधानसभाको निर्वाचनमा भारी मतले जितेको माओवादीले पनि त ‘अब हामी २०–३० वर्ष शासन गर्छौँ’ भन्ने गरेका थिए । राजनीतिमा त एउटा चुनाव जित्ने बित्तिकै हामी पचास वर्ष टिक्छौँ भन्ने दलहरुलाई लाग्छ । पहिले कंग्रेसलाई त्यस्तै लागेको थियो बीचमा एमालेलाई पनि त्यस्तै लाग्यो र पछि माओवादीलाई पनि त्यस्तै लागेको थियो । केही समय सबै त्यही भ्रममा हुन्छन् । राजाका बेलामा पनि राजावादीहरुलाई राजतन्त्र ढल्दै ढल्दैन भन्ने लाग्थ्यो । 

त्यसरी जब ‘अब लामो समयसम्म आफूले शासन गर्ने हो’ भन्ने भ्रम पैदा भएपछि उनीहरुले आफू सत्तामा गएका बेलामा राज्यका सबै अङ्गलाई आफू मातहत ल्याउन खोज्छन् । तर पाँच वर्ष पछिको चुनावमा त पहिलेकै बहुमतको अवस्था कायम रहँदैन । यसरी शासकको लहडीपनले चुनाव त हार्छन् नै अनि सत्तामा हुँदा निहित स्वार्थमा आफूअनुकुल हुने गरी बनाइएका राज्य संरचनाहरु पनि दिर्घकालिन रहँदैनन् त्यसरी लहडमा बनाइएको ‘सिस्टम’ पनि हार्न पुग्छ । 

२०४७ सालको संविधानको व्याख्यात्मक टिप्पणी मनग्गे पढेका र पारदर्शिताका पारखीहरूले संविधानको व्याख्यात्मक टिप्पणी प्रकाशन गरेनन्। संविधानको पक्षमा कानुन मन्त्रालयले अभियान चलाए पनि आमरूपमा यसको पक्षपोषणमा खासै उत्साह देखिएन। यसका लागि संविधानमा व्यवस्था गरिएका विषयवस्तु मात्र नभई निर्माणकालीन सन्दर्भहरू पनि जिम्मेवार छन् । व्याख्यात्मक टिप्पणी भएको भए संविधानले आफ्नो औचित्य आफै पुष्टि गथ्र्यो जसरी ४७ सालको संविधानले गरेको थियो । संविधान भास्सिए गणतन्त्र भास्सिन्छ भन्ने भाष्य गणतन्त्रका पक्षपोषकहरुले चलाइ रहनु पर्थेन ।   

त्यसैले अहिले आएर यो संवैधानिक इजलासमा बारम्बार प्रश्न उठाइँदैछ र यसरी बनाइएको संवैधानिक इजलास नै असंवैधानिक छ भनेर भोलिका दिनमा प्रश्न उठ्ने ठाउँ जहिले पनि रहिरहन्छ ।

(नोट : २०४७ सालको संविधानको व्याख्यात्मक टिप्पणी मनग्गे पढेका र पारदर्शिताका पारखीहरूले संविधानको व्याख्यात्मक टिप्पणी प्रकाशन गरेनन् । संविधानको पक्षमा कानुन मन्त्रालयले अभियान चलाए पनि आमरूपमा यसको पक्षपोषणमा खासै उत्साह देखिएन । यसका लागि संविधानमा व्यवस्था गरिएका विषयवस्तु मात्र नभई निर्माणकालीन सन्दर्भहरू पनि जिम्मेवार छन् । यसर्थ संविधानमा ल्याइएको ‘संवैधानिक इजलास’सम्बन्धी व्यवस्था किन ? कसरी र केका लागि ? भन्ने छलफल गरिएमात्र त्यसको औचित्य पुष्टि हुन्छ । वर्तमान अवस्थामा त्यसको सान्दर्भिकतामाथि निर्मम विवेचना गरी भावी दिनमा रुपान्तारणसहितको उपयोगिता बारे व्याख्या गर्नु यो लेखको उद्देश्य हो ।)

यज्ञराज पाण्डे

थप समाचार