२०७८ - आश्विन - ०६ | बुधबार

संवैधानिक इजलास मन्थन

संवैधानिक इजलास सबैलाई घाँडो भयो, खारेज गरौँ : लिलामणी पौडेल

यज्ञराज पाण्डे  |
भाद्र २०, २०७८
1.1k Shares

संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश विरुद्ध परेको रिट निवेदनमा संवैधानिक इजलासको नेतृत्व गर्ने प्रधानन्यायाधीश नै इजलासमा उपस्थिति हुन नमिल्ने तर्क गरिएसँगै संवैधानिक व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठेको छ । नेपालको संविधानको धारा १३७ ले प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा न्याय परिषद्बाट सिफारिस भएका अन्य चार जना न्यायाधीश रहने व्यवस्था गरेपनि प्रधानन्यायाधीशले सुनुवाइ गर्न नमिल्ने तर्क गरिएको हो । तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारले ल्याएको संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश संविधान प्रतिकूल भएको भनी अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको थियो । संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीशको बाध्यात्मक उपस्थिति रहेको छ । अध्यादेश अनुसार नै संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश समेतको सहभागितामा विभिन्न आयोगहरुमा सिफारिस भएको थियो । उक्त सिफारिसको बदर माग गरिएको रिट संवैधानिक इजलासमै सुनुवाई हुने भनिएपछि प्रधानन्यायाधीशको स्वार्थ बाझिने र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरित हुने भनी प्रधानन्यायाधीशले यो मुद्धाको सुनुवाईमा बस्न नमिल्ने तर्क गरियो । जबकी संविधानले प्रधानन्यायाधीश बिनाको संवैधानिक इजलास परिकल्पना नै गर्दैन वा प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वबिना संवैधानिक इजलास गठन हुनै सक्दैन । 

यसरी प्रधानन्यायाधीशको भूमिकाका विषयमा संविधानले विरोधाभाषपूर्ण व्यवस्था गरेर अहिले प्रश्न उठी रहेको हो ? वा वर्तमान प्रधानन्यायाधीशमाथि रिट दायरकर्ताको विश्वास नभएर हो ? प्रश्न न्यायका मान्य सिद्धान्तको हो या प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाप्रति आशंकाको हो ? यो गहन प्रश्न बनेको छ । यसअघि दोस्रो प्रतिनिधिसभा विघटनमा इजलास गठन गर्ने संविधानतः अधिकार प्राप्त गरेका प्रधानन्यायाधीश राणाको न्यायाधीश चयनमाथि शंका गरी इजलासमा न्यायाधीश नै फेर्नु पर्ने तर्क राखिएकोमा यसपालि आफै उपस्थित हुन नमिल्ने भन्ने तर्कले केवल न्यायको मान्य सिद्धान्त नै नमिलेर हो या यसभित्र अन्य कारण छन् ? यो विषयमा लेक्स नेपालका यज्ञराज पाण्डेले नेपाल बार एशोसिएशनका महासचिव लिलामणी पौडेलसँग कुराकानी गरेका छन् । न्यायालयभित्रको व्यथिति, विसंगतिको अध्ययनका लागि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा गठन गरिएको अध्ययन समितिको सदस्य समेत रहेर महासचिव पौडेलले प्रधानन्यायाधीशको संवैधानिक भूमिकाका विषयमा समेत वृहत अध्ययन गरेका थिए । प्रस्तुत छ लेक्स नेपाललका पाण्डेले बारका महासचिव पौडेलसँग गरेको कुराकानीको अंश । 

संवैधानिक इजलासको संविधातः नेतृत्व गर्ने प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशको मुद्धा हेर्न नमिल्ने भनी उठाइएका प्रश्नलाई कसरी लिनु भएको छ ? 

संविधानका व्यवस्थाहरु सर्वसाधारणको हित वा लोकहित हुने प्रकारले राखिएका हुन्छन् । संविधानले नै प्रधानन्यायाधीशलाई धेरै जिम्मेवारीहरु सुम्पेको छ । न्याय परिषद्को अध्यक्ष हुने, संवैधानिक परिषद्को सदस्य हुने, संवैधानिक इजलासको नेतृत्व गर्ने र सर्वोच्चमा इजलास गठन गर्नेसम्मको अधिकार संविधानले दिएको छ । त्यो अनुसार उहाँले कार्य पनि गर्दै आउनु भएको छ । तर यो बीचमा के भयो भने – हाम्रो सामाजि नेतृत्व यति विकृत भइसक्यो कि हामीले कसैलाई पनि विश्वास नगर्ने अवस्थामा पुग्यौँ । चाहे त्यो कार्यपालिका भन्नुस्, या व्यवस्थापिका भन्नुस् या न्यायपालिका सबैतिर अविश्वास नै अविश्वास बढ्दै गएको छ । 

यसको पछाडिको कारण भनेको पहिलो कुरा त यिनमा भइ रहेको अति राजनीति र सँगसँगै त्यहाँ भइरहेका खराब कार्यहरु – जस्तो कि मेरो मान्छे वा हाम्रो मान्छेका आधारमा नियुक्ति र सिफारिस हुन थालेपछि ती संस्थाहरुमा आम सर्वसाधारणको विश्वास नै रहेन । संवैधानिक प्रणालीमा र राज्यव्यवस्थामै विश्वास हरायो । त्यो नभएका कारणले अहिले प्रधानन्यायाधीशका कामकारबाहीमा पनि संशयहरु वा आशंकाहरु उठ्न गए । त्यसैले जुन अहिले हरिकृष्ण कार्कीवाला समितिको प्रतिवेदनको कुरा गर्नु भयो यो प्रतिवेदनमा पनि कतिपय नियुक्ति सिफारिसहरुमा प्रधानन्यायाधीश आफै रहँदाको अवस्थामा भरे उहाँकै विरुद्ध अर्थात् जो सिफारिसकर्ता वा निर्णयकर्ता हुनुहुन्छ त्यसको विरुद्धमा मुद्धा आउन सक्ने कुरा औँल्याएको थियो । उहाँ आफैले गरेको निर्णयविरुद्धको उजुरी आफैले हेर्ने भनेपछि यो त प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरित अथवा नमिल्दो व्यवस्था हुन्छ भन्ने भएर समितिले नै आगामी दिनमा संशोधनको सन्दर्भमा संविधानका धेरै व्यवस्थाहरुमध्ये संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीशको बाध्यात्मक उपस्थितिको व्यवस्थालाई आगामी दिनमा संविधान संशोधन गरेर मिलाउनुपर्छ भनेर हामीले सिफारिस गरेका हौँ । 
अहिलेको संविधानले गरेको व्यवस्था अनुसार यदि प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक इजलासको अध्यक्षता नगर्ने हो भने उहाँले इजलास गठन गर्न नपाउने हो भने यो संविधानको धारा १३७ले गरेको व्यवस्था अलिकति मिचिएको जस्तो वा अवहेलना गरेजस्तो देखिएको छ । तरपनि संविधानको धारा १२६ ले न्यायका मान्य सिद्धान्तका आधारमा न्यायालयले फैसला÷आदेश गर्नेछ भन्ने व्यवस्था भएको हुनाले त्यो ‘कन्फ्क्टि अफ इन्टरेष्ट’ जहाँनेर आउँछ त्यहीँ नेर प्रधानन्यायाधीश मात्र होइन जोकोही पनि आफै निर्णयकर्ता र आफै मुल्याँकनकर्ता वा पुनरावलोनकर्ता हुन चाहिँ उपयुक्त हुँदैन भनेर रिट निवदेककर्ताहरुको तर्क आएको हो । त्यही अनुसार प्रधानन्यायाधीश आफू संलग्न रहेको सिफारिस वा निर्णयका विरुद्धमा परेका मुद्धाहरुबाट आफूचाहिँ अलग हुन्छु भनेर उहाँले स्वःघोषणा गर्नु भएको छ त्यो राम्रो कदम हो भन्ने मलाई लाग्छ । तर यसलाई राम्रो भन्दाभन्दै पनि अहिले हामीसँग जुन बहाल संविधान छ त्यो संविधान अनुसार त नमिलेकै हो । 

हुन त तपाईँले भने अनुसार न्यायका मान्य सिद्धान्तका आधारमा यो मुद्धामा प्रधानन्यायाधीश उपस्थिति नहुँदै राम्रो भन्नु भएको छ । तर प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक परिषद्मा उपस्थित भएर आफ्नो न्यायिक निर्णय भन्दा पनि संवैधानिक दायित्व पूरा गर्नु भएको हो र यता इजलासमा बस्दा त विशुद्ध न्यायिक मन लागू हुन्छ भन्ने खालको तर्क यसअघिकै बेञ्चमा प्रधानन्यायाधीश स्वयमले पनि गर्नु भएको छ । तरपनि वरिष्ठतम् न्यायाधीशले संवैधानिक इजलासको नेतृत्व गर्ने संविधानमै नभएको व्यवस्थाको नजिर सर्वोच्चबाटै बसाउन थालियो हैन त ? 

हुन त संविधानमा जे छ त्यही अनुसार नै हुनुपर्ने हो भनेर मैले यसअघि पनि भनिसकेँ । तर कहिलेकहिँ संविधानको अक्षरसः पालना गर्न नसकिने अवस्था आउँछ जुन अहिले नै आएको छ । यस्तो अवस्था आयो भने त अनिर्णय गरेर लामो समयसम्म विवाद कायम नै राखी रहने चलन त राम्रो हैन । त्यसकारणले प्रधानन्यायाधीशले त्यसबाट आफू अलग हुने भनेर जुन निर्णय गर्नु भयो यो त यहाँले भने जस्तै यही संविधान रही रह्यो भने भोलिका लागि नजिर त बन्न सक्ने नै भयो । तर हामी के चाहन्छौँ भने यस्तो ‘कन्फिल्क्ट अफ इन्टरेष्ट’ हुने विवादित विषयहरुलाई संविधानमा राखिनु हुँदैन र आगामी दिनमा संविधान संशोधन हुने क्रममा यी व्यवस्थाहरुलाई संशोधन मार्फत् मिलाउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । 

त्यसो त यसअघिको प्रतिनिभिसभा विघटनमान पनि संवैधानिक इजलासमा को न्यायाधीश रहने भनेर  प्रधानन्यायाधीशले चयन गरेका न्यायाधीशलाई अस्वीकार गरी वरिष्ठताका आधारमा न्यायाधीश चयन गराइयो भने अहिले त संविधानले प्रधानन्यायाधीशलाई नेतृत्व दिएपनि उनलाई अनुपस्थित रहन लगाइयो । प्रधानन्यायाधीशमाथिको संशय के अहिलेका पात्र माथि आएको हो कि हाम्रो प्रवृत्ति माथि हो ?

यो समस्या पात्र माथि हो भन्ने मलाई लाग्दैन यो त प्रवृत्तिमाथि नै आएको समस्या हो । अघि पनि मैले भनेँ कि एउटा त अति नै राजनीतिकरण भयो कि सबै क्षेत्रमा राजनीतिक स्वार्थ नै हावी हुन थाल्यो । अर्को कुरा चाहिँ भ्रष्टाचार ज्यादै मौलायो । भ्रष्टाचार केवल नगद पैसा लिएर होइन कि नीतिगत रुपमै मौलायो । जसका कारण अहिले संस्थाहरु प्रति नै विश्वास रहेन । अहिलेको अवस्था पनि त्यसैको प्रतिफल हो । यसमा केवल अहिलेका एकजना प्रधानन्यायाधीश मात्रै व्यक्तिको हिसाबले नभएर भोलिपनि यो प्रवृत्ति दोहोरिन सक्छ भनेर हामी सबैमा आशंका रहनु स्वभाविक नै हो । 

हुन त संविधान बनाउँदा नै यो कुरालाई परिकल्पना नै गरिएनछ । यतापट्टि संवैधानिक व्याख्या सम्बन्धी विवाद संवैधानिक परिषद्ले हेर्ने अनि उता संवैधानिक परिषद्मा आफ्नै उपस्थितिमा निर्णय गर्ने प्रावधानले त भोलि आफ्नै सिफारिस विरुद्ध मुद्धा आउन सक्छ भन्ने कुरा त्यसबेलाका संविधान निर्माताहरुले ध्यान नै दिएनन् त्यसका कारणले अहिलेको समस्या आएको हो । त्यसैले मलाई लाग्दैन कि प्रधानन्यायाधीशको व्यक्तिगत कारणले यस्तो भएको होला । तर कतै यो प्रवृत्तिको रुपमा सँधै रही पो रहन्छ कि भनेर संशोधनको कुरा उठाएका छौँ । 

त्यसैले त मैले सुरु मै पनि भनेँ कि यो संस्थामा भएका पदाधिकारीको अविश्वासका कारणले गर्दा आज यो अवस्था आएको हो । संवैधानिक कानुनको हिसाबले हेर्दा अहिलेको संविधानमा भएको व्यवस्था त गलत नै छ । तर कहिलेकहिँ संविधान अनुकुल नहुँदानहुँदै पनि धारा १२६ अनुसार न्याय र कानुनका मान्य सिद्धान्त उल्लेख गरिएकाले मान्य सिद्धान्त अनु्सार आफ्नो मुद्धामा आफै न्यायाधीश हुन नहुने जस्ता कुरा ‘कन्फिल्क्ट अफ इन्टरेष्ट’ हुँदा आफैले मुद्धा हेर्न नमिल्ने भन्ने कुरा आइपर्छन् । त्यसकारण मलाई पात्र नभएर प्रवृत्तिको कुरा हो भन्ने लाग्छ । 

तर अर्को कोणबाट हेर्ने हो भने त न्यायालयको अभिभावक भनेकै प्रधानन्यायाधीश मानेका छौँ हामीले । सर्वोच्चका सबै इजलास गठन गर्ने अधिकार हाम्रो संविधानले प्रधानन्याायधीशलाई दिएको छ । तरपनि न्यायका सिद्धान्त विपरित भयो भनेर प्रधानन्यायाधीशलाई संवैधानिक इजलासको नाइकेको रुपमा संविधानले दिएको पूर्ण जिम्मेवारीबाटै च्युत गराउन खोजी रहेका छौँ हैन त ? 

हुन त अघि पनि मैले भनेँ कि संविधान निर्माणमा यस्तो अवस्था पनि आउला भनेर पूर्वानुमान गरिएन । त्यो नगरिएका कारणले नै संविधानमा त्यो व्यवस्था रहन गयो र त्यो समस्या आइपरेको हो । 

तर यो प्रश्न त हिजो यति धेरै उठेन नि त ? आजका प्रधानन्यायाधीशमाथि किन यत्रो शंका ?

यो शंकाको परिस्थिति वर्तमान प्रधानन्यायाधीशले मात्र ल्याएका होइनन् । यसभन्दा अघिका प्रधानन्यायाधीश सबै राम्रा थिए, सबै नै दूधले नुहाएका थिए भन्ने बिल्कुल होइन । यसको थोरैबहुत भागीदार सबै प्रधानन्यायाधीशहरु नै हुनुहुन्छ । अहिलेका प्रधानन्यायाधीशलाई दोष लगाउनुको पछाडिको कारण के हो भने संविधानको धारा १३६ ले मुलुकको न्याय प्रशासनको जिम्मेवारी प्रधानन्यायाधीशलाई नै सुम्पेको छ । तर प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो काम कर्तव्य गर्दै गर्दा कहिलेकहिँ भुलचुक वा अनविज्ञताका कारणले पनि होला कतिपय इजलास गठनका विषयहरुमा मैले सुरुमा भनेजस्तै कानुन व्यवसायी र मुद्धाका पक्षहरुको विश्वास जित्न नसकेको पाइयो । आज मात्र होइन हिजोका प्रधानन्यायाधीशका पालामा पनि यस्ता कुराहरु नआएका होइनन् । तर यसपटक चाहिँ के भयो भने ठ्याक्कै यसैबेला प्रतिवेदन आएको, यहि नै बेला संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश आएको, यही नै बेला नियुक्ति सिफारिस भएको, यी सबै कारणहरुले कतै व्यक्ति लक्षित भएर अहिलेको विषय आयो कि भनेर त्यस्तो शंका पर्न गएको हो । यो व्यक्ति लक्षित आक्षेप होइन । यो त प्रवृत्ति लक्षित कुराहरु हो । 

त्यसो त प्रधानन्यायाधीशले पनि यो मुद्धालाई संवैधानिक इजलासमा नभएर बृहत् वा पूर्ण बृहत इजलासमा लैजाऔँ भन्ने इच्छाउनु भएको थियो । संवैधानिक इजलासलाई लिएर अहिले यो इजलासको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेका छन् । संवैधानिक इजलास नै हटाउनु पर्छ भन्ने खालका पनि मतहरु सार्वजनिक भएका छन् । यसमा तपाईँको प्रतिक्रिया के छ ? 

संविधान निर्माणताका नै अत्यन्त विवादित भएको विषय नै यही थियो । यसमा मेरो व्यक्ति राय के हो भन्नुहुन्छ भने यो संवैधानिक इजलासको काम छैन, यसलाई खारेज गरेर सर्वोच्च अदालतलाई बलियो बनाइनुपर्छ । सर्वोच्च आफै संवैधानिक इजलास हो नि । सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीशले संविधानको व्याख्या गर्ने क्षमता राख्छन् । सबै न्यायाधीश त्यसका लागि योग्य छन् । किन पाँच जना वा दश जना छान्नु प¥यो ? २१ जना नै संवैधानिक व्याख्याका लागि योग्य न्यायाधीश हुन् । त्यसकारण यो संवैधानिक इजलास भन्ने व्यवस्था नै हटाउनु पर्छ । विगतमा पनि ठूल्ठूला संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समेटिएका मुद्धाहरुमा कहिले ७ जना, कहिले ९ जना, कहिले ११ वा १३ जनाको वृहत पूर्ण इजलास भएर व्याख्या नभएका होइनन् । त्यसैगरी व्याख्या गर्दा ठीक हुन्छ र अहिलेको जस्तो विवाद पनि त्यसमा हुँदैन । 

त्यसकारण मेरो व्यक्तिगत धारणा सोध्नुहुन्छ भने यो संवैधानिक इजलास खारेज गर्नुपर्छ र त्यसका लागि आगामी संशोधनमा पनि सुझाव दिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । 

संवैधानिक इजलासका बारेमा तपाईँ समेत सदस्य रहेको सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा गठित अध्ययन समितिले के निष्कर्ष निकालेको छ ? 

यस विषयमा हामीले प्रतिवेदनमा त्यति धेरै कुराहरु त राखेनौँ तर अभ्यासबाट के देखिँदैछ भने संवैधानिक इजलास हामीले किन अलग  गर्यौँ? संवैधानिक इजलासले उदाहरणीय व्याख्या दियो भनेर नतिजामा पनि हामीले पाएका छैनौँ । नेपालको संवैधानिक इजलासले त अन्तराष्ट्रिय रुपमै ख्यातिप्राप्त गर्ने खालका व्याख्या ग¥यो भन्न सकिने गरी संवैधानिक इजलासले काम गर्यो भन्न सकिने अवस्था पनि त होइन । अथवा निक्कै राम्रो व्याख्या भयो भनेर विश्वविद्यालयमा समेत पढाइने खालका मुद्धाको फैसला नजिर सिद्धान्तहरु नहुने भइसकेपछि त त्यस्तो इजलासको औचित्य पनि छैन भन्छु म । 

त्यसकारण, हिजो संविधान निर्माण गर्ने बेलामा राजनीतिक रुपमा माओवादीले एउटा दर्शन बोकेर आयो, कांग्रेसले एउटा दर्शन बोकेर आयो, एमालेले अर्को दर्शन बोकेर आयो । त्यसकारण सबैलाई चित्त बुझाउने हिसाबले सबै कुराहरु मिसाउन थालियो यसमा । दाल, भात, तरकारी, अचार सबै कुरा एउटैमा मिसाइएजस्तो गोलमटोल गरियो । त्यसैले नराम्रो नतिजा दिन थाल्यो । 

त्यसकारण एउटै सर्वोच्च अदालतबाट सबै प्रकृतिका मुद्धाहरु हेर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसमा बिस्तारै आम धारणा पनि बन्दै जान्छ भन्ने मलाई लाग्छ । 
 

यज्ञराज पाण्डे

थप समाचार

एल.एल.बि.भर्ना फर्म खुल्यो

लेक्स नेपाल | श्रावण ०८, २०७८