२०७८ - आश्विन - ०६ | बुधबार

न्यायालय सुधार, भाग-२

संवैधानिक इजलासभित्र जेलिएका प्रश्नहरुको चिरफार

यज्ञराज पाण्डे  |
भाद्र २७, २०७८
1.1k Shares

परिस्थिति 
अहिले सर्वोच्च अदालत ऐतिहासिक रुपमै धर्मसंकटको घडीमा छ । न्यायालयका नायक प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको भूमिकामाथि प्रश्न चिह्न खडा भएको छ । संविधानको व्यवस्थालाई लत्याएर पाँच जना न्यायाधीशबाट गरिएको असंवैधानिक सम्झौताको ग्राभिटी बढी कि संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको पद लम्बाइदिने गरी भएको एकजना न्यायाधीशको आदेश ? भन्ने चर्चा चलेको छ । अदालतको कामकारबाहीबाट विदा बसेर अमूक मुद्धालाई किनारा गर्न मार्गप्रशस्त गर्ने कि ? भागबण्डाका आधारमा गरिएका नियुक्तिमा आफूले भाग पाएकोमा सो मुद्धालाई जतिसक्यो लम्बाइ रहने नीति प्रधानन्याायधीशले लिने ? यो विषयमा कानुनवृत्त र मिडिया नै यति विभक्त छ कि यथार्थ के हो र भ्रम के हो ? आम सर्वसाधारण नै स्पष्ट हुन सकेको छैन । आफ्नो इमान धर्मलाई किनारामा राखेर पार्टीको गुट, उपगुट वा न्यायालयभित्रका कानुनकर्मी र न्यायकर्मीहरुका गुटहरु र तिनले निर्माण गरीरहेका पहेलुहरुको चङ्गुलमा यतिबेला न्यायालय फसेको छ । 

गल्ती कसको ?

संविधान जारी हुँदाका बखतको प्रारम्भिक मस्यौदाको धारा १४१ मा संवैधानिक अदालतको व्यवस्था गरिएको छ । यसमा प्रधानन्यायाधीश नै यो अदालतको पनि अध्यक्ष रहने व्यवस्था गरिएको छ भने सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश २ जना र सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन योग्यता पुगेका र कानुनमा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरेका व्यक्तिहरु मध्येबाट न्याय परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट नियुक्त दुई जना गरी चार जना बाँकि सदस्य रहने व्यवस्था छ । तर जब २०७२ साल असोज ३ गते संविधान जारी भयो अदालत भन्ने शब्द हटेर इजलास भन्ने शब्द र प्रधानन्यायाधीशकै अध्यक्षतामा न्याय परिषद्ले सिफारिस गरेका सर्वोच्चभित्रैका बाँकि चार जना सदस्य रहने व्यवस्था सहितको धाार १३७ मा संवैधानिक इजलासको व्यवस्था गरियो । 

तर संविधानमा यति दूरगामी महत्वको विषयको व्यवस्था गर्न लाग्दा पनि कुन कारणले सर्वोच्च अदालत संविधानको विषयमा व्याख्या दिन असफल भयो र संवैधानिक अदालत ल्याउनु परेको हो भनेर न त यथेष्ट छलफल भएको पाइयो न त संवैधानिक अदालतको व्यवस्था हटाएर संविधानमै संवैधानिक इजलासको व्यवस्था गर्नु परेको हो, त्यस बारे पनि संविधान निर्मातालाई सोध्दा उचित जवाफ दिएका छैनन् । आ–आफ्ना राजनीतिक विचारधारा र लहडीपनका आधारमा आफूलाई अग्रगामी देखाउन जे पनि नयाँ गर्न चाहने तत्कालिन सत्तासिन पार्टी र अर्को अदालत गठन गरे आफ्नो जागिर नै जाला कि भन्ने शंकाले जसरीपनि त्यसलाई नकारेर अर्को विचारधाराको पार्टीसँग सांठगाँठ गर्ने त्यो बेलाको न्यायिक नेतृत्वको चेपुवामा न्यायालय परेको हो । 

यसमा गल्ती कसको भएको थियो ? न्यायिक क्षेत्रमा हुने अनुसन्धान अध्ययनहरुबाट त्यो सबै खुल्दै जाला, गल्ती गर्नेहरु खुइलिँदै पनि जालान् तर यो लेखको मुल विषय गल्ती कसको भनेर पहिचान गर्ने नभइ संविधानमा उल्लेख भएका व्यवस्थाहरु कति तर्कसंगत छन् ? र संविधानको अभिभावक मानिने न्यायालयका नेतृत्वबाट कति जवाफदेहीपूर्ण भूमिका निभाउन सकियो ? त्यसमा केन्द्रित छ ।

यो पनि पढ्नुहोस्...

न्यायिक सुधारमा गरिनु पर्ने चिन्तन 

बिदा बस्ने चलनले त ऐना पुछे जस्तो भयो जबकी धुलो अनुहारमा छ 

त्यसो त प्रधानन्यायाधीशलाई संविधानतः संवैधानिक परिषद्को सदस्य, न्याय परिषद्को अध्यक्ष लगाएतका जिम्मेवारी दिइएको छ । उक्त संस्थाहरुले प्रधानन्यायाधीशकै संलग्नतामा गरिएका निर्णयउपर भोलि संवैधानिक इजलासमै मुद्धा पर्न सक्छ भनेर सामान्य मगजको मानिसले पनि बुझ्ने कुरा हो । संविधानको व्याख्या गर्नुपर्ने संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशको बाध्यात्मक उपस्थितिको व्यवस्था संविधानले गरेको छ । तर सकुशल न्यायालयको नेतृत्व गरीरहेका प्रधानन्याायधीशलाई इजलासका बाँकि चार जनाले “तिमी विरुद्ध मुद्धा प¥यो, विदामा बस्” भन्दै विदा बसाइदिने चलनले न्यायिक स्वतन्त्रता र सर्वोच्चतालाई कत्तिको टेवा पु¥याउला ? गम्भीर विषय बनेको छ । तर त्यसो नगरिने हो भने आफैले गरेको निर्णयविरुद्धको मुद्धालाई आफ्नै बेञ्चबाट हेरिनु झन् न्यायका मान्य सिद्धान्तकै विपरित हुन आउँछ । तर त्यसो भनिरहँदा आफूले गरेको निर्णयविरुद्ध आफ्नै इजलासमा आएको मुद्धालाई हेरिँदा (हेर्ने व्यवस्था राखिँदा) समेत प्रश्न नउठाउनेहरुले चाहे हिजो संविधान निर्माणका बेला होस् वा अदालतमा आएका यस्तै प्रकृतिका मुद्धाहरुमा किन नहोस् त्यसबखत यो प्रश्न सश्क्त रुपमा नउठ्नु पनि रहस्यमय नै छ । 

कुनै बखत उच्च अदालतमा ८० जना न्यायाधीशको नियुक्ति सिफारिस विरुद्ध परेको मुद्धामा न्याय परिषद्को अध्यक्षता गर्नुभएकी तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीकै बेञ्चबाट सुनुवाइ नभएको होइन । अर्को कुरा, संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीशको उपस्थितिमा भएको सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशको स्वार्थ बाझिने तर्क गरिएको छ । तर त्यस्ता सिफारिसहरु गलत नै छन् भने पनि संविधानतः राखिएको संसदीय सुनुवाइको प्रावधानले नै जनप्रतिनिधिबाट जाँचिने गरी प्रशस्त आधार दिएको छ । जसरी संविधानले दिएको जिम्मेवारी अनुरुप संवैधानिक परिषद्को सदस्यका रुपमा प्रधानन्यायाधीश उपस्थित हुनुपर्ने संवैधानिक दायित्वबाट प्रधानन्यायाधीश पञ्छिन मिल्दैन, यो संविधान रहेसम्म संवैधानिक इजलासमा पनि उनीरहितको इजलास गठन हुनै सक्तैन ।

त्यसकारण दोष संविधानमा छ । कि त प्रधानन्यायाधीशलाई संवैधानिक इजलास, न्याय परिषद लगाएतका संस्थाहरुमा रहने संलग्नतालाई हटाउनु पर्यो या प्रधानन्यायाधीशको बाध्यात्मक उपस्थितीको इजलास निर्माण गर्नु भएन । त्यसैले उपयुक्त कदम विदामा बस्नु नभएर संविधान संशोधन गर्नु हो ।     

यो पनि पढ्नुहोस्...

LexNepal - संवैधानिक इजलास सबैलाई घाँडो भयो, खारेज गरौँ : लिलामणी पौडेल

तथ्य नमिलिरहेको प्रमाणको जिकिर

त्यसो त कतिपयले हिजोका दिनमा पनि त्यसरी आफ्नो स्वार्थ बाझिएको मुद्धामा न्यायाधीश विदामा बस्ने चलन थियो, मुद्धा नहेर्ने चलन थियो भनिन्छ । तर त्यसबेला न्यायाधीशले त्यसरी इजलास छोड्न पाउने त्यो स्वेच्छाको विषय थियो, संविधानले बाध्यात्मक गरेको थिएन । तर अहिले ‘मैले इजलास छोड्छु’ भनेर प्रधानन्यायाधीशले भन्नै पाउनुहुन्न, बस्नैपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । यो प्रश्न केवल तत्कालका लागि न्यायाधीशबीच सहमति गरेर पाखा लगाउने भन्दापनि मुलुकको संवैधानिक सर्वोच्चतासँग जोडिएको छ । लिखित संविधान भएको नेपालमा संविधानले बाध्यात्मक व्यवस्था गरिरहँदा कानुनका मान्य सिद्धान्तबमोजिम प्रधानन्यायाधीश इजलासमा बस्न नमिल्ने तर्क कत्तिको जायज होला ? छलफलको विषय बनेको छ ।

त्यस्तै, विगतमा गोपाल पराजुलीको नागरिकता विवादपछि कामु भएर प्रधानन्यायाधीश सम्हालिरहेका दिपकराज जोशीले संवैधानिक इजलासको मुद्धामा नेतृत्व गरेको विषयलाई लिएर कामु प्रधानन्यायाधीशले पनि संवैधानिक इजलासको नेतृत्व गर्न मिल्ने तर्क गरिँदैछ । तर प्रधानन्यायाधीश नै बहाल नरहँदा वरिष्ठतम्ले कामु भएर काम गर्नु र प्रधानन्यायाधीशको स्वार्थ बाझिन्छ भनी जबरजस्ती विदामा बसाउन लगाउनु समान अवस्था हो र ? पक्कै होइन । तत्कालका लागि मार्ग प्रशस्त गरिएको जस्तो देखिएला तर स्वयम् सर्वोच्चबाटै संविधानले गरेको संवैधानिक इजलासको प्रावधानलाई नै खिल्ली उडाइएको कुरा प्रष्ट रुपमा पुष्टि हुन आउँछ ।  

५ जनामाथि १ जना भारी

त्यसो त माथिल्लो इजलासले गरेको निर्णयलाई उल्टाउने अधिकार तल्लो तहका बेञ्चलाई छैन । संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी संवैधानिक इजलासमा रहेको मुद्धामा पहिलो दिन र मुद्धा छिन्ने दिन प्रधानन्यायाधीश विदामा बस्ने गरी संवैधानिक इजलासका ५ जना न्यायाधीको सहमति भयो । तर त्यसरी मिलीभगत गरिएको निर्णय विरुद्ध अदालतमा परेको अर्को मुद्धामा एकल इजलासले ५ जनाको निर्णयलाई उल्टाइदियो । पूर्ण रुपमा काम गरिरहेका प्रधानन्यायाधीशलाई बिदामा बसाएर कामु प्रधानन्यायाधीशलाई संवैधानिक इजलासको अध्यक्षता गराउन मिल्छ कि मिल्दैन ? यो कुराको निर्णय अदालतका पाँच जना न्यायाधीशले सहमति गरेर गर्ने होइन, संविधानमै नभएको व्यवस्था हुने गरीको निर्णय गर्न नमिल्ने भनी ती एकजना न्यायाधीशले आदेश दिए ।

यसर्थ कानुन बनाउने निकाय संसद् होकि सर्वोच्च अदालत भन्ने पनि अहम् प्रश्न उठेको छ । संविधानविपरितको व्यवस्था सर्वोच्चका न्यायाधीशको सहमतिमै राख्न मिल्छ कि त्यसको कुनै वैधता खोजिनुपर्ने हो भन्ने सवाल उब्जिएको छ । न्यायका सिद्धान्त अनुसार प्रधानन्यायाधीशले उक्त मुद्धा हेर्न मिल्ने कि नमिल्ने ? कामु न्यायाधीशले प्रधानन्यायाधीश सरह संवैधानिक इजलासको नेतृत्व गर्न मिल्ने कि नमिल्ने ? संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश बाध्यात्मक उपस्थिति हुनुपर्ने कि नपर्ने ? यी व्यवस्थाहरुको विवादका बीच कुन बाटोमा न्यायालय अगाडि बढ्ने र संविधानको संशोधन बिना नै न्यायाधशीहरुका सम्झौतामा गरिएका निर्णयलाई वैधानिकता मान्ने कि नमान्ने ? अब निक्र्यौल गर्नुपर्ने विषय बनेको छ ।    

न्यायाधीशलाई गिज्याइरहेको संवैधानिक इजलासको व्यवस्था

त्यसो त संवैधानिक इजलासले प्रधानन्यायाधीशसहित न्याय परिाषदले सिफारिस गरेका अन्य चार जना सदस्य रहने व्यवस्था गरेको छ । तर न्याय परिषदले सिफारिस गर्ने उक्त चार जना न्यायाधीश केका आधारमा रहने भन्ने बारे कुनै योग्यता संविधानले तोकेको छैन । सर्वोच्च अदालतका सबै २१ जना न्यायाधीश नै संविधानको व्याख्याका लागि सक्षम मानिन्छन् । तर न्याय परिषद्ले त्यही सर्वोच्चबाट तोक्ने केवल चार जनालाई मात्रै संविधानको व्याख्याता ठानेको छ । 

यसरी एउटै क्षमता र योग्यता पु¥याएर सर्वोच्चमा आएका न्यायाधीशका बीचमा असमान व्यवस्था गर्नु न्यायालयमा कार्यपालकीय हस्तक्षेपको नाङ्गो रुप हो । त्यस्तै कुनै इजलासमा कुन न्यायाधीश बस्ने भन्नेकुरा प्रधानन्यायाधीशको स्वविवेकको कुरा हो । तर संवैधानिक इजलासमा कुन न्यायाधीश बस्ने भन्ने कुराको छिनोफानो भने न्याय परिषद्ले गर्ने व्यवस्था संविधानले गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश बाहेक कार्यपालकीय बाहुल्यता भएको न्याय परिषद्ले इजलासका लागि न्यायाधीश सिफारिस गर्नु संसारमा कहिँ नभएको व्यवस्था हो, न्यायिक स्वतन्त्रताकै बर्खिलापको हो । 

तसर्थ न्यायाधीशबीच संविधानतः भेदभाव सृजना गराउने संवैधानिक इजलासको व्यवस्थाले सर्वोच्चका अन्य न्यायाधीशलाई भने गिज्याइरहेको छ । 

संवैधानिक इजलास बारे लेक्स नेपालका यी खोजमुलक लेख पनि पढ्नुहोस्...

LexNepal - संवैधानिक इजलास : न्यायालयमा राजनीतिक अखडा ?

LexNepal - संवैधानिक अदालत (इजलास) मन्थन – आवश्यकताको आधार के ?

LexNepal - स्थापनाको औचित्य पुष्टि गर्न नसकेको संवैधानिक इजलास

संविधानकै बर्खिलाप भएको त्यो आदेश

संविधानले परिकल्पना गरे अनुसार तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीका पालामा संवैधानिक इजलासको गठन हुनै नसकेपछि तत्कालिन अवस्थामा अधिवक्ता माधव कुमार बस्नेतले रिट दायर गरेपछि त्यसमा सुनुवाई गर्दै अदालतले १४ जना न्यायाधीश राख्न मिल्ने गरी संवैधानिक इजलासका लागि न्यायाधीशको रोष्टर बनायो । संविधानले पाँच जना बाहेकका अन्य थप न्यायाधीश रहने कुनै व्यवस्था नगरेकोमा अधिवक्ता बस्नेतको मुद्धा हेर्ने न्यायाधीशहरुले जबरजस्त १० जनाको रोष्टर बनाएर प्रधानन्यायाधीशलाई संवैधानिक इजलासमा आफू अनुकुलका न्यायाधीश छान्न मिल्ने गरीको असंवैधानिक आदेश गरे । केवल १० जना न्याायधीश मात्र संवैधानिक विवाद हेर्न योग्य हुने अनि बाँकि अरु न्यायाधीश योग्य नहुने भन्ने विभेदकारी निर्णय स्वयम् त्यही सर्वोच्चका न्यायाधीशले गरे । तर यस्तो असंवैधानिक र विभेदकारी निर्णय गर्ने अधिकार त्यो बेलाको इजलासलाई कसले दियो ? 

संविधानले त प्रधानन्यायाधीशसहित न्याय परिषदले सिफारिस गरेका केवल ४ जना न्यायाधीश मात्रै संवैधानिक इजलासमा रहने व्यवस्था गरेको छ । तर त्यो संख्या बढाउने छुट संविधानले किमार्थ दिएको छैन न त त्यसबेलाका रिट निवेदकको माग नै थियो । 

प्रधानन्यायाधीशसहित न्याय परिषदले सिफारिस गरेका अन्य ४ जना संवैधानिक इजलासमा बस्नु संवैधानिक बाध्यता हो । तर कहिले कोही बिदामा बस्ने वा कहिले कोही विरामी हुने कारणले संवैधानिक इजलास बस्नै नसकेको भन्ने कारण देखाइएपनि १० जनाको रोष्टर बनाउँदा समेत त्यसबेलाको प्रधानन्यायाधीशले कहिल्यैपनि संवैधानिक इजलास गठन गर्नु भएन । प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक दायित्व पूरा गर्नु पर्ने तर नगरेकाले उनको दायित्व पूरा गराउनुपर्ने भन्दा न्यायाधीश थप गर्नु पर्यो भनी ४ जना भन्दा बढी न्यायाधीश संविधानले नै व्यवस्था नगरेकोमा असंवैधानिक ढंगले १० जना न्यायाधीशको रोष्टर बनाउनु सरासर असंवैधानिक आदेश त्यसबेलाको इजलासले दिएको थियो । न्यायालयमा हुनुपर्ने यो न्यायिक विचलनमाथि भने खास्सै चर्चा भएन । 

रोष्टर बनाउने प्रावधानले प्रधानन्यायाधीश राणालाई लखेट्यो 

त्यसो त रोष्टर बनाउने असंवैधानिक आदेश त्यसबेलाको इजलासले गरेकै भएपनि त्यसपछिका कुनै प्रधानन्यायाधीशले पनि रोष्टर बनाइसकेका थिएनन् । वा १० जना न्यायाधीशहरु छानेर त्यसबाट आवश्यकता अनुसार ४ जनालाई संवैधानिक इजलासमा ल्याउने व्यवस्था गरी सकेका थिएनन् । तर यो विषय एकाएक प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको पालामा बल्झियो । १० जना रोष्टर हुने भन्नेमा प्रधानन्यायाधीशले अर्को असंवैधानिक कार्य त्यसमा अँझ ४ जना थप रहन पाउने गरी १४ जना सम्म रोष्टर राख्न पाउने व्यवस्था गरे । यसरी थप चार रोष्टर राख्न पाउने व्यवस्था गरेपछि मात्र उनले संवैधानिक इजलासमा सर्वोच्चका १४  जना न्यायाधीशहरुबाट आफू अनुकुलका न्यायाधीशलाई चयन गरी रोष्टर निर्माण गरे । उनले किन थप चार जनालाई पनि रोष्टरमा राख्ने व्यवस्था गरे जबकी १० जना न्यायाधीशबाटै पाँच जनाको इजलास सजिलैसँग बस्न सक्थ्यो ? न्यायाधीश राणाको यसभित्रको प्रपञ्च त खुल्नै बाँकि छ । 

यदि रोष्टर बनाउने व्यवस्था नभइदिएको भए प्रधानन्यायाधीशसहित न्याय परिषदले तोकेका अन्य ४ जना न्यायाधीशहरु संवैधानिक इजलासमा रहने थिए । यसले संवैधानिक इजलासमा कोको न्यायाधीश रहने भन्ने विवाद कहिल्यै निम्त्याउँदैनथ्यो । यो विवाद निम्त्याउने काम एक त आफूलाई प्रगतीशील ठान्ने ती न्यायाधीशहरुले गरे जसले १० जना न्यायाधीशको रोष्टर रहने असंवैधानिक निर्णय गरे । त्यसमाथि घिउ थप्ने काम त झन् हालका प्रधानन्यायाधीशले गरे जसले ती १० जना न्यायाधीशको रोष्टरमा पनि आफूअनुकुलका न्यायाधीश नभएपछि अँझ ४ जना थपेर आफूअनुकुलका न्यायाधीश छान्ने व्यवस्था राखे । 

न्यायालयलाई विकृत बनाउन मतियार बनेका यी पात्रहरुले तत्कालका लागि आ–आफ्ना स्वार्थ हेरेपनि यसको दूरगामी असर भने न्यायालयले भोग्नेछ । यस्ता पात्रलाई भावी पुस्ताले कुन परिचय दिनेछ कम्तीमा यिनले त्यसको त हेक्का राख्नुपर्ने । पद त अस्थायी न हो परिचय पो स्थायी हो ।  

खारेजीको मिति कुरी रहेको संवैधानिक इजलास

संवैधानिक इजलास नभएर अन्य वृहत इजलास हुने हो भने अहिलेको जस्तो स्वार्थ बाझिँदैन । यदि संवैधानिक इजलास नहुने हो भने सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीशले संवैधानिक विवादको मुद्धा हेर्न पाउनेछन् । अहिलेको जस्तो केवल पाँच जनाको संवैधानिक इजलासले मात्र नभएर संवैधानिक विवादमा सर्वोच्च अदालतबाटै विगतमा जस्तो ५ जना, ७ जना, ९ जना, ११ जना वा १३ जनाको वृहत् पूर्ण इजलास बस्न सक्छ । त्यसो हुँदा स्वार्थ बाझिने अवस्था रह्यो भने कुनै पनि न्यायाधीश बेञ्चबाट बाहिरिन सक्छ । २१ जनानै वृहत पूर्ण इजलासमा मुद्धा हेर्न योग्य रहने भएकाले प्रधानन्यायाधीशको उपस्थितिलाई बाध्यात्मक पनि गरिएको हुँदैन । पाँच जना भन्दा बढीले संवैधानिक मुद्धा हेर्नलाई जुन बाधा सृजना गरिएको छ अहिलेको संविधानमा त्यो हटेर जान्छ र ठूलो बेञ्चबाट विवादको निरुपण हुन्छ भने त्यसले अँझ बढी विश्वसनीयता ग्रहण गर्दछ । 

त्यस्तै संवैधानिक इजलास नरहने हो भने भोलिका दिनमा संवैधानिक परिषद् वा न्याय परिषद्सम्बन्धी मुद्धामा, जसमा प्रधानन्यायाधीशको संलग्नता रहेको छ, ती मुद्धाहरु प्रधानन्यायाधीश संलग्न बेञ्चले नै हेर्नुपर्ने बाध्यता रहँदैन । प्रधानन्यायाधीशरहितको बेञ्चको गठन सजिलै हुन सक्छ । 

यसर्थ न्यायालयलाई सक्षम, पारदर्शी र स्वतन्त्र बनाउनका लागि संविधान नै संशोधन गरेर संवैधानिक इजलास हटाउनुको विकल्प छैन । 

संकट निवारण प्रधानन्यायाधीशको काँधमा

वर्तमान संविधानले संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीशको अनिवार्यता र त्यसविरुद्ध पर्ने मुद्धाका सन्दर्भमा संवैधानिक इजलासमा गरिएको बाध्यात्मक उपस्थितिले प्रधानन्यायाधीशलाई संविधानले नै बन्धक बनाइदिएको छ । संवैधानिक बाध्यताबाट उन्मुक्ति पाउन राणाले अन्य चार जनासँग सल्लाह गरी बिदामा बस्ने निर्णय गरेपनि त्यो निर्णय सरासर संविधानको विपरित हो भनेर एकल इजलासको आदेशले भनिदिएको छ । यसले न त प्रधानन्यायाधीशलाई संवैधानिक इजलासमा समावेश हुन दिइएको छ न त इजलास छाड्न । यसले प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतलाई नै धर्म संकटमा परिदिएको छ भने स्वयम न्यायिक नेतृत्वले नै समाधान खोज्नु पर्नेछ । 

यसबारे समयमै निर्णय नगर्दा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश विरुद्ध परेको रिट निवेदनको औचित्य नै नरहने अवस्था बन्दैछ भने त्यस अनुसार भएका नियुक्तिको पद लम्बाउने राजनीतिक दाउपेचमा न्यायपालिकाको नेतृत्वनै मतियार बनेको आरोप बरकारार छ । संविधान संशोधन भावी योजना बनेपनि तत्कालका लागि सर्वोच्चको नेतृत्वबाट सामुहिक रुपमा ठोस निर्णय चालेर संकटमोचन गर्नु अहिलेको न्यायिक नेतृत्वको मुख्य जिम्मेवारी हो । 

(लेक्स नेपालका सम्पादक यज्ञराज पाण्डे न्यायालय सुधारका विषयमा निरन्तर कलम चलाउँछन् ।)
 

लेखकबाट अन्य लेखहरुः

LexNepal - न्यायिक सुधारमा गरिनु पर्ने चिन्तन

LexNepal - न्यायालयका व्यथितिविरुद्ध अध्ययन समितिको प्रतिवेदनको चिरफार

यज्ञराज पाण्डे

थप समाचार

एल.एल.बि.भर्ना फर्म खुल्यो

लेक्स नेपाल | श्रावण ०८, २०७८