२०७८ - आश्विन - ०६ | बुधबार

जबसम्म न्याय परिषद्मा न्यायाधीशको ‘मेजोरिटी’ हुँदैन यो समस्यामा सुधार आउँदैन

संवैधानिक इजलासबारे संविधानमै त्रुटि भयो – पूर्व प्रधानन्यायाधीश शर्मा (अन्तर्वार्ता)

यज्ञराज पाण्डे  |
जेष्ठ २५, २०७८
2.3k Shares

अहिले संवैधानिक इजलासको गठनमा केही समस्याहरु देखा परेको छ । गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न र तीन तहका सरकारबीच शक्ति बाँडफाँड र कार्यान्वयनका सम्बन्धमा उठ्ने प्रश्नउपर संवैधानिक इजलासले हेर्ने भनी संवैधानिक व्यवस्था गरिएको भएपनि त्यसको अभ्यासमा भने केही प्रश्नहरु उब्जिने गरेका छन् । अहिलेको संवैधानिक इजलासको संरचना हेर्ने हो भने विगतमा प्रधानन्यायाधीशले अन्य बेञ्च गठन गरेजस्तै यो बेञ्च पनि गठन गरिने बाहेक अन्य खास्सै विशेष प्रकारको बेञ्चका रुपमा संवैधानिक इजलासले आफूलाई स्थापित गर्न सकेको पाइएको छैन । सर्वोच्चको न्यायाधीशका रुपमा एकपटक सिफारिस भइसेका न्यायाधीशलाई संवैधानिक बेञ्चका लागि भनेर पुनः त्यही न्याय परिषद्बाट सिफारिस गरिनुपर्ने आधार के ? संवैधानिक इजलासका लागि तोकिने न्यायाधीशहरुको मापदण्डको अभावमा गरिने पु्नः सिफारिसले औचित्य पुष्टि गर्न सकेको छैन । यसअघि सर्वोच्चबाटै गठन गरिने इजलास (विशेषगरी वृहत् पूर्ण इजलास जुन ११ वा १३ जनाको हुने गथ्र्यो) मार्फत् गम्भीर संवैधानिक व्याख्या समेत हुँदै आइरहेको अवस्थामा अहिले आएर त्यो सर्वोच्चले गम्भीर संवैधानिक व्याख्या गर्न सक्तैन त्यसकारण संवैधानिक इजलास गठन गर्नु परेको भन्ने आधार आफैमा पर्याप्त छैन । सर्वोच्चले किन र कुन कारणले संवैधानिक व्याख्या गर्न असफल भयो त्यसको यथेष्ट कारण नभनी यसले संवैधानिक विषयका व्याख्या गर्न सक्तैन भनी कसैले घोषणा गर्दा संवैधानिक इजलासको औचित्य पुष्टि हुँदैन जसका कारण ल्याइएको नयाँ व्यवस्थाले स्थायित्व प्राप्त गर्न सक्तैन । पर्याप्त कारण बिना ल्याइएका नयाँ व्यवस्थाले आफ्नो औचित्य पुष्टि नगर्ने हो भने त्यसले बारम्बार विवाद सृजना गर्दछ । जसको दृष्टान्त अहिले संवैधानिक इजलासमा देखिएका प्रश्नहरुले पुष्टि गरेको छ । यसर्थ संवैधानिक इजलासको आवश्यकता किन ? सर्वोच्च अदालत हुँदाहुँदै त्यसको ‘प्यारालल’ अदालतको औचित्य कति ? भन्ने प्रश्नहरु पनि उत्तिकै गहन भएर उठेका छन् । यो अवस्थामा नेपालको आजको आवश्यकता के हो र न्यायालयलाई कसरी स्वतन्त्र बनाउन सकिन्छ भनेर चासो र चिन्ता पनि उत्तिकै व्यक्त भएका छन् । यही सन्दर्भमा लेक्स नेपालले एउटा अभियान स्वरुप नै वर्तमान संवैधानिक व्यवस्थामाथि निर्मम विश्लेषण गरी आवश्यकत अनुसार नै प्रयोग गर्दा ल्याउनुपर्ने रुपान्तरणका बारेमा यस विषयसँग सम्बन्धित न्यायाधीश, संविधान निर्माता, कानुन व्यवसायी र जानकार व्यक्तित्वहरुसँग वृहत विचार–विमर्श गरी रहेको छ । यसैक्रममा हामीले पूर्व प्रधान्यायाधीश अनुपराज शर्मासँग कुराकानी गरेका छौँ । प्रस्तुत छ लेक्स नेपालका तर्फबाट यज्ञराज पाण्डेले पूर्व प्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्मासँग गर्नु भएको कुराकानीको अंश । 

संवैधानिक इजलासको पृष्ठभूमि के हो ? त्यो बेलाको न्यायिक नेतृत्वले यस बारे के विचार व्यक्त गरेको थियो ? 

म रिटायर्ड भएको पैँसठी सालमा हो तर नेपालको संविधान त बहत्तर सालमा आएको हो । संवैधानिक अदालतका विषयमा त्यसबेला भित्रभित्रै छलफलहरु त भइ रहेकै थिए । मुख्यतः दुईटा धार थिए त्यसबेला – एउटा चाहिँ संवैधानिक अदालत नै बनाउनु पर्छ भन्ने धार थियो भने अर्को चाहिँ संवैधानिक इजलास बनाउनुपर्छ भन्ने धार थियो । तर मेरो भनाइ त्यसबेला र आजपनि यी दुबै संरचना चाहिँदैन भन्ने नै थियो । त्यो किन भने –सर्वोच्च अदालत भइ सकेपछि त्यसभित्र फेरि अर्को संवैधानिक इजलास किन चाहियो र ? विशेष परिस्थितिमा त्यही सर्वोच्च अदालतले विशेष खालको इजलास निर्माण गरिहाल्छ नि । 

हामीसँग एकल इजलास छ, संयुक्त इजलास छ र पूर्ण इजलास यी सामान्य प्रकृतिका इजलास थिए भने विशेष परिस्थिति र आवश्यकता अनुसार बृहत् पूर्ण इजलास भन्ने गठन गरिन्थ्यो । 

जस्तो कि पहिले पहिले संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएका मुद्धाहरुको सुनुवाईको लागि बृहत् पूर्ण इजलास गठन गरिन्थ्यो र त्यसको गठनमा कति जना राख्ने वा को–को राख्ने त्यसमा प्रधानन्यायाधीशको ‘प्रिरोगेटिभ’ अधिकार हुन्थ्यो । त्यसबेला प्राय ११ जनाको त्यो बेञ्च गठन गरिएको हुन्थ्यो । जसबेला न्यायाधीशको दरबन्दी नै कम थियो त्यसबखत पनि बृहत् पूर्ण इजलासका लागि भनेर ११ जना न्यायाधीशहरुलाई तोकिएको हुन्थ्यो । हुन त कहिले ५ कहिले ७ र कहिले ११ जनाको बेञ्च बनाइएको हुन्थ्यो । तर यति नै हुनुपर्छ भन्ने सिमितता भने थिएन । यसअघि पनि संसद् विघटनको मुद्धा त ११ जना न्यायाधीशले हेरेका थिए नि । 

त्यस्तै, शाही आयोगको मुद्धा हामी पाँच जनाले हेरेका थियौँ । वरिष्ठताकै आधारमा हाम्रो पाँच जनाको बेञ्च गठन गरिएको थियो । त्यसबेला प्रधानन्यायाधीश बाहिर जानु भएकाले केदार गिरीले बेञ्चको ‘प्रिजाइड’ गर्नु भएको थियो । 
त्यसकारण, त्यतिबेला पनि संवैधानिक इजलासको नयाँ व्यवस्था ल्याएर के फाइदा हुने हो ? जबकी अहिले नै बनेको त्यो संवैधानिक इजलास नै त्रुटिपूर्ण छ । हुन त न्यसबेलामा त म रिटायर्ड भइ सकेको थिएँ तरपनि आफ्नो विचार दिँदा त संवैधानिक इजलास पनि चाहिँदैन र संवैधानिक अदालत पनि चाहिँदैन भन्दै आएको छु । 

अहिलेको संवैधानिक इजलास कसरी त्रुटिपूर्ण भयो र ? 

अहिले जसरी सर्वोच्च अदालतभित्रै विशेष अदालतका रुपमा संवैधानिक इजलास ल्याइएको छ पहिलेको अवस्थामा त त्यसरी संवैधानिक इजलास नहुँदा पनि वृहत् पूर्ण इजलासले नै संविधानको व्याख्या गरिआएको थियो । अहिले त झन् बाध्यात्मक रुपमा प्रधानन्यायाधीश रहनुपर्ने व्यवस्था संविधानले गरेको छ । यदि प्रधानन्यायाधीश बिरामी पर्नु भयो भने वा बाहिर कतै जानु भयो भने त के गर्ने त्यसबेलामा त बेञ्च नै बस्न नसक्ने अवस्था हुन्छ । तर त्यसबेलामा पनि त गम्भीर संवैधानिक व्याख्या वा शाही आयोगको खारेजीको मुद्धामा होस् प्रधानन्यायाधीश वेगरको वृहत् पूर्ण इजलासले फैसला दिएको थियो । तर अहिलेको अवस्थामा प्रधानन्यायाधीश वेगरको संवैधानिक इजलासलाई निकास संविधानले दिएको छैन । त्यस्तै, अहिलेको संवैधानिक इजलासले त न्यायाधीशको संख्या पनि बढाउन दिँदैन । 

हुन त संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशसहित अन्य चार जना न्यायाधीश हुनुपर्ने संविधानले गरेको व्यवस्थालाई त मैले पनि मान्नैपर्छ ।

अहिलेको बेञ्च गठनको समस्या कसरी हल हुन सक्थ्यो ? 

सकिन्छ भने पूर्ण इजलासबाट व्याख्या गरी पाँच जना भन्दा बढी न्यायाधीशमा जान सकिन्थ्यो । तर अहिलेको अवस्थामा त त्यो पनि सकिने अवस्था छैन किनकी मुद्धा संवैधानिक इजलासमा आइसकेको छ र संविधानअनुसार संवैधानिक इजलासमा पाँच भन्दा बढी न्यायाधीश राख्न मिल्दैन । बरु संविधानलाई नै संशोधन गरेर प्रधानन्यायाधीशलाई ‘प्रिरोगेटिभ’ अधिकार दिएर विषयको गाम्भीर्यतालाई मध्यनजर गरी ५ वटा वा ७ वटा वा ११ वा १३ वटा कति न्यायाधीश राख्न उचित हुन्छ त्यति राख्न दिने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । जति बढी न्यायाधीश हुन पाउँछन् संवैधानिक प्रश्न उपर त्यति नै गहिरो व्याख्या हुन्छ र त्यसबाट चुरो कुरो निस्कन्छ पनि । 

मैले सल्लाह दिनुपर्यो भने त के भन्छु भन्दा, संवैधानिक इजलास पनि त्यही सर्वोच्च अदालतकै हो अथवा पूर्ण इजलास पनि त्यही अदालतको हो वा विशेष इजलास पनि त्यही भित्रको हो र संयुक्त इजलास पनि त्यही सर्वोच्च अदालत भित्रको हो । त्यसैले यसमा एउटा बाटो के निकाल्नुपर्छ भन्दा वृहत् संवैधानिक विवाद भएको मुद्धा हुँदा प्रधानन्यायाधीशले पाँच जना भन्दा बढी न्यायाधीशको वृहत इजलास गठन गर्न सक्ने अधिकार दिइयो भने यस्तो विवाद निराकरण हुन्छ । अब यसमा आफ्नो ‘प्रिरोगेटिभ’ अधिकार प्रयोग गर्न सकियो भने त्यो गर्ने होइन भने संविधान संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । 

त्यसैगरी कहिलेकाहीँ प्रधानन्यायाधीशलाई नै विपक्षी बनेर पनि विवादहरु अदालतमा आइरहेका हुन्छन् । प्रधानन्यायाधीशमाथि प्रश्न उठाएर मुद्धा दर्ता भएका हुन्छन् त्यो अवस्थामा प्रधानन्यायाधीशले आफू विरुद्धको मुद्धा आफै कसरी जाँच्ने ? यो प्रश्न अगाडि आउँछ । त्यसकारण संविधानमा केही त्रुटिहरु देखियो । त्यो त प्रयोग गर्दै जाँदा देखिने कुरा हो । त्यसलाई संशोधन गरेर सुधार्दै जानुपर्छ । 

संविधानमा संवैधानिक इजलासको व्यवस्थाले त केही समस्याहरु अहिले देखा परेका छन् र कत्तिले हामी संवैधानिक अदालतको संरचनामा गइयो भने यस्ता समस्याहरु निकारकरण हुन्छन् भनेर पनि भनि रहेका छन् । आजको अवस्थामा हामीहरुलाई संवैधानिक अदालतको आवश्यकता हो कि होइन ?  

संवैधानिक अदालतनै चाहिन्छ भन्नु त्यति उपयुक्त हुँदैन । हामीहरुको पद्धति भनेको ब्रिटिश र अमेरिकन मोडलमा अघि बढेको पद्धति हो । उता युरोपियन पद्धति त फरक हो । उनीहरुकोमा त संवैधानिक अदालत नै हुन्छ । तर हाम्रो ‘मोडल’ भनेको त भारतले ‘ब्रिटिश’बाट अनुकरण गरेको र हामीले भारतबाट अनुकरण गरी केही त्यसमा परिवर्तन ल्याएका हौँ । भारतको व्यवस्था भन्दा केही पृथक राख्यौँ वा ‘ब्रिटिश’को व्यवस्था भन्दा केही पृथक राख्यौँ । जस्तो कि मन्त्रीमण्डल गठन भएको दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने व्यवस्था गर्यौँ। तर ‘ब्रिटिश क्याबिनेट सिस्टम’मा त यस्तो छैन । त्यो एउटा नौलो व्यवस्था राख्यौँ र बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न नपाउने त्यो पनि फरक व्यवस्था हामीले राख्यौँ । 

त्यसै पनि हामीसँग त लिखित संविधान नै छ नि । त्यसकारण हामीले ‘ब्रिटिश मोडल’ पनि हेर्नु पर्दैन । लिखितको अगाडि त वकितम् काम नै लाग्दैन । 

त्यसैगरी हामीले अमेरिकाको संसदीय सुनुवाईको पद्धति पनि ‘कपि’ गर्यौँ। त्यसको त हामीहरुले पनि केही विरोध गरेका थियौँ । यदि त्यस्तो संसदीय सुनुवाईको व्यवस्था गर्ने हो भने त त्यसका लागि राज्य संचालनको ‘मोडल’ नै अर्को ल्याउनु पर्ने हुन्छ । अहिलेको व्यवस्थाका लागि संसदीय सुनुवाईको आवश्यकता होइन । 

त्यसकारण म न्यायपालिकामा हुँदा यी विषयउपर त्यति गम्भीर रुपले छलफल भइ सकेको त थिएन । तर छलफलको सुरुवात त भइसकेको थियो र त्यसमा पनि मूलतः दुइटा धार थियो संवैधानिक अदालत ल्याउने कि संवैधानिक इजलास ल्याउने दुईटा फरक धारमा छलफल भइ रहेको थियो । त्यस बेला म चाहिँ तेस्रो धारमा उभिएको थिएँ । इजलास पनि चाहिँदैन र अदालत पनि चाहिँदैन भन्ने धारमा थिएँ । 

तर संवैधानिक अदालतको माग गर्नेहरुले जसरी आफ्नो तर्क दिइरहेका छन् कि – गम्भीर संवैधानिक प्रश्नको व्याख्या वा तीन तहका सरकारबीच आउने ‘पावर एस्ससाइज’को विवाद र राजनीतक विषयवस्तुसँग जोडिएको प्रश्नहरु माथि ‘रेगुलर अदालत’ले तिनको गाम्भीर्यता बुझ्न सक्दैन त्यसकारण संवैधानिक इजलासको आवश्यकता परेको हो भन्ने तर्क गरिरहेका छन् । त्यसले त संवैधानिक अदालत आवश्यकता होकि भन्ने देखाएन र ? 

म त्यस्तो ठान्दिन । संविधान आफैमा राजनीतिक दस्तावेज हो । त्यसको व्याख्याको अधिकार त जसले त्यो दस्तावेज बनाएको हो त्यसलाई त दिइँदैन नि । जनताका प्रतिनिधिले आफूमा प्रदत्त सार्वभौम अधिकारको प्रयोगबाट संविधानको निर्माण गरे भने त्यसको व्याख्याको अधिकार अदालतलाई दिइयो । त्यसकारण जब व्याख्याको अधिकार अदालतलाई छ भने त कुन ‘पोलिटिकल केस’ वा कुन ‘नन–पोलिटिकल केस’ भन्नेको त जग नै त्यही संविधान नै हुन्छ नि । संविधान के हो त ? लागु नहुन्जेल पो त त्यसलाई ‘पोलिटिकल फोर्स’ले निर्माण गरिरहेको हुन्छ तर लागु भइसकेपछि त व्याख्या गनुपर्ने अदालतले हो । 

यसलाई अँझ यसरी व्याख्या गरौँ जस्तो कि पुनरावलोकनको पद्धति अमेरिकाले सुरु गरेको थियो । बेलायतमा लामो समय यसको अभ्यास गरिएन । किनकी बेलायतमा संसदीय सर्वोच्चता थियो । ‘पार्लियामेन्ट’ले त जे पनि गर्न सक्छ, त्यति शक्तिशाली थियो । यहाँसम्म कि ‘लोग्ने मान्छेलाई स्वास्नी मान्छे वा स्वास्नी मान्छेलाई लोग्ने मान्छे’ बनाउने बाहेक अरु जे पनि गर्न सक्थ्यो । तर त्यो कुरा बेलायतले त्यागेर पहिले कानुनको ‘रिभ्यु’ गर्न नपाउने अवस्थाबाट अहिले त ‘रिभ्यु’ गरिरहेको छ । त्यसकारण ‘बेस्ट सिस्टम’ त त्यही रहेछ नि । जुन कुरा ब्रिटिशले पनि अँगाल्यो । 

यसकारण अन्य देशहरुले पनि अदालतलाई अन्तिम व्याख्याताको रुपमा स्विकारेको अवस्थामा सर्वोच्चले गम्भीर संवैधानिक प्रश्नउपर व्याख्या गर्न सक्तैन कि भन्ने कुरालाई मैले मान्दिनँ । 

कुनै पनि देशमा संवैधानिक अदालत वा संवैधानिक इजलास ल्याउनुको कुनै विधिशास्त्रीय पृष्ठभूमि वा आधार कारण केही हुन्छ ? 

हामी हाम्रो राज्यको कुनै पृष्टभूमिको आवश्यकता अनुसार संवैधानिक अदालत चाहिन्छ भन्ने अवस्थामा पुगेका नै होइनौँ । संवैधानिक अदालत चाहिन्छ भन्नेहरुले त के व्याख्या ल्याए भने कि संविधानको व्याख्या गर्ने विशेष व्यक्तिहरु नै हुनुपर्छ । जो पाए त्यही न्यायाधीशले त्यसको व्यख्या गर्न पनि सक्तैन । र अदालत पनि विशिष्टिकृत प्रकृतिको हुनुपर्छ । तर अदालत चाहिन्छ भन्नेकुारमा सहमति नजुटेपछि इजलास सम्म ल्याएका हुन् । 

तपाईँ यो कुरालाई त ‘प्यारेलली’ अर्को के कुरासँग पनि जोड्न सक्नुहुन्छ भने नेपालमा त विशिष्टिकृत वाणिज्य अदालत त छैन नि । तर इजलास त छ । त्यो वाणिज्य अदालत बनाउने कि इजलास भन्नेमा मेरो अध्यक्षतामा समिति गठन भएको थियो । मैले त वाणिज्य अदालत भनेको थिएँ इजलास होइन । सुरुमा धेरै नबनाउने दुईटा वा तीन वटा बनाउने र बनाउँदा पनि जहाँ बढी ‘कमर्सियल’ मुद्धाहरु पर्छ त्यही बनाउने । जस्तो कि एउटा काठमाण्डौँमा भयो, अर्को विराटनगरमा र एउटा पश्चिम नेपाल –जस्तो कि नेपालगञ्जमा । त्यसरी तीनवटा राखेर यसको दश वर्षको क्रियाकलाप हेरेपछि यसले के नतिजा देखाउँछ त्यसरी अगाडि बढ्नुपर्छ । त्यसका लागि म अष्ट्रेलिया, न्युजिल्याण्ड, हङ्गकङ्ग सबैतिर गएर निरिक्षण गरेको थिएँ । कसरी त्यस्ता कमर्सियल अदालत गठन हुँदा रहेछन् भनेर हेर्न । त्यो चाहिँ अदालत बनाएनन् तर इजलास मात्रै बनाए । 

इजलास बनाउँदा त बेञ्चमा त्यही ‘कोर्ट’को त्यही प्रधानन्यायाधीश हुन्छन् नि । अब इजलास नबनाउँदा हामीले चाहिँ संरचना के ग¥यौँ भने ‘एंग्लो सेक्सन’ ‘इन्डियन’ र ‘अमेरिकन’ यो तीनवटा मिश्रणको आधारमा अदालत बनायौँ । त्यसले गर्दा अहिलेको हाम्रो न्यायिक संरचनाभित्र त संवैधानिक इजलास त अटाउँदै अटाउँदैन । त्यही संवैधानिक इजलासमा फेरि प्रधानन्यायाधीश नै हुन्छन् । त्यस कारण हाम्रो त राम्रो बनाउन खोज्दा खोज्दै ऊँट बन्न पुग्यो । 

अहिल संवैधानिक इजलास गठनमा ‘रोष्टर’बाट न्यायाधीश छान्दा कानुन व्यवसायी र न्यायाधीशबीच जुन विवाद देखिएको छ त्यसलाई कसरी लिनुहुन्छ ? 

हालको समस्या न्यायालय भित्रै देखिएको समस्या हो । त्यो ‘रोष्टर’मा असन्तुष्टि जनाएका वरिष्ठतम् न्यायाधीशहरुकै असन्तुष्टि हो त्यो । त्यस कारण वकिलबाट वा बाहिरबाट सृजित त्यो विवाद होइन । त्यो त अदालतभित्रको आन्तरिक कारणले नै सृजित भएको विवाद हो । हुन त ‘फुल कोर्ट’को निर्णय हामीलाई उपलब्ध त हुँदैन । तर यदि ‘फुल कोर्ट’को निर्णय त्यो सम्बन्धित न्यायाधीशले हेरिदियो भने पनि त्यहाँ सुरुमै विवाद भइ सकेको थियो त्यो ‘रोष्टर’लाई लिएर । त्यसकारण ‘रोष्टर’को विवाद वकिलले सृजना गरेको होइन र सेवाग्राहीले पनि सृजना गरेको होइन । त्यो न्यायालयको आफ्नै आन्तरिक सृजित विवाद हो । 

कत्तिले त भागबण्डाका आधारमा न्यायाधीश नियुक्त गरेकाले अहिलेको समस्या देखिएको हो भन्छन् नि ? अहिलेको समस्याको मुल जरो के हो ? 

हरेक चिजमा नियुक्ति गर्दा भागबण्डा हुने जुन प्रथा चल्यो हामीकहाँ र पोलिटिकल पार्टीको ‘सिन्डिकेट’ले जब देशमा शासन गर्यो त्यसबेला देखि यो समस्या सुरु भएको हो । त्यो हुनु नपर्ने हो । मुल जरो नै यही हो । 

न्यायाधीश नियुक्त गर्ने संरचना कुन हो ? संवैधानिक परिषद् वा न्याय परिषद् । न्याय परिषद्को त के कुरा गर्नु जहाँ न्यायाधीशहरु ‘मेजोरिटी’मा हुनुहुन्न ‘माइनोरिटी’मा हुनुहुन्छ । र ‘पोलिटिकल फोर्सेस’हरु ‘मेजोरिटी’मा छन् । यदि तपाईँले ‘पोलिटिकल फोर्सेस’हरुलाई ‘मेजोरिटी’मा राख्नुभयो भने तिनीहरुले नियुक्तिमा पार्टीका नजिकका मान्छेहरुलाई तानिदिन्छन् । त्यसकारण न्याय परिषद्को संरचना नै परिवर्तन हुनुपर्छ भनेर मैले बारम्बर यो कुरा उठाएको छु । कि न्याय परिषद्मा न्यायाधीशको बाहुल्यता हुनुपर्छ । अनिमात्र यो समस्याको समाधान हुन्छ । 

त्यसो भए अन्तमा संवैधानिक इजलास हुनुहुँदैन वा संवैधानिक अदालत चाहिँदैन भन्ने विषयमा तपाईँको राय के हुन्छ ? 

यसमा मेरो राय के हुन्छ भन्दा पहिले त हामीले के समीक्षा गर्नु पर्यो कि संवैधानिक अदालत वा अहिले व्यवस्था गरिएको संवैधानिक इजलास ल्याउनु भन्दा अगाडि जसरी सर्वोच्च अदालतबाट ती विषयमाथिका मुद्धाहरु त सुनुवाइ हुँदै आएका थिए, त्यसमा कहाँ ‘डिफेक्ट’ देखियो त ? कहाँ सर्वसाधारणले न्याय पाएन त ? वा कहाँ संवैधानिक व्याख्या भएन त ? पहिले त त्यसको ‘डिफेक्ट’ देखाउनु पर्यो नि । 

जबकी संविधानको अहिलेसम्मको शानदार व्याख्या सर्वोच्च अदालतको वृहत् पूर्ण इजलासले नै गरको हो । त्यसमा ‘फेलियर’ नदेखाइकन नयाँ ‘सिस्टम’ त ल्याउन पाईँदैन नि । पहिले त्यसरी राम्रोसँग चलेको थियो । भारतको सर्वोच्च अदालत पनि त्यस विषयमा ज्वलन्त उदाहरण बनेको छ । भारतको सर्वोच्चमा जस्तो संविधान उपर व्याख्या सायद विश्वमा कमै हुन्छ होला । 

त्यसकारण नयाँ व्यवस्था अँगाल्नु अघि एकचोटि सबैले हाम्रो भइरहेको व्यवस्थामाथि समीक्षा गर्नु पर्छ कि !
 

यज्ञराज पाण्डे

थप समाचार

एल.एल.बि.भर्ना फर्म खुल्यो

लेक्स नेपाल | श्रावण ०८, २०७८