२०७८ - आश्विन - ०६ | बुधबार

रिट सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ओली सरकारले ल्याएको अध्यादेश देउवा सरकारद्वार खारेज

लेक्स नेपाल  |
श्रावण ०३, २०७८
500 Shares

३ साउन, काठमाडौं । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ल्याइएको विवादस्पद अध्यादेश खारेज भएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को शनिबार बसेको बैठकको सिफारिसअनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अध्यादेश खारेज गरेकी हुन् ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ३० मंसिरमा बहुमत सदस्यले सवैधानिक निकायहरुमा नियुक्तिको निर्णय गर्न सक्ने गरी अध्यादेश ल्याएका थिए । 

संविधानअनुसार प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषद्‍मा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, उपसभामुख र प्रमुख विपक्षी दलका नेता सदस्य रहन्छन् । उपसभामुख पद लामो समयदेखि रिक्त छ ।

तर हाल कायम रहेका पाँच सदस्यमा पनि बहुमतले निर्णय गर्न सक्ने गरी अध्यादेश ल्याइएको थियो । त्यसअनुसार सरकारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आगोगसहितका अधिकांश संवैधानिक निकायमा नियुक्त सिफारिस गरेको थियो, जसको संसदीय सुनुवाइ विना नै नियुक्ति भयो ।

यसविरुद्ध परेको रिट सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।

लेक्स नेपाल

थप समाचार

एल.एल.बि.भर्ना फर्म खुल्यो

लेक्स नेपाल | श्रावण ०८, २०७८