२०७८ - मंसिर - १२ | आईतवार

प्रधानन्यायाधीश राजिनमा विवाद

दोष पद्धतिमा सोझ्याएर चोलेन्द्र प्रवृत्ति छायाँमा नपारौँ

ओम प्रकाश अर्याल  |
कार्तिक १२, २०७८
424 Shares

गल्ती संरचनाको कि व्यक्तिको ?

अहिले हामीले हाम्रो न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने पद्धति गलत भयो त्यसकारण गलत प्रवृत्तिबाट नियुक्त भएका सबै न्यायाधीश उपर छानबिन गरौँ भन्ने प्रश्नलार्य जबरजस्त उठाउन थालियो भने अहिले प्रधानन्यायाधीशउपर उठेको जुन अहम् प्रश्न छ त्यो प्रश्न कमजोर हुन्छ । कुन चिजलाई कुन बखत प्राथमिकता दिने भन्ने कुरा यकिन हुुनुपर्दछ । सबै विवाद र प्रश्नहरुलार्य एकचोटि नै सम्बोधन गर्न सकिँदैन । समय अनुसार प्राथमिकताको छनोट पनि फेरिएको हुन्छ । अहिले चोलेन्द्र प्रवृत्तिको कुरा ‘पिक’मा पुगेको छ । चोलेन्द्रको कुरा ‘पिक’मा पुगेका बेलामा बाँकि न्यायाधीशको पनि छानबिन हुनुपर्छ भन्ने कुरा उठाउँदै गर्दा जुन मुल मुद्धा हो त्यो नै गोलमटोल हुन्छ ।

हाम्रो न्यायिक पद्धतिमा संरचनागत पनि समस्याहरु छन् भन्ने कुरा अहिले जबरजस्त उठाउँदै गर्दा यसले झनै गोलमटोलको अवस्थ सृजना हुनसक्छ । अहिलेको अवस्थामा व्यक्तिको दोष भन्दा पनि संरचनाको दोष हो या प्रवृत्तिको दोष हो भन्ने कुरा अलि अमूर्त हुन्छ । त्यसले गर्दा अहिले तात्कालिक रुपमा दण्डहिनताको अन्त्य र जवाफदेहिताको खोजी गरिनुपर्ने प्रधानन्यायाधीश विावदको मुद्धा छायाँमा पर्छ । 

अहिले नेपाल बार एशोसिएशनबाट न्याय परिषद्को सदस्यका लागि पठाइएका मान्छेहरुले बारकै इशारामा चल्नु पर्ने वा बारको राजीनीति जे छ त्यही अनुसार चल्नु पर्ने वा बारको जे संरचना छ त्यही अनुसार नै बारका प्रतिनिधि राम प्रसाद श्रेष्ठले कार्य गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन र गरेका पनि छैनन् जस्तो लाग्छ मलाई । प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरेर नियुक्त भएका न्याय परिषद्का सदस्य पनि ठ्याक्कै प्रधानमन्त्रीकै आदेश मान्नुपर्छ भन्ने त छैन । किनभने त्यहाँ पनि रामप्रसाद भण्डारी जस्ता व्यवसायिक मान्छे नै गएका छन् । 

दोष त त्यहाँ गएर पनि ठीक ढंगले काम नगर्नेहरुको हो । जसले पदको दुरुपयोग गर्दछन् त्यसै बखत त्यहाँ गएकाउपर प्रमाण संकलन गरेर उजुर गरी त्यसैबखत जवाफदेहिता खोजिनु पर्ने हो । 

न्याय परिषद्मा मन्त्रीको अवस्था अलि फरक हुन्छ भने ठीकै छ किनकी ऊ राजनीतिक पृष्ठभूमिको मानिस हो, राजनीतिक आस्था बोकेको हुन्छ भन्ने तर्क होला । तर कानुन क्षेत्रबाट गएका उनी बाहेकका त राजनीतिक नैतिकता भन्दा पनि मुलतः न्यायिक नैतिकताबाट चल्नुपर्ने मान्छे हुन् । न्यायाधीशको हकमा पनि मलाई त्यही हुनुपर्ने हो जस्तो लाग्छ । 

हुन त न्यायाधीशहरुले बेलाबेलामा फैसला गर्दा त्यसमा राजनीतिक गन्ध देखिने गल्ती पनि गरेका छन् । तर त्यही गल्ती गरेकै आधारमा उसले गरेका अन्य सबै फैसला नै राजनीतिक सिद्धान्तका प्रभावमा गरेका हुन् भन्दा पनि त्यति उचित नहोला । उनीहरुमाथि बारम्बार आशंका नगरिएको पनि होइन तर जसमाथि जुन बिन्दुमा आशंका गरिएको छ त्यसउपर सत्य खोजेर तिनलाई जवाफदेही बनाएर त्यही अनुरुप कारबाही गरिनुपर्दछ । त्यो चाहिँ ठीक हो जस्तो लाग्छ । त्यसो गरियो भने कार्यकारीले नै नियुक्ति ग¥यो भने पनि केही फरक नपर्ने रहेछ । तर वर्तमान अवस्थामा हामी त्यतिसमम्मको कार्यकारी हस्तक्षेपमा नभइ केही हदसम्म स्वतन्त्र नियुक्तिमै छौँ । 

पञ्चायतमा पनि राजाले नियुक्ति गरेकै हुन् । तर राजाबाट प्रभावित भएर न्याय सम्पादन भयो भन्ने कुरा खास्सै सुनिएन । कतिपय देशहरुमा पनि कार्यकारीले नियुक्ति गरी रहेका छन् । त्यसरी नियुक्त भएका न्यायाधीशहरुले कार्यकारीकै पक्षपोषण गरे वा त्यहाँको अदालत स्वतन्त्रनै छैन भनेर भनेको पाइँदैन । यदि त्यहाँको अदालत स्वतन्त्र हुँदैन थियो भने त त्यहाँका नजिरहरु हामीले हाम्रो अदालतमा किन उद्धरण गथ्र्यौँ होला र ? 

मुलतः यो जवाफदेहिता र दण्डहिनताको विषय हो जस्तो लाग्छ मलाई । जवाफदेही बनाउने हो भने जसमाथि आरोप लगाइएको छ उसलाई तत्काल जवाफदेही बनाउनुपर्ने हुन्छ । यदि साँच्चिकै अन्य न्यायाधीश कोही भ्रष्टाचारमा मुछिएका छन् वा विवादित छन् भने उनीहरुमाथि कहिल्यै भ्रष्टाचारको मुद्धा चलेको पनि छैन त्यो विवाद त्यति सार्वजनिक रुपमा देखिएको पनि छैन । यदि अरु न्यायाधीशबाट पनि त्यस्ता खाले विकृतिजन्य कार्य भएका छन् भने तिनलाई पनि जवाफदेही बनाउनै पर्छ । तर यसरी विवाद यो रुपमा बाहिर छताछुल्ल भएपछि तत्कालका लागि प्रश्न खडा भएकोलाई नै जवाफदेही बनाउनु पर्छ । 

यदि जवाफदेहीका कुरा प्रारम्भ देखि नै खोजिन्थ्यो भने त चोलेन्द्र शमशेरलाई धेरै पहिले नै महभियोग लागि सक्थ्यो नि । तर अब पहिलेदेखि नै त्यो प्रकारको जवाफदेहीता त खोजिएन नि । तर जब सुशीला कार्कीलाई महाभियोग लाग्यो त्यो त नराम्रो काम भन्दा पनि राम्रो काम गरेबापत लागे जस्तो देखियो । 

त्यसकारण हाम्रो संरचना नै गलत भएकाले यो सबै विकृति भयो भनौँ भने त हामी व्यक्ति चाहिँ उम्किने अनि संरचना नै दोषी हुने अभ्यास मौलाएर जान्छ । संरचना भनेको त हामीले जसरी चलाउँछौँ त्यसरी चल्ने त होनि । 

तर के प्रवृत्ति देखियो भने हिजो कुनै व्यक्तिको नियुक्ति गलत ढंगले भयो भनेर प्रश्न गर्नेहरुले आज ती व्यक्ति सर्वोच्चको फरक गुटमा उभिए भन्दैमा अहिले उनीहरु चोखै छन् भन्ने र दोष जति ओरालो लागेको मृगलाई भने झैँ चोलेन्द्र माथि मात्रै थापार्ने पद्धतिले त एउटा व्यक्तिको बहिर्गमन त होला तर समग्र न्यायालयको सुधार त अँझ पनि भएन नि ? 

यो कुराको निक्र्यौल त उनीहरुले गरेको कामबाटै हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ । त्यतिबेला त्यो विवाद उठेको थियो र पछि हामीले त्यो मुद्धा छोड्यौँ । अब त्यसबखत छोडिएको मुद्धालाई अहिले फेरि उचल्दा त्यो कति जायज होला । त्यो त अब ब्ल्याक मेलिङ होकि शुद्धिकरण हो भन्ने कुरा नै फेरि स्पष्ट हुँदैन । हामीले त न्यायपालिकाको शुद्धिकरणको माग राखेका हौँ । यदि शुद्धिकरणको हिसाबमा जाने हो भने त त्यस्ता गतिविधि गर्ने न्यायाधीशहरुका ट्रयाक रेकर्ड पनि हेरिनुपर्ने होला । त्यसको स्वीकार्यता जनमानसमा बढ्दै जानु प¥यो । त्यो उत्कर्षको बिन्दुमा परेको पनि हुनुप¥यो । त्यसरी न्यायिक प्रक्रियामा टुङ्गोमा पुगेपछि त असन्तुष्ट हुने भन्ने कुरा त्यसको फेरि अर्कै अर्थ लाग्ला । मनोज शर्माकै कुरा गर्ने हो भने पनि नियुक्तिपछि उनले कहाँ कहाँ कस्ता विकृति गरे त्यसलाई हेर्नुपर्ला नि त । त्यसमा निर्मम हुनुपर्ने हो । पहिले नियुक्ति हुँदा पनि तिमीमाथि यस्ता प्रश्नहरु उब्जिएका थिए र अहिले पनि प्रश्न उठेका छन् भनेर खबरदारी गर्दै जानु पर्छ । तर अब अहिले वर्तमानमा कुनै घटनाक्रम नजोडीकन पुरानै कुरालाई ब्युताउँदा सान्दर्भिक नहोला कि । अहिले पनि गल्ती उठे भने पुरानो कुरालाई जोडेर हेर्न मिल्यो । तर अहिले कुनै घटना नघटीकन त पुरानो कुरालाई मात्र उठाएर त सान्दर्भिकता देखिँदैन, ब्याल्कमेलिङ्ग मात्रै हुन्छ । 

त्यसैले यसमा त हाम्रो शुद्धिकरण अभियानको विश्वसनियता बढाउने कुरा महत्वपूर्ण छ । स्वीकार्यता बढाउने कसरी भन्ने कुरा महत्वपूर्ण छ । हामीले कहिलेकाहीँ मुद्धाहरु उठाएपनि तिनमा हाम्रो निरन्तरता भने त नदेखिएकै हो । हामीले यता आफ्ना तर्फबाट सार्वजनिक सरोकारका मुद्धाहरु लिएर जान्छौँ तर केही वरिष्ठहरु उताका तर्फबाट बहस गर्न आइदिनुहुन्छ । त्यस्ता ठूल्ठूला घोटालाका विपरित हामीले ‘पिआइएल’ लिएर जाँदा वरिष्ठहरु उताबाट उनीहरुलाई बचाउनलाई आइदिनुहुन्छ । त्यसले त हाम्रो सुधारका मुद्धाहरुमा झनै विचलन ल्याउने गरेको छ । कुनै बेला लोकमानलाई बोक्नेले अहिले केपी ओलीलाई बोकेकै हुन् । त्यसमा के ठूलो कुरा भयो र ? 

त्यही त न्यायालयभित्रै आफ्ना स्वार्थ अनुसार कानुन व्यवसायीहरु बोलेको देखियो । कुनै पनि कुरामा संविधान कानुन र सिद्धान्तका आधारमा समर्थन वा विरोध गर्ने भन्दा पनि आफ्नो स्थार्थ जोडिएको मुद्धामा कानुन अनुसार गलत नै हुँदा पनि सही हो भनी व्याख्या गर्ने कुनैमा सही नै हुँदा पनि गलत हो भनी व्याख्या गर्ने, कानुन व्यवसायीका यस्ता प्रवृत्तिले त अन्तत्वगोत्वा न्यायालय नै शिकार हुने भयो नि हैन ? 

तपाईँले भनेको ठीक हो । यदि हामी न्यायिक जगत्ले हरि फुँयालको एकल आदेशमा जोडदार विरोधमा उत्रिएको भए अहिले चालेन्द्रले त मन्त्री माग्दैन थिए नि त । जुन बेलामा जस्तो प्रकारको आदेश चालेन्द्रले रञ्जन कोइरालाको मुद्धामा गरेका थिए त्यसै बखत महाभियोग दर्ता गरिदिएको भए त त्यसपछि संसद् पनि विघटन हुनबाट जोगिन्थ्यो होला नि । किनकी चोलेन्द्रले ‘ग्रिन सिग्नल’ दिएर नै ओलीले संसद् विघटन गरेका हुन् । भागबण्डा पनि त्यसपछि नै सुरु भएको हो । चोलेन्द्र प्रधानन्यायाधीश रहिरहँदा रञ्जनको मुद्धामा जनदवाव बढेपछि चोलेन्द्रलाई महाभियोग लगाउने पक्कापक्की थियो नि । त्यसबखत अग्नि खरेल महान्यायाधिवक्ता पनि हुनुहुन्थ्यो जो ओलीकै समर्थक हुनुहुन्थ्यो । पछि महान्यायाधिवक्ताबाट पुनरावलोकनमा जाने र त्यो मुद्धालाई थामथुम पार्ने काम गरेर चोलेन्द्रलाई ‘सेफ’ गरिएको हो । त्यसपछि त लगत्तै चोलेन्द्र त भागबण्डामा गइ हाल्नु भयो नि । त्यसपछि त ‘तैँ चुप मै चुप’ भइहाल्यो नि । यताबाट ओलीले संविधान भत्काउने काम र उताबाट राणा चुप लाग्ने काम हुन थाल्यो नि । यी उपक्रम त त्यही कारणले नै जोडिएका हुन् नि । त्यो प्रवृत्तिलाई हामीले सुरुमै रोक्न सकेको भए त यतिसम्मको विकृति हुँदैन थियो । 

यसमा अँझ व्यक्तिकै कुरा बढी आउँदछ । चोलेन्द्रलाई नरोकी चोलेन्द्र प्रवृत्ति नै राकिँदैन नि । त्यतिबेला चोलेन्द्रलाई रोक्न सकिएन । 

यहाँ त के पनि छ भने एकातिर भाग माग्दै हिँड्ने र अर्कातिर शुद्धिकरणका अभियान चलाउने द्वैद चरित्र देखिएका छन् । आफू शुद्धिकरणको अभियान चलाउने एक जना वरिष्ठ अधिवक्ता खिलराजको पालामा कानुनमन्त्री बन्न कस्सिनु भएको थियो । जबकी हामी प्रधानन्यायाधीश मन्त्री परिषद्को अध्ययक्ष बन्न जानु हुँदैन भनी निरन्तर लडि रहेका थियौँ । पछि त तीनै वरिष्ठ अधिवक्ताले न्यायाधीश बन्न पनि त्यस्तै हर्कत गर्नु भयो । दामोदर शर्माकोमा जानु भएनकि, राम कुमार शाहकोमा जानु भएन कि, खिलराजकोमा जानु भएन कि, पछि त अग्नि र सुवास नेम्वाङले दिएनन् भनी गुम्सिनु भयो । फेरि अहिले हरिकृष्ण कार्की सर्वोच्चमा गएकोमा उहाँहरुलाई ईष्र्या छ । जताबाट घुमाएपनि रोलक्रममा हरिकृष्णकै पालो आउँदैछ । उनी न्यायालयमा गएर राम्रै गर्छन् भने त कसैले ईष्र्या मात्र राखेर प्रतिशोध साँध्ने कुरा पनि हुँदैन । उनले न्यायिक आचरण पालना गर्छन् भने त त्यसमाथि हाम्रो कुनै प्रश्न रहँदैन नि । 

तर आज पनि शुद्धिकरणका कुरा आउँदा आफूलाई चित्त नबुझेका त्यो बेलामा नियुक्त भएका ११ जनालाई नै फाल्नु पर्छ भन्ने खालका कुराहरु दोहो¥याइरहनुहुन्छ । आफू जान नपाएपछि त्यसबेला गएका ११ जना न्यायाधीश हट्नुपर्छ भन्ने खालका अभियान उहाँहरु चलाइ रहनुहुन्छ । 

न्यायाधीश फाल्नुपर्छ भन्नेमा कतिपयको ‘एंगल’ हरि फुयाँल र कुमार रेग्मीमा सोझिन्छ भने कतिको मनोज शर्मा तिर सोझिन्छ । कतिपयको हरिकृष्ण कार्कीतिर सोझिन्छ । यहाँ त आफू जान नपाएकोमा त्यो बेला गएका अरुहरु फाल्न पाए हुन्थ्यो भनेर उनीहरुको पनि छानबिन हुनुपर्छ भन्ने खालका मुद्धाहरु बारम्बार उठाइन्छन् । 

तर नियुक्तिको प्रक्रियाको पनि त दोष होलानि । केही न केही प्रक्रिया पुगेको थिएन कि त्यस्ता नियुक्ति गर्दा । त्यही प्रक्रिया नपुगेकैले मनोमानि नियुक्त भएका उपर प्रश्न उठेका होलान् नि ? जस्तो कि कल्याण श्रेष्ठकै पालामा न्याय परिषद्लाई पूर्णता नदिएरै नियुक्त गरियो भनी आरोप लाग्ने गरेको छ । 

त्यो प्रश्न त उठेकै हुन् नि । त्यतिबेलाको परिस्थितिलाई नहेरी आरोप लगाउनु हुँदैन । त्यसबेला सर्वोच्चमा न्यायाधीश नै नभएर खाली रहने परिस्थिति थियो । त्यो बेलाको पृष्ठभूमि हेर्ने हो भने खिलराज रेग्मी प्रधानन्यायाधीश हुन जाँदा केवल पाँच जना मात्रै न्यायाधीश थिए सर्वोच्चमा । त्यति थोरै न्यायाधीश हुँदा त मुद्धा सुनुवाई कति असर पर्छ होला तपाईँले नै विचार गर्नुहोस् न । पाँच जनाले के मुद्धा सुनुनवाई गर्न सक्थे होलान् र ? त्यसमा पनि दुई जना त कार्यपालिकाबाटै प्रभावित थिए । एउटा दामोदर शर्मा त्यही बाधा अड्काउको उपज थिए भने अर्का राम कुमार शाह पनि त्यही बाधा अड्काउकै उपज थिए । न्याय परिषद्मा त्यही बाधा अड्काउका कारण उहाँलाई लगिएको थियो । न्यायालयमा पनि खिलराजकै चल्ने अवस्था थियो । त्यतिबेला न्यायालय कसले धान्यो होला त ? त्यही कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्की मात्रै त धानेका हुन् नि । त्यतिमात्र होइन गिरिशचन्द्र लालले पनि त्यही मुद्धामा कतिपय अवस्थामा अलमल गर्नु भयो । फेरि त्यही बेलामा सर्वोच्चमा न्यायाधीशहरु समेत खाली गर्ने काम भयो । अस्थायी न्यायाधीशहरुलाई सर्वोच्चबाट कसले फालेको हो त्यो बेलामा ? अस्थायीमा भएका राम्रा राम्रा न्यायाधीश फालेर यी चालेन्द्र शमशेर राणा, गोपाल पराजुलीलाई कसले ल्याएको हो ? त्यसबेलामा त झन् न्यायपालिकालाई खाली खाली राख्ने पद्धति थियो । अनि कहिलेसम्म खाली राख्ने ? बारले त्यो बेलामा प्रतिनिधि नै पठाइदिँदैन थ्यो न्याय परिषद्मा । प्रधानमन्त्रीले पनि कानुनविद् तोक्दैनथ्यो । कतिञ्जेल न्यायाधीश खाली राख्ने भनेर उनीहरुले नियुक्तिको निर्णय गरेका हुन् । आलोचना गर्न त मिल्छ होला तर गैरकानुनी त भएन नि । संविधानले गरेको व्यवस्था अनुसार त बहुमत सदस्यकै उपस्थितिमा निर्णय भएको हो । 

मानिलिऔँ कि अहिले प्रधानन्यायाधीश गए तर फेरि पनि नयाँ प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्ने भनेको त त्यही संवैधानिक परिषद् हो । संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशबारे अँझै सुनुवाई भएको छैन भने विपक्षीलाई समावेश गरेर परिषद्को बैठक पनि बस्न सक्ने अवस्था छैन । त्यो अवस्थमा कसलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने भनेर त बार्गेनिङ्गको चरम रुप देखिने पनि त खतरा छ नि ? 

प्रधानन्यायाधीशको पद खाली भयो भने त नयाँ प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्नुपर्ने संवैधानिक दायित्व हो नि त । उहाँहरुले संवैधानिक नैतिकता र दायित्व अनुरुप नै गर्नुपर्ने हुन्छ नि । संविधानको मर्म र भावना अनुरुप नै गर्नुप¥यो नि । उहाँहरुले त्यसबाट दायाँबायाँ गर्नु भयो भने त संविधानकै मुल बाटोमा फर्काएर ल्याउनु पर्ने हाम्रो पनि त दायित्व हुन जान्छ नि । यदि उहाँले आफ्नो दायित्व पूरा नगरेर तिक्कडम गर्ने हो भने त पार्टी भित्रैबाट पनि त विरोधका स्वर उठ्लान् । कोही नेता ब्याल्कमेलिङ्गमा लाग्छ वा तिक्कडम गर्छ भने पार्टीको नेता हुने पनि त अधिकार छैन नि ।  

(लेक्स नेपालका यज्ञराज पाण्डेले अधिवक्ता अर्यालसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश)

ओम प्रकाश अर्याल

थप समाचार