२०७८ - माघ - ०५ | बुधबार

फर्केर हेर्दा

वर्ष २०७७ मा न्यायालय : केही प्रशंसा केही आलोचना

लेक्स नेपाल  |
चैत्र ३१, २०७७
950 Shares

वर्ष २०७७ न्यायालयमा निक्कै चर्चित रह्यो । राजनीतिक घटनाक्रमहरु जसोजसो उत्कर्षमा पुगे त्यसैगरी न्यायालय पनि सर्वसाधारणको केन्द्र बन्दै गयो । आफ्ना केही फैसला र आदेशले कहिले न्यायालय विवादमा तानियो त कहिले प्रशंसाको विषय पनि बन्यो ।  

रञ्जन कोइरालाको मुद्धा

वर्ष २०७७ को सुरुवाततिरै सर्वोच्चबाट तत्कालिन डिआइजी रन्जनप्रसाद कोइरालाले आफ्नै श्रीमति गीता ढकालको कर्तव्य ज्यान मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश जेबहादुर केसीको इजलासले आफुहरुको चित्तमा लागेकाले कोइरालाको सजाय ८ वर्ष ६ महिनामा घटाइदिएका थिए । काठमाडौं जिल्ला अदालतले २०७१ बैशाख ७ गते पत्नी हत्याको अभियोगमा दोषी ठहर गर्दै सर्वस्वसहित जन्मकैद हुने फैसला गरेको थियो । सो फैसलालाई उच्च अदालत पाटनले पनि २३ मंसिर २०७२ मा सदर गरेको थियो । त्यसविरुद्ध कोइराला सर्वोच्च अदालत गएका थिए । सर्वोच्चले कैद मिनाहा गर्ने आदेश दिएपछि सर्वसाधारणबाटै यसको चर्को आलोचना भएको थियो ।  

हिट एण्ड रन मुद्धा

त्यस्तै बुढानिलकण्ठको हिट एन्ड रन मुद्धामा सर्वोच्च पनि बहसको केन्द्र बन्यो । सो मुद्धामा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र मनोज शर्माको इजलासले गरेको आदेशमा ’मल्ल गम्भीर मानसिक रोग र दमको बिरामी भएकाले कोरोना महामारीमा उच्च जोखिमपूर्ण समूहमा पर्ने’ भन्दै धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको थियो जसको चौतर्फी आलोचना भयो ।  

उक्त मुद्दामा जिल्ला अदालत काठमाडौंले मल्ललाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश गरेको थियो। जिल्ला अदालतको थुनछेक आदेशपछि मल्ल उच्च अदालत पाटन गएका थिए। आफूलाई साधारण तारेखमा छाड्नुपर्ने उनको माग थियो। उच्च अदालतले उनको माग सुनेन। उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने जिल्ला अदालतकै आदेश सदर ग¥यो। दुवै अदालतको आदेशविरूद्ध मल्लको परिवार सर्वोच्च अदालत गएको थियो।

संसद विघटन र पुनस्र्थापना

यो वर्षको न्यायालयमा सबैभन्दा ठूलो मुद्धा प्रतिनिधिसभा विघटन, त्यसका विरुद्धको राजनीतिक आन्दोलन र संसद पुनस्र्थापना हो । संसद विघटनको यो घटनाले नेपालको न्यायिक मात्र नभई राजनीतिक क्षेत्रमा पनि धेरै किसिमका पराकम्पहरु आएका छन् र यसको असर र प्रभाव २०७८ सालमा पनि यथावत रहने देखिएको छ । विघटनको पक्ष र विपक्षमा भएको आन्दोलनले त्यसबाट राजनीतिक दलहरुको शक्ति परीक्षण र न्यायालयको फैसला नेपाली इतिहासमा एक अविष्मरणीय मुद्धा भएको छ । राजनीतिक गतिरोध उत्कर्षमा पुगेका बेला न्यायालयले कस्तो फैसला देला भनेर सबैको ध्यान न्यायालयतिर सोझिएको थियो । कतै सत्ता सञ्चालकबाट न्यायालय प्रभावित हुने त होइन भन्ने आशंका पनि चौतर्फी बढेको थियो । तर अन्ततः सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशले तत्कालको स्थितिमा प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न नपाउने फैसला दिएसँगै नेपालको संसद् अवसान हुनबाट जोगिएको हो । यो फैसलाको चौतर्फी स्वागत भएको थियो ।  

एमाले–माओवादी एकताको नेकपा खारेजीको फैसला  

दुई ठूला वाम घटक नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर ०७५ जेष्ठ ३ गते जन्मिएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) मा ०७७ सम्म आइपुग्दा छिन्नभिन्न भयो । यो वर्षको सुरुवातसँगै तत्कालीन नेकपा विवादले उग्ररुप लिएको थियो । त्यो विवादलाई बेलाबखत थामथुम पारिए पनि अन्ततः नेकपा राजनीतिकरुपमा तीन समूहमा विभक्त हुने अवस्था आयो । अन्ततः यो नेकपाको आन्तरिक किचलोकाबीचमा सर्वोच्च अदातलले नेकपालाई नै खारेज गराएर पूर्ववत् एमाले र माओवादीको हैसियतमा फर्काउने फैसला दियो ।  

न्यायाधीशद्वय बमकुमार श्रेष्ठ र रेग्मीले गरेको सर्वोच्चको फैसलाले मुलुकको राजनीतिक खेल मात्र बदलिएन, उल्टियो पनि । राजनीतिक दिशा परिवर्तन गर्ने गरी आएको यो फैसला जति चर्चित रह्यो, त्योभन्दा बढी विवादित बन्यो । वर्षान्ततिर अर्थात् २३ फागुनको फैसलाले सालभरिको राजनीतिक रथलाई अर्कैतिर मोडिदियो । आगतको राजनीतिक दिशा उथलपुथल पारिदियो । वर्षदिनको राजनीतिक गतिविधि शून्य प्रभावमा हु¥याइदियो । नेकपामा अल्पमतमा रहेका ओली एमाले ब्युँतिएपछि एकाएक शक्तिशाली बने । तर, न्यायालयले भने राजनीति गरेको आरोप खेप्नुप¥यो । यो प्रकरण न्यायालयको इतिहास अध्ययनको अध्यायमा सङ्गृहीत बनेको छ ।

संवैधानिक परिषद्को निर्णय र नियुक्ति सिफारिसको मुद्धा  

सर्वोच्च अदालतलाई सर्वसाधारणको चासोको विषयमा तान्ने अर्को मुद्धा संवैधानिक परिषद्को निर्णय र नियुक्ति सिफारिसको मुद्धा हो । यो मुद्धा अदालतको पेशीमा चढेपनि अँझै सुनुवाई भएको छैन ।  

संवैधानिक परिषद्को बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा अनुपस्थित भएपछि सरकारले अध्यादेश ल्याएर परिषद्का बहुमत सदस्यको उपस्थितिमा बैठक बसी निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो । त्यसपछि विपक्षी दलका नेता र सभामुख दुवै अनुपस्थित रहेको परिषद्को बैठकले मंसिर ३० गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसहित विभिन्न आयोगहरूमा नियुक्तिको सिफारिस ग¥यो । तर प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने सो मुद्धालाई सर्वोच्चले अँझैपनि सुनुवाई नगर्दा भने अदालतले आलोचना खेपी रहेको छ ।  

 

लेक्स नेपाल

थप समाचार

बारको आन्दोलन किन असफल ?–अन्तर्वाता

लेक्स नेपाल | माघ ०३, २०७८