२०७८ - श्रावण - १८ | सोमबार

संसद् विघटन प्रकरण

वरिष्ठ अधिवक्ता दाहालको जिकिर –प्रधानमन्त्री न्यायपालिकाले निर्धारण गर्ने होइन

लेक्स नेपाल  |
असार १०, २०७८
1.4k Shares

वरिष्ठ अधिवक्ता शैलेन्द्र दाहालले न्यायपालिकाले प्रधानमन्त्री को हुनु पर्ने निर्धारण गर्न नमिल्ने बताएका छन् । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनको विरुद्ध बहस चलिरहँदा वरिष्ठ अधिवक्ता दाहालले यसो बताएका हुन् । 

यसअघि बिहिबारकै बहसमा वरिष्ठ अधिवक्त रमण श्रेष्ठले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गरिनुपर्ने आदेश सर्वोच्चले गर्नुपर्ने भनी माग गरिरहँदा वरिष्ठ अधिवक्ता दाहालले भने प्रधानमन्त्रीको चयन अदालतले नभइ संसद्ले गर्ने बताएका हुन् । 

प्रतिनिधिसभा विघटनमा बहसका लागि कुनै पक्षबाट वकालतनामा नभएका वरिष्ठ अधिवक्ता दाहालले अदालतमा बहस गरिरहँदा रिट निवेदकका कानुन व्यवसायीहरुले बहसमा उल्लेख गर्नु पर्ने ३ वटा मूल बुँदाहरु समेत बताएका छन् ।  

बहस का केही बूँदाहरूः
१) राष्ट्रपति ले वैकल्पिक मागे पछि; वहालवाला प्रधानमंत्री कै त होला नी ? कि हुदै नभएको प्रधानमंत्री को त पक्कै न होला?
२) वहालवाला ले मेरो विकल्प मैं हूँ भनी दावी लिएर जाने संविधान मा प्रावधान कहा छ ? वहालवालाले त संसदको बहुसंख्यक सांसद हरूको समर्थन मलाई छ, भनेर बिश्वास मत को आधार मा पूष्टी गर्ने हो; जून अभ्यास गर्दा वहालवाला प्रधानमंत्री असफल देखिए । ९३ मत मात्र पक्ष मा देखियो ।
३) के राष्ट्रपति को संवैधानिक हैसियत दर्ता चलानी मा छाप लगाऊन बस्या कर्मचारी जति कै हो त प्रधानमंत्री ले जे जस्तो सिफÞारिश ल्याए पनि छाप लगाई सदर गरी दिने ?

द्रष्टव्यः तर, रिट निवेदन को कतिपय कुरा संग मेरो असहमति छ । प्रमुख असहमति प्रधानमंत्री को हुन पर्ने भने कुरो न्यायपालिका ले निर्धारण गर्ने होईन । यो संसद ले नै हो ।
 

लेक्स नेपाल

थप समाचार