२०७८ - बैशाख - २३ | बिहीबार

मिडिया विधेयक विश्लेषण

विवादित मिडिया विधेयक

लेक्स नेपाल  |
चैत्र ३०, २०७७
35 Shares

सञ्चार माध्यमलाई नियमन गर्ने ‘प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८’ लाई विस्थापित गर्न प्रस्तावित नेपाल मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयक मिडियामाथि अंकुश लगाउने हिसाबले ल्याइएको भन्दै मिडियाकर्मी, संविधानका ज्ञाता तथा कानूनविद्हरूले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् ।

 

प्रेसमाथि कुनै पनि किसिमको हस्तक्षेप र अंकुश स्वीकार्य नहुने भन्दै उनीहरूले सरकार प्रेसमाथि अंकुश लगाउने हिसाबले अघि बढ्नु राम्रो संकेत नभएको धारणा समेत राखेका छन् ।

 

यही वैशाख २ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विधेयकलाई संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति दिएको थियो । उक्त विधेयकलाई सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले बिहीवार संघीय संसद्मा दर्ता गराएका थिए ।

 

विधेयकमा पत्रकारलाई समाचार लेखेकै भरमा १० लाखदेखि १ करोडसम्म जरिवाना र १० देखि १५ वर्षको कैद सजाय गर्ने सम्मका व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

स्तो कानून बनेमा पत्रकारहरूले देखेको कुरा पनि लेख्न नसक्ने  र मिडिया सरकार नियन्त्रित हुने अवस्था आउने चिन्ता सरोकारवालाहरूको छ ।

 

पत्रकार महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्य मिडियामाथि अंकुश लगाउने सरकारी कदमको आफूहरूले खुलेर विरोध गर्ने बताउँछन् ।

‘प्रेस स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने, नियन्त्रण गर्ने र सम्पूर्ण प्रेसलाई सरकारको नियन्त्रणमा राख्ने खालको जुन काम हुन लागेको छ, यसको हामी विरोध गर्छौं,’ आचार्यले भने ।

 

यस्तै पत्रकार महासंघका पूर्व अध्यक्ष तारानाथ दाहाल मिडिया काउन्सिल विधेयक प्रेस स्वतन्त्रताको हुर्मत लिने अभिप्रायले ल्याइएको बताउँछन् । 

‘यो विधेयक प्रेस स्वतन्त्रताको हुर्मत लिने उद्देश्यले ल्याइएको जस्तो देखिन्छ, दाहालले भने, ‘प्रेस काउन्सिल भनेको उपभोक्ता, पाठक या नागरिकले गुनासो गर्ने ठाउँ हो । यसमा मिडिया उद्योगका मान्छे मात्र राखेर जसरी प्रेस नियन्त्रण गर्न खोजिएको छ, यो जनतालाई कदापी मान्य हुन सक्दैन । सञ्चार मन्त्रालयको सचिवलाई सदस्य राख्ने गरेर संसारमा कहीँ पनि प्रेस काउन्सिल बनेको छैन ।’

 

अध्यक्ष हुनलाई १० वर्षे पत्रकारिता गरेको योग्यता भए पुग्ने गरी बनेको विधेयकले बनाउने मिडिया काउन्सिल स्वतन्त्र र सन्तुलित हुन नसक्ने दाहालको टिप्पणी छ । प्रस्तावित विधेयकबाट बन्ने काउन्सिलमा ९ जनाको कमिटी रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

 

‘प्रेस काउन्सिलको काम स्वनियमको प्रवर्द्धन गर्ने हो,’ दाहालले भने, कार्यकारी निकाय जस्तो दण्ड सजाय गर्न मिल्दैन । आफ्नो विरुद्धमा समाचार आए सत्तापक्षले पत्रकारलाई कारवाही गर्ने र आवरणमा प्रेस काउन्सिललाई देखाउने जस्तो नियत देखिएको छ । यसबाट सरकारले आफ्ना ‘पकेट’का मान्छेहरू जम्मा गरेर आफूविरुद्ध लेख्ने जो कोहीलाई पनि नछाड्ने उद्देश्य लिएको प्रस्ट देखिन्छ ।’

 

पत्रकारिताका गुरू रामकृष्ण रेग्मीको धारणा पनि दाहालको जस्तै छ । उनी मिडिया काउन्सिल विधेयक प्रेसलाई नियन्त्रणमा राख्ने हिसाबले आएको बताउँछन् । 

‘वर्तमान सरकारले १४/१५ महिनाको अवधिमा मिडियाप्रति जुन किसिमको व्यवहार गरेको छ, त्यसैको पृष्ठभूमिमा यो आएको छ,’ रेग्मीले भने, ‘सरकार  प्रेसलाई नियन्त्रणमा राख्ने हिसाबले अघि बढेको जस्तो देखिन्छ ।’

 

अहिलेकै प्रेस काउन्सिलको दायरा फराकिलो बनाएको भए उचित हुने उनको धारणा छ । ‘मिडिया काउन्सिल प्रेस काउन्सिल भन्दा के फरक भयो र ?’ रेग्मीले भने, ‘प्रेस काउन्सिललाई राजनीतिक नियुक्तिबाट टाढा राखेर सबै मिडिया हेर्ने बनाए भैगो नि !’

 

मिडियामाथि कुनै किसिमको अंकुश सैह्य नहुने उनको भनाइ छ । ‘प्रेसमाथि कुनै किसिमको अंकुश सैह्य हुँदैन,’ उनले भने, ‘प्रेसलाई स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति दिने हो भने यस्तो व्यवहार ठीक होइन ।’

 

सोसल मिडियालाई मर्यादामा ल्याउने कुरा आफ्नो ठाउँमा भएपनि त्यसमा समेत अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको ख्याल राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य पनि प्रेसलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले सरकारले विधेयक ल्याएको बताउँछन् ।

 

आचार्यले प्रेस काउन्सिलको अवधारणा स्वतन्त्र निकायको अवधारणा भएको र यसमा कसैको नियन्त्रण मान्य नहुने धारणा राखे ।

 

‘स्वतन्त्र निकाय भएकै कारणले यसलाई ऐनमै व्यवस्था गरेका छौं,’ आचार्यले भने, ‘ऐनले व्यवस्था गरेको निकाय चाहिँ कार्यपालिकाको प्रभावबाट बाहिर हुन्छ । दुनियाँमा कतिपय संयन्त्रहरू कोही कार्यपालिकाको आदेशमा बनेको हुन्छ, कोही निर्देशिकाबाट बनेको हुन्छ । ऐनमै व्यवस्था गर्नुको अर्थ सरकारभन्दा स्वतन्त्र होस् भन्ने उद्देश्यले गरिएको हो ।’ 

 

अहिले सरकारले आफ्ना मान्छेहरूलाई मात्र राखेर आफ्नो नियन्त्रण कायम गर्ने उद्देश्यले विधेयक प्रस्तुत गरेको र त्यो स्वतन्त्र प्रेसका लागि आपत्तिजनक रहेको आचार्यको भनाइ छ । 

 

‘प्रेस काउन्सिलको आवश्यकतामा कुनै द्विविधा नै छैन,’ आचार्यले भने, ‘तर त्यसको संरचनामा बहस हुनसक्छ । अहिले विधेयकले प्रस्ताव गरेको संरचना प्रेसका लागि मान्य हुँदैन । यो सरासर मिडिया नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको जस्तो देखिन्छ ।’

लेक्स नेपाल


थप समाचार

सङ्कटमा सुतेको सर्वोच्च

लेक्स नेपाल | बैशाख १९, २०७८

अवैध उत्खननविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

लेक्स नेपाल | बैशाख १५, २०७८